गायीका समीक्षा अधिकारी सम्मानित
प्रकाशित मिति । २१ माघ २०७९ ।
पोखरा । भानुभक्त आवासीय माध्यमिक विद्यालयले ३६ औं अभिभावक दिवस मनाएको छ । कार्यक्रममा कक्षा १२ का कानुनतर्फ गण्डकी प्रदेशमा प्रथम, द्वित्तीय र तृतीय स्थान प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
कार्यक्रमका सभापति चन्द्रराज श्रेष्ठले विद्यालय पोखराको भविष्यको रुपमा रहेको उल्लेख गरे । विद्यालयले किताबी ज्ञानसँगै व्यवहारीक शिक्षामा जोड दिएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । श्रेष्ठले विद्यार्थीलाई प्रदान गरिएको पुरस्कारले अन्य विद्यार्थीमा म पनि त्यो पुरस्कार पाउनका लागि योग्य बन्न सकुँ भन्ने भावना राखि अगाडि बढ्न प्रेरणा मिल्ने भनाइ राखेका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्यले विद्यालयले नाम अनुसारको काम गरेको र गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे । ‘म भानुभक्तको, भानुभक्त मेरो भन्ने भावना सबै अभिभावक र विद्यार्थीमा हुनुपर्ने, शिक्षा धनको लागि भन्दा पनि मनको लागि गर्नुपर्ने,’ उनले भने ।
सन्तानलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा अभिभावक जिम्मेवार रहनुपर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख नारायणप्रसाद सुवेदीकाे भनाइ थियाे । विद्यालयले ज्ञान दिन्छ भने संस्कार र व्यवहारीक कुरा घरमा सिकाउनुपर्नेमा सुवेदीले जोड दिए ।विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा दिन सफल भएको उनको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सह–प्राध्यापक भिमनाथ बराल, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सचिव मनकुमार श्रेष्ठ, प्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा पोखरा पब्लिकका संस्थापक प्रिन्सिपल कृष्ण केसी, गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख राजकुमार सुवेदी,
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उप–प्रबन्धक कृष्ण पौडेल, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १ का वडा सदस्य शोभा गुरुङ लगायतको उपस्थिति थियो ।अभिभावकका तर्फबाट बोल्दै राजन बरालले विद्यालय पोखराको कानुन पढाउने उत्कृष्ट विद्यालय, विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा परेको बताए ।
प्लस टु का कोडिनेटर प्रदीप अधिकारीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने प्राचार्य दिनेशकुमार लामिछानेले विद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।कार्यक्रममा कलाकार समीक्षा अधिकारीलाई र गजलकार भावना लामिछानेलाइ सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन विद्यालयका विद्यालय प्रशासक सुमन पौडेलले गरेका थिए ।
शुक्रबारदेखि अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग अझै खुलेन
कालीकोट — शुक्रबार बेलुकादेखि अवरुद्ध गरिएको कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत-जुम्ला सडक अझै खुल्न सकेको छैन । हुम्ला र बाजुराको सिमानामा सामान झारेर नेपालगञ्ज जाँदै गरेको भे १ ख ३५१८ नम्बरको ट्रकले शुक्रबार बेलुका कर्णाली राजमार्गको दैलेख सिमखण्डमा ठक्कर दिँदा आठबिस नगरपालिका ४ का ५५ वर्षीय तिलक माझीको मृत्यु भएपछि स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेका हुन् ।
शनिबार दिनभर नगरपालिकाको सहजीकरणमा स्थानीय र व्यसायीबीच क्षतिपूर्तिको लागि छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा सडक खुल्न सकेको छैन ।
