कान्छी श्रीमतीलाई २ दिन बाहिरै राखेर जीपी फेरिसँगै फर्किन थालेपछि माथिल्लो तलामा छोरीकाे रुवाबासी
प्रकाशित मिति । २७ फाल्गुन, २०७९ ।
काठमाडौ । पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गीसँग डि’भोर्स गरेको ६ महिनापछि सञ्चारकर्मी जीपी तिमिल्सिनाले दोस्रो बिहे गरे । उनले सविना अधिकारीसँग दोस्रो बिहे गरेका हुन् । दोस्रो बिहे गरे पनि जीपीले सविनलाई उषा र उनका २ सन्तान बसेको घरमा नै भित्राएका थिए । यो खबर मेरो फिल्मले सार्वजनिक गरेको थियो ।
खबर सार्वजनिक भएपछि २ दिनसम्म जीपी घरमा एक्लै आउन थालेका थिए । तर, बुधवारबाट फेरि जीपी र सविना दुवै जना घर आउन थालेका छन् ।
सम्पत्तिको बाँडफाँड नै नभई जीपीले दोस्रो बिहे गरेपछि उषाले आपत्ति जनाएकी थिइन् । उनले आफ्ना छोराछोरीले बाबुको यस्तो क्रियाकलाप कसरी हेर्न सक्छन् भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन् । लोकन्थलीमा रहेको घर अझै बाँडफाँड भएको छैन ।
फरक लिंग वा समुदाय भन्नेमा आयोग र निर्वाचन अधिकृत अलमलमा
काठमाडौँ — उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा महिलालाई प्राथमिकता दिने वा अनिवार्य गर्ने भन्नेमा निर्वाचन आयोग नै अलमलमा परेको छ । उपराष्ट्रपति उम्मेदवार राष्ट्रपतिभन्दा फरक लिंग वा समुदायको भए पुग्ने हो कि दुवै हुनुपर्ने हो भन्नेमा आयोगको निर्देशनले अन्योल बढाएको हो । निर्वाचन अधिकृतले नै निर्वाचन आयोगबाट स्पष्ट निर्देशन नआएकाले संविधान र कानुनबमोजिम मनोनयन दर्ता गर्ने बताएका छन् ।
संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था छ । भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।’
त्यसैगरी, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा (५) मा भनिएको छ, ‘उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिंग वा समुदायको हो, सोभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्नेछ ।’
निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिमा फरक लिंग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू वा मुस्लिम) बाट मनोनयनपत्र मात्र दर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्देशन स्पष्ट नभएको भन्दै शुक्रबारै आयोगमा पत्राचार गरेपछि आयोगले अर्को निर्देशन पठाएको हो ।
आयोगले दोस्रो पटक दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘उपराष्ट्रपति पदको मनोनयन दर्ता गर्दा लिंगको हकमा महिला वा अन्य लिंगबाट वा समुदायको हकमा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू वा मुस्लिम समुदायबाट नेपालको संविधान र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐन २०७४ बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिहरूको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने ।’
आयोगको भाषाले अस्पष्ट भएको भन्दै प्रतिक्रिया आएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संविधान र ऐनअनुसार आयोगले निर्णय गरेको दाबी गरे । ‘अहिले पुरुष व्यक्ति राष्ट्रपति चयन भएकाले लिंगका हिसाबले योभन्दा फरक लिंगको उम्मेदवार हुनुपर्छ, त्यस्तै समुदायको हिसाबले राष्ट्रपतिमा खसआर्य समुदायबाट निर्वाचित हुनुभएकाले योभन्दा फरक समुदायको हुनुपर्छ भन्ने आयोगको निर्णय हो ।’
आयोगको निर्णयपछि सत्ता साझेदार दलको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो । बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आयोगको निर्णय र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ संविधानअनुकूल नरहेको बताए । ‘संविधानले प्रस्ट भनेको छ, फरक लिंग वा फरक समुदाय हुनुपर्छ ।
एउटै समुदायको पुरुष राष्ट्रपति हुन सक्दैन तर फरक लिंग वा समुदायको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाविपरीत निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बोल्नुभएको कुरा संविधानको व्यवस्थाअनुकूल छैन,’ उनले भने ।
माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले भने संविधान र कानुनको मर्मअनुसार नै उपराष्ट्रपति चयन हुने बताए । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको वक्तव्य पनि संविधानभन्दा बाहिर नरहेको उनको भनाइ थियो । गठबन्धन दलको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता बस्नेतले निर्वाचन आयोगको वक्तव्य पनि संविधानअनुरूप नै रहेको बताए । ‘वक्तव्यभन्दा पनि हामीले संविधान र कानुनअनुसार चयन गर्ने हो,’ उनले भने ।
निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले भने निर्वाचन आयोगबाट अझै पनि स्पष्ट निर्देशन नआएकाले संविधान र कानुनबमोजिम मनोनयन दर्ता गर्ने बताए । ‘संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय लिन्छु,’ उनले भने ।
