संसदमा तोडफोड गरे सांसदले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने
ज्ञानेन्द्र शाही लगायत ससदीय अभ्यास नबुझ्नेहरुका लागि निकै चुनौती
कडा कडा बोल्ने र माइक कुर्सी बजार्नेहरुका लागि ठूलो नोक्सान
प्रकाशित मिति । २० माघ २०७९ ।
काठमाडौ
सांसदहरुले संसदमा कुनै सामान तोडफोड गरेमा आफैंले क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने भएको छ ।
१० माघमा गठित नियमावली मस्यौदा समिति प्रतिनिधिसभाको नियमावली परिमार्जनमा केन्द्रित छ । नियमावली परिमार्जनका क्रममा समिति सदस्यहरु सांसदले कुनै भौतिक क्षति पुर्याए उनैबाट भराउने व्यवस्था राख्न एकमत भएका हुन् ।
विगतमा सांसदहरुले संसद बैठकस्थलमा कुर्सी र माइक फोडेको इतिहास छ । एमाले नेता तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ कुर्सी र माइक फुटाएपछि क्षतिको विवरण संकलन गर्न समिति गठन गरिएको र ७ लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिस भएको सम्झिन्छन् । ‘७ लाख त हो क्षतिपूर्ति भराऔं भनेको, होइन भन्ने भयो र त्यो त्यसै रह्यो’ नेम्वाङले मस्यौदा समितिको बैठकमा भने ।
संसदमा भएका तोडफोडका घटनालाई ख्याल गरेर प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा पनि कुनै सांसदले संसद बैठकमा भौतिक क्षति पुर्याए स्वयंबाट भराउने व्यवस्था राखिएको थियो । जसलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिन लागिएको हो ।
नियमावली मस्यौदा समितिमा जुटेको सहमति अनुसार नियमावलीमा संसदमा सुव्यवस्था कायम राख्ने सभामुखलाई विशेष अधिकार दिने व्यवस्था राखिनेछ । जहाँ संसदमा सांसदले भौतिक क्षति पुर्याए स्वयंबाट क्षतिपूर्ति भराइने प्रावधान रहनेछ ।
नियमावलीको मस्यौदा अनुसार प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्नु प्रत्येक सांसदको कर्तव्य हुनेछ ।
कुनै पनि सांसदले अनुशासन भंग गरेमा, गर्न लागेमा, सभाको प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमले बैठक कक्षभित्र ध्वंसात्मक कार्य गरेमा, बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा, कुनै भौतिक हानी नोक्सानी पुर्याएमा सभामुखले बैठक कक्षबाट तत्काल निष्कासन गर्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्नेछन् ।
‘यसरी निष्कासित सांसदलाई सभामुखले बढीमा पन्ध्र दिनसम्म निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाटै भराउने आदेश दिन सक्नेछ’ नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कुनै सांसदले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको वा बैठक कक्षमा भौतिक हानी नोक्सानी पुर्याएको कुरा सभामुखलाई बैठक सम्पन्न भएपछि थाहा भएपनि कारबाही हुनेछ । नियमावली अनुसार यसरी निष्कासित भएको सांसदले १५ दिनसम्म प्रतिनिधि सभा र कुनै पनि संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छैन ।
तर सभामुखले कारबाहीको आदेश दिनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ । कारबाहीमा परेर निष्कासित वा निलम्बित भएको सांसदले चित्त बुझ्दो सफाइ पेश गरे वा आफ्नो भूल स्वीकार गरे सभामुखले माफी दिएर कारबाही फिर्ता लिन सक्छन् ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार समितिलाई १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ । मस्यौदा समितिको पहिलो बैठक माघ १३ गते बसेको थियो । बिहीबारसम्म ६ वटा बैठक बसेका छन् । सकेसम्म समयमै नियमावलीको काम सकाउने प्रयास रहेको गिरीले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा १०४ मा ‘संघीय संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने’ उल्लेख छ । त्यसअनुसार २१ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन भएको हो ।
समितिको सदस्यमा सांसदहरु अनिता देवी, डा.अमरेशकुमार सिंह, गंगाधर चौधरी, चित्रबहादुर केसी, जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, नागिना यादव, प्रकाश ज्वाला, प्रदीप यादव, प्रेम सुवाल, महेश बर्तौला, रमेश लेखक, लिलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, शक्तिबहादुर बस्नेत, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सीता गुरूङ, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सोविता गौतम, हितराज पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही रहेका छन् । ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा चित्रबहादुर केसीले समितिको सभापतित्व गरिरहेका छन् ।
संसदीय पुनर्जागरण कि प्रणाली परिवर्तनकै मनोविनोद ?