स्थानीयले १४ लाख माग गरेको र व्यवसायीले नियमानुसारको क्षतिपूर्ति मात्र दिने अडान लिएपछि विवाद चुलिएको प्रहरीले जनाएको छ । ब्यवसायी नियमानुसारको ५ लाख रुपैयाँ दिन सहमत छन् । एक प्रहरी अधिकारीले भने स्थानीयले १४ लाख मागेकाले शनिबार दिनभर पनि सडक खुल्न सकेको छैन ।
सडक अवरुद्ध हुँदा सुर्खेत नेपालगञ्जबाट कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, बाजुरा जाने र माथिबाट तलतिर जाने १ हजार बढी यात्रु बाटोमा अलपत्र छन् । प्रहरीले गाडी तोडफोड हुनसक्ने जनाउँदै दैलेखको पाल्ताडा र राकम खिड्कीज्यूला क्षेत्रमा गाडी रोकेको यात्रुहरूको गुनासो छ ।
शुक्रवारदेखि सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुवाहक र मालवाहक गरी ३ सयभन्दा बढी गाडी बाटोमै अलपत्र परेका छन् । अवरुद्ध सडक खुलाउन दैलेख प्रहरीले प्रयास गरिरहेको भए पनि स्थानीयहरू आक्रेशित भएकाले सम्भव नभएको कालीकोटका प्रहरी प्रमुख जयश्वर रिमालले बताए । उनका अनुसार पीडित पक्षसँग क्षतिपूर्तिका लागि अन्तिम प्रयास भइरहेकाले शनिबार रातिसम्म सडक खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
क्रुजसिप र जेटबोट : नियमन न लाइसेन्स, सुरक्षा न बिमा
सुनसरी‚ चितवन — कोसी नदीमा सञ्चालित आधा दर्जन जल यातायात कम्पनीलाई डिभिजन वन कार्यालयले माघ ४ मा एउटा पत्र पठायो । पत्रको सार थियो– वन क्षेत्रमा पर्ने सुनसरीको चतरास्थित कोसी किनारमा मोटरबोट र जेटबोटका लागि बनाइएका बन्दरगाह (पोर्ट) प्रयोग नगर्नू/नगराउनू ।
यो पत्रले कोसीमा लामो समयदेखि जल यातायातका साधन चलाइरहेकाहरू झस्किए ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरी करोडौं लगानी गरेर साना–ठूला आठवटा मोटरबोट र जेटबोट चलाइरहेकाहरूलाई पछिल्लो समय कहिले प्रशासन, कहिले वन र कहिले स्थानीय तहको झमेलामा पार्ने गरेका छन् । तर, उनीहरूसँग कम्पनी दर्ता गरेको बाहेक अरू कागजात नभएपछि अलमलमा छन् ।
जल यातायातको नियमन गर्न सरकारले नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरेको छ तर एकै पटक १० देखि ४० जनासम्म यात्रु लिएर चतरादेखि धनकुटातर्फको सिम्ले र भोजपुरतर्फको कोप्चेसम्म पुग्ने मोटरबोट र जेटबोट दर्ता गर्ने विषयमा चासोसम्म दिएको छैन । उक्त कार्यालयले हालसम्म मोटरबोट र जेटबोट सञ्चालकहरूसँग समन्वय, सम्पर्क र छलफल गरेको पनि छैन ।
वन कार्यालयले चतरास्थित कोसीको नयाँ पुलछेउमा बन्दरगाह नबनाउन उर्दी जारी गरेको छ । तर, वनले कुन निकायमा गुनासो सुनाउने, बोट चलाउने क्याप्टेन (चालक) हरूको लाइसेन्सका लागि कुन विभागमा जाने, जल यातायात सञ्चालन व्यवस्थापनबारे कसलाई भन्नेबारे कुनै उपाय सुझाएको छैन ।
कोसीमा करिब दशकदेखि नेपाल रिभर ट्रान्सपोर्ट, कोसी एडभेन्चर प्रालि, दन्तकाली जलविहार प्रालि, बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन सेवा प्रालि नेपाल र वरुण जल यातायातले चतरादेखि बराहक्षेत्र मन्दिर कटेर धनकुटातर्फको सिम्ले र भोजपुरतर्फको कोप्चेसम्म मोटरबोट सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
