प्रकाशित मिति । ३ फाल्गुन २०७९ ।
काठमाडौ
टिकटकबाटै अभिनयमा भित्रिएकी एक सुन्दरी हुन् मिस पबी अर्थात पवित्रा साकी । टिकटकमा ‘मिस पबी’ नामले चर्चित बनेपछि अभिनयमा भित्रिएकी उनलाई अभिनयले भ्याइ नभ्याइछ । उनी अहिले सानो पर्दाको सिरियलदेखि म्युजिक भिडियो र विज्ञापन समेत व्यस्त बन्न थालेकी छिन् ।
पछिल्लो समय मिडियामा पनि राम्रो छाउने गरेकी उनी पुरानादेखि नयाँ गायक गायिकाको म्युजिक भिडियो मोडलको रुपमा प्रथामिकतामा पर्ने गरेकी छन् ।
टिकटक र मिडियामा राम्रो चर्चा हुने र भिडियोले पनि राम्रै भिउज पाउने भन्दै उनलाई भिडियो खेलाउन थुप्रै पछि लाग्न थालेका छन् । त्यसैले सातामै उनी अभिनित दुई वा सो भन्दा बढी म्युजिक भिडियो सार्वजनिक समेत हुने गरेका छन् । भिडियोका अलवा अचेल उनलाई विज्ञापन, विभिन्न टेलिसिरियलमा समेत अफर आउन थालेको छ ।
डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका ८ लटौलीकी उनी डडेल्धुरी भाषामा टिकटक भिडियो पोष्ट गरेको कारण भाइरल भएकी थिइन् । यस्तैमा अब उनी नेपालको चर्चित टेलिसिरियल ‘मेरी बास्सै’ मा देखिने भएकी छिन् ।
त्यसका लागि उनले केही दिन अगाडि दुइ भाग अभिनय समेत गरिसकेकी छन् । समय मिलेसम्म मेरी बास्सै नियमित अभिनय गर्ने उनको सोच रहेको छ । अन्य केही सिसियलको पनि उनलाई अफर भएको बताइन्छ । समय मिलेसम्म अफर आएका अभिनय गर्ने उनको सोच छ ।
भिडियो अन्तिममा छ हेर्नुहोला
सार्क सक्रियताको सवाल
नेपाल सार्कको इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय अध्यक्ष भइसकेको छ, जसका कारण कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपाललाई लिएर राम्रो सन्देश गएको छैन ।
काठमाडौँ — आगामी फागुन १६ देखि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का महासचिव इसला विराकोनको तीनवर्षे कार्यकाल सकिँदै छ ।
घर फर्कनै लाग्दा श्रीलंकाका भेट्रान कूटनीतिज्ञ विराकोनलाई नयाँ महासचिवमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न पाइएला कि नपाइएला भन्ने चिन्ता छ । यसअघिका महासचिव घर फर्कंदा नयाँ महासचिवको टुंगो लागिसकेको हुन्थ्यो । महासचिवको टुंगो नलागे पनि कुन मुलुकबाट आउँछन् भन्ने पक्कापक्की नै हुन्थ्यो । तर यस पटकको अवस्था फरक हुन सक्छ । विराकोन काठमाडौंबाट कोलम्बो उड्दासमेत नयाँ महासचिव वा महासचिव पठाउने मुलुकको टुंगो लाग्ने सम्भावना कमै छ ।
आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि कतै सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीन हुने त होइन भन्ने चिन्तामा छन्, महासचिव विराकोन । तर उनले यसलाई सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छैनन् । सार्कको अध्यक्ष मुलुक नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगका पछिल्ला भेटवार्ता र छलफलहरूमा देखाएको तदारुकताले उनको सार्कप्रतिको चिन्तालाई प्रस्ट पार्छ ।
श्रीलंकापछि अब सार्क महासचिवको नेतृत्व गर्ने जिम्मा कान्छो सदस्य अफगानिस्तानको हो । अफगानिस्तानलाई अन्य सात मुलुकको सहमतिमा सन् २००७ मा सदस्यता दिइएको हो । तर, २० वर्षपछि अगस्ट २०२१ मा अफगानिस्तानको सत्तामा तालिबान फर्किएसँगै त्यसको सीधा असर सार्क र आगामी महासचिवको नियुक्तिमा परेको छ । किनकि तालिबान सरकारलाई कुनै पनि मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिएका छैनन् ।
