जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ताका लागि लिइँदै आएको शुल्क हट्ने
प्रकाशित मिति । २१ माघ २०७९ ।
काठमाडौं, पुस २६ । सरकारले स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउने भएको छ । जन्म, मृत्यु, विवाह दर्तालगायतका सबै नियमित कामका लागि लिइँदै आएको शुल्क हटाउने सरकारको योजना छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताको सहभागितामा सार्वजनिक सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा पञ्जीकरणका लागि लाग्ने सबै शुल्क हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा साथ समावेश गरिएको छ ।
सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्ने, कालाबजारी, अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा लोकतन्त्रलाई जीवन–पद्धति र जीवन–मूल्यका रूपमा स्थापित गर्न, लोकतन्त्र जनताले पाँच वर्षमा आफूले चाहने प्रतिनिधि रोज्ने व्यवस्था मात्र नभएर राज्य र जनताका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको उन्नत प्रकारको शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउने संकल्प गरिएको छ ।
संविधानका प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्दै ‘सबैलाई अधिकार, अवसरमा सबैको समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेण्टी’ भएको परिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापित साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने साझा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गरिने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने तथा ‘सरल र सहज सार्वजनिक सेवा’ को प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिल भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने सरकारको योजना छ । सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।
फरकरफरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत डकुमेन्ट पटकपटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने एवं नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत अन्य सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने सरकारको स्पष्ट योजना छ ।
राजनीति ! ओ राजनीति !
प्रत्येक हप्ता एउटा नयाँ स्क्यान्डलको झ्यालबाट राजनीतिको घाम उदाउँछ र सामाजिक सञ्जालको बार्दलीबाट हात हल्लाएर अस्ताउँछ । राजनीतिको नयाँ फर्मुला बनेको छ, स्क्यान्डल । स्क्यान्डल छ त राजनीति छ, छैन त छैन । तिमी विचारको कुरा गर्छौ ? हैट, विचार कहीँ बिक्ने कुरा हो ?
बजारको बुर्जामा त बिक्ने कुरा पो ल्याउनुपर्छ । सिंगै राजनीति बेचिदिए पनि फरक पर्दैन । जरुरी कुरा केही छ भने त्यो हो- बिक्ने स्क्यान्डल ।
एक थान टुकुचा पनि उधिन्न नसक्ने कुनै सानदार मेयर हुन्छ ? छाया सेन्टरतिर पो डोजरको छाया पनि देखिन हुन्न, शाही डोजर अन्त जहाँ जोते पनि हुन्छ । व्यापारी घरानाले बाँसबारीमा अर्बौंको बास हाले पनि हुन्छ, बालमन्दिरको जग्गामा आलिसान पाल गाडे पनि हुन्छ, ठेलागाडा र साइकलमा स्वरोजगारी रच्नेहरूलाई पो लघारीलघारी खेद्न मजा आउँछ ।
मकै पोल्ने, जुत्ता मर्मत गर्ने, तरकारी र फलफूल घरघर पुर्याउनेहरू कान्तिपुरी नगरीमा कुनै सुहाउने मान्छे हुन् ? सेयर, घडेरी वा मान्छेकै दलाली गरेर होस्, सामान्य मान्छेको खल्तीबाट रातारात अर्बौं रुपैयाँ उडाउन सक्ने महारथीहरूले करोड–करोडका गाडीमा सयर गर्ने सहर पो हो त यो !
स्क्यान्डल नै राजनीति हो भन्ने स्थापित भैसकेको हुनाले नै गुरु केशव स्थापितले खनेको डोजरे बाटामा शिष्य बालेन लुरुलुरु एकलव्यसरि हिँडिरहेका छन् । एउटा कुरा नोट गर्नुहोला- उनी काम गरिरहेका छन् ! हो, प्रधानमन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्रीसम्म अर्थमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म सबै काम गरिरहेका छन् ।
यो नसोध्नुहोला, उनीहरू के काम गरिरहेका छन् । कोही निर्देशनमाथि निर्देशन दिइरहेका छन्, कोही सडकका खाल्डा पुरेको निरीक्षण गरिरहेका छन्, कोही बातबातमा कसम खाइरहेका छन्, कोही स्पष्टीकरणको पुलिन्दा खोलिरहेका छन्, कोही आफैंले सरापेको उपप्रधानको पगरी गुथेर पूजापाठ र सलामी खानुको मजा लिइरहेका छन् । उनीहरू फगत काम गरिरहेका छन् !