नेपाल रिभर ट्रान्सपोर्ट र दन्तकाली जलविहार प्रालिका सञ्चालक अनिश थापाका अनुसार कोसीमा जल यातायातको सेवासुविधा दिन र एडभेन्चर चाहने पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिलाउन करोडौं लगानीका कम्पनी दर्ताकै भरमा छन् । ‘हाम्रा क्याप्टेनलाई चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने र हामीलाई नियमन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने निकाय छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सुनेका छैनन्, कम्पनीमार्फत राजस्व लिए पनि व्यवस्थित गर्न चासो नदिँदा सबैतिरबाट हेपिएका छौं ।’
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७५ माघ ३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितपुरको एकान्तकुनामा नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । १६ कर्मचारीको दरबन्दीसहितको पानीजहाज कार्यालय खोलिए पनि उक्त कार्यालयले हालसम्म जल यातायात व्यवसायी कम्पनीसँग समन्वय नगरेको थापाले बताए ।
कोसीमा बोट सञ्चालकहरूमध्ये केहीले पानी जहाज कार्यालय खोज्दै गत वर्ष ललितपुरको एकान्तकुना पुगेका थिए । त्यसबेला उनीहरूले तत्काल ऐन, नियमावली बनाएर आफ्ना कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याइदिन आग्रह गरे पनि कसैले नसुनेको उनको आरोप छ ।
पानीजहाज कार्यालयले चतरादेखि भोजपुरको हतुवागढीसम्म ट्र्याक खोल्न भन्दै दुई पटक सर्भे गरेको थियो । २०७९ पुससम्ममा टेन्डर खोल्ने आश्वासन जल यातायात व्यवसायीलाई दिएको थियो । तर, माघ दोस्रो साता कटिसक्दा पनि सर्भेअनुसारको ट्र्याक खोल्ने काम भएको छैन ।
उनीहरूका अनुसार पानीजहाज कार्यालयबाट एक प्राविधिक आएर चतरादेखि दोलालघाटसम्म अनुगमन र निरीक्षण गरेका थिए । उनले के कस्तो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए जल यातायात व्यवसायीलाई कुनै जानकारी छैन । जल यातायातका लागि आधिकारिक रूपमा जेटबोट भित्र्याउने बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन सेवा प्रालिका सञ्चालक विमलमान श्रेष्ठका अनुसार चतराको कोसी किनार नेपालको वन विभागको अधिकार क्षेत्रमै पर्दैन । उनले कोसी ब्यारेजदेखि चतराको नयाँपुल आसपाससम्म कोसी सम्झौताअनुसार भारत सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने बताए ।
बराहक्षेत्र नगरपालिकाले चतरामा मोटरबोट सञ्चालन गरेबापत वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने नियम बनाएको थियो । तर ऐन, कानुन, कार्यविधि नै नभएपछि उक्त नियम कार्यान्वयनमा आएको छैन । श्रेष्ठले भने, ‘यात्रु चढाउने र उतार्ने पोर्ट (बन्दरगाह) को उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, जनशक्तिको सुरक्षा दिन नसक्ने स्थानीय सरकारले के आधारले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ शुल्क लिन खोजेको हो, बुझ्न सकिएन ।’
कोसीमा २०६४ देखि मोटरबोट सञ्चालन भएको हो । सोही वर्ष सुम्निमा जल यातायात प्रालिले सञ्चालन गरेको बोट दुर्घटनामा परेर एक यात्रुको ज्यान गएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा पानीजहाज चलाउने सपना देख्न थालेपछि व्यवसायीले उत्साहित हुँदै कम्पनी दर्ता गरेर विदेशबाट २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने मोटरबोट र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जेटबोट सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
कोसीमा व्यावसायिक रूपमा जेटबोट सञ्चालन भएपछि भोजपुरका हतुवागढी, आमचोक, धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिकासहित भोजपुर–खोटाङका दक्षिणी भेगका यात्रुलाई छोटो दूरीमै सुनसरीको बराहक्षेत्रसँग जोडिदिएको छ । अक्करे भीरमा पैदल यात्रा गर्दा घण्टौं समय लाग्ने गरेको थियो । सरकारले जल यातायातको ऐन, कानुन, कार्यविधि र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, दायित्व र भूमिका पूरा गर्न सके त्यो क्षेत्र एकै घण्टामा पार गर्न सकिने चालकको भनाइ छ ।
