खाडी र मलेसियाको दुईवर्षे श्रम स्वीकृति हटाइयो
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो कदमले करोडौं नेपाली कामदारलाई राहत मिलेको छ ।
सम्बन्धित दूतावासबाटै पुन: श्रमस्वीकृति दिइने
प्रकाशित मिति । ४ चैत्र २०७९ ।
काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी, मलेसिया र युरोपमा तोकिएको दुई वर्षे करारपत्रलाई बिहीबारबाट हटाएको छ । साथै नेपाली दूतावासबाट नै पुनःश्रमस्वीकृति जारी गर्ने निर्णय भएको छ ।
श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई वर्षे करारपत्रलाई हटाएका हुन् । ‘हामीले दुई वर्षे करारपत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएका थियौं । अब यो प्रावधान हटेको छ । रोजगारदाता र कामदारबीच हुने करारपत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति जारी हुनेछ,’ श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले कान्तिपुरसँग भने ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो प्रावधान राहत तथा उद्धारसँग सम्बन्धित छ । खाडी तथा मलेसियामा नेपाल सरकारले दुई वर्षे करारपत्रमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दैै आएको थियो । दुई वर्षे करारपत्र पूरा भएपछि पुनः श्रमस्वीकृति गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान थियो ।
मलेसियाको श्रम सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि मलेसियामा तीन वर्षे करारपत्रमा श्रमस्वीकृति जारी हुन्थ्यो । श्रम सम्झौतापछि दुई वर्षमा सीमित गराएपछि मलेसियाका रोजगारदाताहरुले अन्य देशबाट कामदार लिन थालेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । दक्षिण कोरियाको लागि चार वर्षे करारपत्रमा कामदार जाने गरेका छन् । इजरायलमा भने ५ वर्षे करारपत्र लिई जाने प्रावधान छ ।
सचिव अर्यालले रोजगारदाता र कम्पनीबीच करारपत्रको अवधि तोकिए पनि कामदारले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा भने सम्बन्धित देशको श्रम कानुन अनुसार नै पाउने बताए ।
यस्तै श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रमस्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजन गरेको छ । अब कामदारले बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम तिरेपछि दूतावासबाट नै पुनःश्रमस्वीकृति लिन पाउने बाटो खुलेको सचिव अर्यालले बताए ।
श्रमस्वीकृतिको अवधि समाप्त भएपछि मृत्यु, अंगभंग वा बिरामी भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न दूतावासबाटै नै पुनःश्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको अर्यालले बताए ।
नेपाली विद्यार्थीमाझ बेलायती सांसदले भने- ‘राजनीतिमा आउनुअघि कन्डक्टर थिएँ’
काठमाडौँ — नेपालका विद्यालयहरु अन्तिम परीक्षाको तयारीमा जुटिरहेका बेला शुक्रबार बेलायती संसद्मा नेपालबारेको सर्वदलीय समूहको अध्यक्ष रहेका सांसद वीरेन्द्र शर्मा कलंकीस्थित एलआरआई स्कुल पुगे ।
विद्यालयमा संसदीय व्यवस्थाबारे विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अध्ययन गराउने नेपालकै पहिलो स्कुल एलआरआई पुगेपछि उनी सोझै स्कुलको संसद् कक्षमा पसे । त्यहाँ उनले विद्यार्थीहरुसँग १ घन्टा साक्षात्कार गरे ।
भारतमा ७५ वर्षअघि जन्मेका सांसद शर्माले विद्यार्थीहरुमाझ भने, ‘म बेलायतको संसद्मा चुनिनुअघि लन्डनमा बस कन्डक्टर थिए । त्यो बेला त्यहाँ खुला थियो । कुनै कानुन थिएन । अहिले बेलायतमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो ।’ उनको मन्तव्य सुनेर स्कुलको संसद् कक्षमा भेला भएका विद्यार्थीहरु आश्चार्य मान्दै सुनिरहे ।
उनले ५० वर्षअघि भारतको पन्जाब छाड्नुपर्ने बाध्यताबारे भने, ‘त्यसबेला बेलायत खुला थियो । मैले ग्र्याजुयसन सकेको थिए । रोजगारी खोजीमा बेलायत पुगेँ ।’ त्यसबेला बेलायती जीवनशैलीबारे आफू जानकार नभएको बताउँदै विद्यार्थीहरुलाई त्यसताका भारत छाड्नुको कारण भने, ‘त्यसबेला बेलायत पुगेर फर्किने भारतीयहरु धेरै पैसा र नाइलन सर्ट लगाएर फर्किन्थे । म पनि उनीहरुजस्तै जीवन राम्रो बनाउने सपना देखेर बेलायत पुगेँ । तर अध्ययन र अधिकारको पक्षमा संघर्ष गरेकै कारण म त्यहाँको तल्लो सदनमा २००७ देखि सांसद छु ।’
