बलात्कारी भनेको केटासँग निहारिकाले गरिन विवाह
प्रकाशित मिति । २७ माघ २०७९ ।
काठमाडौ
बलात्कारको आरोप लगाएर जेल पठाउन ठिक पारिएको केटासँगै सोनाली कुमारी सिंह अर्थात निहारिका राजपूतले विवाह गरेकी छिन्। आफुमाथि बलात्कार भएको तर जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको भन्दै उनले आन्दोलन समेत गरेकी थिईन।
उनै निहारिकाले आरोपित शिवराज श्रेष्ठसँग विवाह गरेकी छिन् । शुक्रबार जानकी मन्दिरमा विवाह गरेका उनीहरुले जिल्ला अदालत धनुषामा विवाह दर्तासमेत गराइसकेका छन् । आफूमाथि बलात्कार भएको तर जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको भनेर निहारिका उच्च अदालतमा पुनरावेदनको मुद्दा लडिरहेकी थिइन् ।
तर गत माघ १६ गते उनले धनुषा जिल्ला अदालतमा शिवराजसँग आफू मिलेर बस्ने भन्दै मिलापत्र गरेकी थिइन् । आफूलाई कुमारी आमा भनेर चिनाउने राजपूतले सुरुमा धनुषा जिल्ला अदालतमा प्रेमी शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन् । तर धनुषा जिल्ला अदालतले शिवराज र सोनालीबीच प्रेमसम्बन्ध रहेको र प्रेमसम्बन्धमा समयमा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी भनी मान्न नमिल्ने भन्दै शिवराजलाई सफाइ दिएको थियो ।
धनुषा जिल्ला अदालतले शिवराजलाई बलात्कारको कसुरमा सफाइ दिएपछि निहारिकाले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदनको मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । सोही समयमा उनले आन्दोलनसमेत गरेर बलात्कारीलाई सजाय दिन माग गरेकी थिइन् । यस क्रममा उनले आत्मदाहको प्रयास समेत गरिन।
तर गत माघ १५ गते निहारिकाले धनुषा जिल्ला अदालतमा शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध अंश दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् ।
मोदीको नजर अदालतमाथि
भारतको मोदी सरकारलाई थोरै भए पनि प्रश्न र चुनौती अदालतबाट मात्रै छ । सन् २०१४ मा नेतृत्वमा आएयता सरकारले न्यायालयमाथि प्रभाव बढाउने कोसिस गरिरहेकै छ ।
भारतमा सुप्रिम कोर्ट र हाई कोर्टमा न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया चरम विवादमा तानिएको छ । त्यसले केन्द्र सरकार र अदालतबीच द्वन्द्व बढाएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा लगायतको सिफारिस गर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य चार वरिष्ठ न्यायाधीश रहेको कमिटी बनाइएको छ । पाँचसदस्यीय यो ‘कलेजियम’ ले नै सुप्रिम कोर्ट र हाई कोर्टमा नियुक्त वा सरुवा गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरूका नाम केन्द्र सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ । राष्ट्रपतिले त्यस सिफारिसलाई निर्णयमा बदल्छन् ।
कलेजियमको सिफारिसमा थपघट गर्ने वा अस्वीकार गर्ने सुविधा सरकारलाई हुन्न । नेपालमा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा वा बढुवाको निर्णय लिन्छ । त्यसमा सरकारका मन्त्री तथा मनोनीत व्यक्ति सदस्य हुन्छन् । भारतमा भने कलेजियम प्रणालीले सरकारको सहभागिताको
