चितवन-२ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत चितवन-२ को उपनिर्वाचन आउँदो वैशाख १० गते गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम २०८० साल वैशाख १० गते आइतबार चितवन क्षेत्र नं. २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने निर्वाचित भएका थिए । तर नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट उनी पदमुक्त भएपछि आयोगले रिक्त रहेको पदमा उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी वैशाख १० गते चितवन–२ मा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
आयोगले त्यसका लागि फागुन १ गतेदेखि चैत १६ गतेसम्म मतदाता नमावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ भने चैत २० गते मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका तोकिएको छ ।
मुट्ठीभरका लागि त यो देश स्वर्ग छ !
आत्महत्या कसैको पनि रहरको विषय हुँदैन । चरम निराशामा उपायविहीन हुँदा मानिसहरू दुर्भाग्यवश यस्तो बाटा समाउन पुग्छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि नेपाली समाजमा यस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन् । लोक(लुट)तन्त्रले भुइँमान्छेका लागि थप अन्याय, असमानता र निराशा उत्पन्न गरेको छ ।
सत्ता र शक्तिको वरपर नहुने हो भने यहाँ केही नहुने स्थिति के लोकतन्त्र हुन सक्छ ? लोकतन्त्रलाई मुट्ठीभर मानिसहरूले ब्रह्मलुटको साम्राज्य बनाएका छन् । मिहिनेत गर्ने, रगतपसिना बगाउने जनतालाई अझै पनि दुई छाक खान हम्मेहम्मे नै छ ।
माघ ११ मा संघीय संसद् भवनअगाडि प्रेम आचार्यले आत्मदाह गरे । त्यसको दुई दिनपछि सप्तरीको छिन्नमस्तामा रामदेव मरिक डोम झुन्डिए । सोही हप्ता पोखरामा सहकारी सञ्चालक लेखुराम खातीले कोठाभित्र झुन्डिएर आत्महत्या गरे । यी घटनाका कारक हुन्— देशको गिर्दो अर्थतन्त्र, बढ्दो असमानता र अन्याय ।
प्रेम आचार्य, रामदेव मरिक र लेखुराम खातीहरूले आफैंलाई सिध्याउनुपर्ने स्थिति हामीले निर्माण गरेको अर्थ एवं सामाजिक व्यवस्थाले निम्त्याएको हो, जसमा श्रम, इमानदारी, न्याय लगायतको मूल्य छैन । यही कारण बहुसंख्यक नागरिक आफूलाई निरीह महसुस गर्न थालेका छन् ।
प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार, २०७२–७७ सालबीच पाँच वर्षमा २,३८८ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । तीमध्ये दर्जनभन्दा बढी व्यवसायी छन् । दलहरूलाई यस्तो विषयले छुँदैन, तिनीहरू सत्ताराजनीतिको दलदलमा नैतिकता, निष्ठा, सिद्धान्त सबैलाई तिलाञ्जलि दिएर मदमस्त छन् । आम मानिसले सम्मानजनक जीविकोपार्जनको उपाय देख्नै नसक्ने गरी देशको अर्थतन्त्र कसरी यतिसम्म गिर्यो ? यसको जवाफ कसले दिने ?
अर्थतन्त्रको एउटा भरोसा रेमिट्यान्स उल्लेख्य रूपमा भित्रिने गरेको छ । बीस वर्षअगाडि र अहिलेको रेमिट्यान्स अप्रवाहमा धरती–आकाशको अन्तर छ । जति रेमिट्यान्स बढ्यो, उति मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुनुपर्ने, तर दिनानुदिन गिर्दो किन छ ? नेपाललाई कसले लुटिरहेको छ ? उत्तर स्पष्ट र सरल छ— लोकतन्त्रका नाममा लुट मच्चाइरहेका, नातावाद र कृपावाद चलाइरहेका नेता एवं बुद्धिमा बिर्को लगाएर नेताको जय गाउने निठल्ला कार्यकर्ताहरूले यो देशलाई अधोगतितिर धकेलिरहेका छन् ।
अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित अनुसन्धान संस्था पिउ रिसर्च सेन्टरले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययन अनुसार, नेपालमा कतार, साउदी अरब, मलेसिया लगायतबाट व्यापक रूपमा रेमिट्यान्स भित्रिन्छ तर त्यसको एकतिहाइ विभिन्न बाटो हुँदै विदेश नै फर्किने गर्छ । राज्य नागरिकबाट पाइलैपिच्छे कर लिन्छ तर उनीहरूलाई कुनै सुविधा दिँदैन । महँगीले आकाश छुँदा पनि सरकारलाई त्यसको वास्ता हुँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, २०७८ पुस मसान्तमै नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋणभार ६९,२८५ रुपैयाँ पुगेको छ । सरकार मुलुकको विकास–निर्माणका लागि लिएको ऋणको समेत दुरुपयोग गर्छ । राज्य र नागरिक सबै परनिर्भर बन्दै गएका छन् । अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन सकेको छैन, उपभोगमुखी अर्थतन्त्रले नागरिकको कल्याण गर्न सक्दैन । भएका उधोगधन्दा, कलकारखाना शासकहरूले सिध्याए ।
केही गर्न खोज्ने, उद्योगधन्दा खोल्ने प्रक्रिया नै यति झन्झटिलो छ, लगानीकर्ताहरू हात हाल्नै हिचकिचाउँछन् । राजनीतिक पहुँच नहुने, कालोबजारी र एकाधिकारको अभ्यास नगर्ने व्यवसाय एवं उद्योग चल्न सक्ने स्थिति नै छैन । यस्तो अवस्थामै प्रेम आचार्य, रामदेव मरिक र लेखुराम खातीहरूले दुर्भाग्यपूर्ण बाटो समाउने हुन् ।
शासकलाई आफ्नै निहित स्वार्थ र भविष्य सुरक्षित गर्नमा फुर्सद छैन । त्यसैले सत्तासीनहरूले मुट्ठीभर मानिसलाई रिझाए पनि अधिकांश नागरिकलाई रुवाउँदै आएका छन् । साँठगाँठका ठेकेदारहरूलाई कमिसनको खेलमा सुखैसुख
छ भने नागरिक र पहुँचविहीनहरूलाई दुःखैदुःख । राज्यले आफ्नै नागरिकहरूबीच विभेद, असमानता र असुरक्षाको भाव बढाउँदै लगेको छ । अर्थतन्त्र प्रतिदिन जीर्ण बन्दै छ । सुदखोरी, कमिसनखोरी, बिचौलियागिरी, कालाबजारी, एकाधिकारवाद, चरम श्रम शोषण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको चरम दोहन र ठेकेदार एवं भ्रष्टहरूको पक्षपोषण नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषता नै बनेको छ । यो भयावह स्थितिमा नागरिकले गर्न नै के सक्छन् र ?
