ल्होत्से भवनमा प्रवेश गरेर लुटपाट गरेको आशंकामा ४ जना पक्राउ
प्रकाशित मिति । २ फाल्गुन, २०७९ ।
काठमाडौँ — नयाँ बसपार्कस्थित ल्होत्से मलमा प्रवेश गरेर लुटपाट गरेको आशंकामा ४ जना पक्राउ परेका छन् । सोमबार यातायात मजदुरको आन्दोलनका क्रममा ल्होत्से मलमा रहेका २ वटा मोबाइल पसल र काठमाडौं सुपर मार्केटमा तोडफोड र लुटपाट भएको थियो ।
सोमबार जरिवानाबापतको रकम घटाउनु पर्ने र पाँच पटक ट्राफिक कारबाहीमा परे सवारी चालक अनुमति पत्र रद्द हुनसक्ने प्रावधान खारेजीको मागसहित सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका मजदुरले गरेको विरोध प्रदर्शन भड्किएको मौका छोपेर लुटपाट मच्याएका थिए ।
लुटपाटमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले नयाँबसपार्क क्षेत्रबाट ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । घटनामा अरु मानिस पनि संलग्न हुनसक्ने भन्दै पक्राउ परेका व्यक्तिको नाम प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन ।
काठमाडौं प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका डीएसपी अंगुर जिसीले लुटपाट आशंकामा केही मानिस पक्राउ परेको र उनीहरुमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको बताए । घटनास्थलमा रहेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन अनि प्रत्यक्षदर्शीसँग सोधपुछ जारी रहेकोले अरु मानिसको पनि संलग्नता हुनसक्ने भएर पक्राउ परेका मानिस सार्वजनिक नगरिएको उनले बताए ।
प्रदर्शनका क्रममा हिंसा भड्काएर लुटपाट र आगजनीमा संलग्नको खोजीमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, काठमाडौं प्रहरी र महाराजगञ्ज प्रहरीको टोली खटिएको छ । प्रहरीले घटनास्थलका सीसीटीभीका फुटेजहरू पनि संकलन गरिसकेको छ । सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीका भनाइ, प्रहरीसँग आएका अन्य तथ्य र प्रमाणका आधारमा अपराधमा संलग्नको खोजीकार्य जारी रहेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले बताए ।
‘हिंसा भड्किएको मौका छोपेर एउटा हुल प्रवेश गरी लुटपाट मच्याएको देखिन्छ,’ एसएसपी केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रहरीका विभिन्न संयन्त्रले अपराधमा संलग्नको खोजबिन जारी राखेका छन्, छिट्टै उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ ।’
पक्राउ परेका मानिसमाथि सोधपुछ भइरहेकाले उनीहरूलाई सार्वजनिक नगरिएको एसएसपी केसीको भनाइ छ । घटनाको भोलीपल्ट मंगलबार गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दिवेश लोहनीलाई बोलाएर घटनाबारे जानकारी लिनुका साथै लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।
विद्यार्थी आन्दोलनले पन्छाइरहेका मुद्दा
राजनीतिले समाजका हरेक तह र तप्कालाई छुन्छ । अरू पेसाकर्मीजस्तै विद्यार्थी पनि राजनीतिबाट अछुतो रहन सक्दैनन् । ‘विद्यार्थीले राजनीति गर्नु हुँदैन’ भन्ने सुन्दा खुबै आदर्शवादी लाग्न सक्छ तर नेपालको हरेक राजनीतिक संघर्षको अग्रमोर्चामा युवा–विद्यार्थीहरू रहँदै आएका छन् ।
विद्यार्थीका संगठनहरू सडकमा नहोमिएका भए ती आन्दोलनहरू सफल हुन्थे भन्नेमा सन्देह गर्न सकिन्छ । यद्यपि अहिलेको अवस्था भने फरक छ । देशलाई राजनीतिक परिवर्तन होइन, आर्थिक विकास आवश्यक छ । र, विद्यार्थीको भूमिका र मुद्दाहरू पनि अब फेरिनुपर्छ । परम्परागतभन्दा फरक तरिकाले अगाडि नबढ्ने हो विद्यार्थी आन्दोलन जीवन्त रहँदैन ।
आन्दोलन भन्नेबित्तिकै सडकमा टायर बाल्नुलाई हामीले बुझ्दै आएका छौं । तर, यसका विभिन्न रूप हुन्छन् । बहस अर्को रूप हो । अब हामीले विद्यार्थी आन्दोलनको रूप र दिशा फेर्नै पर्ने भइसकेको छ । त्यसका लागि विद्यार्थीहरूका अबका मुद्दा के हुन् भन्नेमा सबैभन्दा पहिले प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।
देशको अरूजस्तै शैक्षिक क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त छ । यसभित्र विकृति विसंगतिका चाङ छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न ढिला भइरहेको छ । विद्यार्थी प्रतिनिधिसहित विज्ञ टोली बनाएर शैक्षिक मुद्दाहरूको पहिचान र समाधानका उपायसहित दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।
पछिल्लो समय शिक्षाको व्यापारीकरण मुख्य समस्या बनिरहेको छ । धेरै पैसा खर्च गर्न सक्नेले मात्रै राम्रों शैक्षिक वातावरण पाउने अभ्यास लोकतन्त्रमा किमार्थ उचित होइन । सरकारी विद्यालय तथा कलेजहरूको अध्ययन–अध्यापन गुणस्तरीय नहुँदा अभिभावकहरू छोराछोरीलाई महँगो शुल्क तिरेर निजी शैक्षिक संस्थामा पढाउन बाध्य छन् । तिनको शुल्कमा असीमित मनोमानी छ ।
पैसाको बिटो नबोकी यस्ता शैक्षिक संस्थाको ढोका नचियाउँदा पनि हुन्छ । तर, के महँगो शुल्क तिरेर पनि निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीहरूलाई चाहेजस्तै गुणस्तरीय शिक्षा दिने गरेका छन् त ? यसको अध्ययन तथा नियमन कसले गरेको छ ? विद्यार्थी शुल्कको ‘सिलिङ’ सरकारले तोक्नुपर्छ । अनि ती संस्थाले विद्यार्थीहरूबाट असुलिरहेको शुल्क र सोबापतको शिक्षा साथै अन्य सुविधाबीच तालमेल छ, छैन भन्नेमा अनुगमन हुनुपर्छ ।
शिक्षा क्षेत्रले वर्ग विभाजन गरिदिएको छ । सरकारी स्कुल वा कलेजका विद्यार्थी स्वतः विपन्न वर्गका ठानिन्छन् । जो जति महँगो कलेजमा पढ्छन्, उनीहरू उति नै सम्भ्रान्त कहलाउँछन् । सरकारले शिक्षालाई पनि निजी क्षेत्रको हातमा छोडिदिँदा यस्तो स्थिति आएको हो । यसमा अंकुश लगाउनैपर्ने भएको छ ।
जस्तो, सरकारी कर्मचारी वा राज्यको ढुकुटीबाट निर्वाह गर्नेहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजमा पढाउनुपर्ने नियम बनाए, प्रभावकारी हुन सक्छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाले नै छोराछोरी निजी विद्यालय पठाउँछन् । उनीहरूलाई नै सामुदायिक विद्यालयप्रति भर हुँदैन भने अरूलाई कसरी हुन्छ ?
