बारामा जसपाले बुथ क्याप्चर गर्यो : सिके राउत
१० चैत २०७९ ।
१० वैशाख, बारा । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले उपचुनावका क्रममा बारा क्षेत्र नम्बर २ का विभिन्न मतदान केन्द्रमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले बुथ क्याप्चर गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बारा क्षेत्र नम्बर २ मा उपचुनाव भएका केही मतदान केन्द्रमा आफू पुगेको बताउँदै उनले ४-५ वटा मतदान केन्द्रमा बुथ क्याप्चर भएको आरोप लगाए ।
‘बेलडारी, झिटकैयासहित अरु १-२ वटा बुथहरु अहिले पनि कब्जा भएको स्थिति छ,’ राउतले भने, ‘हामीले प्रशासनलाई आग्रह गरेका छौं ।’ उनले पचरौताको बेलडारी बुथमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई छिर्न नै नदिएको आरोप लगाए ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा पनि सरकारकै लगाम
सरकारी नियन्त्रण बढ्दै जाँदा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको निष्कर्षपछि सुरु भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अवधारणा पनि ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु’ बिक्री गरे जस्तै बन्ने भएको छ।
करिब एक दशकको बहसपछि सरकारी नियन्त्रणमा रहेका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सरकारको नियन्त्रणमुक्त गराउनका लागि राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) संस्थाको अवधारणा अघि सारियो। सोही अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ मा ‘रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणको रूपमा रूपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने’ उल्लेख भयो।
तर, हाल प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर स्थापना गर्न लागिएको सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयकमा भने सरकारी लगामलाई थप कसिलो बनाउने गरी व्यवस्थाहरु गरिएको छ। २०७७ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित पारित भयो। उक्त विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा छ। प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकमा एकल र संयुक्त गरी ७ वटा संशोधनहरु परेका छन्।
उक्त विधेयकमा संशोधन परे पनि बहुमतले पारित हुने करिब निश्चित नै देखिन्छ। यसरी पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै ऐनको रुपमा रहनेछ र सो ऐन बनेको ३१औं दिनदेखि लागू हुने विधेयकको दफा १ मा उल्लेख छ।
सरकारी नियन्त्रण बढ्दै जाँदा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको निष्कर्षपछि सुरु भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अवधारणा पनि ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु’ बिक्री गरेजस्तै बन्ने भएको छ।
पीएसबीका विश्वमा सर्वमान्य चार आधारभूत मान्यताहरू; सबै तह र तप्काका जनतामा समान पहुँच, विविधता, स्वतन्त्र र अरुभन्दा विशिष्टतालाई आत्मसात् गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसबाहेक सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था सरकार प्रति नभई संसद, समुदाय र श्रोता तथा दर्शकप्रति उत्तरदायी हुनुका साथै स्वनियमन र नागरिक निगरानी (एम्बुड्सम्यान) हुनुपर्ने मान्यता छ।
लोकतान्त्रिक शासनशैली भएको देशमा राज्यद्वारा सञ्चालित विद्युतीय सञ्चारमाध्यम जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखी सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। जनताको करबाट सञ्चालित राज्यनियन्त्रित सञ्चारमाध्यम करदाताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने र यसको सञ्चालन प्रक्रिया पनि करदाताका हितमा करदाताकै नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने मान्यतासँग जोडिएको हुन्छ।
स्वशासितको नाममा नियन्त्रणकारी प्रावधान
हाल प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेको पीएसबीसम्बन्धी विधेयकको दफा ४ (१) मा ‘सार्वजनिक प्रसारण संस्था एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने उल्लेख भए पनि दफा ६, ८, १४, १९ र २५ मार्फत भने सरकारको नियन्त्रण कायमै राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ६ (१) मा ‘सार्वजनिक संस्थानको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन एक परिषद् गठन हुने व्यवस्था’ गरिएको छ।
