बंगलादेश विद्युत् निर्यातका लागि आयोजनासहित प्रस्ताव पठाउनुपर्ने
जलविद्युतबाटै नेपाल धनी बन्छ र स्स्बै जनताले यसबाटै रोजगार पाउने दिन नजिक आउँदै
प्रकाशित मिति । ४ चैत्र २०७९ ।
ढल्केवर–मुजफ्फरपुरमार्फत आयात-निर्यात ८ सय मेगावाटसम्म पुर्याउने सहमति
काठमाडौँ — नेपाल–भारत १०औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा सम्पन्न बैठकमा बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको लागि निश्चित आयोजनासहित नेपालले प्रस्ताव पठाए स्वीकृत गर्न सकिने भारतले आश्वसन दिएको छ ।
नेपाली पक्षबाट ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे तथा भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको अध्यक्षता बसेको बैठकमा नेपाल–भारतबीच भइरहेको विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, अरुण ३ लगयातको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
उक्त छलफलमा हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६ सय मेगावाटबाट वृद्धि गरी ८ सय मेगावाटसम्म पुर्याउने सहमति भएको छ । दोधारा (नेपाल)–बरेली (भारत) तथा इनरुवा–पूर्णिया (न्यू) ४ सय केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ ।
भारतको उदीपुरमा हिजो सम्पन्न सचिव स्तरीय बैठकले सन् २०२७/२८ मा दोधारा–बरेली र सन् २०२८/२९ मा इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्नेगरी काम सुरु गर्नेगरी निर्णय भएको छ ।
यसैगरी विद्यमान महेन्द्रनगर–टनकपुर प्रसारण लाइनबाट अप्रिलदेखि जूनसम्म ७० मेगावाट र जूलाईदेखि मार्चसम्म ८० मेगावाट बिजुली आयात तथा निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । वर्षायाममा सुदूर पश्चिम क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खेर जान नदिने महेन्द्रनगर–टनकपुर प्रसारण लाइन क्षमता वृद्धि गरी २ सय केभीको बनाउने नेपालको प्रस्तावलाई दुवै देशका प्राविधिक समितिलाई प्राविधिक रुपमा सम्भाव्यता टुंग्याउन बैठकले निर्देशन गरेको छ ।
नेपालले महत्त्वका साथ उठाएको दीर्घकालीन अन्तरसरकारी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि भारतले विस्तृत रुपमा प्रस्ताव पठाउन भनेको छ । दुवै देशका सरकारी निकायबीच पीपीएका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो ।
यस्तै दोस्रो अन्तर्देशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारतीय खण्डको निर्माण कार्य सन् २०२५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी (इम्लिमेन्टेसन एण्ड ट्रासमिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट) मा हस्ताक्षर गने सहमति भएको छ ।
वात्स्यायनलाई पोखरामा नागरिक अभिनन्दन
पोखरा — कार्टुनिस्ट दुर्गा बराल ‘वात्स्यायन’लाई शनिबार पोखरामा रथारोहणसहित नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ । उनी ८० वर्ष पूरा भएको अवसरमा पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारको नेतृत्वमा तीन दर्जन वाङ्ममय तथा सामाजिक संघसंस्थाले उनलाई विशेष अभिनन्दन गरेका हुन् ।
नदीपुरस्थित उनको घरबाट सुरू भएको रथयात्रा बगर, बागबजार हुँदै विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा पुगेर अभिनन्दन समारोहमा परिणत भएको थियो । बाजागाजासहितको रथयात्रालाई स्थानीयले घरघर अघि फूल र घडाले स्वागत गरे । समारोहमा पोखरा महानगरसहित विभिन्न संघसंस्थाले सम्मानपत्रले सम्मान गरे ।