बेलायतको संसद्का कुल ५ सय ५० मध्येका एक सांसद शर्मा त्यहाँको विपक्षी दल लेबर पार्टीसँग आबद्ध छन् । त्यहाँको संसदीय समितिमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास समितिका सदस्य रहेका उनी अरु केही सांसदसहित केही दिनअघि नेपाल आएका हुन् । स्कुले विद्यार्थीहरुलाई कुनै पनि विषयमा प्रस्ट दृष्टिकोण, कडा मिहिनेत, आफूप्रति बफादारलगायतका गुण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘समाजका लागि केही गर्न शिक्षा नै सबैभन्दा ठूलो हो । सोचाई फराकिलो बनाउन, परिस्थिति बुझ्न, विश्लेषण गर्न शिक्षा महत्वपूर्ण छ ।’
सांसद शर्माको टोलीले पुस्तकालय, पाठ्यक्रमबाहेकका पुस्तक पढ्ने विषयमा नेपाली स्कुले विद्यार्थीहरुसँग जिज्ञासा राखेको थियो ।
विकासशीलमा स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार
नेपाल सन् २०२६ मा अति कम राष्ट्रको अवस्थाबाट स्तरोन्नति हुने तय भैसकेको छ । यद्यपि केही संशय बेलाबेला उब्जिरहन्छन्, नेपाल स्तरोन्नति हुनुपर्ने चरणमा पुगिसकेको हो र भनेर ।
सन् १९७१ मा यो समूहमा सामेल भएपछिका पछिल्ला ५२ वर्षमा यो तहमा रहँदा प्राप्त हुने विशेष र सौविध्यपूर्ण सुविधा र सहुलियतहरूबाट हाम्रो आर्थिक उनन्यनमा केकस्तो प्रभाव पर्यो, त्यो स्वयं बहसको विषय हुन सक्छ; तर पनि अब फेरि पछाडि फर्केर यो समूहमा रहिरहनुपर्ने थियो या थिएन भनेर बहस गर्ने बेला भने घर्किसकेको छ । अबको बहस अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट भएको स्तरोन्नतिलाई पुनः त्यही वर्गमा फर्कन नपर्ने कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि केकस्ता तयारीहरू आवश्यक छन् भन्नेतिरै केन्द्रित हुनुपर्छ ।
हालै मात्र अति कम विकसित राष्ट्रहरूको पाँचौं सम्मेलन कतारको दोहामा सम्पन्न भएको छ । नेपालसमेत सहभागी रहेको दोहा सम्मेलनमा बहसहरू छ विषयवस्तुमा केन्द्रित थिए । तीमध्ये अति कम विकसित राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने विषय हाम्रा लागि झनै महत्त्वको थियो । प्रस्तुत लेखमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पर्ने प्रभाव र त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने गृहकार्यबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको अध्ययन अनुसार, सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले खास गरी युरोपियन युनियनमा प्राप्त गरिरहेका भन्सारका सहुलियत दरहरू गुम्ने हुँदा निर्यात व्यापारमा प्रत्यक्षतः ४.३ प्रतिशतले नोक्सानी हुनेछ । सुविधा पाइरहेको बजारमा पहुँच खुम्चिने र सम्बन्धित वस्तुहरूको निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमतामा पनि कमी आएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा थप नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
साथसाथै विश्व व्यापार संगठनबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति लगायतका सुविधाहरू क्रमशः गुम्नेछन् । हामीले आफ्नै क्षमताको कमीले गर्दा हालसम्म उपयोग गर्न नसकेको तर क्षमता बढाउन सक्दा उपयोग गर्न सकिने सहुलियतहरू पनि गुम्नेछन् ।
हाम्रो प्रमुख व्यापारिक साझेदार भारतसँगको व्यापारमा स्तरोन्नतिले केही फरक त पार्नेछैन तर पनि एक्रेलिक धागो, वनस्पति तेल लगायतका प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरूमा परिमाणात्मक बन्देज रहेको र त्यो परिमाण नाघ्नेबित्तिकै सहुलियत दरको सुविधा गुम्ने हुँदा सन् २०२६ मा पुग्दा यथास्थितिमा नेपालको निर्यात क्षमतामा थप कमी आउन सक्ने देखिन्छ । यसर्थ पनि स्तरोन्नति निर्यात व्यापारका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
