रबि लामिछानेलाई राहदानीमा सफाई, कुनै गल्ति नदेखिएको निस्कर्ष
प्रकाशित मिति । ५ चैत्र २०७९ ।
काठमाडौँ – गृहमन्त्री बनेपछि नै अनुस न्धान गर्न आना कानी गरेको प्रहरीले रवि लामिछाने विरुद्धको जाहेरीमा अभियोग पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै अनुस न्धान प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्या लय, काठमाडौंमा बु झाएको छ।
अमेरिकाबाट फर्किएपछि पुरानै नम्बरको दोस्रो राहदानी लिएको र त्यसको प्रयोग नभएकाले मुद्दा चलाउन नस किने प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा रहेको सरकारी व कीलको कार्यालय स्रोतले बतायो। यसका साथै लामि छाने नेपाली नागरिकका रूपमा अमेरिका गएको र
नागरिकता पुनःप्राप्ति मात्र नगरेकाले विदे शी सरह व्यवहार गर्न नमिल्ने पनि प्रहरी अनुसन्धानमा उल्लेख छ। राहदानी दुरुप योग गरेको समेत नदेखिएकाले प्रह रीले मु द्दा चलाउन नसकिने राय सहितको अनुस न्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। सरकारी व कीलको कार्यालय ले भने मुद्दा चलाउन स किने/नसकिने टुङ्गो लगाएको छैन।
“आइतबारसम्म निर्णयमा पुग्छौं,” सरकारी वकील का र्यालयका ती अधिकारीले भने। मुद्दा नचलाउने निर्णयमा सहमत भएमा कानूनतः फाइल उच्च सरकारी वकील को कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्या लयमा पुग्छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय ले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
प्रहरीले फागुन ३० गते अनुसन्धान प्रति वेदन बुझाएको थियो। गत माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले लामिछाने को नागरिक ता अवैध ठहर्याएपछि उनले उपप्रधानम न्त्री एवं गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद एकसाथ गुमाएका थिए। नेपाली नाग रिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक
बनेका लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्या गेपछि नेपा ली नागरिकता पुनः कायम गरा उने कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन्। जसका कारण सर्वोच्चले उनको नागरि क ता अवैध ठहर्याएको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेले नेपाली नागरिक ता पुनः प्राप्त गरेका छन्।
त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पनि बनेका छन् । गत मंसीरमा गृह मन्त्रा लय हुँदै अनुसन्धानका लागि जाहेरी प्रहरी कार्यालय पुगेको थियो । तर , अनु सन्धान हुँदाहुँदै लामिछाने स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्री बनेपछि प्रहरीले अनुसन्धान रोकेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै पदबाट बाहिरिए पछि प्रहरी अनु सन्धान फेरि अगाडि बढे को थियो। तर, लामिछानेको बदनियत नदेखिएको प्रहरी निष्कर्ष छ। यद्यपि राह दानी ऐनले झूटो विवरण दिई राहदानी लि न नहुने भनेको छ। लामिछानले निष्क्रिय नागरिकतालाई नै सक्रिय सरह प्रयोग गरेर नयाँ राहदानी लिएका थिए।
५ किलो नुन लिन ५ दिन यात्रा, ५ हजार खर्च
कोरोना महामारीपछि भोट बन्द हुँदा दुई दिन हिँडेर गमगढी, त्यहाँ पनि नुन प्रतिव्यक्ति ५ किलो मात्रै किन्न पाइने
मुगु — मुगुमकार्मारोङ–२ डोल्फुका फुन्जोङ तामाङलाई ५ जनाको परिवारका लागि खाद्यान्न जोहो गर्न जति दुःख छ, त्योभन्दा बढी सास्ती नुन जुटाउन हुन्छ । पाँच वर्षअघिसम्म नुन लिन भोट (चीनको तिब्बत) जाने उनी कोरोना महामारीका कारण भोट बन्द भएपछि दुई दिन हिँडेर गमगढी आउने गरेका छन् ।
