प्रकाशित मिति । ५ फाल्गुन २०७९
काठमाडौ । काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भर्खरै लामो स्टेटस लेखेका छन । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना नतिरेको भन्दै चौतर्फी बिरोध बिरोश भएपछि सबैलाई प्रष्ट पार्न उनले सामाजिक संजाल फेशबुकमार्फत आफ्नो धारणा राखेका हुन ।
बालेनसँग तत्काल जरिवाना नलिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशपछि शाहले आफ्नो धारणा राखेका हुन ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहसँग जरिवाना असुल गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले शाहसँग जरिवाना असुल्ने निर्णयको आधार र कारणसहित उपस्थित हुनसमेत आयोगको नाममा आदेश दिएको छ ।
स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेकाले निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित म्यादभित्र नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको थियो । आयोगले महानगरप्रमुख शाहसँग साढे सात लाख रुपियाँ जरिवाना असुल्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको त्यो निर्णयविरुद्ध शाहले सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
शाहको रिटउपर सुनुवाइ हुँदा बुधबार संवैधानिक इजलासले जरिवाना असुल्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको खर्च तोकिएको म्यादभित्र नबुझाएका उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा ३५ हजार २२१ पदका लागि करिब एक लाख ४५ हजार उम्मेदवार थिए ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई २०७९ भदौ ३१ गते जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । त्यसरी जरिवाना नबुझाउने व्यक्तिलाई छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने निर्णयसमेत आयोगले गरेको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७३ अनुसार निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना हुने निर्वाचन आयोग ऐनमा व्यवस्था छ । काठमाडौँ महानगरप्रमुखमा शाह विजयी भएको परिणाम २०७९ जेठ १२ सार्वजनिक भएको थियो ।
विजयी भएपछि शाहले असार ६ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । शाहले असार १२ गतेमात्रै काठमाडाैँ निर्वाचन कार्यालयमा तीन लाख ९४ हजार ४८९ रुपियाँको खर्च विवरण बुझाउनुभएको थियो ।
कानुनले तोकेको ३० दिनको समयसीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाएपछि आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहाको मागसहित शाहले असोज ११ गते आयोगसमक्ष निवेदन दिनुभएको थियो । तर जरिवाना मिनाहा माफीको व्यवस्था कानुनमा नभएको जवाफ आयोगले पुस ११ गते दिएपछि त्यसविरुद्ध रिट निवेदन लिएर प्रमुख शाह पुस १९ गते सर्वाेच्च पुग्नुभएको थियो ।
शाहका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जरिवाना तोक्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा संवैधानिक इजलासले तत्काल रोक लगाएको जानकारी दिनुभयो । शाहको हकमा मात्रै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी भएको हो वा अन्यको हकमा पनि त्यो कुरा लिखित आदेश आएपछि मात्रै जानकारी हुने उहाँले बताउनुभयो ।
मेयर बालेन्द्रले शाहले लेखेको जस्ताको तस्तै पढ्नुस
खर्च विवरण समयमा नै सार्वजनिक गरेका थियौँ । खर्च विवरण समयमा नै निर्वाचन आयोगमा बुझाउन गएका थियौँ तर तोकिए बमोजिम नभएका कारण निर्वाचन आयोगले दर्ता नगरेको थियो । तिसौँ दिनमा बिदा रहेकाले हामीले एकतिसौँ दिनमा बुझाएका थियौँ ।
हामीले समयमा बुझाउनु पर्ने खर्च विवरण नबुझाएकै भए पनि त्यसको जरिवाना कति हुने ? कुनै पनि कानुनी भुलको जरिवाना जति पनि राख्न पाइन्छ ? तोकिएको जरिवाना तिर्न सक्ने ल्याकत सबैको होला ? के खर्च विवरण नबुझाउनु वा त्यसवापतको जरिवाना तिर्न नसक्नु फौजदारी कसुर नै हो ?
खर्च विवरणको औपचारिकता पुरा नगरेको कारण देखाइ संविधान भन्दा बाहिर गएर कसैको उम्मेदवारीलाई अयोग्य बनाउन पाइन्छ ? हाम्रा प्रश्नहरु काठमाडौँको मेयरको मात्रै होइन, स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका एक लाख भन्दा बढि उम्मेदवारहरुको तर्फबाट पनि हो । जरिवाना हरेक नेपालीको तिर्न सक्ने क्षमताभित्र हुनु पर्छ, समय सान्दर्भिक हुनु पर्छ । नत्र यसले कम सम्पति भएकाहरुलाई जनप्रतिनिधी बन्न निरुत्साहित गर्नेछ । कालान्तरमा जनप्रतिनिधीमुलक लोकतन्त्रलाई नै असर पार्नेछ ।
यी सबै प्रश्नहरुप्रति संवेदनशील भएर सम्मानित अदालतबाट आएको आन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य छ । यो कानुनी प्रक्रियालाई यहाँसम्म ल्याउन सक्रिय रहनु भएका ओमप्रकाश अर्याल लगायत सबैप्रति म लगायत स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारहरुको तर्फबाट धन्यवाद छ ।
एमालेले सुरु गर्यो २ महिने अभियान ‘मिसन ग्रासरुट’, कसलाई कहाँ खटाइयो ?
काठमाडौँ — नेकपा एमालेले २ महिने पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि शुक्रबारबाट २ महिने ‘मिसन ग्रसरुट’ सुरु भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअली माध्यमबाट प्रदेश तथा विशेष कमिटीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सुरुवात गरेका हुन् ।
यो अभियानमा एमालेले पार्टी सदस्यता नवीकरण, कमिटीहरूको व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, भेला, बैठक, अन्तक्रिया र स्थानीय तहको समस्याहरू बुझ्ने, पार्टीभित्रको अन्तरविरोध बुझ्ने र त्यसलाई हल गर्नेसहितको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । एमालेले सात प्रदेशमा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा संयोजन तथा अनुगमन टोली गठन गरेको छ । केन्द्रीय नेताहरुलाई पालिकास्तरको कार्यक्रममा सञ्चालन तथा अनुगमनको लागि खटाएको छ ।
प्रदेश–१ मा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिव टोपबहादुर रायमाझी र नेताहरु शेरधन राई, अग्निप्रसाद खरेल, राजेन्द्रप्रसाद गौतम र हिक्मत कार्की अनुमगनको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
मधेस प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, सचिव रघुवीर महासेठ, नेताहरु गुरुप्रसाद बराल, लालबाबु पण्डित र सीता पौडेल, वाग्मती प्रदेशमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव गोकर्णराज विष्ट, काशिनाथ अधिकारी, रघुजी पन्त, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र शेरबहादुर तामाङ अनुगमनको जिम्मेवारी रहेको छ ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, सचिव पदमाकुमारी अर्याल, नेताहरु किरण गुरूङ, खगराज अधिकारी र थममाया थापा, लुम्बिनी प्रदेशमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, भीम आचार्य, राजन भट्टराई र शिवमाया तुम्वाहाङ्फे, कर्णाली प्रदेशमा उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सचिव योगेशकुमार भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, यामलाल कँडेल र गोरखबहादुर बोगटी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, सचिव लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, विन्दा पाण्डे र कर्णबहादुर थापा खटाइएको छ ।
त्यसैगरी विशेष कमिटीहरुको अनुगमन तथा संयोजनको नेतृत्व विशेष कमिटीका महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवहरु प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, विष्णु रिमाल र केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
कसलाई कहाँ खटाइयो ?
