प्रकाशित मिति । २५ माघ २०७९ ।
काठमाडौ । चलचित्र विकाश बोर्डकी पूर्व अध्यक्ष निकिता पौडेलले आफ्ना पति रवि लामिाछानेलाई ढाडस दिँदै नआत्तिन सुझाव दिएकी छिन् । सामाजिक संजालमा रविको प्रशंसा गर्दै उनले भनेकी छिन् हिजो तिमी जनतालाई दुख्दा कराउथ्यौ यस पटक आफैलाई दुखेर कराएका हौ ।
तिमीलाई भगवानले सँधै रक्षा गर्छन् । उनी अगाडी लेख्छिन् मेरो मान्छे, जनताको मान्छे हो। आम -संचारले के भन्छ छोडिदेउ,आम मान्छेको मनमा छौ तिमी। हिजो तिमी जनतालाई दुख्दा कराउथ्यौ यस पटक आफैलाई दुखेर कराएको हौं। मलाई यस्तै हिम्मतिलो तिमी मन पर्छ। निडर,निर्भीक रवि लामिछाने, जनताको रवि लामिछाने, मेरो रवि लामिछाने। भगवानले सधै तिम्रो रक्षा गर्छन्।
यसैबिच पूर्व स्वास्थ्यराज्यमन्त्री तथा ललितपुर ३ कि प्रतिनिधि सभा सदस्य तोसिमा कार्कीले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई विचलित नहुन आग्रह गरेकी छिन् ।
समाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै नेतृ कार्कीले भनेकी छिन् विचलित नहुनुहोस् सभापतिज्यू । जनता आँफुसँग साथमा भएको उल्लेख गर्दै नेतृ कार्कीले भनेकी छिन्हजुर कत्ति पनि विचलित नहुनुहोस् सभापतिज्यू, हामी साथमा छौँ।
हामीसँग जनता साथमा छन्। जनतासँग गरेको एक(एक बाचा भुलेका छैनौँ। भुल्ने छैनौँ । सभापति रवि लामिछानेले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको अभिव्यक्तिलाई आइतबार र सोमबार फेरी ठूला मिडियाले अनियन्त्रित अभिव्यक्ति भन्दै समाचार छापिरहेका बेला नृतृ कार्कीले विचलित नहुन भन्दै ढाडस दिएकी हुन् ।
उनले लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली जनता हुने भन्दै उनले सत्य, साहस, निष्ठा र ईमानको न्याय एवम् सुरक्षा गर्ने जिम्मा पनि जनताकै भएको बताएकी छिन्। उनी अगाडी लेख्छिन् हामी जहाँ उभिन्छौँ जनताको मुद्दाको वकालत त्यहीँबाट गर्छौँ र गरिरहन्छौँ। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली जनता हुन्। त्यसैले सत्य, साहस, निष्ठा र ईमानको न्याय एवम् सुरक्षा गर्ने जिम्मा पनि खुद जनतालाई नै सुम्पेका छौँ, उनले भनिन्।
प्रशासनिक संघीयताको बेहाल
देशका तीनै तहमा चुनाव भएर संघीयता व्यवहारतः कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्ष नाघिसक्यो । यसबीचमा सबै तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचनहरू सम्पन्न भई सरकारहरू बनिसके ।
स्थानीय तहहरूमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिएको त आठ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तैपनि देशको संघीय स्वरूपलाई बलियो बनाउन यथेष्ट भूमिका हुने प्रशासनिक संघीयताको भने बेहाल छ । पालिकाहरूमा निरन्तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू भेटिएमा संयोग मान्नुपर्ने अवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक सेवा वितरणदेखि विकास–निर्माण कार्यसम्म परेको छ । परिणामतः संघीयताबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नागरिकहरू वञ्चित छन् ।
२०७६ चैतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रोजेर ९९ हजार ६८ निजामती कर्मचारीको समायोजन भए पनि उनीहरूको सरुवा, बढुवा, सेवासुविधा र पदस्थापन तीन वर्षसम्म पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसले गर्दा संघीयतामा पनि कर्मचारी सुगममा मात्रै थुप्रने रोग पूर्ववतै छ । लोकसेवा आयोगले २०७६ सालमा स्थानीय तह तोकेरै पदपूर्ति गरेका ९ हजार ४ सय कर्मचारीमध्ये पनि झन्डै ४ हजार जना अन्यत्रै कामकाज गरिरहेका छन् ।
संघीय मन्त्रालय स्वयंले कानुनतः सरुवा भन्ने शब्द राख्न नमिले पनि मापदण्ड बनाएर ‘कामकाज गर्ने गरी’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेर उनीहरूलाई सुगममा सारेको हो । यसरी प्रशासनयन्त्रमा थिति नबस्दा दुर्गमका स्थानीय तहहरू रित्ता छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एकतिहाइजति त पाँच वर्षदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा छन्, जसमा सात उपमहानगर पनि पर्छन् ।
सबैभन्दा बढी अभाव झेलेको कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारी टिकाउन २०७६ सालमा प्रोत्साहन भत्ताको अवधारणा ल्याए पनि समस्या उस्तै छ । हुम्ला, डोल्पाजस्ता हिमाली जिल्लाहरूका कति पालिकामा न प्रमुख भेटिन्छन्, न त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी ।
कुनै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त छ महिनादेखि गयल छन् । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा अध्यक्षसमेत नभएका कारण असार १० मा ल्याएको बजेट खर्च पैट्याउन पनि थालिएको छैन; प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाललाई लिएर ६ महिनादेखि अध्यक्ष सुर्खेत बसेको भन्दै पालिका उपाध्यक्षले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । प्रदेशका हिमाली जिल्लाका पालिकाहरूमा करारबाहेकका कर्मचारी भेट्न सितिमिति सम्भव नभएबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ- संघीयताको गाडी कसरी गुडिरहेको छ ?
