पारसको टिम लेजेन्ड्स क्रिकेटको फाइनलमा, भारतीय टोली ८५ रनले पराजित
प्रकाशित मिति । ५ चैत्र २०७९ ।
काठमाडौं : नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान पारस खड्का समेतको एसिया लायन्स ‘लेजेन्ड्स क्रिकेट मास्टर्स’ प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
शनिबार राति भएको एलिमिनेटर खेलमा एसिया लायन्सले इन्डिया महाराजलाई ८५ रनको फराकिलो अन्तरले हरायो।
प्लेइङ ११ मा परे पनि पारस खड्काले भने खेलमा ब्याटिङ र बलिङ दुवै गर्ने मौका पाएनन्।
खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एसियाले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १९१ रन बनाएको थियो। जसका लागि ओपनर उपुल थरंगाले ३१ बलमा सर्वाधिक ५० रनको योगदान दिएका थिए।
यसपछि १९२ रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको भारत १६.४ ओभरमा १0६ रनमै अल आउट भयो। अब उपाधिका लागि एसिया लायन्सले सोमबार वर्ल्ड जायन्ट्ससँग फाइनल भिडन्त गर्नेछ।
‘क्लिनिकल ट्रायल’ मा आचारको प्रश्न
कुनै नयाँ औषधि वा खोपको प्रभावकारिता तथा त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असर मूल्यांकन गर्न ‘क्लिनिकल ट्रायल’ गरिन्छ । यस्तो परीक्षण बडो सावधानीपूर्वक यथोचित विधि पुर्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परीक्षणअघि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पूर्ण जानकारी दिने लगायत सम्पूर्ण आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ । ‘क्लिनिकल ट्रायल’ बिना औषधि तथा उपचार विज्ञानको विकास असम्भवजस्तै भएकाले यसको निकै महत्त्व छ ।
तर नेपालमा विपन्नलाई लक्षित गरी जसरी विभिन्न देशका खोपहरू परीक्षण हुने गरेका छन्, त्यो भने चिन्तालाग्दो छ । खास गरी सहभागीलाई जानकारी नै नदिई, डर देखाएर वा प्रलोभन देखाएर यस्तो परीक्षण भैरहनु दुःखद छ । यसबाट सम्बन्धित कम्पनीहरूको आचारमाथि मात्र प्रश्न उठेको छैन, जनमानसमा पनि भय जन्मेको छ ।
अमेरिकी कम्पनी सनोफी पास्चरको कोरोना भाइरसविरुद्धको ‘भ्याट ०८’ खोप ७ सय ५२ जनामा परीक्षण हुँदै छ, जसका सहभागीमध्ये इँटाभट्टामा काम गर्ने मात्रै डेढ सय जना छन्, केही गलैंचा मजदुर र दलित छन् । १६ महिनामा चार पटक खोप लगाइसकेको कामदारलाई पनि यो किन दिइयो र कस्तो हो भन्नेसम्म थाहा नहुनु उदेकलाग्दो छ ।
‘साहुले खोप नलगाए हिँडडुल गर्दा र गाडी चढ्दा प्रहरीले समात्छ भनेकाले’ आफू राजी भएको कामदारले बताएबाटै थाहा हुन्छ- यो परीक्षण ठीकठाकसँग भैरहेको छैन, कहीँकतै त्रुटि छ । इँटाभट्टासम्मै गाडी आएर खर्च पनि दिने भनेकाले कामदारहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालसम्म पुगेर खोप लगाएका छन् ।
विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले जिम्मा पाएको यस परीक्षणका निम्ति सहभागी जुटाउने काम भने दिगो विकासका लागि साझेदारी नेपाल (पीएसडी) गरेको छ । परीक्षणमा सहभागीहरू जुटाउँदा पीएसडीले खोप परीक्षण सम्बन्धी मूल्य–मान्यताको उल्लंघन गर्नु हुँदैन ।
आर्थिक आफूमाथि भइरहेको परीक्षणबारे सोधखोज गर्न सक्ने व्यक्ति/समुदायलाई, त्यो पनि प्रभावमा नपारीकन सहभागी गराउनुपर्छ । यसको अबगाल खोप कम्पनी र अध्ययन संस्थानलाई पनि पर्ने भएकाले उनीहरूले पनि यसमा सावधानी अपनाउनुपर्छ, र पीएसडीलाई आचारविपरीत सहभागी नजुटाउन निर्देश गर्नुपर्छ ।