अरूलाई जवाफदेह बनाउने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था आफैं कानुनी शासनको मातहत चल्ने सन्दर्भमा खरो उत्रन नसक्नु नितान्त दुःखदायी अवस्था हो ।
समस्याको कारक : चालक कि प्रणाली ?
हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्था आफैंमा खराब होइन । सफल हुन यसका चालक/सञ्चालकमा प्रणालीले मागे अनुरूपको ज्ञान, विवेक, संस्कार र आचरण चाहिन्छ ।
यो पूर्वसर्त पूरा नहुँदा प्रणालीले राम्रो डेलिभर गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो । यसलाई प्रणालीको असफलता मानिँदैन । उद्दण्ड चालकका हातमा जुनसुकै ब्रान्डको गाडी थमाए पनि दुर्घटना अवश्यम्भावी भएजस्तै नियति व्यवस्थाले पनि भोग्छ नै ।
सतहमा देखिएका समस्याहरू प्रणालीका खराबीसँग जोडिएका छन् वा यसका चालकहरूसँग ? आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी निर्मम समीक्षा जरुरी छ । एक पटक विचार गरौं त, प्रणालीले दलहरू सत्ताका लागि नै सधैं सिँगौरी खेल भन्छ र ? संवैधानिक प्रयोजनविहीन विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पेर भए पनि सत्तामा पुग्न च्याँखे थाप्नु र प्रमुख प्रतिपक्षको दाबी गर्न पनि लाज नमान्नु त प्रणालीले पक्कै भन्दैन नि ! सुशासनको प्रतिबद्धतालाई कागजमै थन्काऊ, रोजीरोजी स्वार्थबझान हुने गरी मन्त्रालयको जिम्मा लगाऊ पनि प्रणालीले भनेको थिएन होला !
त्यसै गरी, संसद् विघटनलाई एक पटक न्यायालयले अस्वीकार गरे पनि विघटन दोहोर्याएर बहादुरी प्रदर्शन गर भनेको थियो र प्रणालीले ? संसद्प्रतिको जवाफदेहीलाई छलेर चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याऊ, अभीष्ट पूरा गर र अध्यादेश राज चलाऊ पनि प्रणालीले भनेको होइन होला ! महाभियोगको प्रस्तावलाई गैरजिम्मेवारीपूर्वक मजाकको विषय बनाएर पचाइदेऊ त भन्दैन होला
प्रणालीले ! भाग पाइने भए संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन नत्र गणपूरक संख्या नपुगेर नियुक्ति हुन नसके पनि बात लाग्दैन भन्छ र प्रणालीले ? अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकण गर्नु नेताको धर्म हो त पक्कै भन्दैन नि प्रणालीले ! नियन्त्रण र सन्तुलनको गहन अभिभारा बोकेका अंग र निकायमा जुनसुकै तिकडम गरेर भए पनि निकटस्थलाई पुर्याऊ, त्यो नै तिम्रो राजनीतिक सुरक्षाको आधार हो भन्छ र व्यवस्थाले ? राष्ट्रपति र सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा बसे पनि निष्पक्ष बन्नुपर्दैन, दलीय पक्षधरता त कायमै राखे हुन्छ भन्दैन होला नि प्रणालीले !
