प्रकाशित मिति । २६ माघ २०७९ ।
काठमाडौ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आज विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् । सरकारबारे संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेलगत्तै पार्टी कार्यालयबाटै विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्ने सभापति लामिछानेले बताएका छन् ।
रास्वपाको बैठक आज दिउँसो साढे ११ बजे बोलाइएको छ । चितवन-२ बाट निर्वाचित लामिछानेले नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएपछि उक्त पद गुमाएका छन् । पुन: नागरिकता लिएपछि उनले गैरसांसद गृहमन्त्री बन्ने कसरतमा लागेका छन् ।
लामिछानेले गृहमन्त्री नै चाहे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सकारात्मक भएका छैनन् । गृहमन्त्री नपाउँदाको अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी रास्वपाले दिएको छ । सोही विषयको टुंगो आजको बैठकले लगाउनेछ ।तर, बैठकको निर्णयबाहेक सभापति लामिछानेले त्यसलगत्तै छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका हुन् ।
मैले सिधा कुरा नगरेको धेरै भएछ भन्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ,’पार्टीको बैठकले आज ठोस निर्णय लिन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त्यस लगत्तै पार्टी कार्यालय बाट आज म विषेश पत्रकार सम्मेलन गर्दैछु। म चाहन्छु सिङ्गो देश र विदेशमा रहनुहुनेहरु सबैले आजको पत्रकार सम्मेलन हेरुन्, सुनुन्।’रविको ओज ३२ दिनमै ओरालो – लामिछानेले करिब एक महिना गृह मन्त्रालय हाँक्दा गरेका कतिपय निर्णय उल्टिए, कतिपय कार्यान्वयन हुन सकेनन्
काठमाडौँ — तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुनः नागरिकता लिन कानुनबमोजिम प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले माघ १३ मा सांसद पदबाट मुक्त गर्यो । त्यसपछि उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गयो । त्यसअघिका कामले नै उनको ओज घटाइसकेको थियो ।
गृहमन्त्री भएको दोस्रो दिन गत पुस १२ मा लामिछानेले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिविपरीत राखिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । निर्देशनअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका २ सय २१ सुरक्षाकर्मी फिर्ता भए ।
तर लामिछानेको निर्देशन एक साता पनि टिकेन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुस १९ मा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै प्रधानमन्त्री सचिवालय व्यवस्थापन शाखा (बालुवाटार) मा कार्यरत ३५ सुरक्षाकर्मी (सवारी चालक) लाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । त्यही दिन ती सुरक्षाकर्मी बालुवाटार फिर्ता भए ।
‘गृहमन्त्रीले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न खोज्नु नराम्रो होइन, तर सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा विकल्पसहित सोचविचार गरेर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकृतले भने, ‘गृहको निर्देशनपछि त सचिवालयका गाडी चलाउने मान्छे पनि भएनन् । दैनिक कामकाज नै ठप्प हुने अवस्था आएपछि बाध्य भएर फर्किएका सुरक्षाकर्मीलाई बोलाउनुपर्यो ।’
तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको ‘हार्ड एन्ड फास्ट’ निर्णयलाई चुनौती दिने प्रधानमन्त्री कार्यालय एक्लो होइन । सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै केही नेताले पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता लगिसकेका छन् ।गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रकाशचन्द्र लोहनी, किरण साहलगायतले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएरै फिर्ता भएका सुरक्षाकर्मीलाई बोलाएका छन् ।
नेताहरूले सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान प्रधानमन्त्रीका साथै शीर्ष दलका नेताहरूको सहारा लिएका थिए । ‘हामीले घरको काम गराउन नभई व्यक्तिगत सुरक्षामाथि थ्रेट देखेर सुरक्षाकर्मी मागेका थियौं, तर गृहले एक्कासि फिर्ता लगेपछि पुनः कारण देखाएर माग गरेका हौं,’ एक नेताले भने ।
लामिछानेले पुस ११ मा नियुक्त भई ३२ दिन गृह मन्त्रालय हाँक्ने क्रममा गरेका कतिपय निर्णय उल्टिएका छन् । लामिछानेले पुस २० मा मुलुकभरका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरे ।
लगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराए । तर उनी गृहमन्त्री रहेकै बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ ११ मा ती क्रसर उद्योगलाई जस्ताको तस्तै चल्न दिने निर्णय गर्यो ।
मन्त्रिपरिषद्ले विकास निर्माणमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको खाँचो देखिएको भन्दै उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । आफ्नो निर्णय तीन सातामै उल्टिँदा लामिछाने मौन बस्न बाध्य भए ।
‘क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय सस्तो लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि विस्तृत अध्ययन गरेर आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्थ्यो, त्यसो हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले गृहको निर्णय उल्ट्याइदियो,’ गृह मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘गृहमन्त्रीले आफूले गरेको निर्णयमा अडान लिन सक्नुभएन, मन्त्री नै निरीह भएपछि हाम्रो काम गर्ने मनोबल रहन्छ ?’
