प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई तत्काल नदिने
प्रकाशित मिति । १६ फाल्गुन २०७९ ।
गृह मन्त्रालय नदिने हो भने त सरकारमा पंगु बनाएर काम गर्न नदिने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई असफल बनाउने षडयन्त्र भएको हो कि भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ’- मुकुल ढकाल, रास्वपा प्रवक्ता
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नदिने भएका छन् । नागरिकताका कारण सांसद बन्ने योग्यता सर्वोच्चबाट गुमाएका लामिछानेले बारम्बार गैर सांसदका रूपमा आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन भनेर दबाब दिने र सरकारको सहयात्री एमालेमार्फत् पनि दबाब दिन थालेपछि लामिछानेलाई अहिलेको अवस्थामा गृहमन्त्रालय आफूसँगै राख्ने निर्णयमा दाहाल पुगेका हुन् ।
दाहालले मंगलबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा गृह मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त नगर्ने र लामिछानेलाई नदिने निर्णय सुनाएका थिए । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकपछि सचिव गणेश साहले भने, ‘अहिले रवि लामिछानेबारे जुन सर्वोच्च अदालतको निर्णय छ, त्यसको पूर्णपाठ पनि अझै नआइसकेको अवस्थामा छ ।
गृहमन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्रीले नै हेर्नुहुन्छ । रवि लामिछानेमाथि सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठ नआइसकेको अवस्था छ । उहाँ अहिले सांसद रहनुभएन । त्यसैले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदाखेरी अरूपनि गैरसांसदहरूको मन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त हुनसक्छ । त्यसैले उहाँहरूको पूूर्णपाठ नआउन्जेलसम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैँ हेर्नुहुन्छ ।’
लामिछाने मंगलबार बिहानै प्रधामन्त्री दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । त्यहाँ उनले आफूलाई ६ महिनाका लागि गैरसांसदका रूपमा गृहमन्त्री बनाउन माग गरेका थिए । गैर सांसद मन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै आफूलाई गृहमन्त्रीमा फर्काउन उनको माग थियो ।
रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले भने गृहमन्त्री यसअघि आफ्नो पार्टीको भागमा परेको र त्यसको पालना गर्दै तत्काल पार्टीबाट गृहमन्त्रीको नाम पठाउन माग गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताए । त्यसो हुन नसकेमा राजनीतिक अवस्था सरकार बन्नु पहिलेकोमा जाने उनको भनाइ थियो ।
‘हामी सरकारमा जाँदैगर्दा काम गर्ने वातावरण बनाउने सहमति भएर हामी सरकारमा गएको हो । जिम्मेवारी बाँडफाँटमा गृह मन्त्रालय हामीलाई परेको हो । आज गृहमन्त्रालय नदिने हो भने त हामीलाई सरकारमा पंगु बनाएर काम गर्न नदिने हिसाबले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई असफल बनाउने षडयन्त्र भएको हो कि भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनताका भएको भागबण्डाका आधारमा रास्वपाबाट गृहमन्त्री बन्ने व्यक्तिको नाम माग्नुपर्ने ढकालको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले रास्वपाबाट कसलाई गृहमन्त्री बनाउने भन्नेमा चासो राख्न नहुने पनि उनको दाबी छ ।