दुर्भाग्य, प्रणालीले जे माग्दैन, हामी त्यहि गरिरहेका छौंÙ जे माग्छ, त्यो गरेका छैनौं । पछिल्लो घटनाक्रमले हामी सुध्रिने छनक देखाएको छैन । नयाँप्रतिको आशामाथि पनि उनीहरूबाटै तुषारपातको सुरुआत भएको छ । भनाइ र गराइबीच तादात्म्य छैन । आत्मसमीक्षा गर्ने र सुध्रिने गुण नेपाली राजनीतिज्ञहरूको डीएनएमै छैन कि जस्तो देखिएको छ । अर्थात्, डीएनएमा त्यो गुण भएकाहरूले राजनीतिमा यथोचित ठाउँ नपाएका पनि हुन सक्छन् ।
संसदीय प्रणाली त हाम्रोजस्तो विविधता र बहुलतायुक्त समाजका लागि विश्वव्यापी रूपमा रुचाइएकै प्रणाली हो । अनुभवका आधारमा संविधानसभाले परिमार्जनसहित अंगीकार गरेको हो । प्रणालीलाई दोष दिन अब छाड्नैपर्छ । चालक, सञ्चालक र परिचालकको अक्षमताÙ अविवेकीपन र कुसंस्कारका कारण सृजित समस्याको उपचार खोजिनुपर्छ । प्रणाली अनुरूपको संस्कार धारण नगर्ने तर प्रणाली मात्रै परिवर्तन गर्दै जाने जस्तो मूर्खता दोहोर्याउनु हुँदैन ।
सत्य कुरा के हो भने, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रभावकारी भूमिकाबिना कुनै प्रणाली सफल हुँदैन । व्यवस्था जुनसुकै नाम र स्वरूपको किन नहोस्, त्यसको आत्मा वा जीवन शक्ति भनेकै ‘जनप्रतिनिधित्व’ हो । जनप्रतिनिधिको धर्म र सत्कर्मको जगमै राज्यका बाँकी सबै अवयव सही मार्गमा अगाडि बढ्ने हुन् । जनताको वारेस नै जनप्रतिनिधिको धर्मबाट निर्देशित नहुने हो भने बाँकी अरूले लत्तो छाड्नु कुनै अनौठो मानिँदैन ।
विगतकै गति र मति कायम रहने हो भने अधोगतिको क्रम रोकिँदैन । उपलब्धिविहीनता जनाउन प्रयोग हुने कर्णाली क्षेत्रमा प्रचलित लोकोक्ति – केही दिन गया रिंग्दैफिर्दै केही दिन घट्ट पिस्दै – चरितार्थ पार्ने काम अब नहोस् ! यो आम मतदाताको कामना हो ! जननिवार्चित माननीयहरू शपथ अर्थात् सत्य–पथमा हिँडून् भन्ने आम अपेक्षा हो ! यो नै अग्रगतिको पूवसर्त हो ।
तसर्थ मुलुकलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने सोच अब त्याग्नुपर्छ । एकपछि अर्को प्रणाली परिवर्तनको निरर्थक मनोविनोद होइन, देशलाई संसदीय प्रणालीको पुनर्जागरण चाहिएको छ । यसका मुख्य दुई पाटा छन्- प्रणालीले खोजेजस्तो संसदीय प्रतिपक्षीको संस्थागत विकास र संसद्को प्रभावकारी भूमिका तथा कार्यसम्पादनको सुनिश्चितता ।
व्यवस्थाले मागेको प्रतिपक्ष ?
अपवाद (जस्तै स्विट्जरल्यान्ड) बाहेक सबै संसदीय प्रणाली भएका देशमा विपक्षी दलको मान्यतालाई अंगीकार गरिएको छ । यो अत्यावश्यक ठानिनुको खास कारण छ । त्यो के भने, संसद्मा बहुमत कमान्ड गर्नेले नै सरकार पनि चलाउँछ । कार्यकारी र विधायिकि शक्तिबीच एक खालको फ्युजन हुन्छ । यस्तो स्थितिमा रचनात्मक प्रतिपक्ष सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्न कामयाबी हुन्छ । संसद्लाई यान्त्रिक र आलंकारिक बन्न दिँदैन । डेलिवेरेटिभ थलो बनाउँछ । बहुमतको आडमा तानाशाही लाद्ने स्थिति आउन दिँदैन भन्ने बुझाइ हो ।
राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएका कतिपय देश (जस्तै- सेनेगल, मडागास्कर, नाइजर, श्रीलंका, युगान्डा, जाम्बिया र जिम्बावे) मा समेत विपक्षी दलको मान्यतालाई संस्थागत गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । फरक यति मात्रै हो कि कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिकै दल पनि संसद्मा अल्पमतमा पर्न सक्छ । संसद्मा विपक्षीको बहुमत हुन सक्छ ।
