मन्त्रिपरिषद् निर्णयः रेनु दाहालको जापान र बालेनको लण्डन भ्रमण स्वीकृत
प्रकाशित मिति । ५ चैत्र २०७९ ।
सरकारले दुई महानगरपालिकाका मेयरको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको छ।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहाल र काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको हो।
गत फागुन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई मेयरको भ्रमण स्वीकृत गरेको सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको भारत भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालको जापान भ्रमण स्वीकृति गरिएको हो।
त्यस्तै मेयर शाह फागुन ३० देखि चैत २ गतेसम्म बेलायतको लन्डनमा आयोजना भएको ‘हेल्दी सिटी समिट’ विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदैछन्।
त्यस्तै सरकारले स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १४ अर्ब ३१ करोड अनुदान सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले यही चैत ८ देखि १० सम्म न्यूयोर्कमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय वाटर कन्फरेन्स, २०२३ को भ्रमणमा सहभागी हुन सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई स्वीकृति दिएको छ । नेपाल र श्रीलङ्का सरकारबीच विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन सडक विस्तारका लागि सडक सीमाभित्रका एक सय २१ र नारायणघाट–मुग्लिन सडकमा पुल निर्माण गर्न सडकको रेखांकनभित्र परेका २६ वटा घरटहरा भोगचलन गर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिई घरटहरा हटाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए।
बैठकले कृषकले उत्पादन गरेको कच्चा दूधको उत्पादनस्थल (फार्म) वा सङ्कलन केन्द्रस्तरमा प्रतियुनिट फ्याट सात रुपैयाँ १५ पैसा, प्रतियुनिट एसएनएफ चार रुपैयाँ ५५ पैसाको दरले प्रतिलिटर दूधको न्यूनतम खरिद मूल्य ६५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई तोकेको छ ।
‘विश्वविद्यालय र उपकुलपतिको चीत्कारको सुनुवाइ भएको छैन’
काठमाडौँ — कान्तिपुरले विश्वविद्यालय विमर्शमा देशको उच्चशिक्षामा उत्कर्षमा पुगेको बेथितिलाई उजागर गर्दै आएको छ । नयाँ कुलपतिका रूपमा धर्मकान्त बाँस्कोटा आएपछिका तीन वर्षमा विश्वविद्यालयमा तीन सय ४२ दिन तालाबन्दी भएको छ, शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै जाँदा मानविकी र शिक्षामा मात्र होइन, विज्ञान/प्रविधि, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ र मेडिकलमा समेत विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ ।
त्रिविका जग्गामा प्रयोगशालाहरू बन्नुपर्नेमा भाडाका भवन बन्ने र त्रिविले भाडा उठाउने स्थिति छ, यो पृष्ठभूमिमा कान्तिपुरका उमेश चौहान र सुदीप कैनीले उपकुलपति बाँस्कोटासँग विस्तृत संवाद गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बेथितिको सुरुवात भएको, स्तर खस्किएको धेरै भयो । तर प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा उपकुलपति भएपछि बेथितिको समाधान हुन्छ र त्रिवि गतिमा अघि बढ्छ भन्ने आशा पनि थियो । तर, आफ्नो कार्यकालको ४८ महिनामध्ये ४० महिना पूरा गर्दा सुधारको सुरुवात भयो भन्ने देखिँदैन । बरु विश्वविद्यालय झन् अस्तव्यस्त भएको छ, तपाईं आफैं आफ्नो कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
यो आम जनमानसको जिज्ञासा हो । विश्वविद्यालय प्रवेश गर्दा मसँग स्पष्ट खाका नै थियो । विश्वविद्यालय प्रवेश गरेको २५ औं दिनमा सिनेटको बैठक (२०७६ मंसिर १३ गते) मार्फत मैले १५ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थिएँ । तर, सुरुकै तीन महिनादेखि नै अप्ठ्यारो पर्यो ।