उक्त परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री वा राज्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने अर्थ, कानुन तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनुका साथै १९ जना सञ्चार मन्त्रालयले मनोनीत गरेका व्यक्तिहरु रहनेछन्। सरकारको चाहना अनुसारको नीति निर्देशन दिनका लागि बहुमत पुग्ने गरी परिषद्को संरचना निर्माण गरिएको छ।
दफा ८ (१) मा ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा एक कार्यकारी समिति गठन हुने’ उल्लेख छ। पाँच सदस्यीय उक्त कार्यकारी समितिको संरचना पनि सरकारको नियन्त्रण कायम रहने गरी निर्माण गरिएको छ। संस्थाको कार्यकारी प्रमुख समितिको अध्यक्ष हुने भए पनि मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको अधिकृत एक जना र अन्य तीन जना भने मन्त्रालयले मनोनीत गरेका व्यक्तिहरु रहने व्यवस्था छ।
यसरी परिषद् र कार्यकारी समितिमा मन्त्रालयले मनोनित गर्ने व्यक्तिको मापदण्ड समावेशीबाहेक अन्य उल्लेख गरिएको छैन। जसका कारण मन्त्रालयले आफ्नो हित अनुकूल काम गर्ने व्यक्तिलाई नै मनोनित गर्ने स्पष्ट छ। जसका कारण कार्यकारी समितिले बनाउने योजनाहरुमा पनि सरकारको प्रत्यक्ष लगामलाई कायम राखिएको छ।
त्यसैगरी दफा १४ मा सरकारले कार्यक्षमताको अभाव देखाउँदै सहजै कार्यकारी समितिको अध्यक्ष र सदस्य हटाउनसक्ने प्रावधान राखेर ‘टाउकोमा तरबार झुण्ड्याइदिएको’ छ। दफा १४ मा कार्यकारी समितिको अध्यक्षलाई नेपाल सरकार र सदस्यले मन्त्रालयले ‘कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, इमानदारिता, कार्यसम्पादन फितलो भएको’ जस्ता कुराहरुलाई आधार बनाएर सहजै पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
संसद् र सार्वभौम जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था सरकार, मन्त्रालय, परिषद् वा कार्यकारी समिति कोप्रति जवाफदेही हुने भन्ने कुरा नै गन्जागोल बनाइएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको आर्थिक स्वायत्तता पनि हो। स्रोत व्यवस्थापनका लागि बजार र सरकारको निगाहमा भर पर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पादकीय सेवा दिन नसक्ने भएकोले आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने मान्यता छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बनाउनु भनेकै राजनीतिक हस्तक्षेप र बजारबाट निर्देशित हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउनु पनि हो, जसमा बजेट बनाउने अधिकार संस्थालाई नै हुनुपर्छ।
परिषद्ले पारित गरेको बजेट प्रस्तावअनुसारको स्रोतको व्यवस्थापन सरकारले अड्कलेर दिने नभई ‘सर्वसञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने गरी’ व्यवस्था भए मात्र आर्थिक स्वायत्तताको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सक्छ। तर, यस विधेयकमा भने आर्थिक रुपमा पनि संस्थालाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गरिएको छ।
विधेयकको दफा १९ मा ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको काम-कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्न एक कोष रहने’ व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार र विदेशी संघबाट प्राप्त रकम र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकम कोषको रुपमा रहने उल्लेख छ। नेपाल सरकार र तीन तहका सरकारबाट प्राप्त रकममा सरकारको लगाम हुने नै भए पनि वैदेशिक स्रोत प्राप्त गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने शर्त राखिएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणको उद्देश्यमाथि कुनै प्रभाव नपर्ने गरी प्रविधि र पूँजी जुटाउन स्वदेशी एवं विदेशी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने स्वायत्तताको अधिकारसमेत सरकारले आफूमा निहित गरेको छ।
दफा २५ ले त झन् सरकारप्रति उत्तरदायी हुन बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। दफा २५ मा भनिएको छ— ‘यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्नेछ।’ संसद् र सार्वभौम जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था सरकार, मन्त्रालय, परिषद् वा कार्यकारी समिति कोप्रति जवाफदेही हुने भन्ने कुरा नै गन्जागोल बनाइएको छ।