ठाउँ राखेको छैन । कलेजियम संविधानमा भएको व्यवस्था होइन, सुप्रिम कोर्टले आफ्नै आदेशबाट स्थापित गरेको प्रणाली हो । त्यसले न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरेको छ । तर, नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारको भूमिका हुनुपर्ने दबाब बढाएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा आफ्नो कहीँकतै निर्णायक भूमिका नपाएपछि सरकारले कलेजियम प्रणालीको तीव्र आलोचना गरिरहेको छ । विगतमा बौद्धिक बहसमा मात्रै सीमित रहेको यो विषयमा यति बेला सरकार र अदालत आमनेसामने छन् । कानुनमन्त्री किरण रिजिजु आफैं अघि सरेर अदालतविरुद्ध एकपछि अर्को अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । अदालतले संविधानको अपहरण गरेर कलेजियम स्थापित गरेको उनको भनाइ छ । अदालतले पनि प्रतिक्रियामा चेतावनीको भाषा प्रयोग गरिरहेको छ ।
सरकारले पछिल्ला तीन वर्षमा कलेजियमका अठार सिफारिसलाई फिर्ता पठाएको छ । त्यस्ता सिफारिसलाई कलेजियमले पुनः पठाएर सरकारलाई उसको अधिकार सम्झाउने क्रम दोहोरिइरहेको छ । सिफारिसलाई सरकारले महिनौं दराजमा थन्क्याउनु सामान्य भइसकेको छ ।
भारतमा न्यायपालिका–कार्यपालिका विवाद पहिलो पटक भएको भने होइन । विगतमा इन्दिरा गान्धीले न्यायालयदेखि राष्ट्रपतिसम्मका अधिकार कटौती गरेकी थिइन् । उनको समयमा न्यायालयसँगको टकराव अत्यधिक थियो ।
सन् १९७१, प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा गान्धी शक्तिशाली महिला नेत्रीका रूपमा उदाइरहेकी थिइन् । आम चुनावमा भारतीय कंग्रेस पार्टी अपार बहुमतले विजयी भएको थियो । कंग्रेसले ३५२ सिट जित्दा दोस्रो स्थान पाएको सीपीएमले २५ सिट मात्रै ल्याएको थियो ।
त्यही वर्ष डिसेम्बरमा पाकिस्तानसँगको लडाइँमा जित र बंगलादेश विभाजनको सफलताले गान्धीको जयजयकार बढेको थियो । अमेरिका र चीनजस्ता शक्तिशाली देशको साथ पाकिस्तानलाई थियो र गान्धीले अमेरिकी चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै पाकिस्तान टुक्र्याई बंगलादेश दिएकी थिइन् ।
संसद् र अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा बलियो नेत्रीका रूपमा स्थापित हुँदै गरेकाले गान्धी देशको आन्तरिक मामिला आफूले चाहेअनुकूल चलाउन चाहन्थिन् । आफ्नो कुनै पनि निर्णयमा बाधा–व्यवधान उनलाई स्वीकार्य थिएन । तर, सुप्रिम कोर्टका निर्णय र आदेशहरूमार्फत उनलाई चुनौती मिलिरहन्थ्यो ।
यसबाट दिक्क भएकी उनले न्यायालयलाई आफूअनुकूल हिँडाउने सोचिन् र स्थापित परम्परालाई मिच्दै मार्च १९७३ मा वरीयताक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश एएन रेलाई प्रधान न्यायाधीश (चिफ जस्टिस) मा नियुक्त गराइन् । प्रधान न्यायाधीशको अवकाशपछि त्यस स्थानमा रोलक्रममा वरिष्ठ रहेकालाई नियुक्ति गर्ने अभ्यासलाई गान्धीले आफ्नो शक्तिको बलमा मिचेकी थिइन् ।
त्यही बेला सुप्रिम कोर्टले संविधानलाई संशोधन गर्ने संसद्को शक्तिलाई सीमित गर्ने, तेह्र न्यायाधीशको बेन्चमा साता जनाको बहुमतले संसद्लाई संविधानको प्रस्तावनाको मूल ढाँचामा छेडछाडको अधिकार नरहेको फैसला दिएको थियो । त्यस फैसलाबाट गान्धी असन्तुष्ट थिइन् ।