अभिनन्दन समारोहमा संस्कृतिकर्मी तीर्थ श्रेष्ठले वात्स्यायनलाई ‘व्यंग्यचित्रका बादशाह’को उपमा दिए । ‘समाजका विकृति, विसङ्गति, राजनीतिका विकृति, विसङ्गतिको विरूद्धमा कार्टुनको माध्यमबाट कसैले युद्ध छेडेका छन् भने त्यो वात्स्यायनले छेडेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रजातन्त्र प्राप्तिको इतिहासमा कार्टुनको माध्यमबाट उनले जति योगदान अरूले पुर्याएका छैनन् ।’ पोखरालाई पानी रंगको पाठशालाको रूपमा स्थापित गर्न वात्स्यायनको योगदानको उनले चर्चा गरे ।
साहित्यकार सरूभक्तले वात्स्यायन कला क्षेत्रमा निरन्तर साधनाले ऋषित्व प्राप्त गरको व्यक्ति भएको बताए । ‘उनी चित्रकला जगतका मूर्धन्य कलाकार हुन्,’ सरूभक्तले भने, ‘अन्य कलाकारका व्यंग्यचित्रमा वात्स्यायनको प्रभाव देखिन्छ ।’ वात्स्यायनलाई उनले पोखरामा जन्मिएका विश्वस्तरीय कलाकारको संज्ञा दिए ।
समारोहमा वात्स्यायनले चित्रकलाका सुरूआति दिनदेखिका आफ्ना संघर्ष गाथा सुनाए । उनले काठमाडौंबाट पोखरा फर्किएर इगल आई आर्ट स्टुडियो खोल्नु सम्पूर्ण कलायात्राको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भएको बताए । अभिनन्दनले आफूलाई थप जिम्मेवारीबोध गराएको बताउँदै सक्ने अवस्थासम्म कला सिर्जनालाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरे । ‘यो अभिनन्दन पाएर आफूलाई सौभाग्शाली सम्झिएको छु,’ उनले भने, ‘पोखराले गर्दा सबैथोक पाएँ ।’
पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले वात्स्यायनलाई अभिनन्दन गर्न पाउँदा पोखरा नै धन्य भएको बताए ।
शीतलनिवासको अबको बाटो
रामचन्द्र पौडेललाई इतिहासले विगतमा लोकतन्त्रका लागि केकस्तो तपस्या गरेभन्दा पनि राष्ट्रपतिका रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पल्लवित–पुष्पित गर्न इमानदार हेरालुको भूमिका निर्वाह गरे कि गरेनन् भन्ने कुराले सम्झिनेछ ।
पछिल्लो समय राष्ट्रपति संस्थाबारे निकै विमर्श भइरहेको छ । राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे सहमति र असहमति उठ्ने गरेका छन् । राष्ट्रपति संस्थाको सबल पक्ष त्यसको प्रत्येक पाइलाबारे जनसाधारणमा चासो र चिन्ता देखिनु हो । बहालवाला राष्ट्रपतिको कार्यशैलीले गणतान्त्रिक पद्धतिको भविष्यप्रति आम नेपालीको भरोसा बढाउँछ ।
शीतलनिवास उपेक्षित ऐतिहासिक दरबार होइन, भुइँमान्छेका आकांक्षाहरू आरोहण गर्ने सगरमाथा हो । राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन जस्ता बहुकोणीय सुझाव प्रक्षेपण हुनुको सोझो अर्थ हो— आम नेपाली गणतान्त्रिक यात्राप्रति कटिबद्ध छन् । इतिहास आफैंमा कठोर हुन्छ, त्यसले प्रथम र द्वितीय राष्ट्रपतिको कार्यावधिको विवेचना गरिरहेको छ, गरिरहनेछ । जे भए पनि राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा जनताका सन्तति आरूढ हुनु आम नेपालीको आरोहण यात्रा हो ।
संविधान निर्माण र कार्यान्वयनप्रति सम्मति–विमति छन् । संविधानको चर्चा चल्दा कतिपयले यसलाई ‘धर्मग्रन्थ’ भन्ने गर्छन् । यस प्रकारको व्याख्याले धर्मग्रन्थहरूप्रतिको हाम्रो ‘व्यावहारिक उदासीनता’ को पक्ष त उजागर गर्छ नै, संविधानको साँचो र मौलिक सापेक्षताको विचारलाई पनि खण्डित गर्छ । आखिर हामीमध्ये प्रायः आफ्नो धर्मग्रन्थलाई जतनसाथ घरको कुनै कुनामा राख्ने गर्छौं ।
के संविधान पनि यसै गरी सजाएर राख्ने अमूर्त सामग्री हो ? संविधानलाई एक पटक उत्कृष्टको दर्जा दिएर, पूजा–वन्दन गरेर राख्दा लोकतान्त्रिक समाजमा जनआकांक्षाको स्वाभाविक उभारमाथि पाबन्दी लगाउने प्रक्रिया सहज हुन्छ । राष्ट्रपति राजाको विरासत थाप्ने संस्था होइन, यो लामो जनसंघर्षको सर्वोच्च अभिव्यक्ति हो ।