दफा २६ मा नेपाल सरकारले सीधा निर्देशन दिनसक्ने बाटो खुला गरेको छ भने सार्वजनिक प्रसारण संस्थाले केही कुरा नेपाल सरकारसमक्ष राख्नका लागि भने मन्त्रालयमार्फत जानुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। यो एकोहोरो च्यानल तयार गर्न खोजिएको देखिन्छ।
त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था परिषद्ले पनि निर्देशन दिने, कार्यसमितिको निर्देशन, मन्त्रालयले र त्यसभन्दा माथि नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहने भएको छ। चेन अफ कमाण्ड हुनुको साटो मनपरीतन्त्र मौलाउने, सरकारी नियन्त्रण कसिलो बनाउने र चरम राजनीतीकरणको सिकारमा सार्वजनिक प्रसारण संस्था पर्ने देखिन्छ।
कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया पनि राजनीतीकरणको चपेटाबाट मुक्त हुनसक्ने अवस्था छैन। हालै पनि सत्ताधारी दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको भन्ने आरोप खेपिरहेका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा हाल पीएसबीसम्बन्धी विधेयकमार्फत नै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। दफा २२ (१) मा सार्वजनिक प्रसारण संस्थाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ भने २२ (२) मा संस्थामा कुनै विज्ञ वा समाचार वाचकलाई करार सेवा वा ज्यालादारीमा लिन सकिने व्यवस्था खुला गरिदिएको छ।
अस्पष्टताका चाङ
विधेयकमा थुप्रै अस्पष्टता रहेका छन्। जसलाई स्पष्ट पार्न राष्ट्रिय सभाले जरुरी ठानेको देखिएन र प्रतिनिधिसभामा पनि यसबारे खासै बहस भएको पाइँदैन। विधेयकको प्रस्तावनामा नै ‘जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानुनहरुलाई एकीकरण र संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको’ उल्लेख छ। नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी यस अगाडि कुनै कानूनी व्यवस्था पनि छैन र संस्थाहरू पनि छैन।
तसर्थ सो वाक्यांशको अर्थ पुष्टि कहीँ कतै पनि छैन र हुनसक्दैन पनि। यसको साटो ‘मौजुदा सरकारी स्वामित्वको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रूपान्तरण गर्न आवश्यक भएको’ले भन्ने वाक्यांश राख्दा सान्दर्भिकता पुष्टि हुने देखिन्छ।
त्यसैगरी संक्रमणकालीन अवस्थामा कर्मचारी समायोजनको पनि स्पष्ट आधार तय गरिएको छैन। दफा २४ को उपदफा १ (क) मा ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा’ भन्ने अस्पष्ट वाक्यांश राखिएको छ। यसले नेपाल सरकार, मन्त्रालय, परिषद् वा कार्यसमितिलाई मन नपर्ने व्यक्ति निशानामा पर्ने जोखिम पनि रहेको छ।
विधेयकको दफा २१ मा ‘सार्वजनिक प्रसारण संस्थाले प्रसारण गरेको कार्यक्रम तथा समाचारको सम्बन्धमा आवश्यक राय, सल्लाह, सुझाव लिनका लागि श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्नसक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ। स्वनियमनका लागि यो उपयुक्त कदम भए पनि स्पष्ट पारिएको छैन।
सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी स्थापना गर्न लागिएको पीएसबीले निष्पक्ष, सन्तुलित र निडर भएर कार्य गर्नसक्ने नैतिक धरातल गुमाउँछ।
यसको गठन प्रक्रियाबारे विधेयकमै स्पष्ट हुनुपर्ने भए पनि सरकारले आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि जानाजान यसमा उक्त प्रावधानलाई अस्पष्ट राखिएको देखिन्छ। श्रोता तथा दर्शक समूहको काम, कर्तव्य, अधिकार र सञ्चालन कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ।
नियमावली बनाउँदा यसलाई नाममात्रको समूह बनाउने ‘लुपहोल’ सिर्जना गरिएको छ। जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रसारण सेवाको आधार यस्ता संयन्त्रबाट पाइने पृष्ठपोषण सम्पादकीय नीतिमा समेटिने भनी विधेयकमै सुनिश्चित हुनुपर्ने भए पनि छुटाइएको छ। यसका लागि बन्ने नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने प्रावधान भए पनि परिषद्को सहमतिलाई पूर्वशर्तको रुपमा राखिएको अवस्थामा केही कुराहरु समेटिन सक्ने आशा हुनसक्थ्यो।
सार्वजनिक प्रसारण संस्था संसद् र सार्वभौम जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएकोले वार्षिक प्रतिवेदन जनताको प्रतिनिधिहरुको साझा संस्था संसद्मा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि दफा २६ मा नेपाल सरकारलाई पेश गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
