ठेकेदार पाण्डेको म्याद थप्दै मन्त्री पाण्डे
प्रकाशित मिति । २२ माघ २०७९ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मात्र करिब पाँच अर्बको ठेक्का लिएको कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डे राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको जोडबलमा सहरी विकासमन्त्री बनेपछि पद दुरूपयोग गर्दै
काठमाडौँ — स्वार्थ बाझिने गरी सहरी विकासमन्त्री बनेका विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले समयमै काम नसकेपछि म्याद थपिदिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सम्झौताअनुसार काम नसक्ने कम्पनीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्नेमा कालिकालाई सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतकै ठेक्कामा थप समय दिन लागिएको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत करिब पाँच अर्ब रुपैयाँका ठेक्कामा एकल र संयुक्त (जेभी) रूपमा काम गरिरहेको कालिकाका मालिक पाण्डे राप्रपा सभापति राजेन्द्र लिङ्देनको जोडबलमा सहरी विकासमन्त्री भएका हुन् । भ्रष्टाचारका विषयमा सामाजिक रूपमा समेत असंगत ‘कसम’ खाएका लिङ्देनबाट आशीर्वाद पाएका मन्त्री पाण्डेले आफ्नो कम्पनीको स्वार्थ पूरा हुने गरी राज्य पदको दुरुपयोग गर्न लागेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा सडक र नाला निर्माण गर्न ठेक्का लिएको कालिकाले काम नसकेपछि म्याद थप्न लागिएको छ । सडक तथा नाला निर्माण ०७९ साउन १८ भित्र सक्ने भन्दै कालिकाले ०७७ असार २८ मा ९६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।
पछि म्याद थपेर पुस १५ सम्म पुर्याइएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार १०.२५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेछ । तर, थपिएको म्याद पनि सकिँदा पुस १६ सम्म २.३९ किमि मात्र सडक कालोपत्र भएको थियो । अब, ०८० वैशाख १९ सम्म समय लम्ब्याउन आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीले फाइल तयार पारेर क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनामा पठाइसकेको छ ।
‘पुसपछि केही काम भएको छ, बाँकी खण्डमा कालोपत्र गर्ने तयारी छ,’ आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका इन्जिनियर सञ्जीवकुमार साहले भने, ‘अब थपिएको समयभित्र सबै काम सकिन्छ ।’ यही आयोजनाअन्तर्गत २०.४५ किमि नाला निर्माण गर्नुपर्नेमा १५.७४८ किमि मात्र सकिएको छ । कालिकालाई अहिलेसम्म ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपाल हमालले पटक–पटकको ताकेतापछि बल्ल सडक र नालाको काम सुरु भएको बताए । ‘हामी जनप्रतिनिधि भएर आएदेखि नै ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनले भने । कोभिड महामारी र मजदुर भागेको बहाना बनाएर पनि ठेकेदारले सुरुमा नियमित काम नगरेको उपमहानगरका कर्मचारीहरू बताउँछन् । कालिकाले नै ठेक्का लिएको कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाभित्रको सहरी सडक र नाला निर्माण पनि समयमा नसकिएपछि म्याद थपको प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।
गोदावरीमा सहरी सडक र नाला निर्माण गर्न ०७७ असार २८ मा ५४ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । ०७९ साउन १८ मा सक्नुपर्ने ठेक्काको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ७० प्रतिशत छ । आयोजनाका अनुसार १६.५३ किमि सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १०.६६ किमि मात्र सकिएको छ । त्यस्तै १०.३०५ किमि नाला निर्माण गर्नुपर्नेमा ९.४९४ किमिको काम भएको छ । कालिकाले ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । अहिले ०८० वैशाख ४ सम्म म्याद थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले अब थपिएको समयमा काम सक्ने प्रतिबद्धता ठेकेदारबाट आएको बताए । ‘समयभित्र काम नसकिएपछि ठेकेदार र सरोकारवाला निकायलाई दुई पटक राखेर कारण सोधेका थियौं, अब ढिलाइ हुँदैन भन्ने कुरा सबैबाट आएको छ,’ उनले भने । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत भइरहेका सडक र नाला निर्माणमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण ७० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना सम्पन्न गर्न कालिकाले लिएका अरू ठेक्का पनि अपूरा छन् । वाग्मती सुधार आयोजनाअन्तर्गत वाग्मती सौन्दर्यीकरणमा पनि कालिकाले संयुक्त र एकल रूपमा काम गरिरहेको छ । गोकर्ण ब्यारेजदेखि सिनामंगल भत्केको पुलसम्म ७ किमि दूरीमा कालिका–रेनकिन–लामा जेभीले सडकलगायत निर्माणको काम गर्ने भन्दै १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । आयोजनाका अनुसार उक्त ठेक्का पशुपति क्षेत्रबाहेकको खण्ड हो ।
