मनपरी असुल्ने एयरपोर्टका ९ पसललाई १५ लाख जरिवाना
प्रकाशित मिति । ४ फाल्गुन २०७९ ।
काठमाडौ
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनल भित्र सञ्चालित ९ वटा पसल जरिवानाम परेका छन् । बिहीबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमनका क्रममा त्यहाँ रहेका एयरपोर्ट टी कफि एण्ड कन्फेक्सनरी सप, कार्की मल्टिपल ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, एविपि मार्ट, ओम नवदुर्गा इन्टरप्राईजेज र आन्तरिक टर्मिनल तर्फको न्यू कन्फेक्सनरी स्टोर, एयरपोर्ट टि कफि एण्ड कन्फेक्सनरी सप, होटल स्वनिङ, पिडि इन्टरप्राईजेज तथा होटल स्वनिङका पसलमा अनुगमन गरेको थियो ।
जहाँ उपभोक्ता खुद्रा मूल्य भन्दा बढी रकम असुल गरी बस्तु बिक्री गरेको पाइएपछि उनीहरुलाई कसूरको मात्रा र गाम्भीर्यता समेतका आधारमा १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिए ।
साथै उक्त फर्महरुलाई उपभोक्ता हित संरक्षण प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कामकारवाही नगर्नु तथा नगराउन पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले जनतालाई दुख दिने कसैलाइ पनि नछाड्ने आदेश दिएपछि दिनदिनै अहिले चमत्कार भैरहेको छ । कसैले तोकेभन्दा मूल्य बढी लिने, बिदेश जाने यात्रु होस वा स्वदेशमै वरपर गर्ने यात्रुलाई विभिन्न बहानामा दुख दिनेलाई देख्न बित्तिकै कार्वाही गर्नु भन्ने मन्त्रीको आदेशले १ महिना नहुँदै सुधार सुरु भएको छ ।
जसरी नि सुधार गर्ने कसम खाएका मन्त्री किराँती यो मन्त्रीपरिषदकै उत्कृष्ट नतिजा दिन सक्ने मन्त्रीका रुपमा चिनिन्छन ।
नयाँ परराष्ट्र्रमन्त्रीका चुनौती
संवैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने विज्ञहरूमध्येबाट सांसद बनेकी डा. विमला राई पौडेल परराष्ट्रमन्त्री भएकी छन् । परराष्ट्र नेतृत्वमा उनी अहिलेसम्मकी तेस्री महिला भए पनि देशभित्र महिलावादी परराष्ट्र नीतिको बहस सुरु भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने उनी प्रथम नेत्री हुन् ।
उनी मन्त्री भइसकेपश्चात् उनका कामहरू नेपालको परराष्ट्र नीति र कामकारबाहीलाई व्यापकता दिनमा एवं महिला, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृतका हित र पक्षमा रहनेछ भन्ने सर्वत्र अपेक्षा राखिएको छ, जुन उनी परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा ओइरिएका बधाई तथा शुभकामनाहरूमा पनि अभिव्यक्त छन् ।
सकारात्मक सोच राख्दा विमलाजीका बारेमा गर्व गर्नुपर्ने प्रशस्त कारण छन् । बारम्बार औपचारिक शिक्षा मापदण्डमा कमजोरलाई समेत त्यो मन्त्रालय दिएको एमाले अनुभवमा हेर्दा त उनी अब्बल र सुयोग्य छिन् भन्नेहरू धेरै छन् । त्यस तर्कको आधार भनेको उनीसँग रहेको अध्ययनको उच्च डिग्री, वैदेशिक विकास सहकार्यमा संलग्नता र अंग्रेजी भाषामा दखल देखिन्छ ।
विकास अध्ययन विषयमा नेदरल्यान्ड्सबाट विधावारिधि गरेकी र नेपालको विकासका प्रमुख अवयवहरूमध्ये ग्रामीण जनजीवन र कृषिका क्षेत्रमा आफूलाई केन्द्रित गरेकीले उनलाई प्राप्त पछिल्ला अवसरहरूले महिलामैत्री विकासका लक्ष्यहरूमा अवश्य सहयोग गरेका छन् भन्न सकिन्छ । उनका पछिल्ला कतिपय एक्स्पोजर पनि अर्गानिक कृषि, महिला सशक्तीकरण, जनता र जंगलको सम्बन्धजस्ता विषयमा छन् ।
