दोधारा चाँदनी । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित सभागृह प्रयोगविहिन अवस्थामा छ ।
प्रकाशित मिति । ११ फाल्गुन २०७९ ।
पाँच वर्ष अघि रु आठ करोड ५१ लाखमा बनेको उक्त सभागृह हालसम्म पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । तीनतले सुविधा सम्पन्न सभागृहमा भूमिगत पार्किङको सुविधा छ ।
सभागृह सञ्चालनमा नआउँदा चर्को भाडा तिरेर अन्यत्र निजी हल र होटेल प्रयोग गर्नुपरेको छ । तत्कालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले सभागृह निर्माण गरेको हो । हाल उक्त सभागृह भीमदत्त नगरपालिका मातहत छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीले सभागृह उद्देश्यअनुरुप प्रयोगमा आउन नसकेको बताए ।
“सभागृहलाई नगरपालिकाले भूमिहिन र सुकुम्बासीको लगत लिने कार्यालयका रुपमा सञ्चालन गरेको छ”, उनले भने, “अब छुट्टै कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।” सभागृह सञ्चालनबारे नगरपालिकाले आवश्यक मापदण्ड बनाउन सकेको छैन ।
करोडौँ रकम खर्चेर निमार्ण गरिएको सभागृह तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग छ । “महेन्द्रनगरमा कुनै कार्यक्रम आयोजना गर्नुपरेमा चर्को शुल्क तिरेर होटेल जानुपर्ने बाध्यता छ”, स्थानीय कृष्ण भट्टले भने। पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको साढे पाँच बिघामा बनेको उक्त सभागृह अपाङ्गमैत्री छ ।
सभागृह एक हजार जना अटाउने क्षमताको छ । “सभागृहमा अन्य कार्यालय सञ्चालन गरिनु हुन्न”, स्थानीय नरेश पाण्डेयले भने, “सभागृहको एकदमै आवश्यकता भएरै निर्माण गरिएको हो ।” विसं २०६५ मा श्यामसुन्दर र गौरी पार्वती जेभी निर्माण कम्पनीसँग दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी रु छ करोड ८१ लाखमा सभागृह निर्माणको सम्झौता भएको थियो । सम्झौता हुँदाको लागत अनुमान र डिजाइन परिवर्तनपछि ठेक्का रकम बढाइएको थियो ।
बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख
नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यातका लागि आफ्नो प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिनेबारे भारतले प्रारम्भिक सहमति दर्साउनु सकारात्मक तथा स्वागतयोग्य छ । शनिबार सम्पन्न नेपाल–भारत १० औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले बंगलादेश लैजाने विद्युत् आयोजनाका नाम मागेपछि यस क्षेत्रमा नयाँ उत्साह सञ्चार भएको हो ।
निश्चित आयोजनासहित प्रस्ताव पठाए स्वीकृत गर्न सकिने उसको आश्वासन कार्यान्वयनको चरणमा रूपान्तरण भएमा अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारमा यो एउटा नयाँ कोसेढुंगा बन्नेछ । नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि मात्रै होइन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय विकास सहकार्यमा पनि यसले अर्थपूर्ण सन्देश दिनेछ ।
तसर्थ, भारत र बंगलादेशसँगको यो संवाद–सम्पर्कलाई निरन्तर राख्दै नेपालले आफ्ना तर्फबाट यथोचित प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । भारतले पनि यसलाई आश्वासनमा मात्रै सीमित नराखी क्षेत्रीय विकास र भाइचारा अभिवृद्धिको नयाँ कडी बन्न सक्ने यो पहललाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिनुपर्छ ।
खास गरी भारतीय पक्ष मौन रहँदा बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने नेपाली सपना त्यत्तिकै थाती रहँदै आएको थियो । नेपालबाट पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली लैजान बंगलादेश सहमत भएको ६ महिना हुन लाग्दा पनि प्रसारण लाइन उपलब्ध गराउन भारतले हरियो झन्डा नदेखाउँदा योजना नै संशयमा थियो ।
भदौ दोस्रो साता नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा बंगलादेशले नेपालबाट पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति भएपछि नै काठमाडौंले नयाँदिल्लीसामु भारतीय संयन्त्र र भूमि प्रयोगको अनुमति माग्दै आएको थियो ।
यस्तो अवस्थामा भारतको पछिल्लो आश्वासनले बंगलादेशसितको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशा पलाएको छ । यद्यपि, कतै भारतले आश्वासनमै त भुलाइरहँदैन भन्ने संशय पनि उत्तिकै छ । र, आशंकाको बादल त्यति बेला मात्र हट्नेछ, जब नेपाली बिजुली बंगलादेश पुग्न थाल्नेछ ।
भारत सरकारले जारी गरेको विद्युत् आयात–निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर नेपाली प्रस्तावमा सहमति दिने भनिएको छ । खास गरी भारतले तेस्रो देशको लगानी भएका मात्र होइन, निर्माण प्रक्रियामा नेपाल र भारतबाहेकका कम्पनीहरू संलग्न भएका आयोजनाका बिजुली किन्नसमेत जसरी चाहिरहेको छैन, यसकै कारण बंगलादेश निर्यातमा पनि अनावश्यक व्यवधान त निम्त्याइँदैन भन्ने भय छ ।