तर सँगसँगै के पनि सत्य हो भने, यो स्तरोन्नतिले नयाँ वस्तु र बजार गन्तव्य पहिचान गरेर र प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हालसम्म दोहन गर्न नसकिएका क्षेत्रहरूमा बजार विस्तार गरी निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने अवसर पनि दिन्छ । तर त्यसका लागि अब पनि ‘यस्तै हो’ वा ‘चलेकै छ’ भन्ने पाराले काम चल्दैन ।
जसरी हामीले फस्टाइरहेको गार्मेन्ट क्षेत्रमा मल्टिफाइबर सम्झौता अन्तर्गत पाइरहेको सुविधा १ जनवरी २००५ देखि अन्त्य हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि यसबाट हुन सक्ने निर्यात क्षति कसरी कम गर्ने वा क्षतिपूर्ति कुन क्षेत्रबाट कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई बेवास्ता गर्दा हाम्रो समग्र निर्यात व्यापार ओरालो लाग्न सुरु गर्यो, स्तरोन्नतिका सम्भावित असरहरूलाई पनि त्यसरी नै छोड्यौं भने सन् २०२६ पछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हाम्रो उपस्थिति झन् कमजोर हुन सक्छ । यसर्थ पनि निजी–व्यावसायिक क्षेत्र र सरकार सबै पक्षले बेलैमा गम्भीर भएर सम्भावित क्षति न्यूनीकरण र नयाँ बजार हस्तक्षेपको सघन तयारी गर्नुपर्छ ।
भनिन्छ, व्यापार आर्थिक वृद्धिको इन्जिन हो । व्यापारको आयतन बढ्दै जाँदा देशहरूको विकास पनि हुँदै जाने हो । हाम्रै छिमेकका चीन, भारत वा बंगलादेशलाई मात्र हेरे पनि पुग्छ, पछिल्लो समयमा तिनीहरूले व्यापारमार्फत गरेको उन्नति थाहा पाउन । व्यापार विस्तार हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा माग सृजना हुने, मागले लगानीको ढोका खोल्ने, थप लगानीले उद्योगधन्दा खुल्दै जाने, यसबाट रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरू बढ्दै जाने एवं मुलुकको निर्यात व्यापार बढ्ने अनि देश धनी र समृद्ध हुने हो ।
नेपालको पछिल्लो वर्षको व्यापार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा ४० प्रतिशत हाराहारी छ, जुन आफैंमा सानो अंश होइन, तर समस्या आयात र निर्यात व्यापारबीच रहेको खाडलको हो, जुन हरेक वर्ष चौडा हुँदै गइरहेको छ । गत वर्ष मात्र पनि १,९२० अर्ब रुपैयाँको व्यापार हुँदा आयात १,७२० अर्ब बराबर र निर्यात भने केवल २०० अर्ब रुपैयाँको थियो ।
निर्यात पहिलो चोटि २०० अर्ब रुपैयाँ नाघेको भए पनि यसमा ठूलो योगदान सोयाबिन र पाम तेलको थियो जो दिगो निर्यात नभै तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्र्याएर भारतीय भन्सार दरको फरकमा फाइदा उठाउन मात्र गरिएको थियो । बरु अत्यधिक आयात धान्नुपर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ओरालो लागी कतिपय वस्तुको आयातमा नगद मार्जिन र केही समयका लागि आयात प्रतिबन्धसमेत लगाउनुपरेको थियो । यस्तो प्रतिबन्ध समेतले गर्दा अहिले राजस्व असुलीमा न्यूनता आई सरकारको वित्तीय घाटा बढेको छ ।
अर्थात्, व्यापार बढेर मात्र नहुने रहेछ; निर्यात व्यापार बढ्दा नै बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने रहेछ । यसै त समग्र व्यापारमा निर्यात व्यापारको अंश न्यून छ, उसमाथि अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदा खास गरी विशेष तथा फरक किसिमका सुविधाहरू गुम्ने हुँदा पनि उपलब्ध हुन सक्नेसम्मका सौविध्यपूर्ण व्यापार सुविधा जोगाइराख्न र व्यापार विविधीकरण, व्यापारका नयाँ क्षेत्र तथा गन्तव्य पहिचान गरी निर्यातमूलक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार क्षमता बढाउन पनि जबर्जस्त तयारी र मिहिनेत गर्नुपर्नेछ ।
व्यापार ‘क्रसकटिङ’ विषय भएकाले सरकारको एउटा निकायले मात्र यसमा मिहिनेत गरेर नपुग्ने देखिन्छ, सरकारका सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरू, निजी क्षेत्र र नेपाललाई सहयोग गरिरहेका विकास साझेदारहरूले पनि यसमा सघाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालका केही आफ्ना खाले उत्पादन र तिनका खास बजार पनि छन्, यतातर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको एकीकृत व्यापार रणनीतिले पनि गन्तव्य पहिल्याउनमा योगदान गर्न सक्छ ।