बराहक्षेत्रको चतराघाटदेखि दूधकोसी (सुनकोसी) नदी हुँदै दोलालघाटसम्म र अरुण नदी हुँदै संखुवासभाको तुम्लिङटारसम्म सहजै एकै घण्टामा पुग्न सकिने बिनालाइसेन्सका क्याप्टेन राजेश चौधरीले बताए । उनका अनुसार कोसी नदीमा निर्माण भएको नयाँपुलदेखि धनकुटाको सिम्ले र भोजपुरको भसुवा, चुहारसम्म जेटबोट पुग्छ तर त्यहाँभन्दा माथि जान नदीमा भएका चट्टान हटाउनुपर्छ ।
एक दशकअघि नै कोसीका पहिलो अनुभवी क्याप्टेन कप्तान वृच्छासिं दनुवारले कोसी रिभर ट्रान्सपोर्टको जेटबोट दोलालघाटसम्म पुर्याएका थिए । वृद्धावस्थाका कारण दनुवार हाल जेटबोट चलाउन छाडेका छन् । उनैले प्रशिक्षण दिएकाहरू अहिले मोटरबोट र जेटबोटका क्याप्टेनहरू कोसीमा छन् ।
बोट चालकहरूका अनुसार अरुण नदी तीरबाट जाँदा सिम्ले र आखुवाटारको बीचमा पर्ने छहरालाई ‘कटिङ’ गरेर ‘साइट लाइन’ सारेमा तुम्लिङटारसम्म पुग्न सकिन्छ । यस्तै, भचुवासम्म पुगिरहेका जेटबोटलाई दूधकोसी (सुनकोसी) नदीमा रहेको ठूलो ढुंगा पन्छाउने हो भने बेलका–७ र हतुवागढी–९ को लाम्पातेसम्म पुर्याउन सहज हुन्छ । अरुण नदीमा दुईवटा ढुंगा र सुनकोसीमा एउटा ढुंगा ब्लास्ट गरेर जलयात्रा सहज बनाउन सकिने बोट चालकहरूको भनाइ छ ।
दन्तकाली जलविहारका सञ्चालक थापाका अनुसार नदीको चट्टान हटाउन सके सुनसरीको बराहक्षेत्रस्थित चतराबाट हिँडेर तीन दिन लाग्ने भोजपुर, खोटाङलगायतका पहाडी क्षेत्र जेटबोटबाट एकै घण्टामा पुग्न सकिन्छ ।
वृच्छासिं दनुवारपछि कोसीमा जेटबोट चलाउन उदयपुरको बेलका नगरपालिका–५ सुपाडेका ४८ वर्षीय राजेशकुमार चौधरीले सिके । उनले कतारमा रहँदा जलसेनाको समन्वयमा कोस्टगार्डको काम गरेका थिए । चौधरी १० वर्षअघि नेपाल आएर कोसी एडभेन्चर प्रालिका जेटबोटका क्याप्टेन बनेका छन् । उनले जेटबोट चलाएर दैनिक १ हजार भत्ता र मासिक ३० हजार तलब पाइरहेका छन् । उनले भने, ‘तर लाइसेन्स नहुँदा काठको डुंगा चलाउनेकै हैसियत मात्र छ ।’
प्रशासनले पनि लाइसेन्सबारे सोध्ने गरेको उनले बताए । आफूहरूका लागि नेपालमा ऐन–कानुन नै नभएको उनले सुनाए । ‘अचम्मैको तरिकाले काम गरिरहेको छु जस्तो पो लाग्न थालेको छ । न ऐन छ, न कानुन छ, न निर्देशिका नै छ ’ चौधरीले भने ।
कोसी जल यातायातमार्फत सञ्चालित मोटरबोट र जेटबोटले दैनिक पाँच सयभन्दा बढी यात्रुलाई सेवा दिइरहे पनि आफू लाइसेन्सविहीन क्याप्टेन हुनुपरेको दुःख चौधरीले सुनाए । उनलाई जस्तै समस्या कोसीमा जेटबोट र मोटरबोट चलाउनेहरूमा बराहक्षेत्र–२ का ४० वर्षीय चन्द्रबहादुर राई र बराहक्षेत्र–१ चतराका ३४ वर्षीय सुजन श्रेष्ठलाई पनि छ ।
त्यस्तै, बेलका–८ का सुवास राई, बराहक्षेत्र–१ का तिलक शिवा, ३० वर्षीय मनी राई, ३३ वर्षीय प्रवीण राई, ३८ वर्षीय, सञ्जीव श्रेष्ठ, २६ वर्षीय मनीष घिमिरेसहित १५ जनाले लाइसेन्सबिना काम गर्नुपरेको बताएका छन् । मोटरबोट र जेटबोट कम्पनीमा दर्ता भए पनि जल यातायातका लागि ती साधन चलाउने चालक (क्याप्टेन) हो भनेर प्रमाणित गर्ने, नाम दर्ता गर्ने निकाय छैनन् । ती निकाय नहुँदा कुनै पनि बेला अप्ठ्यारो आइपर्न सक्ने भएकाले तत्काल ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नारायणीमा पनि उस्तै समस्या