कात्तिकसम्म विश्वविद्यालयको बजेट पास भएको थिएन, बजेट सिनेट गर्न सफल भएँ । ४५औं दिनमा दीक्षान्त समारोह पनि गरें । त्यतिबेला ७० हजार ६ सय विद्यार्थी दीक्षित भए । त्यसपछि नयाँ रेक्टर, रजिस्ट्रारको नियुक्ति गरियो । त्यसको २–३ दिनमै लकडाउन सुरु भयो । शैक्षिक सत्रमा क्षति हुने जोखिम रहेकाले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुरु गर्नुपर्यो ।
तर, प्रविधिमैत्री विश्वविद्यालय थिएन । स्रोतसाधन पनि थिएन । नीति, नियमले पनि धेरै कुरा छेकेको थियो किनकि अनलाइनबाट पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । वैकल्पिक विधिबाट कामकाज गर्न ६ हजार शिक्षक र ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था गरियो । तीन सातामै अनलाइनबाट पढाउन थाल्यौं । लकडाउनभरिकै समयमा यसैमा व्यतित भयो ।
जब लकडाउन खुलेर काम गर्न थालियो, बेथिति विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ लागियो । कतिपयको स्वार्थ नमिल्दा तालबन्दी सुरु गरियो । कहिले आंशिक शिक्षक, कहिले विद्यार्थी संगठनको नाममा तालाबन्दी भइरह्यो । यो समयमा अफिसमा बसेर कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न पाइएन । सरकारसँग संवाद गरेर ल्याउनुपर्ने कार्यक्रम, बजेट पनि ल्याउन सकिएन ।
तर तालाबन्दी दुई/चार दिन भएको होइन, तपाईंको कार्यकालमा तीन सय ४२ विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भयो । आंशिक प्राध्यापक वा विद्यार्थीहरूलाई संवादमा ल्याउने वा राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ लिने विषयमा उपकुलपति असफल हुनुभयो । त्यो असफलताको जिम्मेवारी नैतिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक रूपमा तपाईंले लिनुपर्ने हो कि होइन ? विश्वविद्यालयलाई बन्धक बनाउँदिनँ भनेर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने होइन ?
निश्चय पनि हो । तर पछाडि रहस्य के छ भन्नेमा जानुपर्छ । मागहरू यस्ता थिए कि जति संवाद गरे पनि पूरा हुनै सक्दैन थिए । माग राख्नेहरू साँच्चै विद्यार्थी थिए भने क्रिमिनल (आपराधिक) गतिविधि कसरी भए ? ताला किन लगायौ ? खोलौ भन्दा हाम्रै उपप्राध्यापकलाई कुटेर खुट्टैसमेत भाँचेर मरणासन्न बनाए ।
यस्तो परिस्थितिमा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको हैसियतले मैले मेरो शिक्षकहरूलाई सुरक्षा दिन नसकेको स्थिति आयो । सरकारसँग सहयोग मागें । सरकारबाट त्यति राम्रो सहयोग पाइनँ । आपराधिक अभियोगमा मद्दा चलेको अवस्थामा स्वयम् नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तामार्फत मुद्दा फिर्ता गर्ने स्थिति बन्यो । विश्वविद्यालयका आफ्नै समस्या छन् । प्राज्ञिक प्रश्न भए बहस गरेर सल्टाउन सकिन्छ ।
तर ‘क्रिमिनल’ विषयमा आत्मसमर्पण गर्ने बानी परेको छैन । हुन त मैले विश्वविद्यालयलाई घात गर्नुभन्दा हामीले बाटो छोडिदिने हो कि भनेर सल्लाह पनि गरेको थिएँ । तर विश्वविद्यालयको हित चाहने धेरै शिक्षक, कर्मचारीले यस्तो आपराधिक गतिविधिकै कारण तपाईंले छोड्दिनुभयो भने त्यो प्रवृत्तिले झन् प्रश्रय पाउँछ, बरु यस्ता गतिविधिसँग लडेरै बस्नुपर्छ भन्नुभयो । त्यही अठोटले बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भेटें । उहाँले आदेश पनि दिएकै हो । प्रधानमन्त्रीको आदेश गृह मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भएन । यो जगजाहेर छ ।
तपाईंले भनेजस्तै विश्वविद्यालयमा राजनीति हस्तक्षेप छ । राजनीति हावी भयो भनेर प्राज्ञिक समूह, नागरिक समाज, मिडियाले भनेको छ । तर विश्वविद्यालयमा राजनीति हावी कहाँबाट आउँछ भने तपाईंहरूमार्फत । सरकारले विश्वविद्यालयमा सुरक्षा दिन सकेन र उसले आफ्ना विद्यार्थीलाई गुन्डागर्दीमा उतार्न खोज्यो भने या त त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, होइन भने म
छोड्छु भन्नुको सट्टा राजनीति दलप्रति बफादार हुने पदाधिकारी पनि दोषी होइन ?
