शनिबार ११ चैत्र २०७९


टुकुचा खोल्न ५८८ वटा घरमा डोजर चल्दै, स्याबास बालेन तिम्रो हिम्मतलाई स्यालुट छ भन्दै चौतर्फी प्रसंसा

प्रकाशित मिति । ०१ चैत्र २०७९ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कामको एक पछि अर्को प्रशंसा चुलिरहेको छ। भूमाफियाहरुको कब्जामा परेर बर्षौ देखी हराइरहेको टुकुचा खोलाको खोजीमा डोजर चलाए पछि बालेनको चर्चा फेरी शिखरमा पुगेको छ।

भूमाफियाहरुले खोलै गायब बनाएर गरेको कालो धन्दा बालेनले छताछुल्ल पारिदिएका छन्। टुकुचा खोला खोज्ने बालेनको हिम्मतलाई मान्ने पर्छ भन्दै विरोधीहरुले समेत प्रशंसा गर्न थालेका छन्। केहि दिन अघि जय नेपाल हलको आगनमा डोजर चलाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरीएको टुकुचा खोला फेला पारे पछि अहिले यहि बिषयले बजार तताएको छ।

भूमाफियाहरुले खोलै गायब बनाएर गरेको कालो धन्दा बालेनले छताछुल्ल पारिदिएका छन्। टुकुचा खोला खोज्ने बालेनको हिम्मतलाई मान्ने पर्छ भन्दै विरोधीहरुले समेत प्रशंसा गर्न थालेका छन्। केहि दिन अघि जय नेपाल हलको आगनमा डोजर चलाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरीएको टुकुचा खोला फेला पारे पछि अहिले यहि बिषयले बजार तताएको छ।

महानगरले अहिले मिचिएको खोला खुलाउन सक्रिय भएको छ। टुकुचा खोला पत्ता लागेसँगै मिचिएको ४ सय ५० मिटर खोला पहिलेकै अवस्थामा फर्किन्छ त? अहिले जहाँ खोला भेटिएको छ, त्यहाँ ठूला-ठूला व्यापारिक भवनहरु छन्। अहिले थोरै मात्र भेटिएको खोला त्यतिकै छोड्ने कि सुरुदेखि नै मिचिएको ठाउँबाट खाली गराउने भन्ने चुनौती महानगरलाई छ।

जय नेपालहलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म ४ सय ५० मिटर खोला गायब छ। काठमाडौंमा महानगरपालिकाका यसअघिका नेतृत्वलाई खोला गायव भएको थाहा नभएको होइन। विगतमा पटकपटक खोला भएको संरचना हटाउन महानगरले भनेको थियो। तर यसमा गम्भीर ताकेता गर्न सकेन।

महानगरमा बालेन साह आएपछि टुकुचाको खोजीमा जुटेका ुहन्। महानगरले सूचना जारी गरेर टुकुचा खोलाको अतिक्रमण खुलाउन समय दिएको थियो। सूचना जारी गरेलगत्तै साहले खोला कहाँबाट मिचिएको हो भनेर विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थिए। त्यही क्रममा शहरी विकास मन्त्रालयको उपत्यका विकास प्राधिकरणले करिडोर बनाउन अध्ययन गरेको थियो।

बोनाफाइड इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालिले तयार पारेको उक्त पूर्वसम्भाव्यता प्रतिवेदनमा टुकुचा खोला कहाँ कसरी मिचिएको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मेयर साहको टोलीले टुकुचा खोला कहाँबाट गायब भएको हो भनेर खोजी गरेको हो। त्यसमा स्थानीयले पनि साथ दिए। टुकुचा खोला फर्काउन महानगरले विभिन्न चरणमा काम थालेको छ।

मेयर बालेनको सचिवालय सदस्य सुनिल लम्सालले सुरुमा खोला कतादेखि मिचिएको हो भन्नेमा धेरै अलमलमा परेको बताए।उनले भने, ‘हिजो हामीले फर्स्ट फेजमा टुकुचा छ कि भनेर जहाँ टि मार्क गरेका थियौं, त्यहाँ नै खन्दा भेटियो।’

महानगरले जय नेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म (४ सय ५० मिटरमा) मिचिएको ठाउँमा पर्ने घरहरुलाई खाली गर्न सूचना दिइसकेको छ। अहिले महानगरले खोलामा पर्ने घरहरुमा रेखांकन गर्दैछ। रेखांकन गरिसकेपछि साइट क्लियर गरिने सचिवालय सदस्य लम्सालले बताए।