‘पहिला प्रधानमन्त्रीले नाम पठाउनुस् भन्नुपर्यो । कसलाई पठाउने भन्ने रास्वपाको निर्णयमा भर पर्यो । उहाँले नाम पठाउनुस् भनेपछि छलफल गरेर निर्णय गर्छौं । प्रधानमन्त्रीले यो वा त्यो व्यक्ति मन्त्री पठाउ भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । रवि लामिछाने पनि गृहमन्त्री भएर जानसक्ने र अरु व्यक्तिलाई पनि पार्टीले पठाउन सक्ने ढकालको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका माओवादीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले भने रवि लामिछानेको मुद्दामा कानुनी र जनताको स्तरमा प्रश्न उठेकाले तत्कालै गृहमन्त्रीमा फर्काउने पक्षमा प्रधानमन्त्री दाहाल नरहेको बताए । ‘कानुनी प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा जनस्तरमा चासो रहेको छ । उहाँहरूको पार्टीको बाध्यता होला । जनतासँग जोडिएको जनसरोकारको विषय पनि हो । अदालतले पूर्ण पाठ पनि दिएको छैन,’ उनले भने ।
लामिछानेले भने पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूबाट दबाब आएकाले आफूलाई गृहमन्त्रीमा फर्काउन माग गरेका थिए । रास्वपाका प्रवक्तासमेत रहेका महामन्त्री ढकालले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल निर्णय गर्न पार्टीको तर्फबाट भनिएको बताए । ’हामीले प्रधानजमन्त्रीज्यूलाई छिटो निर्णय गर्नुपर्छ, १-२ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने ।
पार्टीलाई गृहमन्त्री नदिएको अवस्थामा केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरिने र सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा पुगिएको पनि ढकालले बताए । केहीदिनभित्रै पछिल्लो राजनीतिको समीक्षा र आगामी योजनाबारे छलफल गर्न रास्वपाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन लागेको बताइएको छ ।
साइबर सुरक्षामा सम्झौता नगर
नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणालीको अनलाइन सर्भर कुन हदसम्म तदर्थ शैलीमा चलिरहेको छ भन्ने अर्को प्रमाण शनिबार देखियो । लगभग मुलुकै ठप्प हुने गरी सरकारी अनलाइन प्रणाली लामो समय अवरुद्ध रह्यो ।
यही कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन कार्यालयले यात्रुलाई भिसा सेवा दिन प्रस्थानविन्दुमा राखेका १४ र आगमनविन्दुमा राखेका २२ वटा कम्प्युटरमार्फत दिउँसो सवा १२ देखि सवा ४ बजेसम्म र बेलुकी
सवा ७ देखि सवा ८ बजेसम्म गरी ५ घण्टा काम हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हजारौंको यात्रा अस्तव्यस्त बन्यो । विदेशबाट आएकाहरू पनि घण्टौंसम्म अध्यागमनमै रोकिए । चर्चाको केन्द्रमा रहेको अध्यागमन सेवा सुधार त कहाँ हो कहाँ, उल्टो एकै दिन लामो अवधि सर्भर बिग्रिएको नकारात्मक कीर्तिमान पो बन्यो !
विमानस्थल मात्र होइन, सिंहदरबारभित्र रहेको एकीकृत डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) अन्तर्गत सञ्चालन हुने ४ हजारभन्दा धेरै सरकारी वेबसाइट दिउँसोदेखि साँझसम्म पटक–पटक ठप्प भए । आइतबार पनि यो क्रम देखियो । सरकारी सर्भरमाथि आक्रमण भई सेवा ठप्प हुन पुगेको यस घटनाबाट नेपालको साइबर सुरक्षाका पूर्वाधारमाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ ।
जिम्मेवार नेतृत्व तथा अधिकारीहरूको चरम बेवास्ता र खेलाँचीका कारण अनलाइन प्रणाली यो हदसम्म नाजुक बन्न पुगेको हो । यसबाट साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन अब पनि ध्यान नपुर्याइए भविष्यमा थप ठूलो जोखिम निम्तिन सक्ने देखिएको छ । त्यसैले यो पाटोमा समयानुकूल सुधारका निम्ति यथोचित गृहकार्य गर्नु अपरिहार्य छ ।
डिजिटल रूपान्तरणका लागि मुलुकमा बनेका नीतिहरूकै पनि राम्ररी कार्यान्वयन गरिएको छैन । बनाइएका संरचनाहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डीएनएफ) निर्देशक समिति गठन भएको चार वर्षमा एक पटक पनि बैठक नबस्नुले नै धेरै कुरा आफैं बोल्छ ।
पहिलो त, चाहिँदा–नचाहिँदा अनेक काममा व्यस्त हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो भूमिकामा किन राखेको ? दोस्रो, नराख्नु प्रधानमन्त्रीलाई राखिसकेपछि आवश्यक कार्यार्थ बैठक डाक्न किन नसकेको ? यो संरचनालाई अलपत्र पारेबाटै अरू धेरै मामिलाझैं डिजिटल रूपान्तरणका सवाल पनि तदर्थ शैलीमै चलेको र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