हाम्रो देशमा विधिको शासनमाथि थुप्रै प्रश्न छन् । नागरिकले गल्ती गरे राज्यले कारबाही गर्छ । तर राज्यले गल्ती गरे कसले कारबाही गर्ने ? कानुन सबैको हकमा बराबर हुनुपर्ने हो, तर किन बराबर देखिँदैन ? देशको कानुन र संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुन्न । तर एउटा वर्ग, तह र तप्का कानुनभन्दा बाहिर देखिन्छ । प्रेम आचार्य, रामदेव मरिक र लेखुराम खातीहरूलाई आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्नेहरूलाई कसले कारबाही गर्ने ?
बैंक, सहकारी, बिमा कम्पनी लगायतले राज्यबाट बिजनेस सञ्चालनको अनुमति लिएका हुन्छन् । राज्यकै विधि विधान अनुसार तिनीहरूले ऋण प्रवाहदेखि हरेक गतिविधि चलाइरहेका हुन्छन् । कतिपय सन्दर्भमा कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर सर्वसाधारणलाई वैधानिक रूपमा फसाउने, झन् कमजोर बनाउने, तनाव दिने र असुली गर्ने काम तिनीहरूले गरिरहेका हुन्छन् । आम नागरिकले यसरी दुःख पाउँदा राज्य उल्टो पीडक पक्षलाई नै संरक्षण गर्न तम्तयार हुन्छ ।
कृषिप्रधान देशमा अहिले कुर्सीमा आत्मनिर्भर हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । कृषिमा अर्बौं लगानी गरेको राज्यको दाबी छ, तर वास्तविक किसानले कुनै सहयोग पाउन सकिरहेका छैनन् । पहिले उब्जाउमा आत्मनर्भरताका कारण सडकछेउको भन्दा खेतीयोग्य जमिनको महत्त्व थियो ।
अहिले सडकछेउको घडेरीको महत्त्व बढेर गएको छ । सरकारले पनि यसैलाई महत्त्व दिन थालेको छ । पहिले खुत्रुकेमा जोगाड गरिएको दुई–चार हजार रुपैयाँले एक किसिमको गर्जो टर्ने गर्थ्यो । अहिले मानिस त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी पैसा कमाउँछन्, तर त्यो खल्तीमा किन टिक्दैन ? किनभने राज्यको संरक्षण पाएका तिनै मुट्ठीभर मानिसहरूले चुस्ने गर्छन् ।
प्रेम आचार्य, रामदेव मरिक, लेखुराम खातीको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियतमा असमानता थियो होला; तर उनीहरू राज्यको समान किसिमले अपहेलनामा परेका थिए । उनीहरूको देहत्यागको प्रकरणले राज्यको अर्थ प्रणालीमै संगीन प्रश्नहरू उब्जाइदिएको छ । प्रेम आचार्यको फेसबुक स्टाटस र लेखुराम खातीको सुसाइड नोट जति मार्मिक छन्, रामदेव मरिकको आत्महत्याको सन्देश पनि त्योभन्दा कम शक्तिशाली छैन ।
यी तीन घटनाबाट राज्यको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दुरवस्थाको पर्दाफास पनि भएको छ । एक छिनमै लखपति, एक छिनमै खाकपति, एक छिनमै करोडपति, एक छिनमै रोडपति हुने अस्तव्यस्त अर्थप्रणालीले नागरिकलाई मात्र बरबाद पारेको छैन; राज्यलाई पनि बेकामे बनाएको छ । यो प्रेम आचार्य, रामदेव मरिक र लेखुराम खातीहरूको होइन, राज्यकै समस्या हो । शासकहरूले जति छिटो यो वास्तविकतालाई बुझ्छन्, त्यति नै चाँडो सबैको कल्याण हुनेछ; शासकहरूको पनि ।