विश्व बैंकको सन् २०२१ को एउटा अध्ययन अनुसार, नेपालको निर्यात व्यापार सम्भावनामा हराइरहेको निर्यात ‘मिसिङ एक्सपोर्ट’ वार्षिक ९.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि निर्यातलाई १२ गुणाले बढाउन सकिन्छ । १०४ देशको तथ्यांक अध्ययन गर्दा हराइरहेको निर्यात सूचकमा नेपाल प्रथम स्थानमा छ । यस्तो हराइरहेको निर्यात चीनसँग २.२ अर्ब, भारतसँग १.२ अर्ब, अमेरिकासँग ८०० मिलियन र जापानसँग ७०० मिलियन अमेरिकी डलरको छ ।
सम्भावित निर्यात व्यापारबाट थप २ लाख २० हजार रोजगारी सृजना गर्न सकिन्थ्यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको अंश नै ४६ प्रतिशत पुगिसक्ने थियो । यसो हुँदा देशभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना भै हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या दुईतिहाइले घटाउन सकिन्थ्यो । अर्थात्, भएका सम्भावनाहरूको उपयोग गर्न नसक्दा निर्यात व्यापार हराइरहेको छ; हामी अति कम विकसित राष्ट्रको बिल्ला भिरेर गरिबीको किल्लामा रहिरहनुपरेको छ । यसर्थ पनि अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने हाम्रो प्रयास नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधार गर्ने, उत्पादनशील क्षमता बढाउने र आर्थिक क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संरचनागत रूपान्तरण ल्याउने एउटा अवसर हो ।
अबको चुनौती भनेको निर्यातको हरेक अवसरको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने नै हो । यसका लागि सबभन्दा पहिले त समस्या कहाँकहाँ छ भनी गहिरो विश्लेषण र सम्भावनाका वस्तु एवं क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैका आधारमा बजार प्रवर्द्धन र बजार दोहन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै देशले कुनै वस्तु वा सेवा व्यापारमा राम्रो गर्यो भन्दैमा त्यसैको पछि लाग्नुभन्दा नेपालका केके सम्भावना छन्, त्यसैमा गहिरिने हो ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका मेरा गुरुहरू प्रोफेसर मेट एन्ड्र्युज र रिकार्डो हाउसमेन लगायतले विकासशील देशहरूका समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा मोडल बनाएका छन्, जसलाई समस्याकेन्द्रित पुनरावृत्ति अध्ययन (प्रोब्लम ड्रिभन इटरेटिभ एडाप्टेसन) पनि भनिन्छ । यसलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनको सवालमा समेत लागू गर्न सकिन्छ । यहाँ समस्या पहिचान गर्ने, चरणबद्ध र समन्वयात्मक रूपमा ती समस्याको गाँठो फुकाउने, अगाडि बढ्ने र फेरि आउने समस्याहरूलाई त्यसै गरी फुकाउँदै जाने प्रक्रिया लागू हुन्छ ।
हामीले सरोकारवालाहरूसँगै बसेर हरेक वस्तु वा सेवा र गन्तव्य बजारको मिहिन अध्ययन–विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनकुन वस्तुमा, वस्तु वा सेवाका कुनकुन क्षेत्रमा, कुनकुन बजारमा, कुनकुन देशमा केके सम्भावना छन्, केकस्ता समस्या छन्, तिनको पहिचान गर्दै उत्पादन र निर्यात बढाउँदै लैजान सकिन्छ; अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमार्फत आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ; हराइरहेको निर्यातको त्यो ठूलो भाग पत्ता लगाउन सकिन्छ । उपलब्ध सबै अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरू र राष्ट्रिय सम्भावनाहरूको सघन उपयोगबाटै सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदा त्यो दिगो र भरपर्दो हुनेछ र यो नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नयाँ अवसर हुन सक्छ । स्तरोन्नतिबाट पछि फर्किने वा यहीँ रहिरहने सुविधा हामीलाई छैन ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मरासिनीका यी निजी विचार हुन् ।
