९ चैत २०८०
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति कटाक्ष गरेका छन्।
शनिबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ७५ औं वर्षगाँठको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लामिछानेलाई चटकेको संज्ञा दिएका छन्।
‘वैचारिक ढंगले अग्रगामी सोचका विरूद्धमा हावा बगिरहेको छ, बिस्तारै यहाँ पनि छिर्दैछ। त्यो बहुत डरलाग्दो छ। यो देश भित्र पनि विभिन्न ढंगले शक्तिहरूको जुन उदय भइरहेको छ, त्यो एउटा पपुलिजमको रुपमा कुनै विचारधारा छैन, सिद्धान्त छैन, यत्रा गम्भीर समस्याहरू छन्। त्यसको कुनै विश्लेषण छैन,’ उनले भने।
उनले रास्वपा र रास्वपा सभापति लामिछानेप्रति इंगित गर्दै विचारधारा र सिद्धान्त नभएका मान्छेहरू राजनीतिमा आइरहेको बताएका हुन्।
‘म आएपछि चकाचक गरिदिन्छु, भनेर मान्छे आएर उफ्रिन्छ, गरिव जनता विदेशतिर पलायन भएका जनता त्यसलाई नै ताली पिट्छन् ? के त्यो जादुगर हो ? यस्ता चटके, जसको सिद्धान्त कुनै छैन, तर जनतामा असन्तुष्टि देखाउन नेतालाई गाली गर्ने, सबैलाई गाली गर्ने, प्रतिशोध राख्न खोज्ने र म आएपछि ठीक गर्दिन्छु भन्नेछन्,’ उनले भने, ‘यसले ठूलो प्रतिक्रान्तिको आधार तयार
गर्दैछ। त्यसैले बेलैमा सबै आरोप प्रत्यारोपमा भन्दा छलफल गरौँ।’
लैंगिक-सामाजिक विभेद र लुम्बिनी
लुम्बिनी प्रदेशले अहिलेसम्म लैंगिक नीति बनाएको छैन, न त सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति नै छ ।
हिमाल, पहाड र तराईका १२ जिल्ला मिलेर बनेको लुम्बिनी विकासका दृष्टिले निकै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । देशको मध्यभागमा रहेको लुम्बिनीले पूर्वाधार विकासमा फड्को मारिरहेको छ । तर, लैंगिक समानता, विविधता र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा यो प्रदेश कमजोर छ ।
यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, रूढिवादी संस्कार, पितृसत्ता, राजनीति, रोजगार, ज्याला, प्रजनन, कार्यस्थलमा दिने जिम्मेवारी, बजेट तथा कार्यक्रममा लैंगिक एवं सामाजिक विभेद छ । तिनै विभेदका कारण हिंसा जन्मिएको छ ।
प्रदेश सरकारले निकालेको वस्तुस्थिति विवरण अनुसार, प्रदेशका ८ दशमलव ३ प्रतिशत महिला हिंसाको सिकार भएका छन् । तीमध्ये ७० दशमलव ४ प्रतिशतले त्यसबारे कसैलाई बताउने गरेका छैनन् । जनगणना–२०७८ ले देशभरमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख १५१ देखाउँदा लुम्बिनीमा २०७ छ । प्रदेशमा १४ लाख ९ हजार ९ सय ६५ एकल महिला छन् । यो संख्या पनि अन्य प्रदेशका तुलनामा धेरै हो ।
हिंसामा पर्नेमा एकल महिला नै धेरै छन् । वर्गीय विभेद हुनु, विकासमा सबैको समान पहुँच नहुनु, लैंगिक र समावेशी विकास नहुनु, बजेटमा लक्षित वर्ग छुट्नु त्यसका प्रमुख कारक हुन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस्तो भएको छ ।
घरेलु हिंसा अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक; विवाहजन्यमा बालविवाह, बहुविवाह यौन हिंसा र दुर्व्यवहार; कुरीति र कुसंस्कारजन्य हिंसाका उजुरी प्रहरीमा हरेक वर्ष बढिरहेका छन् । बेचबिखन तथा ओसारपसार, सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसा, आर्थिक तथा सम्पत्ति उपयोगबाट वञ्चितीकरण, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने हिंसासँगै राजनीतिक क्षेत्र, नागरिकता तथा पहिचानजन्य र रोजगारीजन्य हिंसासमेत उल्लेख्य छन् ।
धेरैले रूढिवादी संस्कार मान्दा र लैंगिक संवेदनशीलता नबुझ्दा हिंसा गरेको देखिएको छ । विविधताको सम्बोधन र सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यान नदिँदा सामाजिक रूपमा द्वन्द्वको समाधान हुन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन पनि सकेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पुरुषको संख्या २४ लाख ५४ हजार ४ सय ८ हुँदा महिला २६ लाख ६७ हजार ६ सय ७० छन् । अर्थात्, पुरुषभन्दा महिला २ लाख १३ हजार २ सय ६२ जना बढी छन् । अधिकारका सवालमा भने महिला धेरै पछाडि छन् । लुम्बिनीका २९ हजार ६ सय ४१ अर्थात् २ दशमलव ६ प्रतिशत महिलाको मात्रै घरमा स्वामित्व छ । जग्गामा स्वामित्व हुने महिला भने केही बढी छन्, ९ दशमलव ३ प्रतिशत ।
७४ दशमलव ८ प्रतिशत महिलाको घरजग्गा केहीमा पनि स्वामित्व छैन । ३५ दशमलव ५ प्रतिशत महिला मात्रै घरमूली बन्न सकेका छन् । प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये १९ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ ।