सच्चा विपक्षी दल शक्ति दुरुपयोगको साझेदार बन्दैन, शक्ति दुरुपयोग रोक्छ । सरकारले कहिले गल्ती गर्ला र विरोध गरौंला भनेर पर्खेर बस्दैन । बरु गल्ती गर्नबाट सरकारलाई रोकेर जनहितको प्रवर्द्धन गर्न हरसम्भव प्रयत्न गर्छ । संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलनलाई निरर्थक बनाउने वा भत्काउने होइन कि सार्थक बनाउँछ । यी सबै प्रक्रियामा विपक्षी दलको नेताले आफूलाई सरकारको प्रमुख निगरानीकर्ता र आलोचकका रूपमा उभ्याउँछ । डेलिवेरेटिभ प्रक्रियालाई मलजल गर्छ । भित्रभित्रै सरकारसँग गठजोड गरेर डेलिवेरेटिभ प्रक्रियाको जरा काट्दैन ।
लोकतन्त्र बहस, छलफल र वादविवादले चलायमान हुने हो । चलायमान लोकतन्त्रले नै जनताका आशा, निराशा, आकांक्षा, विरोध, समर्थन अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिन्छ । त्यो प्रक्रियाको अगुवाइ विपक्षी दलले गर्छ । त्यसैले त विपक्षी दल र त्यसको नेता सदनभित्र र बाहिरका बहस र संवादको केन्द्रमा हुन्छन् ।
संसद्बाहिर पनि राजनीतिक दल र शक्तिहरू हुन्छन् । विपक्षी दल र त्यसको नेताले सदनबाहिरका शक्तिहरूलाई सदनसँग जोड्ने काम गर्छन् । वैध सरोकारलाई संसद्मा प्रवेश गराएर गैरसंसदीय विरोध अराजक र हिंसात्मक हुनबाट रोक्छन् । काउन्सिल अफ युरोपका सदस्य राष्ट्रहरूमा लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनका
लागि रायसल्लाह दिँदै आएको भेनिस कमिसन (कमिसन फर डेमोक्रेसी थ्रु ल) ले संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षको अभावमा ‘एक्स्ट्रा पार्लियामेन्टरी अपोजिसन’ सृजित हुने र त्यसको विरोधले सडकमा हिंसात्मक स्वरूप लिन सक्नेतर्फ सचेत गराएको छ । साथै सशक्त प्रतिपक्षीको उपस्थितिले संसदीय छलफलको सान्दर्भिकता र गुणस्तर बढाएर व्यवस्थापिकीय निर्णय प्रक्रियाको वैधता सुनिश्चित हुने जनाएको छ ।
सच्चा विपक्षी दल परनिर्भर हुँदैन । उसले सरकारले सृजना गरेको संसदीय कारबाहीमा मात्रै सहभागी हुने होइन कि आवश्यक परे स्वयंले बिजनेस सृजना गर्छ । सदनलाई त्यसमा इंगेज गराउँछ । विपक्षीको सोही भूमिकालाई मान्यता दिएर बेलायतमा हाउस अफ कमन्सको कार्यविधिमै विपक्षी दलको प्रस्तावउपर छलफल गर्न भनेरै अधिवेशनपिच्छे बीस दिन छुट्याउने व्यवस्था छ ।
तीमध्ये सत्र दिन प्रमुख प्रतिपक्षी र तीन दिन अन्य विपक्षी दलका प्रस्तावहरूमा छलफलका लागि उपयोग हुन्छन् । त्यसरी नै क्यानडामा बाइस दिन छुट्याइएको पाइन्छ । सन् २००९ मा विपक्षी लिबरल डेमोक्रेट्सको प्रस्तावमा छलफलपश्चात् सत्तारूढ लेबर पार्टीका सत्ताइस सांसदसमेतको समर्थनमा भूपू गोर्खा सैनिकलाई बेलायतीसरह अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव पारित भएको दृष्टान्त छ । यस्ता तुलनात्मक अनुभवबाट पाठ सिकेर विपक्षी दलको भूमिका प्रवर्द्धन गर्न नसकिने होइन ।
चुनाव जनमतको बलमा दलहरूले एकअर्कालाई हराउन र आफू सत्तामा पुग्न हरसम्भव वैध प्रयत्न गर्न लोकतन्त्रले दिएको अवसर हो । त्यसपछि एकअर्काको अस्तित्वलाई आदर गर्ने राजनीतिक संस्कार अपेक्षित हुन्छ । जनहितका लागि नीति तथा कानुन निर्माणमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेरै जनतामाझ आफूलाई स्थापित गर्न सकिने हो । सहिष्णु बन्ने र अवसरका लागि धैर्य गर्ने संस्कारबाटै प्रणालीको स्थायित्व र वैधता सुनिश्चित हुने हो । हाम्रोमा खड्केको कुरा यही हो । दलहरू मनग्य सुध्रन जरुरी छ ।
कस्तो संसद्, कस्ता सांसद : आलंकारिक कि हस्तक्षेपकारी ?