०७३ कात्तिकमा भएको ठेक्काअनुसार सम्झौता भएको मितिले २७ महिनाभित्र सक्नुपर्ने थियो । तर जग्गा विवादले दुई वर्षसम्म काम हुन नसकेको भन्दै समय लम्ब्याएर ०७९ फागुन २६ सम्म पुर्याइएको छ । यो समयभित्र काम सकिने दाबी आयोजनाको छ । भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत रहेको यो कामका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । बिरुवा रोप्ने र फिनिसिङको काम अझै बाँकी छ । १.९ किमि सडक कालोपत्र हुनै बाँकी छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण अनुदानमा सौन्दर्यीकरणको काम थालिएको हो ।
नख्खुखोला करिडोरको ठेक्का पनि कालिका–टुन्दी–कुमार जेभीले लिएको हो । १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको उक्त ठेक्कामा भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत मात्र छ । मुआब्जाको समस्या भएकाले ठेकेदारले आगामी असार मसान्तसम्मको समय मागेको थियो, मागेअनुसारकै समय दिइएको छ । ‘खरिद नियमावली १२ औं संशोधनअनुसार कोभिडले काम गर्न नपाएको अवधिको समय भन्दै ०८० असारसम्म म्याद दिइएको हो,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘यसको काम सुरुमा ठेक्का सम्झौता भएको मितिले ३० महिनाभित्र सक्नुपर्ने थियो ।’ सुरु ठेक्का ०७५ जेठ ३० मा भएको थियो ।
वाग्मती सौन्दर्यीकरणअन्तर्गत नै कालिकाले एकल रूपमा ठेक्का लिएको हनुमन्ते करिडोरको काममा भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत छ । ठेक्का रकम ५४ करोड रुपैयाँ रहेकामा ४९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । ०७६ भदौमा भएको ठेक्काअनुसार ०७८ फागुनभित्र काम सकिसक्नुपर्ने थियो । काम नसकिएपछि म्याद थप गरेर ०७९ जेठ २९ सम्म पुर्याइएको थियो ।
‘त्यतिमा पनि काम नसकिएपछि ठेकेदारकै आग्रहमा ०७९ फागुन २५ सम्म म्याद दिइएको हो,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले भने । उक्त करिडोरको दूरी बालकोट पुलबाट च्यासल पुलसम्म ३.८ किमि छ । त्यसमध्ये ३.२ किमिमा काम भइसकेको छ । ८ सय मिटरमा सुकुम्बासी बस्ती, मन्दिर, पुल निर्माण नभएका कारण काम हुन नसकेको आयोजनाको भनाइ छ ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनका निकोलस पाण्डे धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताउँछन् । ‘धनगढीमा खानेपानीका पाइप पुराना रहेछन्, निर्माणका क्रममा पाइप फुटेर सडक बनाउन समस्या भयो । चैत मसान्तसम्म काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘गोदावरी नगरपालिकामा पनि काम सकिने चरणमा छ ।’ कोभिडको असर निर्माणमा पनि परेको उनको भनाइ छ ।
नियमअनुसार सबैतिर म्याद थप भएको र म्याद थपमा सहरी विकासमन्त्रीको कुनै हात नरहेको उनको दाबी छ । केही–केही स्थानमा जग्गा, रूख कटान, विद्युत्का पोलले गर्दा पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले सुनाए । ‘कालिकाले लिएको एकल ठेक्कामा समस्या छैन, हामी राम्रो काम गर्ने कन्स्ट्रक्सनभित्रै पर्छौं,’ निकोलसले भने, ‘संयुक्त रूपमा लिएको ठेक्कामा कहींकतै समस्या हुन सक्छ तर लिएको ठेक्कामा ढिलाइ गरिएको छैन ।’
ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अलपत्र पारेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्बभन्दा बढी बिगो, त्यति नै जरिवाना तथा २ वर्ष कैद मागदाबीसहित चार वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले गत असार ५ मा उनीहरूलाई सफाइ दियो । विशेषको फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा अख्तियार छ ।