अहिले नेपाल विदेश मामिलाका दृष्टिले अत्यन्त जटिल अवस्थामा छ । अहिलेसम्म सीमा सन्धि नै गर्न नसकेका नेपाल र भारतबीच थपिएको लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विवादले गर्दा दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्ध अब कसरी सामान्यीकरण गर्ने भन्ने चुनौती देखिन्छ ।
आफ्ना सर्तर्मा नेपालले बीआरआईमा सहभागी भइदिएर सहयोग गरेन भन्ने एकोहोरो भाष्य बनाउन उद्यत उत्तरी छिमेकीसँग पनि पछिल्ला समय उब्जिएका ठाउँठाउँका सीमा विवाद, एमसीसी लगायतका विषयका कारण द्विदेशीय सम्बन्ध बाहिर भन्ने गरेजस्तो खासै सुमधुर देखिन्न । कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइदिन सहयोग गरेको र गर्दै आइरहेको भनिएको चीन आफ्नो स्वार्थलाई अहिलेको वाम वर्चस्वको सरकारले कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नेमा आशावादी देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धका हिसाबले हेर्दा त्यो आफैंमा अस्वाभाविक होइन पनि । तर पोखरा विमानस्थल नै बीआरआई परियोजनाको हिस्सा भएको भन्ने बुझाइ भारत र पश्चिमा मुलुकहरूको देखिइरहेको र यस विमानस्थलको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती पनि नेपाल पक्षलाई देखिएको अवस्थामा यी र यस्ता परियोजना सुरु गरिहाल्न त्यति सहज देखिन्न ।
त्यस्तै, एमसीसीबाटै अलग्याउन चीनले खेलेको भूमिकाका कारण अति सशंकित अमेरिकाको नेपालचासो पछिल्ला दिनमा अरू बढ्दो देखिएको छ भन्ने वास्तविकता एक महिनाका अवधिमा चार अमेरिकी अधिकारीका नेपाल भ्रमण र भावी भ्रमणका सिलसिलाले देखाउँछन् । नेपालले सावधानीसाथ यसलाई बुझ्न र छिमेकलाई समेत बुझाउन सकेन भने यसको थप असर उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा पनि पर्नेछ ।
माथि उल्लिखित परराष्ट्र मामिलाबाहेकमा आफ्नो विज्ञता बनाएकी विमलाजीको प्रमुख चुनौती भनेको उनले यी विषयमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्लिन् भन्ने हो । भारत र चीनका उनका समकक्षीको प्रसंग यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ किनभने उनले सबभन्दा बढी इंगेज हुनुपर्ने प्रमुख पात्र अहिलेका सन्दर्भमा यिनै दुई देशका विदेशमन्त्री हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विषयमा स्नातक गरी बेइजिङ सर्भिस ब्युरो फर डिप्लोम्याटिक मिसनमार्फत परराष्ट्र सेवा प्रवेश गरेर ३५ वर्ष परराष्ट्र मामिलामा बिताएका क्विन ग्याङसँग तीन वर्ष अमेरिकाका लागि राजदूत भएको, तीन वर्ष परराष्ट्र उपमन्त्री रहेको मात्र होइन; लामो समय पूर्वी युरोप र अमेरिकाका नियोगमा, साथै मन्त्रालयका विभिन्न विभागमा काम गरेको अनुभवसमेत छ । परराष्ट्र प्रवक्ता तथा प्रोटोकल चिफसमेत भइसकेका क्विन चीनका विदेशमन्त्री भइरहँदा भारतका जयशंकरको त अझै सुरक्षा र सामरिक महत्त्वका विषयहरूसँग जोडिएको पारिवारिक पृष्ठभूमिसमेत देखिन्छ ।
भारतीय सामरिक सम्बन्धका विज्ञ तथा वरिष्ठ प्रशासकका रूपमा चिनारी बनाएका के. सुब्रमण्यमका छोरा जयशंकरको सुरुआती शिक्षा केमेस्ट्री भए पनि एमए, एमफिल र पीएचडी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केन्द्रित गरेका उनी सन् १९७७ देखि चार दशकको परराष्ट्र सेवाका विभिन्न एकाइ र पदमा रहेर दखल र खारिएको अनुभवसहित परराष्ट्रमन्त्रीमा आएका हुन् । दुवै आ–आफ्ना देशलाई प्रतिनिधित्व गरेर अमेरिकाका लागि राजदूत भइसकेका व्यक्ति हुन् भने जयशंकर त चीनका लागि पनि भारतको राजदूत भएर सबभन्दा लामो समय बिताउने कूटनीतिक पात्र पनि हुन् ।
