ओलीले भने : ज्ञानेन्द्रजी दुई-चार जना वरपर देख्यो भने जोस्सिनुहुन्छ
प्रकाशित मिति । ७ फाल्गुन २०७९ ।
‘अहिलेभन्दा १५ वर्ष अगाडिसम्म त २४० वर्षभन्दा बढी उहाँहरूले नै चलाएको होइन ? के बनाउनुभएको थियो उहाँहरूले ? अरू देशहरूको तुलनामा कहाँ पुर्याउनुभएको थियो देश ? १५ वर्षमा कतिवटा कुरा मिल्दै होलान्, मिलाउनै पर्ने होला । १५ वर्ष न हो, २५० वर्ष त खाएको छैन होला नि त जनताले !’
काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह अलमलमा रहेको बताएका छन् । दुई चार जना वरपर देखेमा जोस्सिएर पूर्वराजा शाहले विज्ञप्ति दिने गरेको ओलीको भनाइ थियो ।
आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा ओलीलाई पत्रकारहरूले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्वराजा शाहले राजनीतिक दलहरूलाई आफूसँग मिलेर जान भनी दिएको सन्देशलाई लिएर प्रश्न गरेका थिए । ‘ज्ञानेन्द्रजी आफै अलमलमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई अझै पनि त्यो पुरानो झल्को आइराख्छ । त्यो झल्काले, दुईचारजना मान्छे वरपर देख्यो भने उहाँलाई अलिअलि जोस्याउँछ । यतिमात्र हो,’ उनले भने ।
मुलुकको अवस्था बिग्रिएको भनेर पूर्वराजा शाहले दिएको अभिव्यक्तिमा पनि सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता ओलीले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । ‘अहिलेभन्दा १५ वर्ष अगाडिसम्म त २४० वर्षभन्दा बढी उहाँहरूले नै चलाएको होइन ? के बनाउनुभएको थियो उहाँहरूले ? अरु देशहरूको तुलनामा कहाँ पुर्याउनुभएको थियो देश ? १५ वर्षमा कतिवटा कुरा मिल्दै होलान्, मिलाउनै पर्ने होला,’ ओलीले भने, ‘१५ वर्ष न हो, २५० वर्ष त खाएको छैन होला नि त जनताले !’
शाहले राखेको सहकार्यको प्रस्तावको जवाफमा ओलीको जवाफ थियो, ‘कोसँग, केसँग सहकार्य ? ज्ञानेन्द्रजी आएर राजनीतिमा हिँडिराख्नुभएको छ । अस्ति मेचीमा गएर दियो बाल्नुभयो क्यार । भएकै छ त ।’
शाहले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यमा ढिलाइ गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
पूर्वराजा शाहलाई एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंले दिएको साथलाई लिएर कारबाही हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न पत्रकारहरूले ओलीलाई सोधेका थिए । जवाफमा ओलीले सबै कुरा समयसँगै हुँदै जाने जवाफ फर्काएका थिए । ‘कारबाहीको किन चिन्ता भयो ।
भीम रावलजी एकातिर बोल्नुभएको छ, आफ्नै ढंगले चल्नुभएको छ । अर्को आफ्नै ढंगले । पानीले आफ्नो लेभल आफैं मिलाउँछ, मिलाउँदै जान्छ । त्यसमा धेरै हतार गर्नु पर्दैन,’ उनले भने ।
जसले स्थानीय सरकार हाँकिरहेका छन्
यो सुरुआत हो, जसलाई प्रोत्साहित गर्नु राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र र आम रूपमा सभ्य समाजको संवैधानिक कर्तव्य हो
काठमाडौँ — समुन्नत र सभ्य समाजको आधारभूत पहिचान हो, लैंगिक समानता । सिलसिलेवार रूपमा नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलनको निचोड २०७२ को संविधानलाई मान्ने हो भने त्यसको मुख्य विशेषता हो, लैंगिक समानता, जसले राज्यका हरेक तह र तप्कामा महिला नेतृत्व अनिवार्य गरेको छ ।
यद्यपि, संवैधानिक अभ्यास सन्तोषजनक छैन । सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा जस्तै राजनीतिमा पनि महिला प्रतिनिधित्व अपर्याप्त छ । अकाट्य संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद पुरुष बहुल दलहरूले महिलालाई किनारामा धकेलिरहेका छन् । चुनावी मैदानमा महिलालाई निषेध गर्ने वा अवसर दिनैपरे कानुनी छिद्रहरू खोजेर पछि पार्ने अभ्यास भइरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यही वर्षको सुरुवातमा भएको स्थानीय निर्वाचनले निराशाको बादलभित्र आशाको घेरा देखाइदिएको छ, जसले बदलिँदो नेपालको नक्सामा लैंगिक समानताको बिम्ब देखाउँछ ।