उनले भने, ‘बीचमा जति पनि घरहरु पर्छन्, उहाँहरुलाई सुचना दिइसकेका छौं। पहिला साइट क्लियरेन्स गर्छौं। रेखांकनहरु गर्दैछौं। रेखांकन गरेर त्यसलाई क्लियर गर्छौ।’लम्सालका अनुसार १२ मिटर क्लियर गरेपछि टुकुचा खोल्ने महानगरको योजना छ। त्यसको लागि ठेक्का खुलाउन योजना पनि बनाइसकेको छ। ठेक्का प्रक्रिया छिटै अघि बढिहाल्ने उनले उल्लेख गरे। त्यसपछि व्यवस्थित रुपमा टुकुचा करिडोरको रुपमा विकसित गर्ने योजना महानगरसँग रहेको उनले बताए।

जय नेपाल हलदेखि टनेल गरेर खोला काठमाडौं प्लाजासम्म लगिएको छ। ३ फिटसम्म माथिबाट माटोले खोला पुरेको छ।लम्साल भन्छन्, ‘त्यहाँ पहिलो खाल्डो ठाउँ हो। खोला पुरेर उनीहरुले त्यसलाई जमिन बनाएका छन्। त्यो खोला पहिला धेरै चौडा थियो।’

खोला खाली गराएर करिडोर बाटो बनाउने र करिडोर बाटोको मुनि ढलहरु खोलामा मिसिन नदिनका लागि सबै योजना तयार गरेको महानगरको दाबी छ। डंगोलका अनुसार कार्यन्वयनमा लग्ने तयारी भइरहेको छ।

अब बीचमा पर्ने घरहरु भत्काउने तयारी छ महानगरको । तर कसले खोलालाई व्यक्तिको नाममा पास गरिदियो भन्ने इतिहास खोज्नु पर्नेछ महानगरले। सचिवालय सदस्य लम्साल भन्छन्, ‘खोलालाई जसले यो अवस्थामा पुर्यायो तिनीहरुलाई पनि कारबाहीको प्रकिया अगाडि बढाएका छौं। यो भनेको गैरकानुनी काम हो। खोलालाई दुनियाँमा कहि पनि यसरी मिच्न पाइँदैन। बिगार्न पनि पाइदैन।’

जय नेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म ५ सय ८८ वटा घरले खोला मिचेको फेला परेको महानगरले जनाएको छ। ती सबै घरहरु हटाउने लम्सालले बताए। उनले भने, ‘खोला मिचिएको ठाउँमा क्लियर नै गर्छौं। घरले पुरै मिचिएको रहेछ भने पुरै घर भत्काउनै पर्यौ। कसै(कसैको थोरै थोरै भत्किन्छ। कुनै-कुनै घरको अलि धेरै क्षति हुन सक्छ।’

अब टुकुचा खाली नहुँदासम्म काम निरन्तर चल्ने लम्सालले बताए। अब घरहरु प्वाल पार्नुपर्यो। भित्ताहरु फोड्नुपर्यो। मेसिनले भत्कायो भने घर नै ढल्ला। खोला हामीले पुरै खोल्छौं। खोला पूर्ववत अवस्थामा नै फकाउँछौं। त्यसमा हामी दृढ छौं।’ उनले भने।

वर्चस्वशालीलाई उन्मुक्ति दिने थिति र शक्ति–सम्बन्धलाई हामीले नकेलाएसम्म असमानताको विद्यमान सिलसिलाले अतिरिक्त प्रताडना उत्पन्न गरिरहनेछ ।

ढ्दो असमानताका कारण थप असुरक्षित र झन् गरिब बन्दै गएका किसानहरूले केही दिनअघि जनकपुरमा प्रदर्शन गरे । बर्दिबासमा सार्वजनिक विमर्श चलाए । उनीहरूको मूल सन्देश प्रस्ट छ- हाल देशमा मडारिएको आर्थिक संकटको विमर्श किसानले भोगिरहेको आर्थिक परिचक्र र सामाजिक असमानताभन्दा पर छ ।

वास्तवमै धेरै पर छ । यस्तो विमर्शले भुइँतहका मानिसहरूको जीवन सहज बनाउने वातावरण निर्माण गर्न सघाउनेछैन । उनीहरूलाई जीविकाको समान अवसर उपलब्ध गराउनु त झन् परको कुरा हो ।

चर्को ब्याजले पीडित किसानका मूल मागहरू अर्कैतर्फ लक्षित छन् । उनीहरू भनिरहेका छन्— सरकारले तत्कालै शासकीय संवेदनशीलतासहित अवैध तमसुकलाई अवैध घोषणा गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता देखाओस् ।

