बैंक खातामा १० करोड रूपैयाँ आयो तर कसले जम्मा गरिदियो भन्ने थाहै छैन
प्रकाशित मिति । ११ फाल्गुन २०७९ ।
काठमाडौं । पाकिस्तानमा एउटा अचम्मको घटना बाहिर आएको छ । कराँचीको एक प्रहरी चौकीमा तैनाथ एक प्रहरी अधिकारी रातारात करोडपति बनेका छन् । कसैले उनको बैंक खातामा १० करोड रूपैयाँ ट्रान्सफर गर्यो। अचम्मको कुरा, बैंकले नै फोन गरेर प्रहरी अधिकृतलाई यसबारे जानकारी गरायो ।
खातामा ठूलो रकम जम्मा भएको खबर सुनेर उनी छक्क परे । तर बैंकले उनको खाता रोक्का र एटीएम कार्ड रोक्का गरेको छ ।जानकारीका अनुसार आमिर गोपाङ कराँचीको एक प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी अधिकृत हुन् । गोपाङले बैंकबाट फोन गरेर उनको खातामा करोडौं रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको जानकारी दिएको बताए ।
उनले भने ‘यो सुनेर म छक्क परें । मैले यति धेरै पैसा कहिल्यै देखेको छैन। मेरो खातामा केही हजार रुपैयाँभन्दा बढी कहिल्यै थिएन।’प्रहरी अधिकारीले आफूलाई बैंकले नै फोन गरेर आफ्नो खातामा १० करोड रकम जम्मा भएको बताएको बताए ।
तर, त्यसअघि नै उसले खाताबाट पैसा झिक्न नपाउने भन्दै बैंकले उनको खाता रोक्का गरी एटीएम कार्ड ब्लक गरेको थियो । उनको खातामा यति पैसा कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ ।यसअघि पनि बैंक खातामा यस्तो ठूलो रकम जम्मा भएको खबर आएको थियो ।
पाकिस्तानको लारकानामा नै तीन पुलिसकर्मीले प्रत्येकको खातामा पाँच करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थाहा पाए। जहाँ सुक्कुरमा पनि एक प्रहरी अधिकारीको खातामा ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको घटना बाहिर आएको छ ।
राष्ट्रपतिको खोजीमा अशोभनीय उछलकुद
संवैधानिक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय गर्नका निम्ति प्रमुख राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूले लामो समयदेखि प्रदर्शन गरिरहेको उछलकुद अत्यन्त भद्दा तथा अशोभनीय मात्र होइन, जोखिमपूर्ण पनि देखिएको छ ।
संविधानले सीमित भूमिका दिएको आलंकारिक प्रकृतिका राष्ट्रप्रमुखका लागि कार्यकारी छनोटभन्दा बढी प्राथमिकता दिइनुको संकेत निको छैन । निश्चय पनि आफ्नो दल तथा आफूद्वारा समर्थित उम्मेदवार मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगून् भन्ने अपेक्षा राख्नु आफैंमा अन्यथा होइन, यसका लागि आवश्यक ‘लबिइङ’ गर्नुलाई पनि असामान्य रूपमा लिन मिल्दैन; किन्तु शीर्ष नेता तथा दलहरूको गतिविधि यतिमा मात्र सीमित छैन, उनीहरू जसरी पनि अर्थात् जुनसुकै मूल्यमा आफ्नै अनुग्रहको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा पुर्याउन चाहन्छन्, जसको अभिप्राय सर्वथा अनर्थकारी छ ।
लामो समयदेखि दलहरूको अविराम दौडधुप देख्दा लाग्छ- यति बेला सम्पूर्ण देश नै राष्ट्रपतिको खोजीमा छ । मानौं, यो मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पद हो र यसका निम्ति आम चुनावै हुन गइरहेको छ । देशको सम्पूर्ण ऊर्जा यसमै खर्च भइरहेको छ । एक किसिमले सरकार र सारा देशै ठप्प भएजस्तो छ ।
यही कारण कैयौं राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सरकार किंकर्तव्यविमूढजस्तै छ; यो सवाल नटुंगिई कार्यपालिकाले अरू प्राथमिकताका निर्णय नगर्ने मनोभाव प्रस्ट देखिएको निकै भइसक्यो । राज्य सञ्चालनको चाबी सम्हालेकाहरूको यो शैली असुहाउँदो र अप्रिय मात्र होइन, सरासर अस्वीकार्य र त्याज्य पनि छ । सरकार नेतृत्वको नियमित कार्यसूचीको एउटा मुद्दा राष्ट्रपति चयन बन्न सक्छ, तर सम्पूर्ण सवाल नै यही हुनुहुन्न । एउटा गैरकार्यकारी पदको निर्वाचनमा देशै यसरी अड्किनु र भड्किनु हुन्न ।