मैले तीनवर्षे कार्यकालमा ३ जना प्रधानमन्त्री पाएँ । तीनै जनालाई भेटेर विश्वविद्यालयका हरेक विषयमा जानकारी गराएँ । धेरै कुरा ‘ग्याप’ रहेछ । हामीले छिटो समय पाए छिटो नै समन्वय गर्थ्यौं होला । तर के गर्ने ? प्रधानमन्त्रीहरूसँग समय नै छैन । उहाँहरूलाई विश्वविद्यालयको समस्या थाहा नै छैन । के गर्नुपर्छ भने खाका हामीसँग छ । कसरी सुधार गर्न सकिन्छ योजना छ । त्यो सुन्ने, बुझिदिने समय छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय भीमकाय छ, आफ्नै बोझले थिचिएको छ । ७६ जिल्लामा ११ सय क्याम्पस छन् । एउटा विश्वविद्यालयले यति धेरै क्याम्पस हेर्न खोज्नु स्वाभाविक हो ? त्यसका लागि विश्वविद्यालयसँग जनशक्ति, बजेट, कार्यक्रम वा योजना छ त ? यो सम्भव छ ?
छैन । त्यही भएर हामीले योजनाबद्ध काम गर्न नसकेको हो । उपकुलपतिले विश्वविद्यालयमा गुणस्तर दिन्छु भन्यो भने अहिले कसैले पनि पत्याउँदैन । एउटा उपकुलपतिले एउटा क्याम्पसलाई एक दिन समय दिँदा पनि ११ सय २४ दिन जान्छ । यसरी सम्बन्धन बाँड्नु उपयुक्त थियो कि थिएन होला ? मेरा अग्रजहरूले दिनुभयो, के हिसाबमा दिनुभयो, उहाँहरूलाई नै थाहा होला ।
तर, एउटा विश्वविद्यालयले यति ठूलो संरचना हाँक्न सक्दैन । देश संघीयतामा जानुअघि पनि अरू विश्वविद्यालय त खुले । नयाँ विश्वविद्यालय आएपछि ती ठाउँमा त्रिविले नयाँ कलेज नखोलेको भए हुने थियो । संरचना जस्तोसुकै होस् सम्बन्धन बाँड्नेतर्फ मात्र ध्यान दिइयो । अहिले त देश संघीयतामा गएको छ ।
विश्वविद्यालयको संरचना एकदमै ठूलो छ । यसलाई संघीयताअनुरूप संरचना गरौं भनेर अढाई वर्ष पहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा समेत प्रस्तुतीकरण गरिसकेको थियौं । तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग त अढाई घण्टासम्म छलफल गरियो । उहाँले यो काम अघि बढाउन शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
त्यसको डेढ महिनामै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री फेरिनुभयो । नयाँ प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा) आउनुभयो । शिक्षामन्त्री आउनै ३ महिना लाग्यो । त्यसपछि पनि कुरा नराखेको होइन । उहाँहरूलाई सुन्ने समय पनि भएन । कुनै पनि राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूमा उच्चशिक्षाप्रति प्राथमिकता देखिँदैन । कसरी लैजाने भन्ने बहस हुँदैन ।
प्रस्तावित पुनःसंरचनामा गए विश्वविद्यालयको स्वरूप कस्तो हुन्छ ? काम कसरी विकेन्द्रित हुन्छ ?