‘गाउँमा अन्नभन्दा चर्को छ नुनको भाउ,’ उनले भने, ‘अन्न त बरु बारीमै उब्जाएर पनि खाइन्छ, नुन खोज्न पुस्तौंदेखि सास्ती भोगिरहेका छौं ।’
नुन डिपो सदरमुकाम गमगढीसहित सोरु र खत्याड गाउँपालिकामा भए पनि तिब्बत सीमाको मुगमकार्मारोङमा छैन । त्यस गाउँपालिकाको चितै, डोल्फु, कार्ती, किम्रीलगायत गाउँका बासिन्दा नुन लिन सदरमुकाम आउन बाध्य छन् । सदरमुकामस्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको शाखा कार्यालयले आयोडिनयुक्त नुन प्रतिव्यक्ति ५ किलो बिक्री गर्छ । ‘दुई दिन हिँडेर सदरमुकाम आई एक दिन लाइन बसेर घर फर्किंदा ५ दिन लाग्छ,’ चितैका तोर्च तामाङले भने, ‘डिपोमा ५ किलो नुन लिन पनि कम्तीमा ५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
सदरमुकाममा नुन लिन आउँदा होटलमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । डिपो खोल्न कसैले ध्यान नदिएको उनले गुनासो गरे । ‘कि नुनबिनै खाना खानुपर्यो, नत्र गमगढी आउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘डिपोमा दिनभरि लाइन बस्नुपर्छ, हामीलाई ५ किलो नुन लिन पनि ठूलो दुःख छ ।’
पहिलेदेखि नै नुनको दुःख भोग्नुपरेको डोल्फु गाउँकी फुटिक तामाङले बताइन् । उनका अनुसार कोरोना महामारी नफैलिँदासम्म डोल्फुका ५६ घरधुरीका स्थानीय जेठ/असारमा नुनका लागि घोडा, खच्चड लिएर भोट जाने गर्थे । तर चीनले नाका बन्द गरेपछि लर्को लागेर नुनकै लागि गमगढी धाउनुपर्ने बाध्यता भएको उनको भनाइ छ ।
चितै गाउँका ६६ परिवारलाई पनि सधैं नुनको दुःख छ । चामल, दाल, घिउ, तेल, चियालगायत उपभोग्य सामान गाउँमै आउने भए पनि ढुवानी समस्याले नुन लिन सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता भएको छिरिङ तामाङले बताए । गमगढीबाट व्यापारीले कहिलेकाहीँ घोडा, खच्चडमा गाउँमा पुर्याएको ढिके नुन ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनेर उपभोग गर्नुपरेको उनले बताए ।
‘कि महँगोमा नुन किनेर खानुपर्यो कि ढुवानी अनुदानको नुन ल्याउन सदरमुकाम आउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘हामीलाई त वर्षैभरि नुनको चिन्ता छ ।’ मुगु, चितै, डोल्फु, कार्ती, किम्री, वाङ्रीलगायत १२ वटा बस्ती चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएका छन् । मुगमकार्मारोङको जनसंख्या करिब १२ सय छ ।
डिपो नहुँदा स्थानीयले नुनका लागि ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले बताए । ‘पहिले तिब्बतबाट ढिके नुन आउँदा आयोडिनयुक्त नुनको कसैलाई वास्ता थिएन,’ उनले भने, ‘उताबाट नुन आयात रोकिएपछि सदरमुकाम पुग्नैपर्छ ।’ डिपो स्थापनाका लागि धेरै निकायमा पुगे पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे ।
मुगमकार्मारोङमा डिपो खोल्न पहल भइरहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका शाखा प्रमुख देवेन्द्रकुमार महतोले बताए । जिल्लाभरका लागि ३२ सय क्विन्टल नुनको वार्षिक कोटा तोकिएको छ । जसमध्ये छायानाथरारा र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाका लागि बर्सेनि १२ सय क्विन्टल नुन आउने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘वार्षिक नुनको कोटा नै अपुग छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर ठेकेदारले समयमै नुन ढुवानी गर्दैनन् ।’ सरकारले ढुवानी अनुदान दिइरहेकाले सदरमुकाममा प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा नुन बिक्री भइरहेको छ ।