समाजवाद, सामाजिक न्याय, समतामूलक समृद्धि र दिगो विकास संविधानले निर्दिष्ट गरेका राष्ट्रिय अभीष्ट हुन् । तिनको व्यावहारिक प्राप्तितर्फ तहगत सरकारलाई हिँडाउने गहन जिम्मेवारी संघीय संसद्कै हो । सो अभिभारा पूरा गर्ने सन्दर्भमा खरो उत्रन सक्ने चलायमान र हस्तक्षेपकारी संसद् अहिलेको आवश्यकता हो । कार्यकारीको इच्छालाई यान्त्रिक वैधता दिने कठपुतली संस्थाले संवैधानिक अभीष्ट पूरा गर्दैन । तसर्थ सांसदहरू जाग्न जरुरी छ । संसद्लाई जगाउन जरुरी छ ।
लोकतन्त्रमा शासन सञ्चालन कानुनी राजको मातहत हुनुपर्छ । कानुनी राज भनेको ‘असल कानुन’ को राज हो । असल कानुन निर्माणले समय, बुद्धि, विचार, तर्क, विवेक र ऊर्जाको लगानी खोज्छ । सरकारले संसद्मा लग्ने मसौदा कानुन (विधेयक) व्यवस्थापिकीय प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थ मात्रै हो ।
त्यो अनेक आग्रह–पूर्वाग्रह, निहित स्वार्थ बोकेर संसद् छिरेको हुन सक्छ । गुणस्तरको चेकजाँच नगरी जस्तो कच्चा पदार्थ ल्याएको छ, त्यस्तै मेसिनमा हालेर उत्पादन निकाल्ने होइन । तथ्यपरक, तर्कसंगत विधायिकी परीक्षण र मूल्यांकन जरुरी हुन्छ । त्यसो गर्ने ल्याकत कानुननिर्माताहरूले राख्नुपर्छ । त्यो छैन भने आर्जन गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रप्रतिको अत्यधिक निर्भरता राम्रो होइन । नागरिकस्तरमा रहेको विज्ञताको उपयोग पनि गर्न सक्नुपर्छ ।
विगतमा मौलिक हक कार्यान्वयन र अन्य प्रयोजनका लागि केही कानुन संसद्ले बनायो । तर ती संविधान कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त नभएको, कानुन निर्माण प्रक्रिया डेलिवेरेटिभ हुन नसकेको, सरकारले हतपतमा ल्याएका विधेयकलाई प्रक्रियागत औपचारिकता दिने काम संसद्ले गरेको भन्ने आम गुनासो छ । कानुननिर्माताको भूमिका आलंकारिक बन्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
अर्कातर्फ अध्यादेशको महामारी फैलिँदै गएको छ । संसद्लाई छलेर दलगत, गुटगत स्वार्थका लागि एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्ने र निहित अभीष्ट पूरा गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । कानुनी राजको स्थान अध्यादेश राजले लिन थालेको छ । यसतर्फ माननीयहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।
जनसरोकारका विधेयकमा जनताको प्रतिक्रिया बुझ्ने प्रबन्ध नियमावलीमा छ । त्यसलाई कागजमै सीमित राख्ने गरिएको छ, कानुन तर्जुमा तथा निर्माणलाई सहभागितामूलक बनाउनेतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारले बिजनेस नदिएको भनेर टकटकिने प्रवृत्ति पनि हावी देखियो । गैरसरकारी विधेयक लाने शक्तिको अभ्यास दुरूह बन्यो । संघीयता कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्याय, नागरिकता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सामाजिक न्याय लगायतका विषयमा कानुन निर्माण तथा सुधारले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो तर ती काम थाती नै छन् ।
कानुन बनाएर मात्रै पनि संसद्को भूमिका पूरा हुँदैन । संवैधानिक प्रयोजन अनुरूप कानुन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनी निगरानी गर्ने प्रमुख अभिभारा पनि संसद्को हो । त्यसका लागि समिति प्रणाली अस्तित्वमा भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