कालिका–कुमार जेभीले काम गरिरहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा पाँच पटक म्याद थप गर्दा प्रगति ९४ प्रतिशत छ । ३७ किमि दूरीको पूर्वी मूल नहर निर्माणको ठेक्का लिएको कालिका–कुमार जेभीले ०७४ साउन ९ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ०७६ मंसिर २ मा सक्नुपर्ने थियो । तर ०७७ मंसिर १, ०७७ पुस २७, ०७८ असार २७, ०७८ चैत ३० र ०७९ माघ २९ सम्म सक्ने भन्दै म्याद थप गरियो ।
पटक–पटक म्याद थप गर्दा सुरु ठेक्का रकम ३ अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँबाट लागत बढाएर ३ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका अनुसार ३ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँकेका सूचना अधिकारी विशाल यादवले मूल नहर निर्माणको काम सकिएको, फिनिसिङ र स्ट्रक्चर निर्माणका केही काम बाँकी रहेको बताउँदै माघभित्र सबै काम सकिने दाबी गरे ।
उक्त सिँचाइ आयोजनाले बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित राजकुलोबाट फत्तेपुरसम्मको ४ हजार १ सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफल सिञ्चित गर्नेछ । नहर परीक्षण गरेपछि मात्र ठेक्काको काम पूरा हुने आयोजनाले जनाएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ८ महिनासम्म नहुनु, यही बीचमा कोभिड महामारी देखा पर्नु, बेमौसमी बर्खा हुनुले पनि समयमै काम नसकिएको दाबी आयोजनाको छ ।
आयोजना निर्देशक रमेशकुमार सिंहका अनुसार सुरुमा डिजाइन पुनर्विचार गर्नुपर्दा पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको हो । ‘पछि निर्माण गर्ने ठाउँको रेखांकन परिवर्तन भयो,’ उनले भने, ‘नहर निर्माण गर्ने ठाउँमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रूख परेका कारण समयमै कटान हुन नसक्दा पनि ढिलाइ भयो ।’
महानगर र उपमहानगरका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग
बुटवल — महानगर र उपमहानगरहरुका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गर्दै बुटवलमा आयोजित उपमहानगरपालिकाहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ । उपमहानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन मागसहित सम्मेलनले ७ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन, वृत्तिविकास, सेवासुविधासम्बन्धी कानुन निर्माणमा समेत जटिलता भई स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएकोले अविलम्ब संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी लागू गर्न माग गरेको छ । उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
स्थानीय तहका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र तीव्र बनाउन एवं व्यवस्थित सहरीकरण निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको अधिकारलाई स्थानीय तहमा दिलाउन एकजुट भएर आवाज उठाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा गाउँपालिकाहरुसँग हरित तथा समावेशी आर्थिक विकास, पूर्वाधार, सुशासन, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै आवश्यकताअनुसार पालिकाहरुलाई पनि आमन्त्रण गरी सहकार्यमा समावेश गर्न प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ । यस्तै, उपमहानगरपालिकाहरुका महत्वपूर्ण प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रका मौलिकताका सम्बन्धमा समस्या र सम्भावनाहरुलाई सम्मान र संबोधन गर्दै उपमहानगरहरुबीच अन्तरसम्बन्धको विकास, प्रवर्द्धन, आपसी सहयोग र सहकार्यलाई मजबुत बनाउन उपमहानगर सञ्जाल, नेपालको माध्यमद्वारा संस्थागत गर्न प्रण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सम्मेलनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपमहानगर सञ्जाल नेपालका संयोजक खेलराज पाण्डेयले आलोपालो गरी उपमहानगर सम्मेलनलाई उपमहानगर सञ्जाल, नेपालले समन्वय गर्ने र आयोजनासँगै त्यसका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोजक उपमहानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालय समेतको व्यवस्थापन बताए ।
बुटवलमा माघ २१ र २२ गते उपमहानगरपालिकाहरुका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको सम्मेलन भएको थियो । देशभरमा ११ उपमहानगरपालिका छन् । आगामी सम्मेलन जनकपुर उपमहानगरपालिकाले आयोजना गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको छ ।