यो संस्थामाथि प्रश्नहरू उठिरहनु पर्छ, ताकि नयाँ राष्ट्रपतिलाई पाठ र भावी दिशानिर्देश प्राप्त होस् । प्रत्येक राष्ट्रपति संविधानबाटै त्यहाँ पुगेका हुन् । बहालवाला राष्ट्रपतिबाटै शीतलनिवासको तात्कालिक छवि कोरिने हुन्छ । अब पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको व्यक्तित्व, चरित्र र क्षमताले संविधानको अभ्यास र लोकतन्त्रको यात्रालाई गति र मति दिनेछ । पौडेलको कार्यकालको पदचाप बुझ्न उनको उदयको समय, सन्दर्भ, गठबन्धनको संगत र जनसामान्यमा बढ्दो नैराश्यलाई एकीकृत रूपमा अर्थ्याउनुपर्छ ।
भुइँमान्छेको राष्ट्रपति
अनुभवले देखाउँछ, राष्ट्रपतीय संस्थालाई राजनीतिक दलहरूले जुन रूपमा स्वीकार र सम्मान गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेनन् । राष्ट्रपतिको शपथग्रहण वा बिदाइमा राजनीतिक नेतृत्वले उपस्थितिको शिष्टाचार देखाउनुलाई भने असल अभ्यास मान्नुपर्छ ।
संस्थागत रूपमा राज्यका अंगहरूले राष्ट्रपतीय संस्थालाई सम्मान र समन्वय गर्न थालेका छन् । यस अर्थमा राष्ट्रपतीय संस्था परिपक्व हुँदै गएको छ । पौडेल संविधानको भावना अनुसार राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन र संविधानको पालन तथा संरक्षणमा मौलिक योगदान दिन चितन्नशील देखिनुपर्छ ।
उनका एक–एक दिन मूल्यवान् छन् । जुन लोकतन्त्रका लागि उनले कठोर संघर्ष गरे, मध्यमार्गको चुनौतीपूर्ण डगर समाए, आज त्यसैको टाकुरामा पुगेका छन् । यस संस्थालाई जनजनबीच प्रिय कसरी बनाउने ? भुइँमान्छेको राष्ट्रपतिका रूपमा चिनारी कसरी बनाउने ? शीतलनिवासको भावी पथ त्यसैबाट प्रस्ट हुँदै जानेछ ।
विगतमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति र संसद्को सम्बन्धका अनेक आयाम छचल्किएका छन् । राष्ट्रपतिमा छनोट भएका सबै व्यक्ति सक्रिय राजनीतिबाट आएका छन् । उनीहरूको मातृदलसँगको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न तर्क गर्ने गरिन्छ । आजसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेटघाट ‘संस्थागत स्मृति’ मा राख्ने तथा शोधकर्ताहरूलाई समयक्रममा सहजै उपलब्ध गराउने कार्य भएको छैन ।
राष्ट्रपतिमा पौडेल निर्वाचित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अनुहार प्रफुल्लित देखिनुले धेरै कुरा बताउँछ । मूल पक्ष नयाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकालमा कतिवटा प्रधानमन्त्री बेहोर्छन्, अनिश्चित छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धका केही मानक आफ्ना लागि सुरुआतमै कोर्न सके उनैलाई सहज हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेससँगको आबद्धता चुँडाले पनि विगतको लामो सम्बन्धको मोह के र कसरी प्रकट भैराख्छ ? पूर्वराष्ट्रपतिहरूको अभ्यासले मातृदलको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने र आफन्तलाई सो दलमा राजनीतिक सुरक्षा खोज्ने देखायो । यी दुवै कुरालाई आम मान्छेले रुचाएका छैनन् । राष्ट्रपतिमा बहाल रहेकै बेला आफ्नो निवृत्त समय अमुक दलभित्र खोज्ने मृगतृष्णाबाट संस्थाको साख खस्किन्छ ।
राष्ट्रपतिका सल्लाहकार
संविधानले राष्ट्रपतिको सल्लाहकारका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई चिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई ‘उर्दी’ गर्न मिल्दैन । दैनिक कार्य प्रयोजनका निम्ति राष्ट्रपतिलाई सघाउन विज्ञ र सल्लाहकारहरू राख्ने परम्परा बसालिएको छ । तिनले कुन निहितार्थ राष्ट्रपतिसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्छन्, विचारणीय हुन्छ ।