प्रभावकारी हुन सकेको भए २०७५ मा बनेका जनमुखी ऐनहरू (जस्तै- खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन–२०७५ तथा आवासको हक सम्बन्धी ऐन–२०७५) कार्यान्वयन गर्न बनाउनैपर्ने नियमावली अहिलेसम्म नबनाई सरकार हाइसन्चोमा बस्ने थिएन । सरकारलाई जवाफदेह बनाउन संसद् सफल हुन नसकेको यो प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हो । बेलायत लगायतका देशले कानुनको विधायनोत्तर अध्ययन (पोस्ट–लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी) को प्रणाली नै संस्थागत गर्दै लगेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अभ्यासको थालनी गरेको भए पनि यो संस्थागत हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रको जीवनमा दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयहरूमा सार्थक नितिगत छलफल गरेर देशको दिशा र दशा बदल्ने थलो पनि संसद् नै हो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल औपचारिकतामा सीमित रहने गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय, सामाजिक न्याय, समाजवाद, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता, जातीय तथा लैंगिक भेदभाव, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम वौद्धिकता, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिवेशमा विदेशनीति, सीमा संरक्षणजस्ता विषयहरूले जनप्रतिनिधिहरूबीच घनीभूत छलफल माग गर्छन् । तर नीतिगत बहस छलफल गरेर स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने कुरामा खडेरी नै छ । कतिपय विषयमा बहस भैहाले पनि ती अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारितभन्दा आग्रह–पूर्वाग्रहयुक्त बेतुकका हुने गरेका छन् ।
उल्लिखित पक्षका अतिरिक्त अरू धेरै पाटामा व्यापक सुधारको खाँचो छ । अरूलाई जवाफदेह बनाउने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था आफैं कानुनी शासनको मातहत चल्ने सन्दर्भमा खरो उत्रन नसक्नु नितान्त दुःखदायी अवस्था हो । सांसदहरू नै हाजिर जनाएर टाप कस्ने गरेका, गणपूरक संख्या नपुगेर पटकपटक बैठक स्थगित गर्नुपरेका, सभामुखले नै दलीय स्वार्थको सेवा गर्न कतिपय प्रस्ताव/विधेयक उपरको छलफललाई अगाडि बढाउनबाट रोकेका जस्ता समस्याहरू यो वा त्यो रूपमा बाहिरिए । संसदीय कारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या पछिल्लो समय झाँगिँदै गएको छ । प्रभावकारी नियमन नगरिए यसले संसद्को वैधतामा दखल पुर्याउने नै छ ।
संवैधानिक परिषद्मा सदन र विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व संवैधानिक नियुक्तिको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका लागि होÙ जनताका तर्फबाट नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्न हो, दल वा गुटका तर्फबाट नियुक्तिमा भाग खोज्न होइन । तर त्यही भैरहँदा राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूले विश्वसनीयताको संकट भोग्दै आएका छन् । संसदीय सुनुवाइ र महाभियोगका सन्दर्भमा संसदीय कार्यसम्पादनको बेहाल जगजाहेर नै छ । न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रबन्धको गहन संवैधानिक प्रयोजन छ । तर औपचारिकताको निर्वाहबाहेक प्रतिवेदनउपर छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेह बनाएको उदाहरण देखिँदैन ।
अन्त्यमा, सांसदहरूले कानुननिर्माताको स्वमानमा स्थित भएर आफ्नो मन–बुद्धि सदनभित्रका कारबाहीहरूलाई तथ्यपरक, वस्तुगत, अनुसन्धानमा आधारित बनाउन लगाऊन् ! प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकीय कार्यका लागि संघीय संसद् प्रेरणादायी र अनुकरणीय बनोस् ! संघीय संसद्को विश्वसनीयता, वैधता र गरिमा पुनरुत्थान होस् । यसका लागि यथोचित कानुनी, संरचनागत, अभ्यासगत, आचरणगत र प्रविधिगत सुधारका उपायहरूको खोजी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।
