प्रकाशित मिति । २४ फाल्गुन २०७९ ।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा नि:शुल्क सेवा विस्तार गरिने घोषणा गरेका छन् । ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
‘सातवटै प्रदेशमा नि:सन्तान उपचार सेवा, वडास्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना, महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा नि:शुल्क सेवा विस्तार गरिनेछ। साथै पाठेघरको क्यान्सर रोकथामको लागि ९ देखि १३ वर्षका बालिकालक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रजनन् उमेर समूहका महिलाहरुमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न महिलालक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । ‘करिब ३४ प्रतिशत महिलाहरुमा प्रजनन् उमेर समूहका महिलाहरूमा देखिएको रक्तअल्पताको अन्त्य गर्न महिलालक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ दाहालले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो संविधान जारी भएपछि राजनीतिकरुपमा समेत महिलाको अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदै गएको बताए ।
दाहालले राज्यका विभिन्न तहमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भइसकेको भन्दै सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा समेत फरक-फरक लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था हुनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने बताए ।
‘राज्यका सबै तहमा, राजनीतिक दलहरूलगायत समाजका अन्य तहमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन पुगेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्मका पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौं। साथै संघीय र प्रादेशिक संसदमा ३० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिलासहित ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन् ।
बर्माबाट यो खबर
राजधानी नेपिताउभित्रका बाह्र लेनको राजमार्ग, अनेकन् भव्य होटल घुम्दा हामी चीनकै चेङ्दु, बेइजिङ, चोङचिङ र तियानजिनभित्रै छौं कि भन्ने लाग्छ । ढाँचा, भव्यता र रूप आदि सबै दुरुस्तै चिनियाँ ।
बर्मा (म्यानमार) भ्रमणको पन्ध्रौं दिनमा यहाँ केकसो भइरहेको छ भन्नेबारे लेख्नैपर्ने भयो । भारतीय अध्ययन टोलीको नेतृत्व गर्दै बर्माका विभिन्न क्षेत्र घुम्दै हिँड्दा अनेकन् दृश्य र घटनाक्रम अघि आए । बाहिरबाट हेर्दा र सुन्दाको अनि भित्रै पसेर अनुभव गरेको बर्मामा धेरै फरक पायौं ।
सन् १९४८ मा अंग्रेज उपनिवेश शासनबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि, बर्मामा प्रजातन्त्रको दुन्दुभि बजेको कहिल्यै देख्न–सुन्न पाएनौं । सन् १९६२ मा सैनिक शासनले गहिरै रूपमा जरा गाडेपछि बर्मा दुर्दशामै चुर्लुम्म डुब्यो । चार–पाँच वटा ऐतिहासिक घटनाले गर्दा बर्माको राष्ट्रिय चिनारीले नै नयाँ रूप लियो ।
