प्रकाशित मिति । ६ फाल्गुन २०७९ ।
काठमाडौ
१ फागुनदेखि बागमती प्रदेशभित्र ट्रायलमा ७० अंकभारको नियम लागू : नियम लागू भएपछि ट्रायल दिनेमध्ये ७० प्रतिशत उत्तीर्ण हुने अनुमान
काठमाडौ : आगामी १ फागुनदेखि बागमती प्रदेशमा चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)मा ७० अंकभारको नियम लागू हुने भएको छ । उपत्यकामा रहेका विभिन्न ट्रायल सेन्टर र यातायात कार्यालयहरूको मिलेमतोका कारण हालसम्म यो नियम लागू हुन सकेको छैन ।
तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागको पटक–पटकको निर्देशन र दबाबपछि बागमती प्रदेशअन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले १ फागुनदेखि यो नियम लागू गर्न लागेको हो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले १ फागुनदेखि यो नियम लागू गर्न आइतबार निर्देशन दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्णय र निर्देशनबमोजिम प्रदेश सरकारअन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले मातहतका सबै यातायात कार्यालयलाई मंगलबार परिपत्र गर्दै १ फागुनदेखि ७० अंकभारको नियम लागू गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले ७० अंकभारको नियम लागू गर्ने तयारी पूरा भएको जानकारी दिए । उनले सबै यातायात कार्यालयलाई परिपत्र गरेकाले कार्यान्वयन भएरै छाड्ने दाबी गरे । ‘यो नियम लागू हुँदा सेवाग्राहीलाई सहज हुन्छ, यातायात कार्यालयमा पनि चाप घट्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो नियम लागू हुँदै छ ।’
यो नियम लागू भए पनि ट्रायल दिनेमध्ये ७० प्रतिशत उत्तीर्ण हुने अनुमान गरिएको छ । हाल ट्रायलमा कडाइ हुँदा २५–३५ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण हुने गरेका छन् ।
यो नियम लागू भए यातायात कार्यालयमा हुने चाप आधा घट्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघीय मन्त्रालयको दबाबका कारण पनि यो नियम बागमतीमा लागू हुनसकेको छैन ।
‘यातायात व्यवस्था विभागलाई निकै कम जिम्मेवारी छ, जे काम पनि हाम्रो मातहतमा पर्दैन भनेर टार्न सजिलो छ, किनकि यातायातका अधिकांश अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ,’ उनले भने, ‘अब भने १ फागुनदेखि लागू हुँदै छ ।’
उनले प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक दबाब दिएपछि मात्रै यो नियम लागू हुन लागेको बताए । तर, अझै पनि राजनीतिक र यातायातका बिचौलियाले यो नियमलाई लागू हुन दिनेमा भने शंकै रहेको महानिर्देशक पाण्डेय बताउँछन् । सञ्चारमाध्यम र केन्द्र सरकारले दबाब दिने हो भने यो नियम सहजै लागू हुने उनको भनाइ छ ।
अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या धेरै हुँदा यातायात कार्यालयमा भिडभाड
यसअघि देशका पाँचवटा प्रदेशमा ७० अंकभारको नियम लागू भइसकेको छ । कर्णाली र बागमतीमा मात्रै यो नियम लागू हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा सवारी चाप कम भएका कारण ७० अंकभारको नियम लागू नहुँदा त्यति समस्या नभए पनि बागमतीमा भने ठूलो समस्या छ । लिखित परीक्षापछि ट्रायल दिँदा अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या धेरै हुँदा यातायात कार्यालयमा भिडभाड हुने गरेको छ ।
लाइसेन्सका लागि दिनुपर्ने ट्रायल (प्रयोगात्मक परीक्षा)मा सानो त्रुटिले पनि पास नहुने समस्याको अन्त्यका लागि ०७७ मै संघीय सरकारले कार्यविधि ल्याएको थियो ।
७० अंकभारको नियम लागू गर्दा निजी ट्रायल सेन्टरहरूको व्यवसाय खुम्चने भएकाले यो नियम लागू हुन नदिन ट्रायल सेन्टर र यातायात कार्यालयबीच मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ । उपत्यकामा ७० अंकभारको नियम लागू नहुँदा सामान्य त्रुटिका कारण फेल भएर रिट्रायलमा आउनेको चाप बढ्दो छ ।