ऋणको आवरणमा आपराधिक आर्थिक गतिविधिमा संलग्न साहु–महाजनलाई कानुनी कारबाही गरियोस् । गैरकानुनी जालझेलको आडमा गरिब किसानहरूको जमिन जबरजस्ती खोसिने कार्यमा रोक लगाउन तत्कालै विशेष आदेश जारी होस् ।

तर मुलुकमा कानुनी शासन सुनिश्चित गर्न लोकतान्त्रिक भनिएका सबै सरकार दशकौंदेखि असमर्थ छन् । हाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि सफल हुन सक्ने कुनै संकेत छैन । दण्डहीनता तीव्र गतिमा मौलाएको छ ।

हिजोको वर्चस्वशालीसँगै सत्ताभोग गर्न अर्को सानो तप्का उदाएको छ । सत्तासीनको स्वार्थरक्षामा निर्माण भइरहेको शाक्ति सम्बन्धले तदर्थवादी थिति बलियो बन्दै छ । सामाजिक उचनीचमा तल पारिएकाहरू कानुनी शासनको अभावमा असमानता र हिंसाको नयाँ चक्रमा पिल्सिएका छन् ।

कानुनी शासन मात्र होइन, स्वच्छ आर्थिक थिति चलाउन पनि प्रत्येक सरकार अक्षम रह्यो । स्वच्छ आर्थिक अभ्यासको अभावमा सत्ता राजनीति झन्झन् तदर्थवादी शासनतर्फ ढल्किँदो छ ।

यसले आर्थिक असमानतालाई थप तीव्र बनाउँदै छ । बढ्दो असमानताको लाभ वर्चस्वशालीलाई नै हुने राजनीतिक थिति बलियो बन्दै छ । मुलुकको निर्वाचनमा आइरहेको परिवर्तनले समेत असमानता बढाउने थितिलाई सघाइरहेको छ ।

भनिँदै छ, नियमित चुनावसँगै मुलुकको लोकतन्त्रले जरा गाढ्दै छ । निरन्तर निर्वाचन भइरहँदा फरक किसिमका सामाजिक र राजनीतिक संगठनहरू चलायमान बनेका छन् । तिनलाई चलायमान राख्न सानो तप्का प्रभावकारी छ । निर्वाचनको सामाजिक आयाम र राजनीतिक संस्था निर्माणमा यही तप्काको दुष्प्रभाव परेको छ । त्यस्ता संस्थाहरूले किसान र वञ्चित पारिएकाहरूको जीवन थप पीडादायी बनाइरहेका छन् ।

यो पनि भनिँदै छ- चुनावी चक्रसँगै राजनीतिक तप्काको सामाजिक हैसियत फेरिएको छ । चुनावी प्रक्रियाले परम्परागत सामाजिक थितिको मध्यम र तल्लो तप्काबाट आउने वर्गलाई ठाउँ खोल्दै छ । राजनीतिक शक्तिको सामाजिक आधार फराकिलो बन्दै छ । तथापि चुनावमा खर्च हुने पैसाको चौतर्फी भूमिकाले राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरबाट भुइँतहकाहरू विमुख छन् ।

आर्थिक संकटवरिपरि हालजस्तो विमर्शले बढी चर्चा बटुलेको छ, त्यसले असमानताको बहुआयामिक थितिलाई सम्बोधन गर्दैन । तदर्थवादी शासकीय थितिमा टालटुले समाधान प्रस्तुत गरिरहेकालाई लाग्छ, असमानता अपरिहार्य सामाजिक वास्तविकता हो । मानवीय सभ्यतामा यो सदैव थियो । मानव जीवनमा असमानता सर्वत्र छ । असमानताबाट पूर्णतः पार पाउन लगभग असम्भव छ । तथापि असमानताको व्यापकता र प्रभाव चौतर्फी भएकाले उनीहरूलाई यसबारे धेरै सरोकार छ ।

असमानताले सांस्कृतिक मूल्यमान्यता र सामाजिक सम्बन्धहरूलाई विशेष किसिमले प्रभाव मात्रै पार्दैन, थेग्नेसमेत गर्छ । मुलुकको आर्थिक व्यवस्था र भौगोलिक प्रवृत्तिलाई निश्चित शैलीमा ढाल्छ । तदर्थवादी शासनलाई थप बलियो बनाउँछ । यी कार्यहरू गरिरहँदा असमानताले नेपालभित्रको मानवीय क्षमता, समाजको आकांक्षा र सामान्यजनले अँगाल्ने जीवनका सम्भावनाहरूलाई साँघुरो अवस्थितिमा धकेलेको छ ।