यसैबीच माघ १६ मा कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले सार्क सचिवालयका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्ने बताइन् । उनले सार्कलाई नेपालले नेतृत्व गरिरहेको उल्लेख गर्दै र यो संगठन भूराजनीतिमा नराम्रोसँग जेलिएको प्रस्ट पार्दै सचिवालयलाई नेतृत्वविहीन बन्न नदिन छलफलकै माध्यमबाट एउटा टुंगोमा पुग्ने बताइन् ।
सहमति पहिल्याउने क्रममै पौड्यालले श्रीलंकाको ७५ औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा कोलम्बो पुगेर सार्कका विदेशमन्त्रीहरूसँग सार्कबारे छलफल गरिन् । माघ २१ मा भारतका विदेश राज्यमन्त्री तथा बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका विदेशमन्त्रीहरूसँग साइडलाइन वार्ताहरू गरिन् ।
त्यस अवसरमा मन्त्री पौड्यालले सार्कका गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने र सदस्यराष्ट्रहरूबीच छलफल, सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । मन्त्री पौड्यालको कोलम्बो–पहलले सार्कलाई सक्रिय बनाउन र महासचिव पद रिक्त रहिरहनबाट टार्न सक्छ वा सक्दैन, समयले बताउला । तर, नेपाल पक्षबाट भएको यो पहललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्यका लागि भन्दै सन् १९८५ मा सार्कको स्थापना भएको हो । भारतले त्यस बेला नचाहँदा–नचाहदै पनि नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकाले सार्कलाई अघि बढाएका थिए । भारतको तत्कालीन नेतृत्वले सार्कलाई आफूलाई घेर्न ल्याइएको क्षेत्रीय संगठनका रूपमा लिएको थियो । सार्क स्थापनाको दुई वर्षपछि अस्तित्वमा आएको सचिवालय पनि नेपालको राजधानी काठमाडौंमै छ । सन् २०१४ यता नेपाल सार्कको अध्यक्ष रहिआएको छ ।
तर संयोग मान्नुपर्छ, क्षेत्रीय सहयोगका लागि भनेर स्थापना गरिएको सार्कमा सुरुदेखि नै भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वका कारण न क्षेत्रीय सहकार्य हुन सक्यो, न त आपसी मेलमिलाप नै । हुन त यो संगठनले सन् २०१४ सम्म १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन गरिसकेको छ तर तिनमा क्षेत्रीय सहकार्यको एजेन्डाभन्दा पनि भारत र पाकिस्तानका राष्ट्रप्रमुखहरूले हात मिलाए कि मिलाएनन् भन्ने चासो बढी रह्यो ।
हरेक दुई वर्षमा गर्ने भनिएको सम्मेलन सन् २०१६ मा पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुनुपर्ने थियो । तर, फेरि भारत–पाकिस्तानकै द्वन्द्वका कारण रोकियो । शिखर सम्मेलन अहिले पनि अनिश्चित छ । पाकिस्तानकै कारण भारतीयहरू सार्कको नाम सुन्न पनि रुचाउँदैनन् ।
काठमाडौं आएका भारतीयहरूले यो पंक्तिकारसँग सार्कको आवश्यकता नै नरहेको पटक–पटक बताएका छन् । त्यसैले उनीहरूले पछिल्लो समय बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) मा जोड दिएका छन् । यसले बंगालको खाडी र वरपरका दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकबीच प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा सहकार्य गर्छ । तर, नेपालले भाग नलिए पनि भारतले दुई पटक बिमस्टेक सैन्य अभ्याससमेत गरिसकेको छ ।
भारतले बिमस्टेकलाई जोड दिए पनि त्यसले दक्षिण एसियाली जनतामाझ सार्कको जस्तो ठाउँ बनाउन सकेको छैन । नेपाल सन् २००४ मा बिमस्टेकको सदस्य बनेको हो । बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, भारतसहित दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरू म्यानमार र थाइल्यान्ड बिमस्टेकका अन्य सदस्य हुन् । बिमस्टेकमा सार्कका सदस्यहरू पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स भने सामेल छैनन् ।