सहभागीहरू सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रे, रौतहट, सर्लाही र पर्सा लगायत जिल्लाबाट जुटाइएका छन् । परीक्षण सुरु गर्दा सहरी क्षेत्रमा ८०–८५ प्रतिशतले खोप लगाइसकेकाले अन्य क्षेत्रकालाई सहभागी गराइएको दाबी पीएसडीको छ । सहभागी जहाँका भए पनि, विपन्न र अशिक्षित वर्गका मानिसलाई तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रभावबारे पूर्ण जानकारी नदिई ज्याला, यातायात, खाजा र खाना खर्चका नाममा रकम दिएर खोप लगाउनु अनैतिक कार्य होÙ यो क्रम रोकिनुपर्छ ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका अनुसार एक पटकमा एक जना सहभागी जुटाएबापत पीएसडीले ३ हजार रुपैयाँ पाउँछ । पीएसडीले हरेक पटक सहभागीलाई २ हजार २ सय रुपैयाँ दिने गरेको छ ।
यसरी पैसाको प्रलोभनमा बिनाजानकारी कसैलाई पनि परीक्षणमा सहभागी गराइनु हुन्न । पहिलो त, सहभागीहरूलाई सत्यतथ्य सूचना पहिल्यै दिएर सम्पूर्ण रूपमा सचेत गराउनुपर्छ । र दोस्रो, प्रलोभन र करकापमा नभएर स्वैच्छिक रूपमा मात्र सहभागी जुटाउनुपर्छ ।
संस्थानका अनुसार परीक्षणमा सहभागी ११ जना बिरामी परिसकेका छन् । प्रत्येक सहभागीबाट परीक्षणका लागि ८ पटक रगतको नमुना लिइएको छ । तर रगत जाँच लगायत स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट नदिइएको सहभागीको गुनासो छ, जसको सम्बोधन हुनुपर्छ । कतिले माग्दा पनि परीक्षण प्रतिवेदन नपाएको भनेका छन्, जसलाई उचित मान्न मिल्दैन । सहभागीहरूलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर अघि बढ्न संस्थान तयार हुनुपर्छ ।
यसअघि मेडिसिन साइन्स एन्ड रिसर्च (एमएसआर) बेइजिङले गरेको कोभिडविरुद्ध बनाइरहेको नयाँ खोपको क्लिनिकल ट्रायलमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । ‘स्थानीय एकीकृत विकास समाज नेपाल’ (सोलिड) ले यो खोप पनि आफूमाथि भइरहेको परीक्षणबारे सोधखोज गर्न नसक्ने समुदायलाई लगाएको थियो ।
‘काठमाडौं गएको ज्याला पनि आउँछ भनेर’ छिमेकी जिल्लाबाट राजधानी ल्याएर खोप लगाइएको थियो । मनमोहन मेमोरियल टिचिङ अस्पतालमा चीनको जियान्सु रिबायो टेक्नोलोजी कम्पनीको प्रायोजनमा सञ्चालित ट्रायलमा सहभागी हुने प्रत्येकलाई यातायात र खाजा–खानाको खर्चबाहेक छुट्टै ३ हजार रुपैयाँ दिइएको थियो ।
उल्लिखित दृष्टान्तका आधारमा भन्न सकिन्छ- नेपालमा भैरहेका यस्ता परीक्षणको तौरतरिकाबारे स्वास्थ्य जगत्मा उचित विमर्श आवश्यक छ । निश्चय पनि नेपालमा खोप परीक्षणै गर्न हुँदैन भन्ने होइन, तर यस क्रममा नैतिक पाटाहरूलाई कदापि भुल्नु हुँदैन । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान
परिषद्को मापदण्ड अनुसार ट्रायलमा सहभागीलाई खोपबाट हुन सक्ने जोखिम, दुष्प्रभाव तथा बेफाइदाबारे जानकारी गराउनुपर्छ । कसैलाई खोप लगाउनुपरे त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने खोप ऐन–२०७२ मा पनि उल्लेख छ । खोपका कारण कुनै स्वास्थ्य समस्या आइपरे सम्पूर्ण जिम्मा खोप लगाउने संस्थाले लिनुपर्ने र क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, खोपको परीक्षणलाई नीतिसम्मत बनाउनु अपरिहार्य छ ।
