रविलाई रोक्ने अर्को षड्यन्त्र, १४ सांसदलाई बर्खास्त गराउने कानुनी प्रपञ्च
प्रकाशित मिति । १८ माघ २०७९ ।
काठमाडौं। अवैध नागरिकता लिएर चुनाब लडेको ठहर भइ सांसद पदबाट पदमुक्त भएका निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्किनबाट रोक्नका लागि केही शक्ति केन्द्रहरु लागिपरेका छन्।
उनलाई ‘फेरि उठ्न नसक्ने गरी लडाउन’ का लागि उनको ढाडमै कानुनी ‘तरवार’ प्रहार गर्ने तयारी भइरहेको छ। अहिले नागरिकता अवैधानिक ठहर भएर सांसद पदबाट मुक्त भएका लामिछाने पुनः सांसद बन्ने सम्भावना उच्च छ।
र, सांसद बनेसँगै उनी पुनः गृह मन्त्रालयमै फर्किने सम्भावना पनि छ। उनले प्रतिनिधित्व गरिरहेको चितवन क्षेत्र नम्बर २ को सांसद पद उनी पदमुक्त भएसँगै रिक्त छ।
त्यहाँ अब उपनिर्वाचन हुनेछ। रविले वैधानिक नागरिकता लिइसकेकोले अब हुने उपनिर्वाचनमा उनलाई त्यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्नबाट अब रोक्न मिल्दैन।
र, रविले त्यसको तयारी पनि थालिसकेका छन्। गएको निर्वाचनमा देशमै सबैभन्दा ठूलो मतान्तरले निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै चुनाब जितेका उनलाई रोक्न अब ‘चमत्कार’ बाहेक अरुले सक्ने देखिँदैन।
रविलाई चुनाबमा हराउन चानचुने बलले नसकिने कुरा राम्रैसँग बुझेका शक्ति केन्द्रले अब उनको ‘पखेटा काटेर’ उनलाई कमजोर पार्ने प्रयास थालेका छन्।
अवैधानिक व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पार्टीले पाएको समानुपातिक मत पनि अवैध हुने र त्यसो हुन सक्यो भने १४ जना सांसदको पद जान्छ र रास्वपासँग प्रत्यक्ष निर्वाचित ६ जना मात्रै सांसद कायम हुन्छ।
र, उनीहरुको हैसियत पनि स्वतन्त्र हुने भएकाले नयाँ कानुनी झमेला खडा गर्न खोजिएको बताइएको छ।
जसका लागि उनीहरुले रविको नागरिकता विवादकै जगमा टेकेर उनका समानुपातिक सांसदहरुलाई पनि बर्खास्त गराउने प्रयास सुरु गरेका छन्। रविले यसअघि चुनाब लड्न प्रयोग गरेको नागरिकता ‘अवैधानिक’ भएको सर्वोच्च अदालतमा ठहर गरिसकेको छ।
रविले यही नागरिकताका आधारमा राजनैतिक दल ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ गठन गरेका थिए र उनी पार्टीको सभापति चयन भएका थिए।
अब उनको यही नागरिकतामा टेकेर अवैधानिक नागरिकताको आधारमा दर्ता भएको दल पनि अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै पार्टी खारेजीको मागसहित अदालत जाने शक्तिकेन्द्रको तयारी छ।
उनीहरुले रविको पार्टी अवैधानिक हुने र अवैधानिक पार्टीले प्राप्त गरेको मत पनि अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै अदालतमा जानेछन्।
यदि अदालतले उनीहरुको यो जिकिरलाई जायज ठहर गरेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसदहरु अवैध ठहरिइ बर्खास्त हुनेछन् भन्ने उनीहरुको अपेक्षा छ।
यस्तो भएमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रत्यक्ष चुनाब जितेका सांसदहरु पनि स्वतन्त्रको हैसियतमा पुग्नेछन्। यद्यपि अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार एक जनाले मात्रै राजनैतिक दल दर्ता गर्न नमिल्ने र सामूहिक रुपमा गठन भएको दलले सर्वसम्मतिले सभापति चयन गरेको हुँदा एक जना व्यक्तिको नागरिकतालाई आधार मानेर अदालतले सिंगो दल नै अवैधानिक ठहर गर्ने सम्भावना भने न्यून छ।
यदि यो विवाद अदालतसम्म पुग्यो भने अदालतले लामिछानेको सभापति पदलाई मात्रै अवैधानिक ठहर गर्न सक्छ। रविले नयाँ नागरिकता लिएसँगै उनी फेरि पार्टी सभापति बनिसकेका छन्।
तर, उनलाई पुनः सांसद बन्न र गृह मन्त्रालयमा फर्किनबाट रोक्नका लागि ‘अन्तिम अस्त्र’को रुपमा यो कानुनी हतियार प्रयोग गर्न लागिएको छ।
शक्तिकेन्द्रले रवि अमेरिकी नागरिक हुँदा अर्थात् मुलुकको नागरिक नभइकन राजनीतिक दल गठन गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको र सोही आधारमा आम निर्वाचन लडेको कारण देखाउँदै पार्टीले प्राप्त गरेको मत वैधानिक हुँदैन भन्ने तर्कको आधारमा केही शक्तिकेन्द्रहरु अर्को कानुनी अड्चन खोज्ने प्रयासमा लागेको स्रोतको भनाइ छ।