बिजुलीलाई रणनीतिक वस्तुका रूपमा लिएर तेस्रो देशको लगानी भएका आयोजनाबाट नकिन्नुको कारण त बुझ्न सकिएला, तर सम्पूर्ण रकम नेपालले लगानी गरेर बनाएको, खालि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण कार्यमा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न भएको माथिल्लो तामाकोसीजस्ता आयोजनाको बिजुली किन्न पनि नचाहनुका पछाडिचाहिँ कुनै तर्कसंगत कारण देखिन्न ।
दुईदेशीय कूटनीतिक संवादबाट यस्ता उल्झनहरू फुकाउन बाँकी रहेकै बेला बंगलादेशसँग भारत हुँदै बिजुली बेच्न सहज तुल्याउनु पक्कै चुनौतीपूर्ण छ । यद्यपि, भारतले उदार नीति अवलम्बन गरेमा र नेपालको कूटनीतिक संवाद प्रभावकारी हुन सकेमा असम्भव केही छैन ।
विश्वशक्ति बन्न लालायित भारत निर्विवाद रूपमा क्षेत्रीय शक्ति बन्न पनि बिजुली नीतिमा उदार हुन जरुरी छ । यथावस्था भने नेपालले तेस्रो देश बिजुली निर्यातको बाटो जसरी छिटो खुल्छ, त्यही उपाय अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यसअतिरिक्त, बैठकमा केही उपलब्धिमूलक सहमति पनि भएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६ सय मेगावाटबाट वृद्धि गरी ८ सय मेगावाट पुर्याउने सहमति पनि उत्तिकै उत्साहबर्द्धक छ ।
संखुवासभामा भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणाधीन ढल्केबर–सीतामढी (भारत) ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत् आदानप्रदान गर्न अध्ययनका लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने र टनकपुरबाट नेपालले अब विद्युत् निर्यात गर्न पनि पाउनेलगायतका सहमति पनि द्विदेशीय हितमा छन् ।
नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतीय बजारमा निर्यातका लागि अन्तरसरकारी सम्झौता गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भने भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको जवाफ मात्रै आएको छ । यो सम्झौता चाँडै गर्न भारत तयार रहनुपर्छ, द्विदेशीय विद्युत् व्यापारलाई अझ सहज बनाउन यसो गर्नु अपरिहार्य छ ।
समग्रमा, द्विदेशीय यस बैठकले त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारको नयाँ ढोका खोल्ने जुन सम्भावना बढाएको छ, त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन नेपालको निरन्तर पहल र भारतको सकारात्मक र उदार व्यवहारको खाँचो छ । नेपाल–भारत द्विदेशीय मामिलाका निम्ति मात्र होइन, बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, इन्डिया, नेपाल) जस्तो उपक्षेत्रीय पहललाई अर्थपूर्ण आकार र दिशा दिन पनि यसको कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ ।
सबैलाई मान्य हुने राष्ट्रपति चयन हुनुपर्छ : सांसद तामाङ
नुवाकोट — नेकपा माओवादी केन्द्रका संघीय सांसद हितबहादुर तामाङले सबै राजनीतिक दल, सबै नेपालीको विश्वास जित्न सक्ने राष्ट्रिय व्यक्तित्व राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
विदुर नगरपालिका-५ पिपलटारमा आयोजित सातौं नुवाकोट महोत्सवको समापन कार्यक्रममा बुधबार सांसद तामाङले सबैलाई मान्य हुने खालको राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने बताएका हुन् । ‘कुनै पनि पार्टीमा विभाजित नभइकन संविधान रक्षा गर्न सक्ने, संविधानको पालनकर्ता, सबै राजनीतिक दलका सम्पूर्ण नेपालीका विश्वास जित्न सक्ने एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई सबैले मान्य हुने खालको राष्ट्रपति चयन हुनपर्छ, सांसद तामाङले भने ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले विगतका आफ्नो गल्ती कमजोरीलाई सच्याएर विश्वासको मत दिएको स्मरण गराउँदै सांसद तामाङले त्यसले नेपाललाई राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने महत्वपूर्ण अवसर दिएको बताए । उनले नुवाकोट राजनीतिक रुपमा मात्रै नभई प्राकृतिरुपमा सौन्दर्यले भरिएको जिल्ला भएको बताए । ककनी र शिवपुरीका डाँडाबाट उत्तरी क्षेत्रको हिमाली सम्पदा, धार्मिक हिसाबले पनि थुप्रै तीर्थस्थलले पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको उनले बताए ।
नुवाकोट व्यापारिक रुपले विकसित भइरहेको भन्दै सांसद तामाङले चीन र भारतलाई जोड्ने जिल्लाको रुपमा विकास हुने बताए । उनले केही वर्षभित्रमा चीनको केरुङ-नुवाकोट हुँदै काठमाडौ जिल्लालाई रेलले जोड्ने र सुरुङ मार्गको सुरुवात हुने बताए । नुवाकोटलाई राजनीतिकरुपमा कुनै पूर्वाग्रह नराखीकन सबै पार्टी, जुनसुकै विचारधारा भए पनि जिल्लाको विकास गर्ने सवालमा एकताबद्ध भएर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सांसद तामाङले सबैलाई आह्वान गरेका छन् । उनले कृषि, पर्यटन र औद्योगिक विकासका लागि साझा अवधारण बनाई अगाडि बढ्नपर्ने पनि बताए ।
नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्व प्रदान गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गरी आगामी दिनको राजनीति संघीयस्तरमा मात्र नभई प्रदेशस्तर, स्थानीयस्तरमा र पालिकास्तरमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
माघ २७ देखि फागुन १० बुधबारसम्म चलेको महोत्सवमा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।