त्यस अगाडि बैंकहरूको राष्ट्रियकरण र राजा–महाराजाहरूलाई दिइँदै आएको सुविधा कटौतीको सरकारी निर्णयमा पनि अदालतको आदेश गान्धीका लागि अनुकूल थिएन । सरकारको नीति र दर्शनलाई अदालतबाट सहयोग नभइरहेको गान्धीको बुझाइ थियो । पछिल्लो फैसलामा सहभागी तेह्र न्यायाधीशमध्ये सरकारका पक्षमा बढी मुखर हुने न्यायाधीश थिए— एएन रे ।
रोलक्रममा उनीअगाडि रहेका तीन न्यायाधीश सरकारलाई असर गर्ने फैसला सुनाउने पंक्तिमा थिए । न्यायाधीश रेले त्यसको पुरस्कार पाए । कनिष्ठ न्यायाधीश सुप्रिम कोर्टको नेतृत्वमा उकालिएपछि वरिष्ठता क्रममा अगाडि रहेका जेएम शेलात, केएस हेगडे र एएन ग्रोवरले राजीनामा दिएका थिए । उक्त घटना भारतमा न्यायालयमाथि कार्यपालिकाद्वारा गरिएको गम्भीर हस्तक्षेपका रूपमा चित्रित छ ।
न्यायपालिकासँगको टकरावकै कारण गान्धीले संकटकाल (इमर्जेन्सी) लगाएकी थिइन् । सन् १९७१ को लोकसभा चुनावमा गान्धीले रायबरेली क्षेत्रबाट राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर चुनाव जितेको आरोपसहित इलाहाबाद हाई कोर्टमा मुद्दा थियो । चुनावमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी पैसा खर्च गरेको र चुनाव जित्न प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर राज्यको स्रोतसाधन चलाएको उनीमाथि आरोप थियो ।
त्यही मुद्दाले गर्दा पहिलो पटक कुनै प्रधानमन्त्री अदालतमा बयानका लागि उपस्थित हुनुपरेको थियो । १२ जुन १९७५ मा न्यायाधीश जगमोहन सिन्हाले गान्धीलाई दोषी ठहर गर्दै उनको चुनाव रद्द गर्ने फैसला सुनाएका थिए । फैसलापूर्व सिन्हालाई सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीश बनाइदिने लोभ गान्धीका तर्फबाट दिइएको थियो । तर, उनले त्यस्तो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै कठोर फैसला सुनाएका थिए ।
गान्धीले पुनरावेदन गरिन् । तर २४ जुनमा सुप्रिम कोर्टले अन्तिम फैसला नआएसम्मका लागि संसद्मा हुने कुनै पनि मतदानमा गान्धीले भाग लिन नपाउने आदेश दियो । यद्यपि उनको सांसद र प्रधानमन्त्री पद कायमै राखेको थियो । अदालतको आदेशपछि पार्टीभित्र र बाहिरबाट गान्धीको राजीनामा माग्न थालियो । त्यही पृष्ठभूमिमा २५ जुनको मध्यरात गान्धीले देशैभर संकटकाल लगाइन् ।
गान्धीले लगत्तै संविधानको ३८ औं र ३९ औं संशोधन गराइन् । पहिलो संशोधन सुप्रिम कोर्टलाई ‘संकटकाल’ को न्यायिक समीक्षा गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नका लागि थियो । अर्को, संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको चुनावलाई सुप्रिम कोर्टमा चुनौती दिन नसकिने र त्यस्तो विषयको सुनुवाइ संसद्द्वारा गठित संवैधानिक संस्थाले गर्ने व्यवस्था गरियो । गान्धीको चुनाव सम्बन्धी फैसला आउने मुखैमा त्यस्तो संशोधन गरिएको थियो । संविधान संशोधनको कारण देखाएर अदालतले गान्धीसँग सम्बन्धित चुनावी मुद्दालाई निष्क्रिय गरेको थियो ।
२१ महिनाको संकटकालका दौरान गान्धीले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकासामु घुँडा टेकाउन हरसम्भव कोसिस गरेकी थिइन् । उनले संकटकाललाई समर्थन हुने गरी फैसला नदिने न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्ने, माथिल्लो अदालतमा जानबाट रोक्ने लगायतका खेल खेलिन् । न्यायाधीशहरूलाई डर–त्रास देखाउने र लोभ्याउने काम त्यस अवधिमा प्रशस्तै भए । कार्यपालिकाको त्यस्तो व्यवहारका बावजुद भारतको न्यायालयले आफ्नो साख बचाइराख्न जनताको अधिकार सुरक्षित हुने फैसला दिन भने छोडेन ।