नेपालमा उद्योगका रूपमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगको संख्या करिब ६ हजार रहेको अनुमान छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार कानुनविपरीत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र प्रशोधन गर्ने उद्योगको संख्या करिब १ हजार २ सय १ रहेको छ । मन्त्रालयको निर्णयपछि ६ सयभन्दा बढी क्रसर उद्योग बन्द भएका थिए ।
एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ नपरेको विषयमा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएको पत्रको कारण पनि तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने निकै आलोचित बने ।
माघ ६ मा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘कोइरीलाई कानुनबमोजिम पक्राउ गरी कारबाही गर्न माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यूबाट पटक–पटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन भएकामा हालसम्म पक्राउ नपरेकोप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिको संसद्मै आलोचना भएको थियो । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्नुको सट्टा गृहमन्त्री लामिछानेले सस्तो लोकप्रियताका लागि विज्ञप्तिबाजी गरेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘मान्छे पक्रिन नसक्ने अनि सूचना जारी गर्ने, यो कस्तो अभ्यास हो ?’ खतिवडाको प्रश्न थियो, ‘गृहमन्त्रीले अपराधीलाई पक्राउ गर्न लगाउने हो, अपराध अनुसन्धान आचारसंहिताको विरुद्ध विज्ञप्तिबाजी गर्न मिल्दैन ।’
गृहको विज्ञप्तिका कारण प्रहरी प्रधान कार्यालय पनि लामिछानेप्रति असन्तुष्ट बनेको थियो । प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले गृह मन्त्रालयले ‘पटक–पटक मौखिक निर्देशन दिँदासमेत पक्राउ नपरेको’ भनेर आफ्नै क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको बताए ।
‘प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने गृह मन्त्रालयले प्रहरीले निर्देशन मानेन भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुअघि त्यसबाट जनतामा जाने सन्देशबारे एकपटक सोच्नुपर्थ्यो,’ ती अधिकृतले भने, ‘विज्ञप्तिका कारण गृहमन्त्री र प्रहरीको सम्बन्ध राम्रो नभएको सन्देशमात्र गएन, त्यसले देशको शान्ति सुरक्षामा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम पनि बढायो ।’
मधेस आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ २५ मा घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । उक्त घटनामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले कोइरीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
तर जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिरमा कोइरीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सांसद कोइरीले संसद् भवनमै पुगेर शपथ खाँदासमेत पक्राउ गर्न नसकेको आरोप लागेको थियो ।
लामिछानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को सरुवालाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि त जारी गरे, तर उक्त निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै साथ पाउन सकेनन् । कार्यविधिअनुसार माघ ६ मा गृह मन्त्रालयले प्रजिअहरूको सरुवा गर्यो ।
गोरखाका शंकरहरि आचार्यलाई कपिलवस्तु र सिरहाका लालबाबु कवारीलाई गोरखा सरुवा गरियो । तर गोरखा जान हिँडेका कवारीलाई मन्त्रालयले बाटोबाटै फिर्ता बोलायो ।गृहका एक अधिकारीका अनुसार गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा प्रजिअ पठाउँदा दाहालसँग सामान्य छलफलसमेत नगरेकाले निर्णय बदर भएको थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा गृहमन्त्रीबाट प्रस्तावित प्रजिअलाई सहजै स्विकार्न पनि सक्नुहुन्थ्यो होला, तर नसोधेर पठाउन खोज्दा अचम्म लाग्नु अस्वाभाविक होइन,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मौखिक निर्देशनमा गोरखा जान हिँडेका प्रजिअलाई बाटोबाटै फिर्ता गर्नुपरेको हो ।’ गोरखाको प्रजिअ फिर्ता प्रकरणले तत्कालीन गृहमन्त्रीको अपरिपक्वताका साथै प्रधानमन्त्री–गृहमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा टकराव देखिएको गलत सन्देश गएको उनले बताए ।
गृह मन्त्रालयले दिनेशसागर भुसाललाई गोरखाको प्रजिअ बनाएर पठाएको छ । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव रहेका उनलाई गृहमा सरुवा गरेर प्रजिअ बनाइएको हो । भुसाल २०७३ मा दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा सचिवालयमा कार्यरत थिए ।
विधि र सुशासनका पक्षमा चर्को बोल्ने गरेका पूर्वसञ्चारकर्मी लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि परिवर्तनको आशा गरिएको थियो । तर उनी करिब एक महिनामै शासकीय परीक्षामा ‘फ्लप’ पात्रका रूपमा दर्ज भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरू उनको सचिवालयमा गृह प्रशासनबारे अनुभवी व्यक्तिको अभाव हुँदासमेत अपरिपक्वता देखिएको बताउँछन् । ‘पत्रकारिताजस्तो खरो पेसाबाट एकैपटक गृहमन्त्रीजस्तो संवेदनशील पदमा पुग्नुभयो, सचिवालयमा पनि पत्रकारकै बाहुल्य थियो,’ गृहका एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँहरूले समग्र देशको शासन व्यवस्था नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीलाई पत्रकारिता गरेजसरी बुझ्नुभयो ।’
निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानसम्बन्धी गरेको पहिलो निर्णयलाई पनि लामिछानेले कार्यान्वयन तहमा अघि बढाउन सकेनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट माघ १३ मा उनको सांसदसँगै मन्त्री पद गएको थियो ।