अर्को ज्वलन्त मुद्दा हो— पाठ्यक्रम । हामीले पढाउँदै आएको पाठ्यक्रम कति जीवनोपयोगी छ ? अहँ पटक्कै छैन । स्नातकोत्तर गरेको युवासँग पनि कुनै सीप हुँदैन । सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र दिमागमा थोपरेर एउटा विद्यार्थी कहिल्यै पूर्ण हुन सक्दैन । शिक्षालाई व्यवहारमुखी र सीपमूलक बनाउन कक्षा एकदेखि नै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यावहारिक सीप पनि सिक्दै माथि उक्लिन पाउनुपर्छ । यसले ‘पढेर जागिरै खानुपर्छ’ भन्ने मनोविज्ञानलाई अन्त्य गरेर स्वरोजगार बन्न विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्न सक्छ ।
शैक्षिक संस्थाहरूको परीक्षा सञ्चालनमा पनि मनपरी छ । कलेजका परीक्षा समयमा नहुने, भए पनि नतिजा प्रकाशन गर्न ढिलाइ हुने समस्या पछिल्ला दिनमा अत्यन्तै बढिरहेको छ । तीन वर्षमा सकिनुपर्ने स्नातक तह नियमित पास हुनेहरूलाई पनि पाँच वर्ष लागेको उदाहरण छन् । एउटा विद्यार्थीका लागि एक वर्ष खेर जानु एकदमै ठूलो क्षति हो । तर, विभिन्न बहाना बनाएर सरकारी निकायहरू पन्छिन खोजिरहेका छन् ।
अरूजस्तै शैक्षिक क्षेत्र पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट थिलथिलो बनिरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भीसीदेखि रेक्टरसम्म दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुने परिपाटी बसिसकेको छ । योभन्दा विडम्बनापूर्ण के हुन्छ ? शिक्षणजस्तो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पेसामा आबद्ध हुनेहरू पनि एउटा–एउटा राजनीतिक दलको फेरो समातेर हिँड्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौं ।
त्यसो त विद्यार्थीहरूकै पनि कैयौं कमीकमजोरी छन् । सानोतिनो कुरामा पनि आन्दोलन गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, शिक्षकको अनुहारमा कालोमोसो दलिदिनेजस्ता घटना बारम्बार भइराख्छन् । यसले शैक्षिक क्षेत्रलाई असुरक्षित तुल्याइरहेको छ । हामी विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरूले यो गलत अभ्यासलाई बदल्नु जरुरी छ । शैक्षिक संस्थाको अध्ययन–अध्यापनलाई कहिल्यै बाधा नपर्ने गरी आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले पेस गर्ने विकल्प खोज्नुपर्छ ।
विडम्बना, देशको शिक्षा क्षेत्रले गतिलो नेतृत्व नै पाएन । अन्य मन्त्रालयमा जस्तै शिक्षामा पनि यो क्षेत्रलाई बुझ्दै नबुझेकाहरूले बागडोर पाए । पछिल्ला दशकहरूमा एकाधबाहेक कोही पनि शिक्षा विज्ञले शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएनन् । अहिले शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय खाली छ भन्दा हुन्छ । कहिले पदपूर्ति हुने हो ठेगान छैन । फेरि पनि राजनीतिक भागबन्डामा शिक्षाक्षेत्र नै नबुझेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइने पक्कापक्कीजस्तै छ । अनि के आशा गर्ने ?
देशभित्र शैक्षिक वातावरण राम्रो नहुँदा युवा–विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन तीव्र बनिरहेको छ । एसईई दिनासाथ हरेक विद्यार्थीको चाहना विदेशी प्रतिष्ठित कलेजमा भर्ना हुने हुन्छ । आर्थिक वा अन्य कारण बिदेसिन नपाउनेहरू मात्रै स्वदेशी शिक्षण संस्थामा भर्ना हुन्छन् । यसरी शिक्षाका नाममा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिने गरेको छ । यो सिलसिला रोक्न नेपाललाई शैक्षिक हबको रूपमा स्थापित गर्न बलियो मार्गचित्र बनाउनु आवश्यक छ ।