प्रथमतः, प्रजातन्त्रले कहिल्यै जरा गाड्नै सकेन । बर्मेलीहरूले सैनिक शासनको घीनलाग्दो अनुहार देखे । दोस्रो, सैनिक शासनले बर्मामा बस्ने बर्मेली र विभिन्न क्षेत्रमा बस्ने अन्य भाषी–जनजाति–जातबीच ठूलै मतभेद र दुर्व्यवहार अघि ल्यायो । बर्मामा बर्मेलीहरू रंगभेदी बन्दै गए र अन्य धर्म–भाषा–अवलम्बीहरूविरुद्ध भेदभाव गर्न सुरु गरे ।
तेस्रो, विभिन्न क्षेत्रमा रहिआएका शैक्षिकदेखि पेसागत संस्थाहरू एक–एक गरी भत्काइए र नयाँ संस्थाहरू बनाउनबाट सैनिक शासन धेरै हिचकिचायो । चौथो, बर्माले भारतीय र अन्य विदेशीलाई लखेट्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो अनि मानव अधिकार हननको चरम सीमामा पुग्यो । अनि पाँचौं, सैनिक शासनले चीनलाई अति नै घतलाग्दो प्रकारले बर्मामा प्रवेश गर्न दियो ।
सन् १९८९ मा राष्ट्रको नाम बर्मादेखि म्यानमार बनाइयो र सन् २००६ मा रंगुनबाट बर्माको राजधानी लगभग ३२० किलोमिटर उत्तरतिरको नेपिताउ भन्ने क्षेत्र–स्थानमा सारियो । सन् १९८९ मा ऐतिहासिक महानगर रंगुनको नामलाई परिवर्तन गरी यांगोन राखियो । यस्ता अनेकन् राजनीतिक पाइलाहरू सैनिक शासनले चाल्यो ।
नयाँ राजधानी नेपिताउ बसाउनमा चीनले ठूलै भूमिका निभायो । नेपिताउभित्रका बाह्र लेनको राजमार्ग, अनेकन् भव्य होटल घुम्दा हामी चीनकै चेङ्दु, बेइजिङ, चोङचिङ र तियानजिनभित्रै छौं कि भन्ने लाग्छ । ढाँचा, भव्यता र रूप आदि सबै दुरुस्तै चिनियाँ । केवल वरिपरिका खेतबारीका कान्ला, बर्मेली टोपी लगाएका कृषकहरू र स्थानीय बजारमा ससाना पसलहरूमा पाइने खानेकुरा आदि निक्खुर
बर्मेली । सन् १९८८ मा बर्मामा प्रजातन्त्रको डढेलो लाग्यो; आर्थिक स्थिति यति डाँवाडोल भयो कि बर्मेलीहरू सबै बाहिर निस्किए, विरोध प्रदर्शन गरे । सैनिक शासन अझै क्रूर भयो । सन् १९९० मा चुनाव भयो आङ सन सु चीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले गतिलै बहुमतमा चुनाव जित्यो तर सैनिक शासनले सरकार नै बनाउन दिएन । सु चीलाई फेरि कारावासभित्र थुनियो ।
सन् २००८ मा फेरि प्रजातन्त्रका नाममा नयाँ संविधान बनाएर अघि ल्याइयो र प्रजातन्त्रको मार्गमा हिँड्ने तय गरियो । सन् २०१५ मा चुनाव भयो, सु चीको एनएलडीले ठूलै रूपमा विजय हासिल गर्यो । तर सु चीले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने भइन् । किनकि उनका पति अर्कै राष्ट्रका नागरिक थिए ।
अझै भीषण रूप लिने कुरो थियो, प्रजातन्त्र नै आए पनि लगभग २५ प्रतिशत सांसदहरू सैनिक अधिकारी हुने भए । सन् २०१५–२० को अवधिमा सु चीकै नेतृत्वमा बर्माले प्रजातन्त्रका खाँबाहरू गाड्न थाल्यो । विकासले सुगठित रूप लियो, मानव अधिकारका संस्थाहरू फस्टाए, बर्मामाथि अमेरिकासहित अरू विकसित राष्ट्रले लगाएका आर्थिक प्रतिबन्धहरू हटाइए । बर्माले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावशाली ढंगमा भाग लिन थाल्यो ।
यस अवधिमा हामी बर्मा पुग्दा गाडीचालकदेखि स्कुल/विश्वविद्यालयका शिक्षक, डाक्टरदेखि व्यापारी अनि विदेशीदेखि विभिन्न प्रान्तमा रहने जाति, जनजाति, धर्मावलम्बीहरूसम्म सबै उत्साहित देखिन्थे । खुला रूपमा कुराकानी गर्थे । सन् २०१५ र २०१८ मा मैले ट्याक्सीचालकहरूलाई एक–दुई प्रश्न राखेको थिएँ । मुस्कुराएर जोसपूर्ण ढंगमा उनीहरू ‘बर्मामा अब वसन्त ऋतु आयो’ भन्थे, ‘कठ्यांग्रिने चिसोको लामो आयु अचानक टुट्यो’ भन्थे ।