पुनःसंरचना हुँदा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै रहन्छ । तर, हरेक प्रदेशमा रेक्टर वा डिनको नेतृत्वमा विश्वविद्यालयको युनिट रहन्छ । त्यसको काम त्यो प्रदेशभित्रका कलेजहरूको अनुगमन, अध्यापन र परीक्षा लिने लगायत हुन्छ । पाठ्यक्रमहरूचाँहि केन्द्रबाट नै बनाइन्छन् ।
के स्वतन्त्रता दिइन्छ भने मधेस र कर्णालीको भूगोल फरक छ भने स्थानीय पाठ्यक्रम पनि जोड्न लचकता दिइन्छ । २० देखि २५ प्रतिशत पाठ्यक्रम त्यहाँका विज्ञहरूले निर्धारण गर्छन् । सबै ठाउँमा त्रिविको संरचना पुगेको छ, त्यस हुँदा कम लगानीमा पुनःसंरचना सफल हुन सक्छ । त्यसो हुँदा हरेक प्रदेशले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहँदैन ।
संघीय रूपमा पुनःसंरचना हुन सकेको छैन, त्यसमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी होला । तर, विश्वविद्यालयले आफ्ना संकायअनुसार कार्यक्रमलाई स्कुल मोडलमा लग्ने पनि भनिएको थियो, त्यो लागू गर्नचाहिँ कसले रोक्यो ?
भिजन २०२०/३० मा यो कुरा पनि छ । स्कुलहरूको अवधारणामा जान डिनहरूलाई निर्देशन दिइराखेका छौं । १/२ जना डिनले मानिराख्नुभएको छ । जस्तो स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट चलिराखेको छ, तर त्यहाँ दरबन्दी छैन । दरबन्दी भनेको विश्वविद्यालयले दिन सक्दैन, सरकारबाटै आउनुपर्छ । ‘स्कुल अफ म्याथमेटिकल साइन्स’ सुरु भएको धेरै भयो । तर पूर्वाधार नभएर जनप्रशासनको भवनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
हरेक स्कुलमा मिटिङ हल, प्रशासनिक भवन त हुनुपर्यो नि । त्यसमा पनि समस्या आएको छ । आन्तरिक निर्णय गर्न सकिन्छ । झट्ट जान नसकेको मूल कारण भौतिक संरचनाको अभाव नै हो । सहयोग चाहिएको छ । तालाबन्दीले पनि धेरै काम गर्न रोकियो ।
त्रिविको एकीकृत क्यालेन्डर किन छैन ? भर्ना, अध्यापन, परीक्षा, नतिजा कहिले हुने किन टुंगो छैन । १५ महिनासम्म किन नतिजा आउँदैन ? यी काम गर्न पनि सरकारले रोकेको हो र ?
यसको पछाडि पनि कारण छन् । रेक्टर कार्यालयले सबै डिनलाई निर्देशन दिएको हुन्छ । चारमध्ये मेडिकलको भर्नाको क्यालेन्डर हामीले निकाल्न सक्दैनौं, त्यो काम चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्न सक्छ । अरूको क्यालेन्डर छ । तर, कोभिडले भताभुंग भयो । तर एकीकृत क्यालेन्डर नआउनुको कारणचाहिँ फरकफरक प्रकृतिका संकाय भएकाले हो । मेडिकलमा भर्ना नपाएका विद्यार्थी विज्ञानमा आउँछन् ।
इन्जिनियरिङमा भर्ना नपाए अर्को विषयमा जान्छन् । एउटै क्यालेन्डर बनाउने हो भने विद्यार्थी मर्कामा पर्छन् । त्यस्तै परीक्षा लिएपछि नतिजा ढिला किन भयो भन्ने प्रश्नको जवाफमा दुईवटा कारण छन् । कोभिडका बेला विद्यार्थी जहाँ छन्, त्यहींबाट परीक्षा दिन पाउने भनियो । विद्यार्थीले उहींबाट अनलाइन फाराम भरे । फाराम रुजु भएन । रजिस्ट्रेसन लेख्ने ठाउँमा मोबाइल नम्बरसमेत लेखिएका छन् । ३३ प्रतिशत फाराममा त्रुटि देखियो । सबै रुजु गर्दा धेरै समय लाग्यो । अर्कोतर्फ २०७३ सालदेखि कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनौं । कर्मचारीको साह्रै अभाव छ । सेवा आयोग तालाबन्दी, मुद्दामामिलाले काम रोकियो । अहिले ७ महिनादेखि सेवा आयोग नेतृत्वविहीन छ ।
सेवा आयोग किन नेतृत्वविहीन छ ?