जनगणनाले लुम्बिनीमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको जनसंख्या जम्मा ४३२ देखाएको छ, तर झन्डै २५ हजार रहेको दाबी गर्दै यौनिक अल्पसंख्यकहरू बेलाबेला प्रतिरोधमा उत्रिइरहन्छन् । बजार क्षेत्रमा यौन व्यवसायमा संलग्न केही यौनिक अल्पसंख्यक र प्रहरी एवं स्थानीय बासिन्दाबीच निरन्तर झडप हुन्छ । उनीहरूको पहिचान, शिक्षा र रोजगारीमा तीन तहकै सरकारले ध्यान दिएका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये १ र संघका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा १ मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसद छन् । जातीय समावेशिता हेर्दा ब्राह्मण–क्षत्री समुदायका ४० सांसद बन्दा जनजाति १६, थारू १५, मधेशी ७, दलित ५, मुस्लिम ३ र सीमान्तीकृतको वादी समुदायका १ जना छन् । सरकारमा १५ सचिव छन्, तर महिला शून्य छन् । चैत १२ सम्म ११ मन्त्री हुँदा एक जना मात्र महिला थिइन् । १०९ स्थानीय तहमध्ये दुइटामा मात्रै महिलाको नेतृत्व छ । अहिलेसम्म महिला मुख्यमन्त्री, प्रदेशप्रमुख वा सभामुख बन्न सकेका छैनन्, न त दलहरूको प्रादेशिक नेतृत्वमै महिला छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १०१ जातिका मानिस बस्छन् । ४४ वटा भाषा प्रचलनमा छन् । ११ धर्मका मानिसको बसोबास छ । लैंगिक हिंसा, अपांगता र राज्यको पहुँचमा पुग्न नसकेका सीमान्तीकृत समुदाय अन्य प्रदेशका तुलनामा यहाँ बढी छन् । चरा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने चिडीमार, नाचेर र सर्प नचाएर दैनिकी गुजार्ने नटुवा, सिलौटा कुँद्ने पत्थरकट्टा, मागेर खाने मगन्ताजस्ता अति सीमान्तीकृत समुदाय लुम्बिनीमा छन् ।
३२ हजार ५ सय ९ मुक्त कमैया परिवार छन् । कम्लरी, बादी लगायतको जनसंख्या अन्य प्रदेशमा भन्दा धेरै छ । पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन छुट्टै विकास चाहिन्छ । त्यसका लागि लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी विकास बजेट बनाउने, विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने चलन छ । आम बुझाइमा लैंगिक विषय भन्नासाथ महिलाको अधिकार र आवश्यकताको मात्रै हो भन्ने छ ।
समावेशीकरण भनेको कुनै जाति वा समुदायको फाइदा हुने मात्रै विषय हो भन्ने ठम्याइ छ । यही कारण लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका नारा लगाए पनि काममा सरकारी ध्यान गएको देखिँदैन । तीन तहकै सरकारले लक्षित समुदायका मुद्दामा राजनीतीकरण गर्नुको सट्टा पार्टीकरण गरिँदा समस्या छ । महिला र सीमान्तीकृत समुदायलाई सीप विकास, आत्मनिर्भर र हिंसाको प्रतिकार गर्न सिकाउने केही कार्यक्रम अगाडि सारिएका भए पनि अपेक्षा अनुसार उपलब्धि हासिल भएको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशले अहिलेसम्म लैंगिक नीति बनाएको छैन, न त सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति नै छ । नीति नहुँदा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका आधारमा कस्ता कानुन बनाउने र कस्तो बजेट एवं कार्यक्रम ल्याउने भन्ने दिशानिर्देश हुन सकेको छैन । नागरिकका आवश्यकता हेर्नेभन्दा प्रशासन चलाउने र सुविधा बढाउने नीति, कानुन र कार्यक्रम बनाउनपट्टि ध्यान गएको छ । अधिकांशमा विषयगत मन्त्रालयले संघीय सरकारका ऐन हेरेर मस्यौदा बनाएका छन् । तिनलाई मन्त्रिपरिषद्ले हतारहतार निर्णय गरेर प्रदेशसभामा पठाएको छ । प्रदेशसभाले फास्ट ट्र्याकमा भन्दै धेरै विधेयक छलफलबिना नै पारित गरेको छ । विधेयकबारे प्रदेशसभाका विषयगत समितिमा छलफल गर्ने र बाहिरी सरोकारवालासँग सुझाव लिने काम शून्यजस्तै छ । यसले बनेका ऐनहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि फितलो छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहकै सरकारले लैंगिक र समावेशी बजेट कटौती गरेका छन् । यसले महिला, बालबालिका, पछाडि परेका वर्ग–समुदाय एवं सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । जनप्रतिनिधिले भने संघीयतासँगै समावेशी मुद्दा समाधान भए भन्दै धमाधम बजेट कटौती गरेका छन् । जनप्रतिनिधि लक्षित वर्गको संवेदनशीलता बुझ्दैनन् वा बुझ्न चाहँदैनन्, खुट्याउन नसकिने अवस्था छ । यही कारण सामन्ती प्रवृत्ति कानुनमा हटे पनि व्यवहारमा कायमै छ । पछाडि परेको समुदायमाथि अहिले पनि थिचोमिचो छ । उनीहरूले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । लक्षित समुदायको पहिचान र पहुँच बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, समुदाय सचेतीकरणसँगै रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।