‘रवि आफू वैधानिक नभइ पार्टी गठन गरेको, अवैधानिक व्यक्तिको नाममा गठन भएको पार्टीको समानुपातिक मत वैधानिक हुँदैन भन्ने नयाँ कानुनी झमेलमा लामिछानेलाई फसाउन खोजिएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘ यो कानुनी झमेला यदि संवैधानिक इजलासमा गयो भने लामिछानेको पार्टीमाथि अर्को तरवार झुण्डिने छ।’
लामिछानेको पार्टी मुलुककै चाथो शक्ति हो। रास्वपाले समानुपातिकबाट १४ जना सांसद पाएको थियो। रविलाई कानुनी झमेलामा फसाउन यी १४ जनाको पद नै धरापमा पार्न चाहन्छन्।
अवैधानिक व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पार्टीले पाएको समानुपातिक मत पनि अवैध हुने र त्यसो हुन सक्यो भने १४ जना सांसदको पद जान्छ र रास्वपासँग प्रत्यक्ष निर्वाचित ६ जना मात्रै सांसद कायम हुन्छ।
र, उनीहरुको हैसियत पनि स्वतन्त्र हुने भएकाले नयाँ कानुनी झमेला खडा गर्न खोजिएको बताइएको छ।
कानुनी झमेला खडा गर्न खोज्ने खेडाली सफल भए लामिछानेको दललाई अवैधानिक घोषणा गरि नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा सृजना हुनेछ।
त्यसमाथि उनको राहदानीको मुद्दा त हँदैछ। लामिछानेलाई गृहमन्त्रालय दिनबाट रोक्नका लागि यो गतिलो अस्त्र हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ।
सिम्रौनगढको नगर अस्पताल अनिश्चितकालका लागि बन्द
बारा — कोभिड महामारीको समयमा सिम्रौनगढ नगरपालिकाले करोडौं लगानी गरेर सञ्चालनमा ल्याएको सुविधा सम्पन्न अस्पताल मंगलबारदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । कोराना कालमा सुलभ र छिटो स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको १५ शय्या क्षमता भएको अस्पताल (अहिले नगरपालिकाअन्तर्गतको स्वास्थ्य शाखा) ले सोमबार एक सूचना प्रकाशित गरी ओपीडी (बहिरंग) सेवाबाहेकका सबै सेवा अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मका लागि बन्द गरिएको जनाएको छ ।
अस्पताल बन्दले ग्रामीण भेगका सर्वसाधारण निराश बनेका छन् । अस्पतालमा दैनिक करिब सय जनाले उपचार सेवा पाउँदै आएका थिए । नगरपालिकाले दुई करोड खर्चेर २ तल्लाको १२ कोठे नगर अस्पताल आफ्नै लगानीमा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
त्यसपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू सहज उपचार सुविधा पाउन थालेका थिए । नगरभित्रका अन्य सरकारी स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाहेक एमबीबीएससहित प्राविधिक र स्वास्थ्यकर्मी गरी ३० जना परिचालन गरेर सुविधायुक्त यो अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो ।
२५ लाख खर्चेर २४ औं घण्टा खुल्ला रहने फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । अहिले अस्पतालका प्रयोगाशाला, एक्सरे, फार्मेसी, अकास्मिक सेवालगायत सबै बन्द गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विजय ठाकुरले बताए । नगरपालिकाले त्यसमा कार्यरत ३० जनामध्ये करारका २४ जना कर्मचारीलाई हटाएपछि सेवा अवरुद्ध भएकाले केही समयका लागि अस्पताल बन्द गर्नु परेको उनको भनाइ छ ।
‘अस्पतालको व्यवस्थापन भद्रगोल थियो । कर्मचारी अटेरी गर्थ्यो,’ त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सबै कार्य सकेर ठीक ढंगले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ नगरपालिकाका प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘करारका कर्मचारीको म्याद सकेकाले अब अर्को कर्मचारी भर्ना गरेर सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’ करारका कर्मचारीको म्याद नथपेर अर्को कर्मचारी भर्ना गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने नगरपालिका प्रशासनको योजनाविरुद्ध हटाइएका कर्मचारीहरुले अस्पतालमा सोमबार ताला लगाएका छन् ।