अवस्था कस्तोसम्म छ भने, अन्तरसम्बन्धित काममा पनि अन्तरसरकारी निकायबीच उचित समन्वय हुन सक्दैन । सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित डिजिटल फाउन्डेसनको संरचना बनाउने केही काम गरे पनि अन्य मन्त्रालयसम्बद्ध काम गर्न सकेको छैन । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधारका सार्वजनिक सेवा सुधार्ने काम थाती नै छन् । एकातिर, मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच जुँगाको लडाइँकै कारण कामहरू अलपत्र छन् भने सबैलाई समेट्न प्रधानमन्त्रीलाई नेतृत्वमा राख्दा व्यस्तता लगायतका कारण काम बढ्न नसक्ने स्थिति छ ।
डीएनएफ अन्तर्गतकै डिजिटल नेपाल एक्स्लेरेसन प्रोजेक्ट (डीएनए) का लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंकबाट १४ करोड अमेरिकी डलर (१८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) ऋण लिने सम्झौता भइसकेको छ । निर्देशक समिति लगायतले काम गर्न नसकेपछि गत भदौमा सरकारले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ, जसका निम्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि नियुक्त गरिएका छन् ।
तर अहिलेसम्म न सचिवालय बनाइएको छ, न बजेट व्यवस्था नै गरिएको छ । यही अकर्मण्यताको मारमा परेको छ, मुलुकको अनलाइन सेवा प्रणाली तथा साइबर सुरक्षा । यसका कारण सेवाग्राहीहरूले अनावश्यक सास्ती त बेहोर्नुपरेको छ नै, गोपनीयताको सुरक्षा लगायतका चुनौती पनि थपिएका छन् । नागरिकहरूको डिजिटल तथ्यांकको मात्रा बढ्दै जानु तर यसको सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू मजबुत नतुल्याइनु अति नै चिन्ताजनक अवस्था हो ।
त्यसैले सूचना प्रविधिको आजको युगमा साइबर सम्बन्धी संवेदनशीलतालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक बोध गर्नैपर्छ । सेवाग्राहीको चाप न्यूनाधिक जे होस् कुनै पनि सरकारी वेबसाइटमा घरीघरी गम्भीर समस्या आइरहने दुरवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । शनिबार भएको घटनाबारे अनुसन्धान गरी यथाकारण त पत्ता लगाउनुपर्छ नै, भविष्यमा पनि यस्ता आक्रमण नहोऊन् भनेर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
र, डेटा सेन्टरलाई स्रोतसाधन र दक्ष प्रविधि–जनशक्तिले सुसम्पन्न तुल्याउनुपर्छ । यस सम्बन्धी संयन्त्रहरूमा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्छ । र हर कामका लागि निजी क्षेत्रमा निर्भर नभै सरकारी निकायमै प्रविधिज्ञहरू भर्ना गर्नुपर्छ । सेवाप्रवाहको अविच्छिन्नताका निम्ति मात्र होइन, संवेदनशील तथ्यांकको सुरक्षाका निम्ति पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनका अनुसार ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्समा सयमा ४४.९९ अंकका साथ नेपाल ९४ औं स्थानमा छ, यो अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ ।
राष्ट्रपति भण्डारी र सभामुख घिमिरेबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले भेटघाट गरेका छन् । राष्ट्रपतिलाई भेट्न सभामुख घिमिरे मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका थिए ।
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) बैठकबारे जानकारी गराएको सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।
आईपीयूको १४६ औं बैठकका लागि ९ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै सभामुख आगामी फागुन २६ गते बहराइन जाने कार्यक्रम रहको छ ।
आईपीयू बैठक फागुन २७ देखि चैत १ गतेसम्म बहराइनको राजधानी मनामा सहरमा हुँदैछ ।
