राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पौडेलले त्यागे कांग्रेसको सदस्यता
काठमाडौँ — राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसको सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा पत्राचार गर्दै पार्टीको सदस्यबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पौडेलले आइतबार राजीनामा बुझाएको जानकारी दिए । कांग्रेसको तनहुँ उपसभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री, उपसभापति र कार्यवाहक सभापतिसम्म बनेका पौडेल पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन् ।
उनी २५ फागुनमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पराजित गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित व्यक्ति पार्टी सदस्य रहन नहुने व्यवस्था छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको शपथ सोमबार दिउँसो १ बजे गर्दैछन् ।
पौडेल गत निर्वाचनमा तनहुँ-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि तनहुँ-१ समेत उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपतिलाई शक्तिकेन्द्र नबनाऊ
राजतन्त्रको खारेजी र गणतन्त्रको प्रादुर्भावपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् । पछिल्लो विकसित राजनीतिक समीकरणमा उनको यो विजय अपेक्षित नै थियो । अहिलेको राजनीति र दलहरूको भण्डारमा उपलब्ध हुनेमध्ये उनी सबैभन्दा उपयुक्त व्यक्ति पनि हुन् ।
आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा राष्ट्रपति बन्न पाउनु उनका लागि पनि सन्तोषको विषय हुनुपर्छ । गणतन्त्रको प्रतीकात्मक महत्त्वको पद पनि हो यो । जनताले राष्ट्रपति हुने मान्छेको व्यवहारबाट गणतन्त्रको अनुभूति गर्छन्, गर्न पाउनुपर्छ । अहिलेसम्म राष्ट्रपति हुनेले जनतामा गणतन्त्रको अपेक्षित अनुभूति दिन सकेका छैनन् ।
राजा र राष्ट्रपतिबीच भिन्नता देख्न पाइएको छैन । यो पद राजाकै, तर तल्लो कोटि निरन्तरताजस्तो मात्र भएको छ । पदभार ग्रहणको पूर्वसन्ध्यामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिबाट अपेक्षित नागरिकमैत्री व्यवहार र संवैधानिक पदीय भूमिकाका बारेमा केही विमर्श गर्नु सामयिक हुनेछ ।
सबैभन्दा पहिले गणतन्त्रको पर्यायका रूपमा हामी नागरिकले राष्ट्रपतिबाट अपेक्षा गर्ने व्यवहारको कुरा गरौं । गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको पद नागरिकको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था हो । राष्ट्रपति हुने मान्छेको व्यवहारमा सर्वप्रथम नागरिक चेत हुनुपर्छ । तर राष्ट्रपति भएकाहरूको आजसम्मको व्यवहारलाई हेर्दा उनीहरूको सार्वजनिक प्रस्तुति हिजोका राजा–महाराजको जस्तै ‘सवारी’ र ‘सलामी’ केन्द्रित छ । राष्ट्रपति आफ्नो निवास/कार्यालयबाट आउजाउ गर्दा सुरक्षार्थ तैनाथ सुरक्षाकर्मीले ‘सवारी छ’ भन्दै गर्ने दौडधुप र सडकमा ट्राफिक जामको तमासा नै प्रदर्शन हुन्छ ।
यो नै गणतन्त्रको तीतो र भद्दा अनुभूति भएको छ । गणतन्त्रवादी नागरिकका लागि त यो ‘सवारी’ शब्द नै आपत्तिजनक छ । सवारी, तोप–सलामीजस्ता शब्द अठारौं–उन्नाइसौं शताब्दीका तामझामयुक्त शाही–सामन्ती प्रचलन हुन् । एक्काइसौं शताब्दीमा यिनको न कुनै उपयोगिता छ, न अर्थ नै ।
नयाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो शपथग्रहण यसैको खारेजीबाट प्रारम्भ गर्न सक्छन्, चाहेमा । यसका लागि संविधान र कानुनले छेक्दैनन्, त्यसमा परिवर्तन पनि गर्नु पर्दैन । गणतन्त्रको आभास दिन्छु भनेर वाचा गरेका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको परीक्षा यहींबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
जहाँसम्म सुरक्षाको प्रश्न छ, उच्चतम पदाधिकारीदेखि सामान्य नागरिकसम्मको सुरक्षा गर्नु राज्यको न्यूनतम जिम्मेवारी हो । तर पदाधिकारीको सुरक्षाका नाममा जुन प्रदर्शन नेपालमा हुन्छ, त्यस्तो अन्य मुलुकमा देखिँदैन । सुरक्षाको बाक्लो उपस्थिति त जनताको विश्वास नभएको र निरङ्कुश शासनमा बढी हुन्छ ।
तर हामीकहाँ लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भनिए पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनादेखि नै सुरक्षाको यो भद्दा प्रदर्शन अत्यधिक हुँदै आएको छ । कांग्रेस होऊन् वा कम्युनिस्ट, बहालवाला प्रधानमन्त्री मात्र होइन पूर्वसहायकमन्त्रीसम्म यस्तो प्रदर्शनमा रमाउने गरेका छन् ।
प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको जीवनशैली सरल थियो, तडकभडक थिएन । तर उनको त्यो सीधापनलाई सवारी र सलामीले छोपिदियो । राष्ट्रपतिलाई संविधानले नेपाली सेनाको परमाधिपति भनेको छ । राज्यका पदाधिकारीलाई तह अनुसार सेनाले बुट बजारेर सलाम ठोक्नु उसको कर्तव्य नै हो । तर राष्ट्रपति हुने मानिसलाई ‘मैले नै सेनाको कमान्ड गरेको छु, मेरै आदेश चल्छ’ भन्ने लाग्छ कि क्या हो, त्यसमै उनीहरू रमाएका देखिन्छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा जोखिम सामान्य छैन होला, तर उनको अघिपछि सुरक्षाकर्मी नै देखिँदैन । निवर्तमान राष्ट्रपति भोलिपल्टदेखि नै सामान्य नागरिकजस्तै पसलमा किनमेल गर्न पुग्छन्, पसलबाट आफ्ना सामान आफैं बोक्छन् । नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन लगायतका नोर्डिक मुलुकहरूमा राजतन्त्र छ, तर नागरिकले प्रधानमन्त्री, मन्त्री आफूसँगै सार्वजनिक यातायात साधनमा यात्रा गरिरहेको भेट्छन् ।
युवराज लगायतका राजपरिवारका सदस्यहरू पनि साइकलमा सडकमै भेटिन्छन् । भारतमा स्वतन्त्रतापछि गभर्नर जनरल (राष्ट्राध्यक्ष) हुने पहिलो भारतीय नागरिक सी. राजगोपालाचारी थिए । उनले ब्रिटिस गभर्नरका लागि निर्मित विशाल सरकारी निवास (हाल राष्ट्रपति भवन) मा एउटा सानो र सामान्य कोठालाई आफ्नो निवास बनाए । उनीपछि राष्ट्रपति भएका राजेन्द्र प्रसाददेखि अहिलेकी द्रौपदी मुर्मु सबैले त्यही पथको पालन गरेका छन् ।
लोकतन्त्रमा अपेक्षा गरिने सरल नागरिक राजनीतिक संस्कृतिका यी दृष्टान्त हुन् । हामीले पनि यस्तो संस्कृतिको विकास नगर्ने हो भने गणतन्त्र ढोङ मात्र हुन्छ । राष्ट्रपति हुने मान्छे नागरिक प्रतिनिधि पनि हो, ऊ सुरक्षा र सलामीको बन्दी भएर बस्नु हुँदैन । राष्ट्रपति हुने व्यक्तिले सहज र सरल नागरिक जीवन अपनाउने हो भने सबैले त्यसको प्रशंसा गर्छन् र पछि आउने उत्तराधिकारीका लागि पनि त्यो पथप्रदर्शक बन्छ । महानताका लागि धेरै ठूलो काम गरिरहनु पर्दैन, शिष्ट र सरलता नै पर्याप्त हुन्छ ।