रिट्रायल दिँदा सेवाग्राहीलाई मर्का परे पनि यातायात कार्यालय र ट्रायल सेन्टरलाई भने फाइदा पुग्छ । एकपटक ट्रायल दिँदा ट्रायल शुल्क र टोकनको गरी सेवाग्राहीले ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, ट्रायलमा अनुत्तीर्ण भएकाहरूले निजी ट्रायल सेन्टरहरूमा सिक्न जान्छन् । उनीहरूले मोटरसाइकल आधा घन्टा ट्रायलमा अभ्यास गरेको पाँच सय र चारपांग्रेको १५ सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।
यसबाहेक सरकारी ट्रायल हुने स्पटमै बिहान र बेलुकी चर्को शुल्क दिएर ट्रायल दिन पाइन्छ । यसोगर्दा यातायात कार्यालय र ट्रायल सेन्टरलाई फाइदा पुग्छ । तर, सामान्य त्रुटिमा पनि अनुत्तीर्ण हुँदा एउटै व्यक्ति दोहोर्याइतेहेर्याई ट्रायल दिन जाँदा यातायात कार्यालयमा अत्यधिक भिडभाड हुने गरेको छ ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयको हो । तर, मन्त्रालयहरूले यो नियम लागू गर्न सहज संरचना र दक्ष जनशक्ति नभएको उनले बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागले ०७७ मा ‘सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण कार्यविधि ०७७’ जारी गरेको थियो । यो कार्यविधिलाई अंकमा आधारित कार्यविधि पनि भनिन्छ ।
कार्यविधि लागू भएपछि मोटरसाइकल तथा चारपांग्रे यातायातको ट्रायलका ७० प्रतिशत अंक ल्याए पुग्छ । तर, उकालो र ओरालोमा भने शतप्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अन्य नियममा भने अंक थपघट हुने भए पनि पास हुन सकिने हालको नियम छ ।
स्मार्ट लाइसेन्स लिन वर्षौँ कुर्नुपर्ने झन्झट, १४ लाख कार्ड किन्दै विभाग
ट्रायल उत्तीर्ण भएपछि यातायात कार्यालयले स्मार्ट लाइसेन्स दिन कम्तीमा एकदेखि दुई वर्ष लाग्छ । छपाइभन्दा ट्रायल पास हुनेको संख्या बढी भएकाले यातायात कार्यालयले स्मार्ट लाइसेन्स समयमै दिन नसकिएको बताउँदै आएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार दैनिक चार हजार स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ हुन्छ । तर, यो निकै अपुग भएको विभागका प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार मागभन्दा छपाइ कम भएपछि स्मार्ट लाइसेन्स लिन महिनौ पालो कुर्नुपरेको हो ।
उनले पेन्डिङमा रहेका कार्ड छपाइ गरेर वितरणका लागि विदेशबाट १४ लाख स्मार्ट कार्ड ल्याउने तयारी भएको बताए । ‘हामीले बाहिरबाट खाली कार्ड किनेर यहाँ छपाइ गर्छौँ । त्यसका लागि थप कार्ड खरिद हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो खरिद सकिएपछि सेवाग्राहीले स्मार्ट कार्डका लागि धेरै समय कुर्नुपर्दैन ।’
उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतको सर्भर सिस्टमबाट विदेशमा समेत डाटा पुग्ने र चोरी हुन सक्ने समस्या पनि हटेको छ । हाल विभागको आफ्नै डाटा सिस्टमबाट कार्ड छपाइ हुन्छ ।
कुनमा कति अंकभार ? : विभागले बनाएको कार्यविधिअनुसार उकालो र ओरालोबाहेक अंक घटबढ हुन्छ । तर, उकालो र ओरालो कटाउनैपर्छ । विभागको कार्यविधिअनुसार घुमाउरो आठलाई २० अंकभार दिइएको छ । आठमा एकपटकसम्म रेखा छोए वा खुट्टाले एकपटकसम्म टेकेमा २० अंकमध्येको १० अंक घट्नेछ ।
तर, एकपटक खुट्टाले टेक्दैमा वा रेखामा छुँदैमा बाहिरिनुपर्दैन । तर, आठमा एकपटकभन्दा बढी खुट्टाले टेकेमा वा छोएमा, सवारीको स्टार्ट बन्द भएमा, विपरीत दिशाबाट आठ घुम्न खोजेमा भने स्वतः फेल भएको मानिनेछ ।
त्यस्तै, टर्न इन्डिकेटरमा १५, ट्राफिक लाइट १५, साँघुरो फलेकमा १५, स्पिड ब्रेकर–उबडखाबडमा १५ र उकालो–ओरालोमा २० अंकभार दिइएको छ । यी सबैमध्येबाट कुल ७० अंकभार ल्याएमा ट्रायल पास भएको मानिनेछ । तर, उकालो–ओरालोमा गल्ती गरे सीधै फेल भएको घोषणा गरिन्छ ।
किन पुगे चिनियाँ राजदूत बालकोट ?