खासमा राष्ट्रपति चयनलाई लिएर भइरहेको अविश्रान्त चलखेलले यो पदको संवैधानिक हैसियतप्रति दलहरूको कस्तो दृष्टिकोण राखिरहेका छन् भन्ने संगीन प्रश्न जन्माएको छ । यस पदप्रति शीर्षस्थ नेताहरूले वक्रदृष्टि राखेका हुँदैनथे भने यसलाई जीवन–मरणको सवाल बनाउनै पर्दैनथ्यो ।
आखिर जुन दलबाट जो राष्ट्रपति निर्वाचित भए पनि सिद्धान्ततः उक्त व्यक्ति दलविशेषको मात्र नभएर राष्ट्रकै अभिभावक बन्ने हो, संविधानको रक्षक र पालनकर्ता हुने हो । बुझ्न मुस्किल छैन- उक्त पदमा पुग्ने व्यक्तिले संवैधानिक प्रावधानहरूको स्वार्थपूर्ण प्रयोग नगर्नेमा निश्चिन्त नभएरै वा उसलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्नकै निम्ति नेताहरूले अहिले यो मरिहत्ते गरिरहेका हुन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
बहालवाला र विगतका राष्ट्रपति कतिपय अवस्थामा आफ्नो संवैधानिक दायित्वमा चुकेकै कारण दलहरू आशंकित बनेका हुन् भने पनि, उनीहरूले अब त्यस्तो नहुने वातावरण बनाउन पो भूमिका खेल्नुपर्छ । राष्ट्रप्रमुख पदका निम्ति पूर्णरूपेण योग्यतम उम्मेदवार उठाएर र जिताएर दलहरूले शीतल निवासबाट हुने कार्यहरूको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । परन्तु विगतको सिकाइअनुसार त्रुटि सच्याउँदै अघि बढ्ने अठोट नदेखाएर
दलहरूले संवैधानिक विकासको सहज बाटो अवरुद्ध गर्न खोजेका छन् । दलहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत तुल्याउने एउटा अर्को अवसरबाट च्युत हुन मात्र खोज्दै छैनन्, यो व्यवस्थालाई नै झन् कमजोर पार्ने यत्न गर्दै छन् । नियोजित पक्कै नहोला, तर दलहरूले गरिरहेको कर्म तथा रोजिरहेको गोरेटोले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उन्नत राजमार्गतिर कदापि डोर्याउँदैन । व्यवस्थाविरुद्धै हुने गरी दलहरूले जानी–नजानी रचिरहेको यो चक्रव्यूहबाट आफूहरूलाई बाहिर निकाल्नैपर्छ ।
यहाँ एउटा तथ्य भन्नैपर्ने हुन्छ- निर्वाचन आयोगले गैरकानुनी तवरले राष्ट्रपति पदको निर्वाचन मिति सारेकैले पनि दलहरूको तमासा लम्बिएको हो । यो संवैधानिक निकायले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधानको पालना गरेको हुन्थ्यो भने, दलहरूलाई यतिविघ्न खेल्ने अवसर उपलब्ध नै हुँदैनथ्यो ।
माघ २९ अघि नै नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको हुन्थ्यो, खालि उसले कार्य सम्पादनचाहिँ बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि अर्थात् फागुन २९ पछि गर्नुपर्थ्यो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानसित बाझिएको भन्दै ऐन खारेज नगरेसम्म वा संसद्बाट संशोधन नभएसम्म विद्यमान कानुनको बर्खिलाफमा उभिने छुट आयोगलाई थिएन । तर कति कारणले हो, आयोगले संविधान र कानुन बाझिएको भन्दै निर्वाचन मिति धकेल्यो, जसले राष्ट्रपति उम्मेदवार छनोटको राजनीतिलाई गिजोल्नुसम्म गिजोल्ने अवसर दलहरूलाई दियो ।
चिन्तालाग्दो त, दलहरूको यो मर्यादाहीन खेलकुदले राष्ट्राध्यक्ष पदकै मर्यादा धूमिल बनाउने भय बढेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको बेमौसमी आलाप, राष्ट्रपति निर्वाचनकै कारण नयाँ गठबन्धन निर्माण सम्भावनाको बेसुरा राग र प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेतादेखि असान्दर्भिक व्यक्तिहरूसम्मले कैयौंलाई किस्तीमा बाँड्दै हिँडेको यो पदको उधारो आश्वासनले मुलुकको सर्वोच्च संस्थालाई नै एउटा भद्दा मजाकजस्तो बनाएको छ ।
तसर्थ, राष्ट्रपति संस्थाको गरिमाप्रति गम्भीर भएर दलहरूले जारी कलाहीन प्रहसनको पर्दा खसाल्नैपर्छ, र आफूलाई स्वाभाविक गतिविधिमा मात्र सीमित राख्नुपर्छ । संवैधानिक राष्ट्रपति पदको गरिमा कायम राख्न र यो संस्थाको साख अभिवृद्धि गर्न दलहरूले यसका लागि हुने निर्वाचनपूर्वको गतिविधिलाई शोभनीय तुल्याउनु अति अपरिहार्य छ ।