अर्को कुरा, हाम्रो संविधान र हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीमा राष्ट्रपतिको पदीय भूमिका अत्यन्त सीमित छ । तर यस पटकको चुनावमा यो पदलाई राजनीतिक शक्तिकेन्द्र मानियो, सोही अनुसार प्रचारित पनि भयो । राष्ट्रपति मात्र होइन, सभामुखलाई पनि शक्तिकेन्द्र भनियो । प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपतिजस्ता तीनवटै पद सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट हुनु हुँदैन भन्ने तर्क अघि सारियो ।
पदबाट निवर्तमान हुनै लागेकी विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपतिको संस्था एउटा शक्तिकेन्द्र नै हो कि जस्तो पनि देखियो । पार्टी विभाजन र कतिपय राष्ट्रिय राजनीतिक र रणनीतिक महत्त्वका विषयमा सभामुखको भूमिकालाई पनि चाहिनेभन्दा बढी महत्त्व दिइयो । अनुकूलको व्यक्ति पाए प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न सहज हुने देखियो । बाह्य शक्तिले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलखेल गर्ने सम्भावनाको नयाँ ठाउँ देखे ।
परिणामस्वरूप पुस १० गतेको प्रचण्ड–ओली समझदारी भत्कियो, कांग्रेसले राष्ट्रपति हात पार्यो । पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा पालेका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुन पुगे । उनको राजनीतिक क्रियाशीलताको यो अन्त्य हो, यो चेत उनमा हुनुपर्छ ।
यसअघि २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एकै दल अर्थात् एमालेले र सभामुख सत्ता गठबन्धनकै हिस्सेदार माओवादीले लिंँदा शक्तिकेन्द्रको चर्चा थिएन । राष्ट्रपति र सभामुखलाई राजनीतिक रूपमा निर्णायक पद मानिएको थिएन । हो, संसद्को राजनीतिक गणित र सत्तासमीकरणबाट यी दुवै पदाधिकारीको चयन निरपेक्ष हुँदैनÙ स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छ ।
त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति, शक्ति सन्तुलनका तर्क उठाइरहनु पर्दैन । तर शक्तिकेन्द्र र शक्ति सन्तुलनका हिसाबले यी पदलाई हेर्नु भनेको संवैधानिक प्रणालीबाट विचलित हुने बाटातिर लाग्नु हो । कार्यकारी राजनीतिक भूमिकाका आकाङ्क्षी र प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले यी पदमा जानु पनि हुँदैन । त्यसले यी पदलाई शक्तिकेन्द्रमा रूपान्तरण गर्छ । सभामुखलाई त हामीले दलीय आग्रह र राजनीतिक क्रियाशील पद बनाइसक्यौं । सभामुखबाट दलनिरपेक्ष भूमिका खोज्ने ठाउँ अब बाँकी छजस्तो लाग्दैन ।
हुन त, चर्चा र आशंका गर्दैमा राष्ट्रपति हुनेबित्तिकै शक्तिकेन्द्र बनिहाल्ने पनि होइन । त्यो पदमा पुग्ने व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि महत्त्वपूर्ण कारक हुन्छ । जस्तो— ब्रिटिसशासित भारत विभाजन भएर पाकिस्तान स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा उदय भएपछि मोहम्मद अली जिन्ना गभर्नर जनरल भए । त्यो कार्यकारी पद थिएन, कार्यकारी प्रमुखको भूमिका प्रधानमन्त्रीमा थियो ।
तर जिन्नाको व्यक्तित्व त पाकिस्ताननिर्माताको थियो, भारतमा महात्मा गान्धीको जस्तै । परिणामस्वरूप अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा विपरीत गभर्नर जनरलको पद कार्यकारी हैसियतको भयो । त्यहीँबाट पाकिस्तानमा संसदीय प्रणालीको विचलन सुरु भयो जसबाट पाकिस्तान अहिले पनि मुक्त हुन सकेको छैन ।