अन्य देशसँगको सम्बन्धका बारेमा पनि क्विनको करियर डिप्लोम्याट, प्रवक्ता र चिफ अफ द प्रोटोकलको पदले प्रशस्त सहयोग पुर्याउने देखिन्छ भने जयशंकर भारतीय विदेशसचिवका रूपमा प्रशासनिक नेतृत्व निभाएर अवकाश लिएका कूटनीतिक पूर्वप्रशासक हुन् । समकक्षीका रूपमा यिनीहरूसँग इंगेज हुँदा होस् वा वार्तामा बस्दा गर्नुपर्ने अभ्यासमा विमलाजीले ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महिलाको नेतृत्व भनेर उत्साहित भइरहँदा उनलाई ती खारिएका समकक्षीसँगै उभिन र आँखा जुधाएर वार्ता गर्न सक्ने गरी तथ्य र प्रमाण जुटाउने समय र दक्षता भएका सहयोगी हातहरूको आवश्यकता देखिन्छ । अन्यथा ‘खुबै जान्ने भनेर ल्याएका महिला मन्त्रीको पनि हालत देखियो’ भनेर समग्र महिला जगत्लाई खिसिट्युरीको विषय बनाइने सम्भावना छ; त्यति बेला मन्त्री र सरकार होइन, एक अर्को महिला प्रतिनिधिलाई असफल मानिनेछ, सामाजिक सोचले गर्दा ।
विमलाजीका सवालमा धेरै अपेक्षा या प्रश्न गर्नैपर्दैन किनभने आन्तरिक राजनीतिले गर्दा उनी यो पदमा धेरै बस्नै पाउन्नन् भन्नेहरू प्रशस्त छन् । विज्ञ सदस्यका नाममा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत उनको मन्त्री पद एमाले सत्तामा रहनु र नरहनुमा जोडेर हेर्नुपर्ने विषय पनि थिएन, किनभने राष्ट्रपति आफैंमा गैरदलीय संस्था हो, सांसद हुनुभन्दा पहिले उनी राष्ट्रपतिको सल्लाहकारसमेत थिइन् ।
अविच्छिन्न उत्तराधिकारी राख्ने देशको अभिभावकीय संस्थाले ल्याउने विज्ञ पनि सर्वस्वीकार्य एवं वैचारिक आस्थाका बावजुद गैरदलीय रूपमै परिचित हुनपर्ने हो । तर, विमलाजीले तत्कालीन नेकपा र अदालतको आदेशले ब्युँतिएको एमालेको संसदीय दलमा सक्रिय रहेर आफूलाई एमाले कार्यकर्ताका रूपमै चिनाउने प्रयत्न गरेको देखिँदा आशा कति गर्न सकिएला र भन्नेहरू पनि छन् ।
त्यसो त राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत राष्ट्रिय सभा सदस्य यसअघि पनि दलीय रोजाइ र प्रतिनिधित्व गरेरै मन्त्री भएका थिए; तिनले कति दलीय–गैरदलीय काम गरे, त्यो त नेपालीको मानसपटलमा छँदै छ; तर अहिले एक ‘महिला सदस्य’ लाई राष्ट्रपति (जो आफू पनि महिला नै हुन्) ले विज्ञता र लैंगिक संवेदनशीलताको कदर गरेकी हुन् । तसर्थ परराष्ट्र मुद्दा महिलाका चासो, सरोकार, क्षमता र जानकारीको विषय होइन भन्ने परम्परागत सोचलाई चिर्नतर्फ विमलाजीबाट पहल हुन्छ भनी आशा गर्ने ठाउँ छ । सांसद मात्र हुँदा उनले के–के गरिन् भन्नुभन्दा एमालेको हिस्साबाट मन्त्री बन्दा उसको दलीय सोच, चिन्तन र लाइन पनि मन्त्रीले हेक्का राख्ने विषय हुन्छ, अवश्य नै ।
विमलाजीको अनुभव र दक्षता राज्यले उपयोग गर्न चाहने हो भने परराष्ट्रभन्दा अन्य मन्त्रालयको नेतृत्व दिँदा उपयुक्त र परिणाममुखी हुन सक्थ्यो भन्नेहरू पनि धेरै छन् । यसमा दोष पदासीन व्यक्तिको मात्र होइन, देशले कस्तालाई कुन पदमा पठाउने भनेर तयारी अभ्यास नगरेको र सत्तासीन दलहरूले नै पनि कसलाई कुन पदका लागि तयार गर्दा उपयुक्त होला भनेर हेर्ने र तयार गर्ने काम नगरेको अफसोसपूर्ण अवस्थाको समेत हो ।
जानेले पनि ‘म यो ठाउँमा जान्नँ’ नभन्ने, पार्टीले खटाएको जुनसुकै ठाउँमा जान तयार हुने, र जिम्मेवारी दिनेले पनि तोकिएको काममा रुचि, लगाव र दक्षता भएका आधारमा भन्दा पनि दलीय या नेतृत्व व्यवस्थापनको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउने गरी पद बाँडफाँट गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसो त कतिपय देशमा विकास सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सहयोग–सहकार्य र समन्वयजस्ता विभाग पनि विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको पाइन्छ, जब कि हाम्रो परिवेशमा अन्य मन्त्रालयलाई ‘तालुकदार’ र परराष्ट्रलाई संयोजनकारी भूमिकाको बनाइएको छ ।
