सोमबार २२ जेठ २०८०
https://www.highrevenuegate.com/df70x27m?key=a4489bb3ce2c074750f89527257a9f0f


प्रकाशित मिति । ५ चैत २०७९ ।

काठमाडौँ — संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्यतिर आइपुगेका बेला ‘मिनी संसद्’ का रूपमा लिइने समिति गठनका लागि राजनीतिक दलहरूले छलफल अघि बढाएका छन् । प्रतिनिधिसभाका १० समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिबाहेकको नेतृत्व आपसमा भागबन्डा गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ भने एमाले संसद्मा रहेको हैसियतअनुसार कम्तीमा चार सभापति पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबार आफ्नै घरमा बैठक बस्न आएका बेला विपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै चारवटा संसदीय समितिमा नेतृत्व पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

गठबन्धन दलका नेताहरूले भने एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति सभापति मात्रै दिन सकिने बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने अभ्यास छ । ‘हामी प्रमुख प्रतिपक्ष भएका बेला सार्वजनिक लेखा समिति सभापति मात्रै दिइएको थियो । अभ्यास पनि त्यही हो ।

यो कुरा मैले ओलीलाई स्मरण गराएँ,’ बैठकमा उपस्थित कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले निषेधको राजनीति गर्नु हुन्न भनेर संसद्मा दलहरूको उपस्थितिअनुसार विषयगत समिति सभापति चयन गर्नुपर्ने कुरा उठेको बताए ।

‘संसद्मा दलहरूको उपस्थितिअनुसारको समिति सभापति हुनुपर्छ भन्ने हो । उहाँहरू (गठबन्धन) ले जहिले पनि निषेधको राजनीति गरिरहनुभएको छ । त्यस्तो गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा हामी हौं,’ उनले भने ।

एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पनि संसद्मा दलीय हैसियतअनुसार समिति सभापति चयन गर्नुपर्नेमा पार्टीको अडान रहने बताए । ‘संसद् साझा फोरम हो, त्यसलाई साझा बनाऔं भन्ने कुरा उठायौं । लेखा समिति प्रतिपक्षको स्वतः भयो । बाँकी ९ वटामा पनि नेतृत्वका लागि भागबन्डा गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।

सचेतक बर्तौला संसदीय समिति सभापति पाउनु एमालेको नैसर्गिक अधिकार भएको तर्क गर्छन् । ‘हामीले मन्त्रीको नियुक्ति मागेका होइनौं । विषयगत समिति मिनी पार्लियामेन्ट हो,’ उनले भने, ‘१०–२० सिट जितेकाले पनि सभापति पाउने तर ७९ सिट जितेको पार्टीले कुनै पनि समिति सभापति नपाउने भन्ने हुन्न ।

विगतमा त्यस्तो थिएन भने पनि नजिर बनाएर जाऔं । एमालेले चार समितिको सभापति पाउनुपर्छ ।’ संसदीय समितिमा एमालेले भाग खोजेको विषयमा बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि छलफल भएको थियो ।

कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले भने संसदीय अभ्यासअनुसार नै विषयगत समिति गठन हुनुपर्ने बताए । ‘हामी अहिले जे पर्छ, त्योअनुसार काम गर्छौं र गर्नुपर्छ भन्छौं । हिजोको जुन प्रणाली छ, त्यसलाई नै निरन्तरता दिने हो ।

हिजो समिति सभापति संसद्को हैसियतअनुसार बनाइएको थियो भने अहिले पनि बनाउनुपर्छ । नत्र अहिले त्यसरी गर्नुपर्ने कारण के पर्‍यो ?’ उनले भने, ‘संसदीय अभ्यास भनेको हिजो गरेको कुराले आजको बाटो देखाउने हो । हिजो केही भएको थिएन, नयाँ संसद् हो भने अर्कै कुरा हो ।’

पार्टीका आधारमा भन्दा पनि अनुभव, वरिष्ठता र क्रियाशीलताका आधारमा सभापति चयन गर्दा समिति प्रभावकारी बन्ने संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ बताउँछन् । ‘समिति सभापति जुनसुकै दलको भए पनि वरिष्ठ सदस्यलाई दिने अभ्यास गर्नुपर्छ ।

विषयगत समितिमा जसलाई सम्बन्धित ज्ञान छ, उसलाई दिने चलन हुन्छ । सार्वजनिक लेखा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्षीले लिने चलन छ । चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि पनि त्यो जरुरी छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलहरूबीच संसदीय समिति सभापतिको भागबन्डा टुंगो नलाग्दासम्म सभामुख देवराज घिमिरेले समिति गठनको प्रस्ताव राख्ने सम्भावना न्यून छ । सभामुख घिमिरेले कुन संसदीय समितिमा कसलाई पठाउने भन्ने सूची भने दलहरूसँग मागिसकेका छन् ।

सोमबार साँझसम्ममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमत पार्टीले नाम बुझाइसकेका छन् । संसद्का प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीले सूची सिफारिस गर्न बाँकी छ । संसद् सचिवालयले कुन समितिमा कुन पार्टीका कति सांसद रहने भन्ने टुंगो नलगाएकाले सूची पठाउन नसकिएको माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताएका छन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखक १० गतेको उपनिर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान रहेकाले त्यसअघि संसदीय समिति गठन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘सबै राजनीतिक दल उपनिर्वाचनमा केन्द्रित छन् । उपनिर्वाचनपछि मात्रै संसदीय समिति गठन हुन्छ होला,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाबाट गत चैत १९ मा पारित नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा गरी १० वटा समिति रहनेछन् ।


Last Updated on: April 18th, 2023 at 9:01 am


१०५ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया