प्रकाशित मिति । २० फाल्गुन २०७९ ।
माओवादीले गरेको दस बर्षे जनयुद्धले गर्दा आज देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । हिजो राज्यले थिचोमिचो गरेका सबै जातजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रले समान अधिकार पाएका छन ।
आर्थिक रुपमा विकसित भएर पनि स्वतन्त्रपुर्वक आफ्ना अभिव्यक्ति राख्न नदिने र अधिकारबाट बञ्चित गर्ने हुँद ती कोहि खुसी हुन सकेका छैनन ।
नेपालका १२५ जातीय वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी बृहस्पति विद्या सदन स्कुलले सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेको छ ।
शनिबार आयोजित कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले थरिथरि जातजातिका भेषभूषामा सजिएर रैथाने नाचसहितको सांगीतिक प्रस्तुति दिएका थिए। नेपालको जातीय विविधता प्रतिनिधित्व हुने गरी विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा जातीय पहिरनमा सजिन भनिएको थियो।
कार्यक्रममा उपस्थित काठमाडौं महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलले सानो उमेरदेखि नै आफ्नो संस्कृति र पहिरनको बारेमा बालबालिकालाई जानकारी दिनुपर्ने बताइन्। कार्यक्रममा लाखे, सोरठीजस्ता मौलिक नाचका साथै बाँसुरी, हार्मोनियमजस्ता नेपाली मौलिक बाजाको प्रयोग गरिएको थियो।
राजा राणाको पालामा यो सम्भव थिएन । भेदभाव यति धेरै थियो कि जहाँ मानिसले कानुनी रुपमै अरुलाई भेदभाव गर्ने अधिकार पाएका थिए ।
डीडीसीले नगदै बेच्दा किसानसँग किन उधारो ?
जुनसुकै ‘नगदे बाली’ किन नहोस्, मुलुकमा किसानले हाताहाती रकम पाए पनि त्यो विरल संयोग मात्र हुने अवस्था छ । तृण तहका अरू कृषिउपज उत्पादकहरूको हविगत पनि यही छ । पाँच साताअघि काठमाडौंमा आत्मदाह गरेका इलामेली उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्य अवसादबाट गुज्रिनुको एउटा कारण यही थियो; आफूले सामान बेचेका थुप्रै व्यावसायिक निगमहरूले महिनौंसम्म उधारो राखेको गुनासो उनले आफ्नो आत्मदाह–नोटमा गरेका थिए ।
प्रेमप्रसादको यस्तो आक्रोश त निजी व्यवसायीप्रति लक्षित थियो, तर विडम्बनापूर्ण भन्नुपर्छ— स्वयं सरकारी संस्थानले पनि किसानको रकम लामो समय उधारो राख्ने गरेको छ । उपभोक्तालाई हाताहाती नगदमा उत्पादन बेच्ने दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई ५० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहनु आफैंमा दिक्कलाग्दो छ ।
यसले नेपाली किसानहरूको दुःख मात्र औंल्याउँदैन, उनीहरूप्रति सरकारी दृष्टिकोणको एक झलक पनि दिन्छ । र, सार्वजनिक छवि राम्रै भएको एउटा सरकारी संस्थान कसरी धराशायी भइरहेको छ भन्ने दुःखद दृष्टान्त पनि पेस गर्छ । देशभरका १२ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत करिब २ लाख किसान परिवारले डीडीसीलाई दूध बेच्छन् । तिनलाई मासिक १८ देखि २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
महिनाको १ र १५ गते रकम वितरण गर्नुपर्नेमा तीन महिनादेखि भुक्तानी रोकिएको छ । आम्दानी नभएकाले समस्या भइरहेको संस्थानको दाबी छ । यसअघि पनि कोभिड महामारीका बेला पनि दूध, पाउडर, बटर बिक्री नभएको भन्दै २०७७ फागुनदेखि करिब तीन महिना र २०७८ कात्तिकपछि पुनः साढे २ महिना भुक्तानी रोकिएको थियो । त्यति बेला संस्थानले कृषि मन्त्रालयसँग २० करोड ऋण लिएको थियो ।
बजारमा अझै पनि डीडीसीको राम्रै छाप छ । अधिकांश उपभोक्ताको पहिलो रोजाइमा यसकै उत्पादन पर्ने गरेका छन् । तैपनि व्यावसायिक रूपमा भने यो संस्था अधोगतिमा हुनुका कारण विचारणीय छन् । सर्वप्रथम त, अरू सार्वजनिक संस्थानझैं डीडीसी पनि चरम राजनीतिक हस्तक्षेपबाट गुज्रिएको छ ।
राजनीतिक रूपमा नियुक्त सञ्चालकहरूको व्यवस्थापन कौशल अभावको मूल्य किसानदेखि उपभोक्तासम्मै परेको छ । अनावश्यक रूपमा भर्ती गरिएका कर्मचारीका कारण सञ्चालन खर्च अधिक छ । करिब १२ सय कर्मचारी हरेकलाई दिनमा १ लिटर दूध दिइन्छ, त्यसमै वार्षिक २ करोड रुपैयाँजति खर्च हुन्छ ।
त्यसमाथि चुहावट पनि उत्तिकै छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अरू सञ्चालन बेथिति पनि चर्को छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र बिक्री–वितरणबीच ५९ करोड ५४ लाखको हिसाब फरक छ । मापदण्डभन्दा ३ हजार किलो बढी क्षति दाबी गरिएको छ । संस्थानको सञ्चित नोक्सान ८७ करोड पुगेको छ ।
संस्थानले पर्याप्त दूध संकलनसम्म गर्न सकेको छैन । दैनिक ६० हजार लिटर दूध अभाव भएकै कारण समस्या बढेको उसको तर्क छ । तीन महिनादेखि किसानको भुक्तानी रोकिइरहेको अवस्थामा दूध संकलन कसरी बढाउन सकिन्छ, आफैंमा प्रश्न छ । किसानले गाईभैंसीका लागि घाँसपरालदेखि दानासम्म नगदै किनेका हुन्छन् । तिनको औषधि–उपचार नगदै गराएका हुन्छन् ।
गाईभैंसीपालनदेखि स्याहारसुसारसम्मका लागि ऋण लिएका हुन्छन् । दूध बिक्री–वितरणमै जीवन आश्रित भएका उनीहरूलाई महिनौंदेखि भुक्तानी रोकिएपछि अब के हुन्छ ? व्यावसायिक रूपमा गाईभैंसी पाल्ने जोकोहीलाई यसले निराश तुल्याउँछÙ अरू पनि यसप्रति आकर्षित हुन छाड्छन् । यसरी डीडीसीको विफलताको मूल्य समग्र कृषि क्षेत्रले चुकाउनुपर्छ । तसर्थ, बजारमा अझै लोकप्रिय रहेको यो संस्थानको साख र व्यावसायिक सफलता दुवै बढाउन उचित पहलको खाँचो छ ।
सर्वप्रथम त, संस्थानले आफ्ना आन्तरिक बेथितिहरू सुधार्नुपर्छ । अनावश्यक कर्मचारी कटौतीदेखि प्रशोधनका क्रममा हुने चुहावटसम्म रोक्नुपर्छ । समग्र रूपमा व्यवस्थापन कौशल वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक व्यवस्थापनका अतिरिक्त, व्यापार वृद्धिका लागि संस्थानले आफ्नो बजारको दायरालाई नै बढाउनुपर्छ ।
उसले आफूलाई दूध–दहीबाहेकका दुग्धजन्य उत्पादनमा पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ । मुलुकका अरू सहरहरूमा पनि उपस्थिति बढाउनुपर्छ । अर्को, आफ्नो ख्याति टिकाइराख्न तथा विश्वसनीयतामा कमी आउन नदिन संस्थानले उचित सावधानी पनि अपनाइरहनुपर्छ ।
खास गरी यसका उत्पादनहरूमा घरीघरी जस्ता गुनासा आउने गरेका छन्, तिनको स्थायी रूपमै सम्बोधन हुनुपर्छ । दुई वर्षअघि गन्हाएको दूध बजार पठाएकोजस्ता लापरबाही फेरि दोहोरिनु हुन्न । सबै पक्षको गुण मापन गरेर मात्रै उत्पादनहरू बजारमा पठाउने थितिमा कहिल्यै गडबडी आउन दिनु हुन्न ।
यी कार्यमा ध्यान दिएमा डीडीसीको व्यावसायिक सफलता सुनिश्चित छ । त्यसो भएमा किसानहरू उधारोको मारमा पर्दैनन्, उपभोक्ताहरू पनि लाभान्वित हुन्छन् । अतः, डीडीसीलाई समग्र रूपमै उँभो लगाउनु यसको बोर्डका अतिरिक्त, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पनि चिन्तित र तत्पर हुनुपर्छ । र, संगठन र व्यापार व्यवस्थापनका योजनाबद्ध उपायहरू अघि सार्नुपर्छ ।
