प्रकाशित मिति । २९ माघ २०७९ ।
दाङ — बालविवाह भइरहेको स्थानबाट घोराहीमा बेहुला र बालिकाका आमाबुबासहित ६ जना पक्राउ परेका छन् । माघ २६ गते दिउँसो घोराही उपमहानगरपालिका-१६ बरधन्ने गाउँमा बालविवाह भइरहेको सूचनाका आधारमा पुगेको प्रहरीले विवाह मण्डपबाटै दुलाहा घोराही-२ रामपुरका २५ वर्षीय सन्तोष परियारसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
१४ वर्षीया बालिकाको विवाह हुन लागेको थाहा पाएपछि प्रहरी विवाह भइरहेको स्थानमा पुगेको थियो । विवाह गराउने कार्यमा संलग्न बालिकाका आमाबुवा पक्राउ परेका छन् ।
त्यस्तै बेहुलाका आमा ४५ वर्षीया सर्मिला दमाई, बेहुलाका काका ३२ वर्षीय मोहन दमाई र सहयोगी ४० वर्षीया सीता नेपाली पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी राजनकुमार गौतमले बताए । उनीहरुलाई माघ २७ गते जिल्ला अदालतबाट म्याद लिई बालविवाहसम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रहरीले घटना आइतबार सार्वजनिक गर्दै सुरक्षाका लागि बालिका र उनका आमाबुवाको परिचय गोप्य राखिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७३ मा २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नहुने व्यवस्था छ । उमेर नपुगी गरिएको विवाह स्वतः बदर हुने र यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको डीएसपी गौतमले बताए ।
गणतान्त्रिक सवारीमा ‘राणा शासन’
फेरि एक पटक काठमाडौंका यात्रु/बटुवा राष्ट्रपतिको सवारीका कारण सहिनसक्नुको सास्ती खेप्न अभिशप्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुक्रबार अपराह्न संसद्लाई सम्बोधन गर्न जाँदा र फर्कंदा सडक ठप्प पारी पेटीबाट समेत आवागमन गर्न रोक लगाइँदा लाखौं नागरिक घण्टौंसम्म अनाहकमा प्रताडित बनेका हुन् ।
नागरिकलाई रैतीमा परिणत गर्ने गरी राष्ट्रप्रमुखको सवारीमा प्रदर्शन गरिएको यो रवाफले गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै हुर्मत लिएको छ । अझ, यस क्रममा बाटामा हिँडेको बहानामा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सक आईसीयूकै ‘अब्जर्भेसन’ मा बस्नुपर्ने गरी जसरी प्रहरीद्वारा पिटिए, त्यसले त राणाशासनकै झल्को दिएको छ ।
ऊ बेला राणाहरूको सवारी हुँदा स्वस्ति/सलाम नचढाएमा बाटोवरपर बस्नेहरू आठपहरियाहरूको चुटाइ भोग्न बाध्य हुन्थे, अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि हुँदै नभएको ‘सवारी नियम’ उल्लंघन गरेको (बे)कसुरमा नागरिक पिटिएका छन्, जुन वर्तमान व्यवस्थाको मात्र होइन, यस युगकै चेतनामाथिको निर्मम प्रहार हो ।
सडक अति व्यस्त हुने समयमा आवागमन ठप्प बनाउँदा कार्यालयबाट घर फर्किएकाहरू पीडित भए । बालबच्चा लिन विद्यालय जाँदै गरेका अभिभावकहरू बीचमै फसे । चिकित्सकले दिएको समयमा जँचाउन हिँडेकाहरूले आफ्नो पालो गुमाए । गर्भवती, सुत्केरीहरू पनि त्यसै अलपत्र परे ।
स्वाभाविक रूपमा त्यसको आक्रोशको तारो राष्ट्रपति बनिन् । यो असन्तोष व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीप्रति मात्र केन्द्रित पक्कै थिएन, गणतन्त्रमा पनि नागरिकलाई रैतीसरह व्यवहार गर्ने राज्यसंयन्त्रप्रति थियो । यो नसुहाउँदो ढर्रा नसुधार्ने हो भने यसको मार समग्र व्यवस्थाले नै भोग्नुपर्ने निश्चित छ । तसर्थ, बेलैमा सवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी थितिबद्ध समाधान खोज्नु जरुरी छ ।
सवारी व्यवस्थापनको तौरतरिका सम्बन्धी निर्णय राष्ट्रपति आफैंले गर्ने पक्कै होइन, यसमा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णायक भूमिका पनि हुँदैन । यो सबै गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सुरक्षा समितिले निर्धारण गर्छ । यद्यपि राष्ट्रपतिले चाहेमा वा उनले सरकारसित नागरिकलाई पीडा पुग्ने गरी आफू यस्तो तामझाम देखाउन तयार नभएको बताएमा यसमा सुधार ल्याउन अवश्य सकिन्छ ।