राष्ट्रपति सचिवालयमा कुन शक्तिको दबाबमा यस्तो भीड जम्मा हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा राखिनैपर्छ । सचिवालयमा समावेशी, योग्य, अनुभवी र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति निष्ठा राख्नेहरूलाई राष्ट्रपति स्वयंले ल्याउने सोच राखे उनी ‘खोपीभित्रको देउता’ बन्नबाट जोगिन्छन् ।
संविधान कार्यान्वयनको यात्रामा दोस्रो चरण सुरु भएको छ । वर्तमान समय संवैधानिक अन्तर्यभन्दा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको सर्वोपरिता, भ्रष्टाचार, सरकारी अनुदानको दुरुपयोग, भुइँमान्छेलाई किनारीकृत, न्यायिक परिसरको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप, न्यायमा विलम्ब, बढ्दो क्षेत्रीयता–संकीर्णताजस्ता समस्याले ग्रस्त छ ।
कतिपय कोणबाट अराजकता निम्त्याउने कोसिस भइरहेका छन् । तीनै तहको सरकार हुँदाहुँदै पनि समाज विभाजित छ । अनेकौं शक्तिहरू लोकतान्त्रिक लचकताको लाभ लिँदै प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई मास्न उद्यत छन् । अर्थतन्त्र मक्किएको छ । यस्तोमा राष्ट्रपति संस्थाले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै सबै पक्षसँग संवाद र समन्वयको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्रपतिको परिधान, सार्वजनिक प्रस्तुति सबैमाथि जनताको नजर हुन्छ । पौडेललाई इतिहासले विगतमा लोकतन्त्रका लागि केकस्तो तपस्या गरेभन्दा पनि राष्ट्रपतिका रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पल्लवित–पुष्पित गर्न इमानदार हेरालुको भूमिका निर्वाह गरे कि गरेनन् भन्ने कुराले सम्झिनेछ । कठमुल्ला सल्लाहकारहरूले महेन्द्रीय राष्ट्रवादको भरिया बनाइदिने जोखिम कम छैन ।
प्रथम राष्ट्रपतिले चुरे संरक्षणलाई उच्च स्वर दिए । तत्कालीन सरकारले त्यस महाभियानलाई ‘राष्ट्रपति’ को नाममा समर्पित गर्यो । द्वितीय राष्ट्रपतिले महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइन् । राष्ट्रपतिको जनतासँगको सम्बन्धलाई सबलीकरण गर्न सरकारले यस्ता अवसरहरू दियो पनि ।
तर राष्ट्रपतिले आफ्ना पूर्ववर्तीका कामहरूलाई ऊर्जा दिएको पाइएन । त्यस्तै, पदासीन राष्ट्रपतिको रुझान र चाहना अनुसार सरकारले नयाँ संस्थाहरू खडा गर्दै जाने होइन । राष्ट्रपतिले केही विशेष एवं अपरिहार्य कार्यलाई आफ्नो संस्थासँग जोड्नुपर्छ र संस्थागत अपनत्व दिनुपर्छ । जनतासँग सामीप्य एवं संवादको निहुँमा जहाँ जे पनि उद्घाटन–शिलान्यास र पूजापाठ गर्दै हिँड्ने होइन । संस्थाको गुरुत्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जनताबाट संघर्ष गरेर स्थापित भएका पौडेल शीतलनिवासमा नागरिक राष्ट्रपतिका रूपमा देखियून् भन्ने जनअपेक्षा छ ।
निवृत्त जीवन
निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काउने उक्साहट हुँदै छ । संवैधानिक जिम्मेवारीमा बसिसकेको व्यक्ति फर्किएर फेरि अमुक दलको कार्यकर्ता बन्न जानुले लोकतन्त्रलाई बल पुर्याउँदैन । अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्र यस्तो सम्भव छ । लोकतन्त्रमा यस्तो उक्साहटको विरोध हुनुपर्छ ।
निवर्तमान राष्ट्रपतिले आफ्नो रुचिको महिला सशक्तीकरणलाई लिएर नेपालका कुनाकाप्चा घुमे यशवृद्धि हुन्छ । तर यसरी यात्रा गर्दा कुनै खास दलको कार्यकर्तासँग मात्र भेटघाट गर्ने, घेरिने, प्रश्रय दिने मानसलाई त्याग्नुपर्छ । गणतन्त्र जनमत र लोकतान्त्रिक व्यवहारको बलमा टिकेको हुन्छ । जुन पद्धतिले टाकुरामा उभ्यायो, त्यसलाई बिथोल्नबाट बचाउने जिम्मेवारीमा निवर्तमान राष्ट्रपति प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