जस्तै— फिनल्यान्डमा विकास सहयोग र वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय एवं नर्डिक सहयोग र समानता मन्त्रालयलाई पनि विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने गरिएको छ । यदि एमालेले त्यो संरचना अपनाउन चाहेको हो भने अन्यथा भन्न सकिएन । साथै समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुसार मानिस (सीमान्तीकृत) लाई प्राथमिकता दिएर नै सिक्न सजिलो पारिदिने हो; यो सिद्धान्तले ‘सबैले सिक्न सक्छन’् भन्नेमा विश्वास राख्छ र पैरवी गर्छ; यसका आधारमा पनि विमलाजीे परराष्ट्रमन्त्री पाउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, लामो समय परराष्ट्रमा अनुभव सँगाल्दै कूटनीतिमा आफूलाई खार्दै लैजान प्रयासरत डा. अञ्जन शाक्यलाई योजना आयोगतिर र महिलावादी विकास विज्ञ विमलाजीलाई परराष्ट्रतिर लाने एमालेको पछिल्लो चयन यी सिद्धान्तका आधारमा भन्दा पनि कसलाई कहाँ दिने वा थन्क्याउने वा भाग पुर्याउने भन्नेबाट निर्देशित देखिन्छ ।
अन्त्यमा, विमलाजी आफूलाई विज्ञमध्येको सांसदभन्दा पनि एमाले सांसद भनेर चिनाउने र त्यसकै पृष्ठभूमिमा मन्त्री चलाउने लाइनमा देखिएकी छन्, जुन राजनीतिमा भविष्य देख्नेहरूका लागि सही पनि हो । पछिल्लो आधिकारिक दस्तावेजबाट भारतलाई हेर्ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण हटाए पनि एमालेजन अहिलेसम्म त्यही चेतका आधारमा चल्ने गरेका छन् । राष्ट्र र सर्वसाधारणका लागि ‘लाइफ लाइन’ भएको नेपाल–भारत खुला सिमानाप्रतिको दृष्टिकोणमा समेत एमाले आफैंमा धेरै खुला देखिन्न ।
एमालेको विगतको नेतृत्व र तत्कालीन नेकपा सरकार सार्कका बारेमा पनि उदासीन रहे । आफैं अध्यक्ष रहेको सार्कलाई तत्कालीन सरकारले सक्रिय बनाउन न कुनै पहल गर्यो न त कुनै देशसँग यसबारे गहन छलफलको आवश्यकता देख्यो । बिमस्टेकका बारेमा पनि अवधारणा नै बनाउने गरी आन्तरिक छलफल भएको सुनिन्न । नेपालले आफैं लागेर अघि सारेको क्षेत्रीयताको अवधारणा र संगठित विकासका सन्दर्भमा किन केही पहल गरिएन भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।
यो दलीय तथा देश र छिमेकको धरातलीय यथार्थबीच विमलाजीले पद सम्हालेकी छन् । महिलामैत्री संरचना नभइसकेको अवस्थामा पदमा जाने महिलासँग सामान्यभन्दा अलिक बढी अपेक्षा हुन्छ नै; सैद्धान्तिक, नीतिगत, संरचनागत, सांगठनिक र प्रशासनिक सुधारका पक्षमा पनि । सीमान्तीकृत समूहबाट पदमा पुग्ने हरेकलाई सोधिने पहिलो प्रश्न हो— ‘यत्तिको त जसले पनि गर्थ्यो नि, उहाँले चैं के फरक गर्नुभयो ?’
सामान्यभन्दा फरक भएर आएकाहरूले अघिल्ला पदासीनहरूले भन्दा फरक तर सकारात्मकतातर्फका केही मात्र काम गरिदिएमा त्यस्ता पदलाई अरू समावेशी र सीमान्तीकृतमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने हुन्छ । त्यसैले महिलाविशेषले त्यो पदमा गएर के नयाँ गरिन् त भन्ने प्रश्न अहिले बिदा हुँदै गरेकी राष्ट्रपतिलाई पनि आइरहेको छ भने परराष्ट्रमन्त्रीका सन्दर्भमा पनि आउला नै । यावत् चुनौतीलाई चिरेर ‘सुयोग्य मन्त्री’ को पहिचान बनाउने र त्यसलाई बचाउने नै प्रमुख चुनौती छ । त्यतातिर विमलाजीको ध्यान पुगोस्, शुभकामना !