घरीघरी नागरिकलाई कष्ट नदिन र आक्रोशित नतुल्याउन यो जरुरी पनि भैसकेको छ । तर दुःखको कुरा, राष्ट्रपति स्वयं यसप्रति उस्तो चिन्तित भएको देखिँदैन । केहीअघिको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छन्, ‘एउटा साधारण प्रक्रियामा सहभागी हुँदा पनि त्यसलाई बढाइचढाइ गरेर एकदमै अतिरञ्जनापूर्ण प्रचार गर्नु भनेको चाहिँ मानसिक रूपले त्यो (राष्ट्रपति) पद्धतिमा नढलिसकेको मलाई लाग्छ । मान्नुपर्ने मान्छेलाई त त्यही अनुसार मान्नुपर्छ नि । मर्यादाभित्र रहेको मान्छेलाई मर्यादा गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रको गौरवको कुरा हो ।’
फेरि, जसरी ठूलाबडाको सवारी व्यवस्थित गर्ने नाममा आवागमन नै ठप्प बनाइने गरिएको छ, त्यस सम्बन्धी कुनै कानुन/कार्यविधि नै छैन । ‘राजकीय भ्रमण, संसद्को बजेट अधिवेशन, संयुक्त संसद्को पहिलो बैठक, विदेशी राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको निमन्त्रणामा हुने विदेश भ्रमण, नेपाल सरकारले तोकेको अन्य भ्रमण’ लाई अति विशिष्ट सवारी मानेको ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि–२०७७’ ले यस्ता बेला ‘सडकमा समन्वय गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइने’ मात्र उल्लेख गरेको छ, सडक खाली गराइने भनेकै छैन ।
यसैले कार्यविधिमै नभएको यो अभ्यास चाकडीको भद्दा प्रस्तुतिबाहेक अर्थोक नभएको सोझै प्रतीत हुन्छ, जसलाई अबका दिनमा रोक्नु अत्यावश्यक छ । राष्ट्रपति राष्ट्रको अध्यक्ष/प्रमुख अवश्य हो तर कुनै अलौकिक अवतार होइन, जनताकै छोराछोरी पुग्ने यो सर्वोच्च पदलाई कुनै पनि बहानामा जनताबाटै टाढा/माथि पुर्याइनुलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन; यसले गणतन्त्रको हित गर्दैन ।
राष्ट्रपतिका हकमा मात्र होइन, विदेशबाट उच्चपदस्थ व्यक्ति भ्रमणमा आउँदा पनि मुलुकमा नागरिकले यस्तै सासना बेहोर्नुपरेका उदाहरण छन् । गत भदौमा चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि काठमाडौंका व्यस्त सडक घण्टौं खाली गराइँदा नागरिकको दैनिकी अस्तव्यस्त बनेको थियो ।
निश्चय पनि यस्ता अति विशिष्टहरूको सुरक्षा सवालमा कुनै सम्झौता गरिनु हुन्न । तर यो सबै नागरिकहरूलाई अतिरिक्त कष्ट नपुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । सहरको आवागमन प्रणालीलाई नै चौपट तुल्याउँदा सवारी व्यवस्थापन होइन, अव्यवस्थापनचाहिँ हुन्छ ।
यसले राज्यबाट कुशासनबाहेक अर्थोक नपाएका जनतामा अरू आहत थप्छ । तसर्थ, ठूलाबडाको सवारीलाई थितिबद्ध बनाउन प्रहरी–प्रशासनले आवश्यक अध्ययन–गृहकार्य गर्न जरुरी छ । यस क्रममा अन्य मुलुकमा अति विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनका क्रममा गरिने सवारी व्यवस्थापनबाट पनि सिक्न सकिन्छ ।
सुरक्षाकर्मीले सडकमा कमभन्दा कम जाम होस् भनेर, अति विशिष्ट व्यक्ति सवार लेन मात्रै अति थोरै अवधिका लागि खाली गर्न सक्छ । विशिष्ट व्यक्ति हिँडिसकेपछि त्यही लेन पनि तत्कालै खुलाउन सक्छ । र, कुन लेनमा कुन समय सवारी हुँदै छ भनेर एक–दुई दिनअगावै सार्वजनिक जानकारी दिन सक्छ ।
ढंग पुर्याएमा १५–२० मिनेटभन्दा बढी गाडी जाम नहुने अवस्था उत्पन्न गराउन अवश्य सकिन्छ । यसो गर्दा पूरै बाटो खाली गराउँदाजस्तो सजिलो पक्कै हुँदैन≤ सुरक्षा व्यवस्थापनमा बढी सतर्कता आवश्यक पर्छ । तर आफ्नो सजिलोका लागि सुरक्षाकर्मीले सर्वसाधारणलाई हैरानी दिन कदापि पाइँदैन ।
अझ, कतिपय अवस्थामा त हेलिकप्टरबाटै तोकिएका कार्यक्रम स्थलसम्म जाने–आउने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ; अवस्था र संवेदनशीलता हेरी यो एउटा विकल्प हुन सक्छ । सुरक्षा निकायले यी सबै विकल्पतर्फ सोच्नुपर्छ; गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र स्वयं राष्ट्रपतिको पनि यसमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । जुनसुकै उपाय लगाएर किन नहोस्, ‘ठूलाबडा’ को सवारी व्यवस्थापनका नाममा ‘साना’ ले सास्ती पाउने यो शासन–शैली अब जसरी पनि रोकिनुपर्छ ।