पाँच वर्षपछि नोभेम्बर २०२० मा बर्मामा फेरि चुनाव भयो । सु चीको एनएलडी पार्टीले भव्य रूपमा चुनाव जित्यो । दोस्रो पटक सरकार बनाउने तरखर गर्दागर्दै फेरि सैनिक शासनको घोषणा गरियो, बर्मा फेरि अन्धकारको खोरभित्र पस्यो । संसद्का जम्मा ४७६ सिटमा, एनएलडीले ३९६ वटा स्थान ओगट्दा सैनिकहरू अतालिए । अबउसो सैनिक संस्था र नियन्त्रणलाई प्रजातन्त्रले खर्लप्पै खाने रहेछ भन्ने ज्ञात हुनासाथ सैनिक जनरलहरू फेरि आगो भएर बर्माका कुनाकुनामा पसे ।
सन् २०१९ मा, भारतको विदेश मन्त्रालयले मलाई बर्माको प्रसिद्ध नेसनल डिफेन्स कलेजमा गई एक–दुई सम्भाषण राखिदिने अनुरोध गरेपछि मैले वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूसँग नजिकै बसेर कुराकानी गर्ने मौका पाएको थिएँ । दिल्लीस्थित भारतको प्रतिष्ठित नेसनल डिफेन्स कलेजमा पनि यसरी सम्भाषण प्रस्तुत गर्दाको अनुभव बोकेर म बर्माको राजधानी नेपिताउ पुगेको थिएँ ।
मेरो सम्भाषण सकिएपछि बर्माका वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूले अनेकौं प्रश्न राखेका थिए । उनीहरू अनुशासित तर खुला हृदय भएको महसुस गरेको थिएँ । मेरो स्वागतमा दिउँसोको भोज पनि आयोजना गरिएको थियो । साधारण खानेकुरो तर बातचित गर्ने ठूलो मौका । सोध्नुपर्ने धेरै कुरा सोधेको पनि थिएँ ।
आज फेरि सैनिक शासनको अँध्यारो र निर्दयी प्रपञ्चमा लगभग २५ महिनापछि बर्मा हेर्ने मौका पाएँ । सैनिक शासनले के–कस्तो प्रभाव पार्यो; बर्मेलीहरू के सोच्दै छन्; संघसंस्था, नागरिक समाज कतातिर दौडिँदै छन्; व्यापार–वाणिज्य–उद्योग कहाँ–कति पुग्यो आदिमाथि चर्चा गर्ने मौका पायौं । अर्थव्यवस्था कति सोचनीय छ; अमेरिका, जापान, चीन, रुस आदिले के गर्दै छन्; छिमेकी राष्ट्र भारतको के–कस्तो भूमिका रहेको छ भन्नेमा धेरैसँग विचारविमर्श गर्यौं ।
सैनिक शासन लागू गरिएको लगभग १५ महिनासम्म जनविरोधले यति विकराल रूप धारण गर्यो कि सैनिक संस्थाहरू पनि अवाक् भए । मण्डलेदेखि नेपिताउ, सितवे–राखाइनदेखि रंगुनसम्म सडक नै भरिने गरी, महानगर–सहर नै हल्लाउने गरी विद्यार्थी, शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार, राजनीतिक दल, संघसंस्था सबै निस्किए । गाउँगाउँमा विरोध भयो । सैनिक शासनले चलाएका गोलीले हजारौंको संख्यामा आन्दोलनकारीहरू मारिए । एकापट्टि सत्याग्रह प्रजातन्त्रका निम्ति, अर्कातिर गोली–बारुदको प्रहार सैनिक शासनका नाममा । ब्यालेट र बुलेटबीचको घमासान लुछाचुँडी–संहार ।
हामीले रंगुनमा अचम्मैलाग्दा दृश्यहरू देख्यौं । सामान्य, अति नै सामान्य स्थिति । गाडीहरू चलिरहेका; दोकान, पसल, कारखाना सबै चलिरहेका । होटलमा धेरै मानिस, विवाह भोजको संगीत नृत्यसहित लहर । बाटामा पोसाकधारी सैनिक–पुलिस एउटै देखेनौं । रेस्टुराँहरूमा भीड, बसगाडीमा त्यति नै भीड । रंगुनको ठूलो सडकमा पनि ट्राफिक जाम ।
क्यान्डोजी पार्क र इनया लेक–तालमा परिवार–घरेलु पर्यटकहरूको घुइँचो । तर पहिले देखिने विदेशी पर्यटकहरू भने लगभग थिएनन् नै । बेलुकीपख रंगुन टी हाउसमा भने विदेशीहरूको ताँती । आधिकारिक भ्रमण भए पनि म अति नै इच्छुक थिएँ सैनिक शासन थोपरिएपछि स्थिति के–कस्तो छ भन्ने सुन्नलाई र बुझ्नलाई । खुला रूपमा सोध्न अलिक गाह्रो । सैनिक शासन लागू भएपछि पाँच–छ विशेष घटनाक्रम एवं साधारण जनताले भोगेका यातनाहरू बुझ्ने मौका पाएँ ।
प्रथमतः, खानेकुरा आदिको मूल्यवृद्धिले आकाशै छुन लागेको रहेछ । सरसामान अति नै महँगा । बर्मा गाउँ–बस्ती–कृषिप्रधान राष्ट्र भएर पनि चामल आदि धेरै महँगो । बर्मेलीहरूलाई भात खानै हम्मे पर्ने । पेट्रोल–डिजेल, जुन भारत र नेपालमा भन्दा धेरै सस्तो दाममा पाइन्थ्यो, आज लगभग एउटै मूल्य । महँगीका कारणहरू धेरै छन् ।
दोस्रो, विदेशी मुद्रा, विशेषतः डलरको हाहाकार । डलर आदि प्राप्त गर्नमा विदेशी दूतावाससम्मलाई रोकटोक । हिजोसम्म एक डलरमा एक हजार बाह्र सय कियात पाइन्थ्यो, आज लगभग बाइस–पच्चीस सय कियात । डलर किन्नै नपाइने । पासपोर्ट सेवामा पूरै प्रतिबन्ध, विदेश हतपत जानै नपाइने । कतिपय दूतावासले बैंकक गई डलर लिएर आउनुपर्ने स्थिति ।
तेस्रो, बिजुलीको हाहाकार । केवल राजधानी नेपिताउमा मात्रै चौबीसै घण्टा बिजुली । मण्डले–रंगुन सबै क्षेत्रमा १०–१५ घण्टा बिजुली नै नपाइने । स्कुल–कलेज प्रायः बन्द । धेरै डाक्टर, शिक्षक, सरकारमा रहेका पेसेवर व्यक्तिहरूद्वारा राजीनामा । सु चीसहित प्रायः सबै राजनीतिक नेता र सक्रिय सदस्यहरू कारावासभित्र । अखबार, वेबसाइटमा प्रतिबन्ध तर वाट्सएप, भाइबर आदि चालु ।
चौथो, स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका निम्ति बर्मा सरकार–सैनिक शासनविरुद्ध भयानक युद्ध लड्दै आएका चीन–राखाइन आदि प्रान्त आज सैनिक शासनविरुद्ध प्रायः एउटै मञ्चमा । नयाँनयाँ आतंकवादी झुन्डहरू अघि आएकाले सैनिक शासन सहर–नगर छोडी हतियार बोकेर पहाड–कन्दरा–समुद्रतट आदिमा पुगेको छ ।
राति भने कर्फ्यु । साँझ आ८ बजेदेखि उसो सहर–नगरहरू सुनसान । कोही बाहिर निस्कनै नमान्ने । एकापट्टि सैनिक, अर्कापट्टि असामाजिक तत्त्वहरू । नोकरी–धन्धा नै ठप्प भएपछि, पर्यटकहरू नै नआएपछि असामाजिक तत्त्वहरूको रगरगी बढ्दै गयो ।
पाँचौं, प्रजातन्त्रले ल्याएको खुसियाली–उत्साहको रसपान गरेका बर्मेलीहरूलाई आजको स्थिति सहन गर्न नसकिने भएको छ । उतापट्टि सैनिक शासनको लामो चपेटामा परेका उनीहरू अब शीघ्र प्रजातन्त्र नफर्केला भनेरै चित्त बुझाउनपट्टि पनि लागेका छन् । र नै अल्लारेबल्लारे ठिटाठिटीहरू ‘चपला अबलाहरू एक् सुरमा, गुनकेशरीको फूल ली शिरमा’ भनेझैं राजनीतिक स्थितिको वास्तै नगरी रंगुनको टाइम्स स्क्वायर र मण्डलेका बजार–मलहरूमा रमाइलो सोचिरहेको यथेष्ट संख्यामा पाउँछौं ।