राजनीतिको खास काम पदमा पुग्नु हो । राजनीतिको यो ‘भालेजुधाइ’ मा रौद्र पखेटा उज्याउनु, काँक्काँक् र कुँक्कुँक् गर्नु, उफ्रीपाफ्री होहल्ला मच्चाउनु, जेजसरी होस् पदमा पुग्नु । सांसद होस् वा सभामुख, प्रधानमन्त्री होस् वा मन्त्रीको निर्वाचन, मानौं त्यो जित्नु कुनै व्यक्तिगत ‘उपलब्धि’ हो ।
मानौं, निर्वाचन भनेकै कुनै व्यक्तिगत जितबाजीको खेल हो । मानौं सार्वभौम जनताले भोट दिइरहेका छन् त केवल कसैको व्यक्तिगत जित सुनिश्चित गर्न, अनि आफू हार्न । राजनीतिको रागजस्तो, मिडियाको आलाप पनि उस्तै । फलानोको यस्तो उपलब्धि, चिलानोको उस्तो जित ! अपरम्पार छ यो खेल ।
राजनीतिलाई केले चलायमान बनाउँछ ? अझ भनौं, जनसेवी र देश हाँक्न सक्ने केले बनाउँछ ? चुनाव जित्ने फन्डाले कि सरकार बनाउने खेलले ? राष्ट्रपति पदको छिनाझपटीले कि सभामुख/उपसभामुख भागबन्डाले ? निर्देशनहरूको लस्करले कि प्रत्येक किस्सामा कसम खाएर जिब्रो पड्काउने रहरले ?
विचार र विचारनिष्ठ व्यवहारले भनौं भने हिजोआज एकसेएक नेताहरू कार्यकर्तालाई सिकाइरहेका छन्- विचारले चुनाव जितिन्न ! समाजवादी, साम्यवादी सबैका मनमा विचार होइन, पावर र पैसा नै राजनीतिको चालकतत्त्व हो भन्ने गहिरो विश्वास झाँगिएको छ । विचार भनेको बिस्तारै सोचौंला, सत्तामा खुट्टा घुसाइहाल्नु नै राजनीति हो भन्ने ‘विचार’ बोक्नेहरूका बारेमा त केही भनिरहनै परेन ।
दैनिक २५ सयभन्दा बढी युवा विदेश गैरहेका छन् तर यो हाम्रो राजनीतिको सरोकार होइन । कृषि उन्मूलन कार्यक्रम जोडदार ढंगले अघि बढिरहेको छ, यो कुनै अनौठो कुरा हो ? करको भार र महँगी दिनहुँ चुलिँदो छ, यो कुनै मुद्दा हो ? शिक्षा केवल एउटा फेसन बनिसक्यो तर यो कुनै जरुरी जिनिस नै होइन ।
आधारभूत जनताको स्वास्थ्य त झन् वास्ता गर्नुपर्ने एजेन्डा नै रहेन । जुन देशमा जनताका छोराछोरीले नागरिकता पाउने हकलाई कानुनी जालमा फँसाएर अल्झाइन्छ, त्यहाँ शंकास्पद नागरिकताधारी मान्छे गृहमन्त्री हुन सुहाउँछ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको ठेकेदार सहरी विकासमन्त्री हुँदा स्वर्णयुग दैलैमा आइपुग्छ । म्यानपावरको धन्दामा महारथ व्यक्ति नै श्रममन्त्री हुँदा दाँतमा किरिकिरी लाग्दैन । त्यस्तो देशमा राजनीति केवल केही व्यक्तिको ‘करिअर बुस्टर’ भन्दा बढी के हुन्छ ?