काठमाडौँ — नयाँ सत्ता समीकरण र आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनले राजनीति गर्माएका बेला चिनियाँ राजदूत छन सङ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न शुक्रबार बेलुका बालकोट पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ओलीलाई भेटेर निस्केलगतै राजदूत सङ दूतावासका दुई अधिकारीसहित ओली निवास पुगेका हुन् ।
भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले दुईदिने औपचारिक भ्रमणका दौरान नेपालको राजनीतिक एजेन्डाबारे प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष दाहालसहित दर्जनभन्दा बढी नेतासँग भेटवार्ता गरी फर्केका थिए । उनी फर्किएको तीन दिनपछि सत्ता गठबन्धनको मुख्य साझेदार एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न चिनियाँ राजदूत बालकोट पुगेका हुन् ।
ओलीका तर्फबाट एमाले विदेश विभाग सदस्य तथा पूर्वराजदूत अञ्जान शाक्य र स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य उपस्थित थिए । भेटवार्तामा के भयो भन्नेबारे ओली पक्ष कसैले पनि जानकारी दिएको छैन । नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न आएपछि उनले ओलीलाई दोस्रो पटक भेटेका हुन् । यसअघि उनीहरूबीच बालकोटमै माघ ४ मा भेट भएको थियो ।
चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीले राजदूत र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको दाबी गरे । ‘एमाले अध्यक्ष पनि सरकारकै अंग हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँसँग भेटवार्ता भएको हो,’ उनले भने ।
एमाले–माओवादी मिलेर नेकपा बन्दा र त्यसलाई जोगाउने क्रममा पनि चीनले यस्तै सक्रियता देखाएको थियो । त्यसबेला नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेकपा एकीकरण गर्न र पछि नेकपालाई जोगाइराख्न ‘घरदैलो’ गरेकी थिइन् । चिनियाँ चासोका बाबजुत तत्कालीन नेकपा टिकिरहन सकेन । स्रोतका अनुसार चीन लामो समयदेखि वाम गठबन्धन चाहिरहेको छ । ‘त्यहीअनुसार नेकपा विवाद मिलाउन चीनको भूमिका थियो,’ चीनलाई नजिकबाट बुझेका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले वाम गठबन्धनकै सरकार टिकाउन र राष्ट्रपतिको चयन पनि साझेदारीमै हुँदा चीनले राम्रो ठान्छ ।’
चिनियाँ राजदूत सङको सक्रियता र भारतीय राजदूत क्वात्राको नेपाल भ्रमणअघि काठमाडौंमा अमेरिकाका तीन वरिष्ठ अधिकारी आएका थिए । बेलायत र युरोपेली संघबाट पनि भ्रमण भएको थियो । अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकले नेपालका बारेमा चासो राखे पनि उनीहरूले यहाँका अधिकारीहरूसँग गोप्य रूपमा भेटवार्ता गरेका थिएनन् । तर क्वात्राले प्रधानमन्त्री दाहालसँग फागुन १ गते राति गोप्य भेटवार्ता गरे ।
शुक्रबार चिनियाँ राजदूतसँग ओलीको भेटवार्ता पनि गोप्य जस्तै रह्यो ।भेटवार्ताको तस्बिरबाहेक अरू केही जानकारी बाहिर ल्याइएको छैन । दाहालको गोप्य भेटवार्ता र ओलीको भेटवार्तामा कुनै पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी उपस्थित थिएनन् ।