मैले जानकारी गराएको छु । पटकपटक ध्यानाकर्षण पनि गरेको छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनावअघि मंसिरमा नै नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृति पनि लिनुभएको अवस्था हो । तर, किन नियुक्ति हुन सकेन ? यो उपकुलपतिलाई थाहा हुने कुरा होइन । पहिले पनि, अहिले पनि मेरो चीत्कार सुनाएको छु । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र उपकुलपतिको चीत्कारको सुनुवाइ भएको छैन ।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि तीन चोटि भेटेर भनिसकें तर काम हुन सकेको छैन । तर कुलपतिलाई काम गर्ने वातावरण होस् भन्नेमा म संवेदनशील छु । म आजै तपाईंलाई भन्छु– मेरो कार्यकाल सकिन ३ महिना बाँकी हुँदा म कुलपतिलाई चिठी लेख्नेछु र तीन महिनाअघि नै उपकुलपति नियुक्ति गर्दिनुस् भन्छु । कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टदेखि उपकुलपति खोज्ने होइन । नयाँ आउनेले तीन महिनादेखि कार्ययोजना बनाएर बस्ने अवसर पाउनुपर्छ ।
फेरि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयतर्फ फर्कौं । ७७ जिल्लाबाट नामथर, जन्ममिति सच्याउन पनि विद्यार्थी काठमाडौं नै आउनुपर्छ । पनिकालाई विद्यार्थीमैत्री, प्रविधिमैत्री बनाउन किन सकिँदैन ?
यो कुरा मैले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको छु । मेरो १५ बुँदे कार्ययोजनामा पनि विश्वविद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कुरा छ । सबै निकायको वेबपेज बनाइएको छ । यसमा मेरो धेरै समय गयो । दुई चोटि टेन्डर गरियो । त्यसलाई पास गराउन धेरै समय लाग्यो । पहिलेदेखि विश्वविद्यालयका कर्मचारीलाई हरेक काममा थप सुविधा दिने प्रचलन रहेछ, कर्मचारीको सोचाइ कस्तो भने ‘आईटी सिस्टम’ आयो भने सबै कम्प्युटरले गर्छ, आफ्नो अवसर गुम्छ । त्यो अर्थमा सहयोग पाइएन ।
तर पनि आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ, अबचाहिँ हुन्छ । ट्रान्सक्रिप्ट लिन यहाँ आउनु पर्दैन । अनलाइन फाराम भरेपछि उही पाइन्छ । नियम नै भौचर काट्नु पर्छ भन्ने थियो । यस्ता नियम परिवर्तन गरियो । एक महिनाभित्र अनलाइन फाराम सुरु गर्छौं । क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई सक्रिय बनाउँछौं । कति दिनमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, कति दिनमा नतिजा निकाल्ने पहिले नै निर्क्योल हुन्छ । परीक्षा भएको ३ देखि साढे ३ महिनाभित्र नतिजा आउने तालिका तयार भइसकेको छ । केन्द्रित प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरिन्छ ।
विश्वविद्यालयले अनिवार्य ई–हाजिरी गर्नुपर्ने नियम पनि सुरु गरेको छ । के प्राध्यापकहरू नियन्त्रणबाहिर जान थाले भनेर यस्तो गर्नुपरेको हो ? वा यो प्रक्रियागत सुधार मात्र हो ?