अस्पतालमा उच्चस्तरीय प्रयोगशाला, डिजिटल अल्ट्रसाउन्ड, साधारण एक्सरे, ईसीजी, ५ वटा मोनिट्रिङ मेसिनसहितको कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । सर्पदंश र एन्टी रेबिज भ्याक्सिन, प्रसुती सेवा र अक्सिजनको व्यवस्था छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट जितेन्द्र यादवका अनुसार तत्कालका लागि ओपीडी सेवा सञ्चालन मात्र गरिने बताए ।
सेभेन थ्री स्पोर्ट्सद्वारा सम्झौता रद्द
काठमाडौँ — भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्सले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) सँगको नेपाल टी–२० लिगको सम्झौता मंगलबार एकपक्षीय रूपमा खारेज गरेको छ ।
सेभेन थ्री स्पोर्टसका निर्देशक जतिन आहलुवालियाले क्यानलाई इमेल गर्दै सम्झौता रद्द भएको जनाएका हुन् । क्यानले आफ्नो अधिनमा रहेर पहिलोपल्ट आयोजना गरेको नेपाल टी–२० लिगमा सेभेन थ्री स्पोर्टसलाई रणनीतिक र व्यावसायिक साझेदार बनाएको थियो । त्यसवापत क्यानले ८ वर्षका लागि ३३ करोड दस्तुर पाउने तोकिएको थियो । पहिलो वर्ष क्यानले ३ करोड ९० लाख पाउने भनिएको थियो । तीन किस्तामा गरी २ करोड २० लाख पठाइसकेको सेभेन थ्री स्पोर्टसको दाबी छ ।
तर ‘लाइभ बेटिङ’, ‘स्पट फिक्सिङ’, खेलाडी तथा अफिसियलले पारिश्रमिक नपाएको, राखेपको स्वीकृति नलिई आयोजना गरिएको र खेलाडीको श्रम स्वीकृति नलिई गरिएका कारण प्रतियोगिता विवादले घेरिएको थियो । प्रतियोगिताको पाँचौं दिनमै आहलुवालिया र सेभेन थ्री स्पोर्ट्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिषेक सकालानी क्यानलाई कुनै जानकारी नदिई दिल्ली फरार भएका थिए ।
त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप), प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छानबिन टोली बनाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेका छन् । स्पट फिक्सिङको ठुलो मुद्दा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) को इन्ट्रेग्रिटी युनिटको प्रतिनिधि नेपाल आउनु ठिकअघि भारतीय पक्ष गायब भएको थियो । (सीआईबी) ले फिक्सिङ र अनिमयतितामा नेपाली र विदेशी गरी १० जना समावेश रहेको आरोपमा पूर्वखेलाडी महबुब आलम र स्पट फिक्सिङ गरेको आरोपमा मोहम्मद आदिल आलमलाई पक्राउ गरी मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
सेभेन थ्री स्पोर्ट्सले इमेलमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट क्यानले स्वीकृति लिन नसक्दा सम्झौता रद्द गर्नुपरेको जनाएको छ । आहलुवालियाले लेखेका छन्, ‘सन् २०२२ को फेब्रुअरी २४ मा भएको सम्झौताको दोस्रो संशोधनअनुसार मुख्य विषय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्वीकृति थियो ।’ नयाँ खेलकुद विकास ऐनअनुसार राष्ट्रिय संघहरूले विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरे स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
आहलुवालियाले राखेपको स्वीकृति नभएकै कारण नेपाल टी–२० लिगमा खेलेका विदेशी खेलाडीले श्रम स्वीकृति लिन नसकेको उल्लेख छन् । ‘क्यानले आजको दिनसम्म पनि हामीलाई राखेपसँग सम्झौता भएको छ भनेर सुनिश्चितता गराएको छैन, जबकि हाम्रो मुख्य सम्झौता नै राखेपसँगको स्वीकृति भन्ने छ,’ आहलुवालियाले भनेका छन् ।
उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘यी माथिका तथ्यहरूबाट धेरै स्पष्ट छ कि क्यानले जानाजानी गलत रूपमा तथ्यहरू प्रस्तुत गरेको र सेभेन थ्री स्पोर्टसलाई लुकाइरहेको छ । क्यानले नेपालको खेलकुद विकास
ऐनअनुरुप मुख्य सम्झौताको धारा ४४ (२) उल्लंघन गरेकाले मुख्य सम्झौता प्रभावकारी नै भएन । त्यसैले सम्झौता खारेजीको सूचना पठाएका छौं ।’ उनले यी सम्झौता कार्यान्वयन भएमा मात्र आफूहरू फर्किन तयार रहेको जनाएका छन् ।