हाम्रो समस्या त्यस्तो होइन, शक्तिकेन्द्रजस्तो देखिए पनि राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका ओलीतन्त्रकै छाया रूपमा मात्र थियो । छुट्टै शक्तिकेन्द्र बनाउने हैसियत भण्डारीको छँदा पनि थिएन । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको राजनीतिक पृष्ठभूमि उनका पूर्ववर्तीहरूको भन्दा लामो र प्रभावशाली छ । तथापि उनले पनि छुट्टै शक्तिकेन्द्र बनाउने सम्भावना छैन, सत्ता खेलको दाउपेचमा उनी पनि संवैधानिक प्रणाली विचलनको औजार नबनून् भन्ने मात्र हो ।
विगतमा राष्ट्रपतिको भूमिका विवादित भएका केही घटनाको चर्चा गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ । त्यसले सच्याउनुपर्ने ठाउँ पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । प्रथम राष्ट्रपति यादवको कार्यकालमा सेनापति बरखास्तगी प्रकरण निकै विवादित भयो । मन्त्रिपरिषद्ले निश्चित कारणवश बहालवाला प्रधान सेनापतिलाई बरखास्त गरेर उनको ठाउँमा दोस्रो वरीयतामा रहेको अर्को कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु अन्यथा होइन । संविधानतः त्यसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन । तर राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन सेनापति
रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अस्वीकृत गरे । यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने, त्यस बेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै विवादित थियोÙ सरकारमा सहभागी एमाले, फोरम लगायतका दलहरूले कटवालको बरखास्तगीमा असहमति जनाए । प्रधानमन्त्री नै अल्पमतमा पुगे । राष्ट्रपति यादवले संविधानसभामा रहेका दलहरूसँगको परामर्शमा कटवालको थमौती गरेका थिए ।
अझ स्मरणीय कुरा के छ भने, प्रारम्भमा राष्ट्रपति यादवको निर्णयलाई माओवादीले विरोध गरे पनि पछि अध्यक्ष प्रचण्डले नै सेनापति हटाउने त्यो निर्णय गल्ती भएको सार्वजनिक रूपमै भनेका छन् । सङ्क्रमणकालको संवेदनशील सन्दर्भमा केही तनावग्रस्त भए पनि भूमिकाका हिसाबबाट पहिलो राष्ट्रपति यादवको कार्यकालका बारेमा विवाद गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै ठाउँ छैन ।
विद्यादेवी भण्डारी सङ्क्रमणकालीन अवधि (२०७२–७४) सहित सात वर्ष राष्ट्रपति रहिन् । उनको पहिलो कार्यकाल खासै विवादित थिएन । तर पछिल्लो कार्यकाल अर्थात् २०७४ मा पुनः निर्वाचित भएपछि भने उनी निकै विवादित भइन् । एमाले–माओवादी एकताबाट निर्मित वामशक्तिको घमन्ड पनि थियो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका बेला कार्यकारी राष्ट्रपतिको शैलीमा उनले द्विपक्षीय वार्ताको नेतृत्व नै गरिन् जुन पदीय विचलनको दृष्टान्त हो । हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी भूमिका दिएको छैन, त्यो प्रधानमन्त्रीको भूमिका हो । प्रणालीको अज्ञानता हो कि ओली–भण्डारी मिलिभगत, छुट्याउन कठिन भयो ।
हेर्दा सामान्य र स्वाभाविक हो कि जस्तो लाग्ने यी कुरा प्रणालीको सुसंगत विकासमा गम्भीर प्रभाव पार्ने हुन्छन् । यही भेदको समस्या पञ्चायतकालमा राजालाई थियो । राजा र भारतका प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल मिल्दैन भन्ने कुण्ठाका कारण वीरेन्द्र र राजीव गान्धीको समयमा नेपाल–भारत सम्बन्ध धेरै तल झर्यो । भारतका प्रधानमन्त्रीले अमेरिका वा चीनका राष्ट्रपतिसँग वार्ताको नेतृत्व गर्छन्, त्यहाँ प्रोटोकलको कुण्ठा हुँदैन ।