३० वटा दफामा समेटिएको यस विधेयकमार्फत सरकारी नियन्त्रणमा रहेका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई समायोजन गरी एकै संयन्त्रमार्फत लगाम लगाउन सहज हुने प्रावधान गरिएको छ। समाचार प्रसारण गर्ने आमसञ्चारमाध्यम सरकारले नियन्त्रणमा राख्नु लोकतन्त्रको आचरणविरुद्ध हुने भए पनि यस विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ।
प्रसार भारतीको नेपाली संस्करण
हाल छलफलमा रहेको पीएसबीसम्बन्धी विधेयकलाई हेर्दा निकट भविष्यमा नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था प्रसार भारतीको नेपाली संस्करण हुने देखिन्छ। सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी स्थापना गरिएको भारतको प्रसार भारतीको विश्वसनीयताको धरातल निकै कमजोर छ।
प्रसार भारतीका पदाधिकारीहरूलाई त्यहाँको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसका पदाधिकारीहरूमा प्राय:पूर्व सरकारी अधिकारीहरू नियुक्त गर्ने गरिएको छ।
त्यति मात्र होइन सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई नै त्यहाँ काजमा प्रशासकको रूपमा खटाइने गरिएको छ। यही कारण प्रसार भारती पीएसबी नभई सरकारको मुखपत्र बन्न पुगेको हो। पछिल्लो समय विपक्षहरूले प्रसारण भारतीलाई मोदी सरकारले दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।
हरहमेसा सरकारको पक्षपोषणमा केन्द्रित हुने प्रसार भारती र अहिलेको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको अवस्था लगभग उस्तै भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बन्दा पनि खासै बदलाव आउने संकेत देखिंदैन।
नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था पनि संसद् र सार्वभौम जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संघीय संसद् तथा सम्बद्ध निकायहरु गम्भीर हुन आवश्यक छ। बेलैमा गम्भीर बन्न सकिएन भने नेपालको पीएसबी प्रसार भारतीको नेपाली संस्करण र सरकारी नियन्त्रणमा रहेर ‘दासत्व’ प्रसारण संस्था बन्ने निश्चित छ ।
नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालले हाल उत्पीडित, पिछडा वर्ग, लिङ्ग र समुदायका कुरालाई महत्वका साथ उठाउने गरे पनि भारतको प्रसार भारतीले भने उत्पीडित आवाजहरूलाई स्थान नदिने भएको हुँदा ‘कुलीनहरूको मुखपत्र’ को संज्ञा दिइएको छ।
सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी स्थापना गर्न लागिएको पीएसबीले निष्पक्ष, सन्तुलित र निडर भएर कार्य गर्नसक्ने नैतिक धरातल गुमाउँछ। विश्वकै पुरानो र ठूलो सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बीबीसीले सन् १९८२ फोकल्यान्ड युद्धको समयमा बेलायतको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी समाचार प्रसारण गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले बीबीसीले शत्रु (अर्जेन्टिना) लाई सहयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन्।
त्यहाँको संसदमा बीबीसीको चर्को आलोचना भएपछि त्यसबेलाका बीबीसी महानिर्देशक आयनले भनेका थिए, ‘बीबीसीको भूमिका बेलायती सैनिकको ‘आत्मबल’ बढाउनु नभई बेलायती जनतालाई सही कुरा बताउनु हो।’ महानिर्देशक आयनको उक्त भनाइपछि बीबीसीको विश्वसनीयताको ग्राफ थप उक्लिएको थियो। यद्यपि बीबीसी विश्वसेवालाई अहिले पनि बेलायती सरकारको प्रोपोगान्डाको साधन मान्नेहरूको भने कमी छैन।
यसरी सरकारभन्दा जनताप्रति उत्तरदायी भएको बीबीसीको विश्वसनीयतामाथि त शंका गरिन्छ भने पूर्ण सरकारी नियन्त्रण हुने व्यवस्था गरिएको नेपालको पीएसबीको अवस्था कति कमजोर होला भन्ने सहजै आँक्न सकिन्छ। भारतको प्रसार भारतीले भने सरकारका गलत कदमहरुमा मौनता साध्ने र प्रतिरक्षामा उत्रिनेबाहेक सरकारलाई जवाफदेही बनाउने विषय सोच्नसमेत सकेको छैन।
नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था पनि संसद् र सार्वभौम जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संघीय संसद् तथा सम्बद्ध निकायहरु गम्भीर हुन आवश्यक छ। बेलैमा गम्भीर बन्न सकिएन भने नेपालको पीएसबी प्रसार भारतीको नेपाली संस्करण र सरकारी नियन्त्रणमा रहेर ‘दासत्व’ प्रसारण संस्था बन्ने निश्चित छ ।
लेखक आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयका अध्येता हुन् ।