बेथितिको पराकाष्ठा छ नि । मैले सुनेअनुसार एकाउन्टेन्टहरूले ‘सर, तपाईंको हाजिर गर्नुस् है । तलब आउने बेला भयो’ भन्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सम्बन्धित प्राध्यापकले आएर एकै दिन सबै हाजिर गर्छन् । त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्न ई–हाजिरी सुरु गरिएको हो । केन्द्रीय कार्यालयभरको हाजिरी एकै ठाउँबाट हेर्न मिल्ने बनाइएको छ । मोबाइल एप्सबाट हरेक क्याम्पसको हाजिरी हेर्न मिल्ने बनाइएको छ ।
विश्वविद्यालय कस्तो छ भने ई–हाजिरी गर्नुपर्यो भनेर त्यसको डिभाइस नै बोकेर घर लैजाने प्राध्यापक पनि यहाँ छन् । यी त मैले भर्ना गरेका प्राध्यापक होइनन् । तर सोच र व्यवहार त्यस्तो छ । प्राध्यापक संघले विरोधको काम गर्छ । हिजोसम्म बस्ने कुर्सी चाहिएन आज हाजिरी लागू गर्नेबित्तिकै बस्ने कुर्सी माग गरिएको छ । हाम्रो संघ/संगठन कहाँ पुगेका छन् ? हाम्रो समाजले यो कुरा विश्लेषण गरेको छ कि छैन ? विश्वविद्यालयमा जताततै फोहोरको डंगुर मात्र छ, सफा गर्न क्रेन नै चाहिने अवस्था छ ।
अधिकांश समय यसैमा खर्च हुन्छ । रचनात्मक काम नै गर्न पाइएन । कति प्राध्यापक कामविहीन छन्, कतिलाई धेरै काम थुप्रिएको छ । अब काम कम भएकाहरूलाई काम धेरै भएको ठाउँमा पठाउने काम हुन्छ ।
विश्वविद्यालयका आफ्नै ‘थिंक ट्याक’ हुनुपर्ने हो ? तर, त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरू थला परेका छन् । उता, त्रिविका पदाधिकारी कीर्तिपुरदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म जग्गा र सटर भाडामा लगाएर बस्नुभएको छ । प्राज्ञिक निकायले अनुसन्धानमा ध्यान दिने हो कि सटर भाडामा ?
यो मेरो कार्यकालभन्दा पहिल्यै भएको काम हो । यो कुरा उहाँहरूलाई नै सोध्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । मैले त गणतन्त्र पार्कलाई दिएको ६० रोपनी, प्राध्यापक संघलाई दिएको ४ रोपनी जग्गा फिर्ता लिएको छु । प्राध्यापक संघले बसपार्क बनाउन दिएको थियो । हामीले संघबाट फिर्ता लिइसक्यौं । मुद्दा हालेको थियो, त्रिविले जितिसक्यो । मेरा अग्रजहरूले प्रहरीलाई पनि जग्गा दिनुभएको रहेछ ।
भवन बनिसकेको थियो । विद्यार्थीहरूले त्यहाँ पुलिस बस्यो भने तोडफोड गर्छौं भनेर आए । भवन बन्दासम्म कोही बोलेनन् । तर, मैले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयसँग टक्कर लिएर पुलिसलाई विश्वविद्यालयमा राख्न रोकेको हो । यो मैले गर्नुपर्ने काम नै होइन । त्रिपुरेश्वरको भाडा उठाउन कति ताकेता गर्नुपरेको छ । १५ दिनमा पैसा नतिरे हटाऊ भनेर पत्र लेखेपछि भाडा तिर्न थालेको छ ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति अध्यापन र अनुसन्धानको वातावरण बनाउनुको सट्टा भाडा उठाएर बस्ने हो र ?
यो मैले गरेको होइन । पहिल्यै भाडामा दिइएको रहेछ । त्यसलाई म्यानेज त गर्नुपर्यो नि । कि सित्तैमा खाऊ, बस भन्नुपर्यो । नयाँ भाडामा दिने काम त पटक्कै मेरो पालामा भएकै छैन । शिक्षकले पढाउने भनेको ५० प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ५० प्रतिशत त अनुसन्धान नै गर्ने हो । अनुसन्धान केन्द्रहरू मृतप्रायः थिए । चारवटा अनुसन्धान केन्द्रलाई ५० लाखको दरले २ करोड बजेट थियो ।
त्यसले के अनुसन्धान हुन्छ ? अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय डुलेर बजेट ल्याएको छु । पहिलो वर्ष ९ करोड, दोस्रो वर्ष १० करोड र अहिले १० करोड छुट्याएको छ । यसपालि के भएर साढे ७ करोड मात्रै आउने सुनिराखेको छु । अनुसन्धानका लागि कार्यविधि बनाएर विधा तोकिएको छ । १ करोड, ५० लाख, २० लाख र १० लाखको अनुसन्धान गर्ने थालनी सुरु भइसकेको छ । सरकारबाट आउने बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट पनि थप गरिएको छ ।
अनुसन्धान केन्द्रहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन् । कार्यविधि बनाएर पदाधिकारीले बजेटको डाडुपन्युँ हातमा लिए भन्ने गुनासो र आरोप नि छ नि ?
विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशकहरू म आउनुअघि पनि थिए नि । खै त सरकारबाट बजेट ल्याएर अनुसन्धान गर्न सकेको ? उत्कृष्टता खै ? बजेट ल्याइदिनुपर्ने भीसीले, अनि लु गाडी चढ् भनेर दिनुपर्ने ? अहिले पनि खुला छ । राम्रो प्रस्ताव ल्याऊ न । एक करोड एउटा प्रस्तावका लागि दिन्छौं । त्यसो भन्दा तीनवटाभन्दा प्रस्ताव आएनन् । सिनासले अनुसन्धानको प्रस्ताव नै ल्याएन । जसले अनुसन्धान प्रस्ताव नै ल्याएन, त्यसलाई हामीले लगेर पैसा दिनुपर्ने ?
त्रिविमा ४ लाखभन्दा बढी युवा विद्यार्थी पढ्छन् । नेपालको अब १० वा २० वर्षपछिको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने यहाँ आज पढ्ने विद्यार्थीले के पढ्छन्, कस्तो सिक्छन्, कस्तो प्रवृत्ति छ, थिति, बेथिति के छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । विद्यार्थीको मूलः प्रवृत्तिचाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ ? अनि तिनलाई पढाउने प्राध्यापकको मूल प्रवृत्ति कस्तो छ ?
प्राध्यापक र कर्मचारी मिश्रित खालका छन् । हाजिर गरेर दिनभरि चहार्ने, घुम्ने हेलमेट शिक्षक पनि छन् । जसले ई–हाजिरीहरूको विरोध गर्छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर हाजिरीको विरोध गर्ने प्राध्यापक देख्नुहुन्न । यही काठमाडौंभित्र मात्र यस्तो हो । किनकि १० ठाउँ चहारेर खान पल्केका छन् ।
रातदिन खटेर काम गर्ने र विश्वविद्यालय बनाउन खोज्ने शिक्षक पनि छन् । विद्यार्थीहरू मिश्रित खालकै छन् । लगनशील भएर पढ्ने पनि छन् । विद्यार्थी मात्र हुन आएका पनि छन् । यहाँ आएर नेतागिरी गरेर फाइदा लिने पनि छन् । तर, भर्ना गरिसकेपछि जस्ता भए पनि विद्यार्थी नै भए । त्यसैले शिक्षालाई ४ भागमा विभाजित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
पहिलो, बजारले के माग्छ त्यो विषय तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । दोस्रो, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्यो । तेस्रो, राष्ट्र निर्माणमा कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्नुपर्यो, विश्वविद्यालयले त्यस्तै कोर्स चलाउँछ । टनेल इन्जिनियरिङको कुरा सुरु भयो । हामीले पोखरामा पढाइ सुरु गर्यौं । जलशाययुक्त जलशायको इन्जिनियरिङ चाहियो भनेपछि त्यो पनि प्रक्रियामा छ । रेलसम्बन्धी पढाइ पनि पाइप लाइनमा छ ।
चौथो, माग छैन तर पनि अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ । जस्तो भूगोल, भाषा, कला, इतिहास, संस्कृति यी कुरा राष्ट्र समृद्धि बनाउन अपरिहार्य विषय हुन् । बजारमा जागिर तत्काल पाउला, नपाउला तर अनुसन्धानमा लगाउन सकिन्छ । यो हिसाबले गयो भने युवा बाहिर जानु पनि पर्दैन । राज्यको अठोटचाहिँ चाहिन्छ । तर, विश्वविद्यालय धराशायी छ । राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । शुल्क, बढाऔं, आय गरौं भन्यो भने आगो लगाउँछन् । विद्यार्थीले क्याम्पस प्रमुखलाई फुटबल जसरी हानेको उदाहरण त्रिचन्द्र क्याम्पसमा नै छ । गुणस्तरीय शिक्षा चाहिन्छ भन्ने महसुस राज्यले गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने अप्ठ्यारो छैन