पछिल्ला दशकहरूमा सञ्चार र प्रविधिका क्षेत्रमा वैश्विकस्तरमै क्रान्ति आयो । यसले संसारभर राजनीतिक उतारचढाव निम्त्यायो । यस्ता संरचनागत परिवर्तनले विश्वका केही भागमा ठूलो अनुपातमा नयाँ सम्पत्ति उत्पादन गरे । नेपालको राजनीतिक वर्गमा एउटा तप्कामा यस्तो परिवर्तनको आडमा छोटो समयमै ठूलो आर्थिक हिस्सा खोज्ने तीव्र आकांक्षा पलाएको छ । तर सर्वविदित छ, बदलिँदो फेरबदलको एउटा प्रमुख प्रभाव असमानताको वृद्धि र विस्तार हो ।

असमानता बहुआयामिक हुन्छ भनेर आत्मसात् गर्न हाल चलिरहेको चर्को ब्याजविरुद्धको आन्दोलन पर्याप्त छ । तथापि सञ्चारमाध्यममा चलेको सार्वजनिक विमर्श मूलतः आर्थिक आयामवरिपरि केन्द्रित छ । आम्दानीले ल्याएको विभाजनबारे बढी चर्चा हुन्छ ।

थप पक्षहरू जोडिएको खण्डमा कि सामाजिक वर्गीकरणबारे सोलोडोलो कुरा कि राष्ट्रिय स्वार्थका अमूर्त कुराको लहर चल्छ । निःसन्देह आर्थिक अवयवहरू संकटपूर्ण भइरहँदा तिनै पक्षहरूमा बढी ध्यान चाहिन्छ । वैश्विकस्तरमा हेर्दा पछिल्लो समय अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रका सबै तहमा असमानतालाई ठम्याउन सक्ने विश्वसनीय विधि र खाकाहरू तय गरेका छन् ।

राज्य र बजारले सृजना गरेको असमानताका आर्थिक आयामहरूलाई बाहिर ल्याउन नागरिक तहमा काम गर्ने विभिन्न साना–ठूला समूहले पनि प्रशस्तै योगदान गरेका छन् । त्यसैले आर्थिक पक्षहरू ठम्याउन त्यति गाह्रो पनि छैन । तर सबै ध्यान यतातर्फ केन्द्रित गर्नु पर्याप्त हुँदैन ।

त्यसैले गरिबीको चक्रबारे चौतर्फी रुचि छ । गरिबी निवारणबारे कुरा धेरै हुन्छ । वर्चस्वशालीमध्ये एउटा ठूलै तप्काको जीविका नै असुरक्षित जीविकामा पेलिएका समुदायको उत्थान गर्ने कार्यले नै चलेको छ । यो जरुरी पनि छ । तर ज्ञान उत्पादनको जगत्मा होस् वा नीति–निर्माणको क्षेत्रमा गरिबीको चौतर्फी आयामले अपेक्षित प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।

वञ्चित हुने सामाजिक परिचक्रमा पिल्सिएका समुदायलाई गरिबीबाट निकाल्ने मूलधारे चासोले कतिपय अवस्थामा असमानताको चक्रलाई गौण ठान्छ । चलनचल्तीका धेरै अर्थशास्त्री त झन् गरिबीको चक्र र असमानताको चक्र फरकफरक हुन् भन्न रुचाउँछन् । उनीहरू ठान्छन्, आर्थिक वृद्धिसँगै अर्थतन्त्र राम्रो भयो भने गरिबीको रेखाचित्र तीव्र गतिमा ओरालो लाग्छ । तर अर्को रेखाचित्रमा, अर्थशास्त्रीहरूको सोचाइविपरीत असमानता पनि तीव्र गतिमा उकालो लाग्छ ।

अहिले चर्को ब्याजदरको परिचक्रमा पिल्सिएका किसानहरूले गरिरहेको तर्क यस्ता चलनचल्तीका मान्यताभन्दा पर छ । सम्पत्ति र आम्दानीको खाडलले रचेकोभन्दा असमानताले उत्पन्न गरेको वास्तविकता भीमकाय हुने गर्छ । यो त्यस्तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो जसले हाम्रो सामाजिक जीवनका सबै मूल्यमान्यता र प्रक्रियालाई गति दिन्छ । असमानता शक्ति सम्बन्धहरूको केन्द्रमा छ ।