कथित एमाले–माओवादी एकताको नाटक धराशायी हुन थालेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पद धरापमा पर्न थाल्यो । त्यसलाई जोगाउन राष्ट्रपतिलाई उपयोग गरियो, संविधानविपरीत प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो । संवैधानिक प्रणाली नै विचलनमा पुग्यो । जनताले सडकमा उत्रेर विरोध गर्नुपर्यो । न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेर संविधानलाई फेरि ट्र्याकमा राख्नुपर्यो ।
राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीको निजी चालढाल पनि पटक्कै नागरिकमैत्री भएन, शाही शैलीको भयो, ‘बडामहारानी’ को पुनरावृत्तिजस्तो प्रतीत हुन थाल्यो । निजी चालढालबाहेक, संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश, विधेयकको स्वीकृतिमा पालना गर्नुपर्ने भूमिका पनि विवादित भयो । यी सब कुरालाई हेर्दा राष्ट्रपतिको हैसियत अर्ध–कार्यकारी पनि हुन सक्ने र नयाँ शक्तिकेन्द्र पनि बन्ने सम्भावना देखियो ।
विदेशी शक्तिहरूले पनि चलखेल गर्ने नयाँ सम्भावनाको ठाउँ देखे । त्यसैले यस पटकको चुनावमा कार्यकारी भूमिकामा रहिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि राष्ट्रपति बन्न निकै आकर्षित देखिए । यस्तो प्रवृत्तिलाई नरोक्ने हो भने संवैधानिक–राजनीतिक प्रणाली थप विद्रूप बन्दै जानेछ र मुलुक निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरतामा ग्रस्त हुनेछ ।
राजनीतिलाई हामी शासनको ‘ड्राइभिङ सिट’ भन्छौं, तर आज त्यो सिट छायामा परेको छ । राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको लालची मात्र भएको छ, राजनीतिक आदर्श र गन्तव्य गुमाएको छ, सिद्धान्तहरू भ्रमित भएका छन् । गैरराजनीतिक संस्था र पदाधिकारीहरूको भूमिका बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका सार्वजनिक एवं विशुद्ध राजनीतिक अभिव्यक्तिहरू अदालती बहसको विषय भएका छन् ।
यस्तै बहस गर्ने हो भने कहाँ पुग्ने— सात साल, जंगबहादुर वा पृथ्वीनारायण शाहसम्म ? इतिहासको गतिलाई अदालतको रकमी बहसले न रोक्न सक्छ, न त उल्ट्याउन नै । यस्तै, निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति महिला हुनपर्छ भन्ने तर्क गर्दै छ । यो नराम्रो कुरा त होइन, तर आयोगले निर्देश गर्ने होइन । किन भन्न सकेन आयोगले यस पटक राष्ट्रपति जनजाति वा दलितबाट हुनुपर्छ भनेर ? मधेशी र खस–आर्य समुदायबाट भइसकेका थिए । पालो त दलित वा जनजातिकै थियो ।
‘इलेक्टोरल कलेज’ बाट हुने राष्ट्रपतिको चुनाव आम निर्वाचनको शैलीमा सम्पन्न भयो । यसका कतिपय पक्षलाई हेर्दा अज्ञानता हो कि ‘स्मार्ट’ कर्मचारीतन्त्र, छुट्याउन गाह्रो पर्छ । यस्ता अनेक दृष्टान्त छन् जसले राजनीतिले आफ्नो लगाम गुमाएको संकेत दिन्छ । राजनीतिक स्थिरता भनेको प्रणालीको संगतिपूर्ण अभ्यास हो, व्यक्ति वा पार्टीको पदीय निरन्तरता होइन । त्यसैले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री होऊन् वा संवैधानिक आयोग वा अदालत नै, कसैले पनि आफ्नो सीमा नाघ्ने प्रयत्न गर्छ भने त्यो अस्थिरताको द्योतक हो । समयमै त्यसको खबरदारी हुनुपर्छ ।