२०७९ को आम चुनाव कुन विशिष्ट विचार वा मुद्दामा लडिएको थियो ? अनुसन्धान गरेर कसैले एउटा खाका निकालेर देखाओस् ! यो चुनाव केवल हल्लामा लडिएको थियो, गालीगलौज र विचारहीन सिँगौरीमा लडिएको थियो । सुशासन, भ्रष्टाचारको विरोध इत्यादि त भन्नका लागि भनिएका थिए । यो चुनावबाट उदाएका सर्वथा नयाँ र ‘चमत्कारी’ पात्र रवि लामिछानेलाई हेरे यथार्थ छर्लंग देखिन्छ ।
लामिछानेले दाम्लो चुँडाएर गृहमन्त्रीको कुर्सी किन ताके ? नागरिकताको खोटले नै उनलाई त्यति धेरै व्यग्र बनाएको थियो । त्यसैले तमाम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये काठमाडौं जिप्रका नै ‘निरीक्षण’ गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता भयो । अहिले उनकै नागरिकताको मुद्दामा गृह मन्त्रालय र काठमाडौं जिप्रकाले उनैलाई जोगाउन सरासर गैरकानुनी र रकमी जवाफ लेखेर अदालत पठाए । देखादेखी पासपोर्ट फ्रडमा त प्रहरीले अनुसन्धान नै बन्द गरिदियो । नीतिगत भ्रष्टाचार, कुशासन र ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ को विशिष्ट उदाहरण अहिले यही काण्ड बनेको छ ।
विचारको संकटबाट पैदा भएको असमञ्जस र लज्जा यति बेला कसैलाई सबैभन्दा धेरै अनुभूति भैरहेको छ भने त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र नेताहरूलाई भैरहेको छ । उनीहरूले सबैभन्दा सुन्दर भाषण गरे भने त्यही सबैभन्दा कर्कश र झुटजस्तो सुनिन्छ । पुराना दल र नेताहरूलाई त यतिखेर हाइसन्चो भएको छ । जसले ‘नो नट अगेन’ को नारा लगाए, उनीहरू नै यो हाइसन्चोका सूत्रधार हुन् ।
किनभने उनीहरूले राजनीतिलाई जग्गा दलालीको दाउपेचभन्दा बढी सोच्दै सोचेनन् । यद्यपि विचारको संकट ठूला दलहरूकै हेडक्वार्टरबाट पैदा भएको हो । कुनै पनि पार्टीको विचार, सिद्धान्त, नीति, घोषणापत्रप्रति जनताको विश्वास छैन । ती केवल कागजका खोस्टा वा बुद्धिविलासका पुलिन्दा साबित भैसकेका छन् । यो दुर्घटित राजनीतिको जर्जर यथार्थ हो ।
हवाईजहाज दुर्घटनाको छानबिन आयोग बन्छ (बस लगायत सवारीसाधन दुर्घटनाको पनि छानबिन आयोग बन्नुपर्ने हो), तर राजनीति दुर्घटनाग्रस्त हुँदा छानबिन आयोग कसले बनाउने ? त्यस्तो कुनै निकाय छ भने त्यो स्वयम् जनता मात्रै हो । जनताले नै आफूभित्रबाट छानबिन गर्ने र नयाँ चेतनाको बत्ती बाल्ने हो । त्यसका निम्ति दुर्घटना चिन्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अनि राजनीतिको दुर्घटना चिन्ने सबैभन्दा सरल यन्त्र हो, विचारको यन्त्र । विचारको दृष्टिबाट हेर्नासाथ राजनीतिको भविष्यवाणी सजिलै गर्न सकिन्छ ।
राजनीति भनेको कुनै पार्टी वा राजनीतिकर्मीको भविष्यको कथा होइन । यो त जनताको सामूहिक भविष्यको कथा हो, जो इतिहास र वर्तमानको जगमा बनेको हुन्छ । उदाहरणका लागि, सुगौली सन्धिदेखि सुरु भएको लाहुरे (वैदेशिक रोजगारी) इतिहास किन र कसरी आज हाम्रो एउटा बृहत्तर वर्तमान बन्न पुग्यो ? आज विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनिसकेको छ । र, यही प्रवाहमा कृषि र अरू उत्पादनका क्षेत्र मृत्युशय्यामा छन् । विचारको दृष्टिबाट हेर्नुहोस्, कसैलाई पनि कृषिकर्म गरेर पिछडा वा ‘हलो जोत्ने’ अपमानजनक जिन्दगी बाँच्न मन छैन ।
मानौं, कुनै कारणवश १० लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारी गुमाउनुपर्यो र उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स बन्द भयो; हाम्रो हालत के हुन्छ ? प्राण उब्जाउने कृषिलाई किसानको व्यक्तिगत बाध्यताभन्दा बढी केही ठानिएको छैन भने कुनै पनि संकटमा हामी के खाएर बाँच्छौं ? के यो सवाल हाम्रो राजनीतिमा प्रभावकारी मुद्दा हो ? होइन भने हाम्रो राजनीति विचारहीनताको दलदलमा फँसेर दुर्घटनाग्रस्त भैसकेको छ । राजनीतिमा फेरि पनि विचार फगत फेसन वा बुद्धिविलास मानिएको छ भने हामी दुर्घटनामा नपरे को पर्छ ? के यो दुर्घटनालाई पृथ्वी जयन्ती मनाएर टार्न सकिन्छ ?
देश र जनताको जीवनको जाज्वल्यमान यथार्थ नदेख्ने राजनीति कसको राजनीति हो ? विचारविहीन राजनीति कसको राजनीति हो ? कुनै करिअर खोजिरहेको राजनीतिक दलालको त होला, तर त्यो जनताको कदापि हुन सक्दैन ।