चितवनस्थित नारायणी नदीमा दुई सय जना क्षमताको दुईतले सानो पानीजहाज (क्रुजसिप) चल्न सुरु भएको छ । यसले यात्रु तथा मालसामान बोक्दैन तर नारायणीमा छोटो घुमफिर र मनोरञ्जनात्मक गतिविधि गर्ने पर्यटकीय उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको हुँदा यसलाई ‘क्रुजसिप’ भनिएको छ ।
तीन वर्षअघि नै परीक्षण भए पनि माघ १ देखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको क्रुजसिपप्रति चासो बढ्दो छ । नेपालका नदीमा सम्भवतः पहिलो पटक यति ठूलो साधन चल्न लागेपछि यसको सञ्चालन विधि र सुरक्षा प्रबन्धका बारेमा पनि चासो बढेको छ ।
१५ दिनसम्म दिनमा तीन पटक क्रुज चल्दा चढ्न आउनेले अनेक जिज्ञासा राख्ने गरेको क्रुजसिप सञ्चालन गर्ने कम्पनी राइनो वाटर इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिका कार्यकारी निर्देशक दीपक ढुंगेलले बताए । ‘यो क्रुज सञ्चालनमा आएकै दिन प्लेन दुर्घटना पनि भएको छ, त्यसैले चढ्न आउनेहरूका अनेक जिज्ञासा रहन्छन्, सुरक्षाका दृष्टिले यो क्रुजमा कुनै समस्या छैन,’ ढुंगेलले भने । सुरक्षा र सञ्चालन विधिका बारेमा कम्पनीले आफ्नो पक्ष राखे पनि यसको नियमन कसले गर्ने ? प्रस्ट छैन ।
नारायणगढ बजारदेखि झन्डै ६ किलोमिटर पश्चिम भरतपुर महानगरपालिका–१६ मंगलपुर काब्रेघाटको नारायणी नदी किनारमा क्रुजको स्टेसन छ । स्टेसन रहेकै ठाउँमा क्रुजसिप निर्माण भएको हो । भारत केरलाबाट ग्रान्डियर मरिन इन्टरनेसनलका इन्जिनियर र प्राविधिक टिम बोलाएर मंगलपुरमा क्रुज तयार पारेको ढुंगेलले बताए । यसको इन्जिन पनि क्रुजसिपमै लाग्ने इन्जिन हो । ‘यसलाई चलाउने क्याप्टेन पनि भारत कोलकाताका अलकुमार सेख हुन्, त्यहाँ उनले यस्तै पानीजहाज चलाउँथे, निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म हामीले उपयुक्त व्यक्ति र प्रविधि नै अपनाएका छौं,’ उनले भने ।
क्रुजमै ब्रेकफास्ट, लञ्च र डिनरसहितको घुमफिर कार्यक्रम उपलब्ध छ । बिहे, पास्नीलगायत अन्य सभा–समारोह पनि आयोजना गर्न सकिने सुविधा छ । ‘यो डुब्ने खालको संरचना हैन, यसको बनोट नै त्यस्तै छ, कुद्ने पनि हैन, प्रतिघण्टा १० किलोमिटर यसको स्पिड हुन्छ, त्यसैले यसको यात्रा जोखिमयुक्त छैन,’ ढुंगेलले भने ।
क्रुजले नारायणी नदीमा ४० किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न पाउने अनुमति लिएको छ तर नदीको हालको अवस्थाले गर्दा त्यति पर पनि नजाने ढुंगेलले बताए । गार्डहरू, उद्धारक, रेस्क्यु बोट र रेस्क्यु युनिट क्रुजमै तयारी हालतमा रहने उनको भनाइ छ । ढुंगेलले उद्योग विभागमा कम्पनी दर्ता गरेर पर्यटन विभागबाट क्रुज सञ्चालनको अनुमति लिएको बताए । साथै, क्रुजका हरेक यात्रुको १० लाख रूपैयाँ बराबरको बिमा पनि गरिएको ढुंगेलले बताए ।
साहसिक र मनोरञ्जनात्मक जलयात्राका साधन सञ्चालन गर्न पर्यटन विभागले अनुमति दिए पनि क्रुजजस्ता पानीजहाजकै स्वरूपका ठूला साधनको नियमन नेपाल पानीजहाज कार्यालयबाट हुनुपर्ने पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद उपाध्यायको भनाइ छ । नेपाल पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी रवीन प्रधानले कार्यालयलाई ऐन, नियमको अभाव रहेको स्विकारे । ‘नारायणीमा ठूला साधन चलेको समाचारहरूबाट थाहा पाएको हो । यसबारे औपचारिक जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्ता साधनको नियमन हाम्रो कार्यालयले नै गर्नुपर्ने हो तर हामीसँग काम गर्न ऐन छैन ।’