यसरी इन्दिरा गान्धीका पालामा न्यायपालिका संघर्षका साथ शक्ति सञ्चय गर्दै अगाडि बढेको थियो । सन् १९८१ कै एउटा फैसलामा अदालतले कलेजियम प्रणालीलाई चर्चामा ल्याइसकेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा भने १९९३ को फैसलाबाट आयो । संविधानको धारा १४२(२) मा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्तिपूर्व प्रधानन्यायाधीशको सल्लाह लिने भनिएको छ । सुरुमा प्रधान न्यायाधीश र दुई वरिष्ठ न्यायाधीश रहने कलेजियमलाई १९९८ मा अदालतलकै आदेशले पाँचसदस्यीय बनाइएको हो ।
इन्दिरा गान्धीपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीको उदय भएको छ । दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउँदै छन् । संसद्मा अत्यधिक बहुमत छ । मोदीकै कारण भाजपाले एकपछि अर्को प्रदेश जितेको छ । विपक्षी कमजोर छन् । अपवादबाहेक सबै मिडियालाई सरकारले प्रभावमा राखेको छ । सरकारको विरोधमा लाग्ने र विपक्षी कित्तामा रहेकालाई साइजमा राख्न सरकारी एजेन्सीहरूको दुरुपयोग बढेको छ । मोदी सरकारलाई थोरै भए पनि प्रश्न र चुनौती अदालतबाट मात्रै छ ।
सन् २०१४ मा मोदी नेतृत्वमा आएयता न्यायालयमाथि प्रभाव बढाउने कोसिस जारी छ । २०१४ मै सरकारले न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो सहभागिताको उपाय निकाल्न संविधान नै संशोधन गर्दै राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोगको व्यवस्था गर्यो ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने त्यस आयोगमा कानुनमन्त्री र दुई जना मनोनीत सदस्य रहने प्रावधान राखियो । तर, सुप्रिम कोर्टले त्यस संशोधनलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भन्दै असंवैधानिक ठहर गरिदियो । कलेजियम प्रणालीलाई खारेज गर्ने सरकारको प्रयत्न विफल हुन पुग्यो । अहिले पुनः त्यस विषयलाई सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको छ । गत महिना कानुनमन्त्री रिजिजुले प्रधान न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडलाई कलेजियममा सरकारको प्रतिनिधित्व गराउन पत्र लेखेका छन् ।
उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड पनि पनि कलेजियम प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएर सरकारसँग उभिएका छन् । उनले संसद्ले बनाएको कानुनलाई अदालतले खारेज गर्न नसक्ने भनेका छन् ।
गत साता बम्बे हाई कोर्टमा लयर्स एसोसिएसनले उपराष्ट्रपति धनखड र कानुनमन्त्री रिजिजुविरुद्ध संविधान र कानुनमाथि विश्वास नराखेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ । सुप्रिम कोर्टले ७३ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा कलेजियम विवादका कारण न्यायीक स्वतन्त्रतामाथि चुलिएको दबाबबाट आफूलाई कसरी बाहिर निकाल्छ, त्यो भने भविष्यमा हुने अदालतका फैसलाहरूमाथि नै निर्भर छ ।