गृहका ती कर्मचारीले मन्त्री पदमा रहँदासम्म पहिलो निर्णय कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया सुरु नभएको बताए । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने आफ्नो क्षेत्राधिकारको पहिचान र समन्वयमा चुकेका बताउँछन् ।
क्रसर उद्योग बन्द गर्ने विषय अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित भएकाले गृह मन्त्रालयले हतारमा एकल निर्णय गर्नु गलत भएको बताउँछन् ।‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको भए निर्णय परिपक्व हुन्थ्यो, कार्यान्वयनमा पनि जान्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय उल्ट्याइदिएर झन् पंगु बनायो ।’
कांग्रेसलाई खुल्यो सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउने बाटो
काठमाडौँ — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले बिहीबार राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ । चुनावपछि संघदेखि प्रदेशसम्मै नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेका कारण सबैतिर विपक्षी कित्तामा पुगेको कांग्रेसलाई सुदूरपश्चिमबाट सत्तामा फर्किने बाटो खुलेको हो ।
संविधानको धारा १६८ (३) मा ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्’ भनिएको छ । अब संविधानको यही प्रावधानअनुसार कांग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको हो ।
एमालेका रावल उपधारा (२) ले व्यवस्था गरेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए। रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेकाले अब उपधारा (३) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । सुदूरपश्चिममा १९ सांसदसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल छ ।
संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा १ बमोजिमको बहुमत प्राप्त हुने अवस्था नभएपछि उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा हालको सरकार गठन भएको हो । एमाले सांसद रावल गत २७ पुसमा प्रदेशसभाका ५३ सांसदमध्ये एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
उनी मुख्यमन्त्री भएको बिहीबार ३० दिन पुगेको छ । तर, उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिने बेला उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पाएको समर्थन गुमाएका छन् ।
संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम गठन भएको रावल सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि अब उपधारा ३ बमोजिमको सरकार गठन हुनेछ । उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो ।
संविधानको व्यवस्थाबमोजिम रावलले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । यहाँ कमलबहादुर शाह कांग्रेस संसदीय दलको नेता छन् ।
कांग्रेसले शाहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन रावलको पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था हुन नदिन बुधबारदेखि नै सक्रियता बढाएको थियो ।
संविधानको व्यवस्थाबमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्री बने भने उनले फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाको अंकगणितअनुसार त्यसबेला पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै निर्णायक हुनेछ ।
प्रदेशसभामा ५३ सांसद छन् । सरकार गठन गर्न कम्तिमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसबाट १९, एमालेबाट १०, माओवादी केन्द्रबाट ११, स्वतन्त्र १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ७, नेकपा एसबाट ३ र राप्रपाबाट १ सांसद छन् ।
प्रदेशसभाको यही गणितअनुसार अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रहे कांग्रेसलाई पनि बहुमत जुटाउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य छ । अहिले कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ र स्वतन्त्र सांसद १ गरी २३ सांसद कांग्रेसको पक्षमा छन् ।
यही गणितमा दलहरूबीच फरक खालको सहमति र सहकार्यको वातावरण नबने सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा नै विघटन हुन सक्छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन हुने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाए पुनः उपधारा ५ को व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ ।
उपधारा ७ ले उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर प्रदेशसभा विघटनकै अवस्था भने आउन नदिने दाबी गर्छन् । ‘एमाले नेतृत्वको सरकारलाई हामीले विश्वासको मत दिने कुरा छैन । तर, उहाँहरूले सरकार गठन हुँदाको समर्थन जोगाउन सक्नुभएको देखिदैन,’ उनले भने, ‘अब संविधानबमोजिम अर्को सरकार गठन हुन्छ । त्यो सरकारले काम गर्छ ।’
उनले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भए त्यसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत जुटाउन सक्ने दाबी गरे ।
यही ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । कांग्रेस नेताहरू राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्ममा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा खटपट पैदा हुने र त्यसले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पक्षमा बहुमत प्राप्त हुने दाबी गरिरहेका छन् ।
यस्तो छ प्रदेश सरकार निर्माणको संवैधानिक व्यवस्था