त्यसो नहुँदो हो त हाम्रो ऐतिहासिक सामाजिक बनोटमा सबैभन्दा धेरै भूमिहीन वर्ण व्यवस्थाको पीँधमा पारिएका दलित वा धार्मिक वृत्तभन्दा बाहिर राखिएका मुसलमानहरू हुने थिएनन् । त्यसैले ऐतिहासिक स्वाधिकार भोग गर्ने वर्चस्वशालीको शक्ति सम्बन्धले आर्थिक थिति र राजनीतिक संस्थाहरूलाई जसरी गाँजेको छ, त्यसबारे प्रशस्तै सार्वजनिक ज्ञान उत्पादन नगरेसम्म गरिबी, असमावेशिता र सीमान्तीकृतका चर्चाहरू अपुरै हुन्छन्, न त रचनात्मक नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने अवसरहरू नै खुल्छन् । शक्ति र स्वाधिकारका आधारभूत आयामहरूले जन्माएका प्रताडनाबारे हामीसँग सार्वजनिक ज्ञानको टड्कारो अभाव छ ।

ज्ञान उत्पादनको वृत्तमा केही सरल तथ्य छन् । सामाजिक संरचनाको पीँधमा जीवन निर्वाह गरेकाहरूबारे अध्ययन गर्न जति सजिलो छ, वर्चस्वशालीहरूबारे शोध गर्न त्यति सहज छैन । अझ परम्परागत संरचनामा तल वा मध्यम तहबाट आएका बौद्धिकलाई यस्तो कार्य गर्न झन् गाह्रो छ ।

शक्तिको माथिल्लो तहमा पहुँच स्थापित गर्नै हम्मे पर्छ । पहुँच स्थापित भएको खण्डमा समेत शक्तिका अदृश्य आयामहरूबारे प्रमाणित व्याख्या प्रस्तुत गर्न सजिलो छैन । अझ वर्चस्वशालीहरूकै स्वार्थले निर्देशित हुने अध्ययनका अनुदानहरूले उनीहरूबारे नै अध्ययन गर्ने सहुलियत पाइहाल्दैनन् । त्यसैले शोधको जगत्मा समेत केवल गरिब, सीमान्तीकृत र असुरक्षित समुदायबारेको अध्ययन श्रेयस्कर ठान्ने चलन छ ।

गरिबी वा असुरक्षाको परिचक्र निर्माण गर्ने समुदायको शक्ति र स्वाधिकार कसरी लोकतन्त्रविरुद्ध उपयोग हुन थाल्यो, त्यसबारे खासै ध्यान दिइँदैन । तर जनकपुरमा भएको प्रदर्शन र बर्दिबासमा गरिएको विमर्शको आह्वान हो— वर्चस्वशालीलाई उन्मुक्ति दिने थिति र शक्ति–सम्बन्धलाई हामीले नकेलाएसम्म असमानताको विद्यमान सिलसिलाले अतिरिक्त प्रताडना उत्पन्न गरिरहनेछ ।

यसको निहितार्थ, गरिब किसान वा भूमिहीनका दुःख र संघर्षका कथाहरूलाई बेवास्ता गर्नु होइन । उनीहरूको अनुरोध हो, सांस्कृतिक असमानता टिकाइराख्ने मूल्य–मान्यताको उत्पादनमा फेरबदल चाहिन्छ । नयाँ असमानताहरूको स्वरूप र फैलावटलाई ठम्याउने सार्वजनिक ज्ञान चाहिन्छ । यी आयामहरूलाई मलजल गरिरहने वर्चस्वशालीका शक्ति–सम्बन्धहरूको छिद्रान्वेषण नभएसम्म गरिब किसानहरूको दुःखको सिलसिला चलिरहन्छ ।

आखिर पीँधमा रहेका र शीरमा विराजमानहरूको आपसी सामाजिक सम्बन्धले हालको शासकीय तदर्थवादलाई बलियो बनाएको छ । यस्तै शासकीय मनोवृत्ति र तदर्थवादी संरचनामा निहित मूल्यमान्यताले नै विभेद र असमानतालाई गतिशील बनाइरहेको छ ।

यस्तो थितिलाई फेर्न गाउँसहरका कुनाकाप्चामा बैंकको विस्तार गर्दै ऋणलाई सहज बनाएर मात्र सम्भव छैन, वर्चस्वशालीका सांस्कृतिक दृष्टिकोण र मूल्यमान्यतामा आमूल परिवर्तन ल्याउने रचनात्मक हस्तक्षेपको दरकार छ । तर नेपाली समाजले धेरै लामो र कष्टकर यात्रा तय नगरी यस्तो उपलब्धि हासिल हुने छाँट देखिँदैन । सामाजिक स्वाधिकारबाट प्रताडित गरिब किसानहरू अहिले जसरी संगठित भइरहेका छन्, के त्यसले झिल्कोको काम गर्न सक्ला ?


Last Updated on: March 15th, 2023 at 10:25 am


तपाईको प्रतिक्रिया