कतिसम्म भने, केही अधिकृतहरूको सरुवामा त सम्बन्धित पालिकासित समन्वय भएको पनि पाइँदैन । संविधानतः अलग–अलग सरकार भए पनि व्यवहारतः पालिका र प्रदेशमाथि संघका इकाइजस्तै व्यवहार भइरहेको छ । यो हेपाहा व्यवहार संविधानको मर्मविपरीत छ । खासमा प्रशासनिक संघीयताको जग बसाउन राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नहुँदा समस्या नसुल्झिएको हो ।
संघीयतालाई बलियो बनाउन स्थायी सरकार मानिने प्रशासनतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ संघीय सरकार र संघीय संसद्को ध्यान नजाँदा बेथिति मौलाएको हो । २०७६ माघमा तत्कालीन सरकारले संसद्मा पेस गरेको र २०७७ असारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बहुमतले पारित गरेको निजामती ऐन संसद्बाट पारित गर्नुको साटो उल्टो निष्क्रिय तुल्याइएकैले कठिनाइ लम्बिएको हो ।
परिणाम, प्रदेशमा पनि कर्मचारी अभाव उस्तै छ । कर्णाली प्रदेशमा मात्रै विकासे योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका पूर्वाधार, सडक र सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा झन्डै आधाभन्दा बढी कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । यही कारण आर्थिक वर्षका ६ महिनामा मुस्किलले ९.८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ ।
यही समस्या अन्यत्र पनि छ । यसको अर्थ, पुँजीगत खर्चलगायतका समस्या कर्मचारी व्यवस्थापनसित पनि जोडिएका छन् । यसको अर्को पाटो पनि छ, संघीय ऐन अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन नसकेपछि आफूखुसी कर्मचारी भर्ना, सरुवा र पदस्थापना गर्दै आएका छन्, जसका कारण विकास रकम पनि तलबमै खर्च गर्नुपर्नेर् अवस्था छ ।
अधिकारहरू प्रदेश र पालिकातिर सर्दा पनि कर्मचारीहरू भने संघमै थुप्रिरहेका छन्, जसको मार समग्र राज्य सञ्चालनमा परेको छ; नागरिक आकांक्षा, विकास–निर्माण र सार्वजनिक सेवा वितरण सबै प्रभावित भएका छन् । विरोधाभास के छ भने, एकातिर पालिकाहरूमा कर्मचारी जान मान्दैनन्, अर्कातिर संघकै दरबन्दी बढाइएको छ । चार वर्षयता संघमा मात्रै ४ हजार २ सय ६० दरबन्दी थपिएको छ ।
यो शैली हेर्दा लाग्छ- सरकार जानाजान संघीयतामाथि घात गर्दै छ । अझ, राजनीतिक नेतृत्वले कानुन जारी गरिहाल्नुपर्ने तदारुकता नदेखाएको मात्र होइन, राजधानी तथा सुगम नछाड्ने कर्मचारीहरूलाई प्रश्रय पनि दिइरहेको छ । कार्यक्षेत्र खटाइएकालाई पनि विभिन्न बहानामा सहरतिरै आउन सघाइरहेको छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल पर्ने देशमा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान र खटनपटनमा गरिएको यो हेलचेक््रयाइँ संघीय व्यवस्थाकै लागि महँगो पर्न सक्छ । कम्तीमा वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनका अंशियार नेताहरूले यो यथार्थबोध गर्न ढिला भइसकेको छ ।
वर्तमान व्यवस्थाको गाडी निर्विघ्न अघि बढाउन पनि प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनको गाँठो अविलम्ब फुकाउनु अपरिहार्य छ । यसका निम्ति संघीय निजामती कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । कर्मचारी समायोजनलाई व्यवस्थित तुल्याउनुपर्छ, कर्मचारी सरुवाको भरपर्दो मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।
गत जेठमा गठित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघका कर्मचारी आधा कटौती गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन दिएको सुझावको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पालिका तथा प्रदेश–कार्यालयहरूमा एक–दुई दिन कुनै कर्मचारी नहुनु बेग्लै कुरा, प्रशासनिक प्रमुखसहितका जनशक्ति महिनौंसम्म नहुने दुरवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । र, प्रदेशका कर्मचारी अभावलाई पूर्ति गरी संघको प्रशासनयन्त्र छोटोछरितो र चुस्त बनाउनुपर्छ ।