अनि छैटौं, सैनिक शासनलाई चीन सम्हाल्न हम्मे पर्यो । अमेरिका र युरोपको अनुहारसम्म हेर्न नमान्ने सैनिक शासनलाई चीन ठूलै बोझ भयो । अहिलेसम्मको घनिष्ठ मित्र चीनले बर्मामा के गरेन ? बाटाघाटा बनायो, तेल–कोइला–ग्यासको चियाक्कोको खानीमा अड्डै जमाएर आफ्नो चुनान प्रान्त हुँदै सम्पूर्ण चीनलाई तातो–उज्यालो बनायो, मण्डलेजस्ता सहर–महानगरमा अधिकांश व्यापार–धन्धा–घर–जमिन होइन पसल सबै कब्जा नै गर्यो र फेरि बर्माविरुद्धका कतिपय जाति–झुन्डलाई हातहतियारसमेत दियो ।
सैनिक शासन जतिजति चीनको नजिक, बर्मेलीहरू उतिउति प्रजातन्त्रको नजिक । यसर्थ सैनिक शासन कसरी भारत, रुस र सिंगापुर आदिलाई राष्ट्रमा अझै गहकिलै प्रकारले हुलेर चीनको प्रपञ्चबाट निस्कने भन्ने कुरा–मार्गहरू सोच्नतिर लागेको छ ।
बर्मा आफैं बनिएको बलियो राष्ट्र हो । प्रायः मानिसहरू गाउँ–बस्तीमा रहन्छन् । साधारणतया उनीहरूको ठूलो गुण हो संस्कृति र पर्यावरणको उनीहरू पूजा नै गर्छन् । अंग्रेजी बोल्न अधिकांश जनसाधारणले सक्दैनन् तर मुसुक्क हाँस्दै सहायता–सघाउ पुर्याउन चाहन्छन् । बर्मालाई महिला–नारीप्रधान राष्ट्र नै भने पनि हुन्छ । हाम्रा आधिकारिक सभा–मिटिङहरूमा सरकारी विभागका प्रायः अध्यक्ष नारी नै हुन्छन् । स्फूर्ति एवं ज्ञानले परिपूर्ण उनीहरू प्रभावशाली ढंगमा बहस–चर्चा गर्छन् ।
सैनिक शासनमा लिप्त अधिकारीहरूले पाकिस्तानमा झैं आफूलाई प्रशासनभन्दा पनि बढी व्यापार–वाणिज्य–उद्योगधन्धामा होमेका छन् । र नै सैनिक अधिकारीहरू नै होटल–कारखानाका मालिक छन् । व्यापार–वाणिज्य गर्नेहरूसँग साँठगाँठ नै गर्छन् । र नै व्यापार–वाणिज्य गर्नेलाई प्रजातन्त्र र सैनिक शासनबीच ठूलो फरक नै हुँदैन । सैनिक शासनलाई चर्को नै छ ।
कोरोना महामारीका नाममा थाइल्यान्ड, चीन र भारतसँगको सिमाना पूर्ण रूपले बन्दै गरे पनि थाइल्यान्ड र चीनसँग सीमा व्यापार यति विशाल–विस्तृत रूपमा हुन्छ कि, सीमा नखोले बर्माको अर्थव्यवस्था नै अस्तव्यस्त हुन्छ । अर्कातिर, भारतका चार राज्य मणिपुर, नागाल्यान्ड, अरुणाचल प्रदेश र मिजोरमसँगको १,६४३ किलोमिटरको लगभग
खुला सिमानाचाहिँ बर्माले खोल्नै मानेको छैन, महामारीले डाँडै काटिसकेपछि पनि । बर्माको भारतसँगको सिमाना वल्लोपट्टि नागा–मिजो–मणिपुरी र पल्लोपट्टि पनि उनीहरू नै । अर्थात्, गहिरो सांस्कृतिक–ऐतिहासिक–भाषिक सम्बन्ध । र नै आज लगभग ५० हजार बर्मेली नागरिकहरू सैनिक शासनको यातना सहन नसकी मिजोरममा आश्रय लिन पुगेका छन् ।
आजको बर्मामा त्यहाँका गोर्खा–नेपाली रैथानेहरूको भनाइ–चिन्ता–जोस अति नै चाखलाग्दो बन्दै अघि आउने गर्छ । मण्डले हिल्सस्थित ठूलो मन्दिरमा एकापट्टि बुद्ध भगवान्को पूजा गरिन्छ अनि त्यहीँको एउटा प्रवेश खाँबोमै लेखिएको छ, ‘८ र ९ मार्च १९४५ मा राति गरिएको आक्रमणमा प्रिन्स अफ वेल्सको गोर्खा राइफल्सको चौथो बटालियनले यो मण्डले हिल्स जितेर कब्जा गरेको थियो ।
यसैले यो हिल्सलाई आफ्नो बलिदान दिने गोर्खा सैनिकहरूका नाममा समर्पित गरिन्छ ।’ गोर्खाहरूले यसरी दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी सैन्य दललाई बर्माबाट खेदेका थियौं । हरेक बर्मेली नागरिकले गोर्खाहरूलाई माया गर्छन्, मानसम्मान गर्छन् र आफूसरह ठान्छन् । यसैले सैनिक शासन भए पनि गोर्खाहरू त्यहाँभित्रै छन् ।