स्थानीय नेतृत्वका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा ५५ हजार ६ सय ९९ महिला अगाडि सरेका थिए । जसमध्ये १४ हजार ४ सय २ विभिन्न पदमा निर्वाचित भएका छन् । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा १८ महिला पालिका प्रमुखका रूपमा निर्वाचित भएकामा यो संख्या अहिले २५ पुगेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तह भएको देशमा यो संख्या आफैंमा नगण्य हो तर ती महिलाले संगठित रूपमा उठाउने आवाज, अघि सार्ने योजना र प्रस्तुत गर्ने उदाहरणलाई कसैले चाहेर पनि छायामा पार्न सक्दैन ।
राणा शासनको अन्त्यपश्चात् संवत् २०१० मा काठमाडौं नगरमा भएको पहिलो निर्वाचनमा साधनादेवी प्रधानले नेपालको पहिलो स्थानीय जनप्रतिनिधिका रूपमा इतिहास रचेकी थिइन् । त्यसपछिको लामो अन्तरालमा महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्ने क्रम रोकिएको छैन, संख्या पनि घटेको छैन । महिला नेतृत्वलाई पृष्ठभूमिमा राखेर पुरुषले नै शक्ति अभ्यास गरिरहेका उदाहरण पनि सतहमा नआएका होइनन् । तर, मूल प्रवृत्तिमा भने महिला नेतृत्व आफ्नै बुतामा झाँगिँदै र फैलिँदै छ ।
पारिवारिक विरासतमा सत्ता पाएका केही अभिजातीय व्यक्तिविशेषलाई बिर्सने हो भने स्थानीय तहको नेतृत्वमा आएका धेरैजसो महिलाको पृष्ठभूमि संघर्षले भरिएको छ । राजनीति अँगालेपछि उनीहरूले भोगेको साझा अनुभव तीतो छ, जसमा अनुदार सामाजिक मान्यता र अभ्यासले सिर्जना गरेको विभेद मात्र छैन, कानुनी संरचनासमेत महिलाप्रति असंवेदनशील भएकाले त्यसलाई हाँक दिने गरी अघि बढ्न खोज्दा समाजको ठूलो तप्काले अवरोध गरेको अनुभव प्रत्येक निर्वाचित महिलाहरूको छ ।
तर, राज्य र समाजको यो नकारात्मक पक्षलाई ‘ऊर्जा’ का रूपमा उपयोग गरेर महिलाहरू नेतृत्वमा उदाएका छन् । अघि बढ्दा आइलागेका आर्थिक, पारिवारिक र सामाजिक तगाराबीच उनीहरूले पाएको सफलताको अर्थ झन् ठूलो छ ।
स्थानीय तहमा पुगेको महिला नेतृत्वलाई संख्यामा मात्र गणना गर्नु अन्यथा हुनेछ । पुरुष मनोविज्ञानले मनन गर्न नसक्ने मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, यौनिक संवेदनशीलता र हिंसाका छद्म प्रवृत्तिलाई महिला नेतृत्वले सजिलै बुझ्न सक्छ । आफ्नो मर्म बुझ्नेलाई नेतृत्वमा पाउँदा एकातिर आम रूपमा महिलाको आत्मबल बढाएको छ भने अर्कातिर यसले सतहमा आउन नसकेका सामाजिक र आर्थिक विभेदका मुद्दालाई बहसमा ल्याउन र सम्बोधन गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
यो सुरुवात हो, जसलाई प्रोत्साहित गर्नु राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र र आम रूपमा सभ्य समाजको संवैधानिक कर्तव्य हो । महिला नेतृत्वको संघर्ष, शक्ति, योजना र दृष्टिकोणको सँगालोस्वरूप कान्तिपुरले ३० औं वार्षिक परिशिष्टांक तयार पारेको छ ।
कान्तिपुर ३० औं वार्षिकोत्सव विशेषांक ‘नारी नेतृत्व’का सम्पूर्ण सामग्री :
प्राथमिकतामा सामाजिक न्याय
मेयर बन्न उपमेयरको परीक्षा
कर्णालीकी अब्बल
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मूल एजेन्डा
सबैलाई समेट्ने सद्भावना
महिलाको आत्मविश्वास बढाउन अग्रसर
‘अध्यक्षसँग दिदीबहिनी’
महिलालाई महिलाकै भर
जसले दोहोर्याइन् कार्यकाल
कार्यालय सहायकदेखि मेयरसम्म
रेनुको ‘रनिङ’
महिला–बालबालिकालाई छुट्टै अस्पताल
जसलाई कामले दोहोर्यायो
किसानमुखी कार्यक्रम
अध्यक्षसँगै सोध्छन्– ‘अध्यक्षज्यू खोइ’
एकीकृत नमुना बस्ती बसाउँदै
वावलम्बी अभियान
बालविवाह रोक्ने कदम
मधेसले गरेको भरोसा
क्यालेन्डर बनाएरै जनसेवा
आयआर्जनको आयतन बढाउँदै
बलविकासमा ध्यान
स्वयंसेवाबाट राजनीति
नयाँ बिर्तामोडको परिकल्पना
पूरा भएको एउटा सपना