एकातर्फ भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वका कारण लामो समयदेखि शिखर सम्मेलन नहुनु र अर्कोतर्फ डेढ वर्षअघि अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार आउनुले सार्क स्थापनाको ३८ वर्षमा आगामी फागुनदेखि सचिवालय नेतृत्वविहीन हुने अवस्था छ ।
नेपाल अहिले अध्यक्ष रहेको, संस्थापक मुलुक भएको र सचिवालय पनि यहीँ रहेकाले सार्कमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफैंले पहल गर्नुपर्ने चुनौती छ । सार्क चार्टर अनुसार सबै मुलुक मिलेर गरेको निर्णय मात्र लागू हुने हुन्छ । त्यसैले अफगानिस्तानलाई कुनै पनि मुलुकले मान्यता नदिएको, सार्क सचिवालयमा अफगानिस्तानको पुरानै सत्ताका झन्डा, कर्मचारी र दस्तावेज भएको अवस्थामा नेपालले यो विषयलाई बाँकी सात मुलुकसँग छलफल गरेर यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ । आवश्यकता परे सार्क अध्यक्षका हैसियतले नेपालले सदस्यराष्ट्रहरूलाई भौतिक रूपमा सम्भव नभए भर्चुअल बैठकमा भए पनि बोलाउनुपर्छ ।
अफगानिस्तानलाई कुरिबस्ने हो भने सार्कको समस्या लम्बिइरहन रहन सक्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मान्यता नदिएको अफगानिस्तानलाई छाडी नेपालले सात मुलुक मिलेर अघि बढ्ने प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ, ताकि ती सबै एकै स्थानमा आएर काम गर्न सहज होस् । सदस्यराष्ट्रहरूले पनि अफगानिस्तानलाई छाडेर तत्कालका लागि नयाँ विकल्प अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
सार्कमा यस्तो अवस्था पनि आउन सक्ला भनी स्थापना र चार्टर निर्माणताका कल्पना गरिएको थिएन । अफगानिस्तानको नयाँ सरकारले मान्यतै पाउँदैन भन्ने अपेक्षा पनि कसैले नगर्नु अस्वाभाविक भएन । त्यसैले अब सार्कका सदस्यराष्ट्रहरूले नयाँ निर्णय गर्नुपर्छ, जसले नयाँ नजिर पनि स्थापित गर्नेछ । अहिले भइरहेका प्रावधानहरूभन्दा फरक निर्णय गरिएन भने समस्या जहाँको तहीँ रहनेछ ।
सार्कको चार्टरबाहिर गएर दुई हिसाबमा समस्या समधान गर्न सकिने देखिन्छ । पहिलो, नेपालसहित सात मुलुकले सर्वसम्मति गरेर ‘ए’ अफगानिस्ताको सट्टा ‘बी’ बंगलादेशलाई अगाडि ल्याउनु (सचिवालयको नेतृत्व अंग्रेजी वर्णानुक्रम अनुसार दिइने सार्क प्रावधान भएकाले) । यसले ढाकाबाट सार्कको नयाँ महासचिव आउने बाटो खोल्नेछ । दोस्रो विकल्प हो- अफगानिस्तानको समस्या समाधान नभएसम्म अध्यक्ष हैसियतमा नेपाललाई नै सचिवालयको नेतृत्व दिन अन्य सदस्यराष्ट्रबीच सर्वसम्मति गराउनु ।
नेपाल सार्कको इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय अध्यक्ष भइसकेको छ । यसका कारण कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपाललाई लिएर राम्रो सन्देश गएको छैन । त्यसमाथि अध्यक्ष भएकै बेला काठमाडौंको सचिवालय नेतृत्वविहीन रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको भूमिका पक्कै राम्रो मानिनेछैन ।
त्यसैले संस्थापक सदस्य, वर्तमान अध्यक्ष र सार्क सचिवालय रहेको मुलुकको हिसाबले नेपाल सचिवालय नेतृत्वको सवाललाई तत्काल समाधान गर्न र छिटोभन्दा छिटो १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन गराउनपट्टि लाग्नुपर्छ । अनि मात्र परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालले गरेको कोलम्बो–पहल सार्थक हुनेछ ।
हेर्नुस भिडियो
