रकाशित मिति । १७ माघ २०७९ ।
काठमाडौ
रबी लामिछानेले बल्ल गल्ती स्वीकार गरेका छन । उनले नागरिकता र पासपोर्टको बारेमा आजभन्दा ७ बर्ष अगाडि नै कुरा उठेको तर आफुले मतलब नगरेक्क बताएका छ।
रबी आफैको लापरबाहीले उनको सांसद मन्त्री पद गएको छ भने अब दोहोरो नागरिकता र पासपोर्टको मुद्दा चलेको छ । यसमा दो’षी ठहर भए जिन्दगीभर सांसद बन्न पाउने छैनन ।
हुन पनि रबीको नागरिकताबारे ध्व्रै नै प्रश्न उठेका थिए तर उनले कानुनी बाटो नभै फेशबुक र कार्यक्रम मार्फत जनतालाई जानकारी गराउँदै आएका थिए । उनको यो नै महाभुल हुन पुगेको छ ।
अहिले आएर गल्ती भएको महसुस गरेता पनि उनलाइक ठूलो अप्ठेरो परिसकेको छ । दोहोरो नागरिकतालाई नेपालम गम्भीर अपराध नै मानिन्छ । यदि सर्वोच्चले रबीको मुख हेरेर निर्णय गर्यो भने पनि भोलि झन समस्या हुने देखिन्छ ।
यो कुरा उनले गृहमन्त्रीबाट राजिनामा दिई बाहिर निस्कने क्रममा नै स्वीकार गरेका छन । उनी आफैले अनागरिक भएको बताएका थिए ।
रवि लामिछानेको चेतावनी: म नेपाली हैन, कुनै प्रश्नको जवाफ छैन
रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्ने बताएका छन् । तर अरू कुनै प्रश्नको जवाफ आफूसँग नभएको उनले बताएका छन् ।
सर्वोच्चले सांसद पद खारेज भएको फैसला सुनाउँदा लामिछानेले गृह मन्त्रालयमै थिए । मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा उनले भनेका छन्, अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु ।
अब के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘म अनागरिक छु । कुनै प्रश्नको जवाफ मसँग छैन ।
प्रश्न : यो भन्दा अगाडि त गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि
रवि : यतिखेर म अनागरिक छु, एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नुहुन्छ ।
प्रश्न : सर्वोच्चको फैसलालाई कुन रुपमा लिनु भएको छ ?
रवि : स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु । सर्वोच्च अदालतभन्दा माथिल्लो कुनै निकाय छ र ? अदालतको फैसलालाई त म एकदमै स्वागत गर्छु, तर अरु प्रश्नमा त भनिहालेँ, एउटा अनागरिकले के उत्तर दिने ।
प्रश्न : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष
रवि : म अध्यक्ष रहिनँ सर । म केही पनि होइन, कहीँको पनि होइन ।
प्रश्न : नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जानुहुन्छ ?
रवि : यो सबै प्रश्नहरुको मसँग कुनै जवाफ छैन । तपाईहरुले कसलाई प्रश्न सोध्नु भएको ? प्रश्न सोध्न कुनै परिचय चाहिन्छ । यतिखेर कुनै परिचय नभएको एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नुहुन्छ ।
प्रश्न : जनताले माया गरेको व्यक्ति त हो नि तपाईँ ?
रवि : त्यो पनि मलाई थाहा भएन ।
प्रश्न : रास्वपाको सभापति अब को हो त ?
रवि : खै थाहा भएन ।
प्रश्न : अब के गर्नुहुन्छ ?
रवि : थाहा छैन मलाई । एउटा अनागरिकले के गर्छ बुझेकै छैन मैले ।
श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्न ६ महिनाभित्र मोबाइल एप आउँछ : श्रम मन्त्री
काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले श्रमिकले आफ्ना समस्या बताउन र ती समस्या समाधानको लागि ६ महिनाभित्र मोबाइल एप ल्याइने बताएका छन् । श्रम मन्त्रीको पदभार लिएपछि आयोजित पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा उनले विश्वभरबाट निःशुल्क रुपमा श्रमिकले आफ्ना समस्याका बारे जानकारी गराउन पाउने गरी मोबाइल एप ल्याउन लागिएको बताए ।
उनले मन्त्रालयमा रहेको कल सेन्टरको नामलाई परिवर्तन गरी ‘समाधानः २४ घण्टे श्रम सहायता केन्द्र’ बनाइएको बताए । श्रम मन्त्रालयमा ५ वर्षदेखि नै श्रमसम्बन्धी गुनासा सुन्न कल सेन्टर स्थापना भएको थियो । यो सेन्टरलाई श्रम मन्त्रीहरुले सधैं नाम हेरफेर गर्दै आएका छन् । अर्यालले केन्द्रमा आएका गुनासालाई उचित समयमै समाधान गर्न समय कार्ड लागू गरिएको बताए ।
त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा विदेश जाने सबै नेपालीको लागि एउटै लाइनको ब्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘अध्यागमनमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको लागि भनेर राखिएको छुट्टै लाइन हटाइएको छ । अब एनआरएनका अध्यक्षदेखि, भीआईपी प्रयोग नगर्ने मन्त्री वा सचिवहरुसँगै लाइन हुनेछ’, उनले भने, ‘विदेश जाँदै गर्दा काठमाडौं विमानस्थलमै अपहेलित महसुस हुने वातावरण अन्त्य भएको छ ।’
कान्तिपुर अभिलेखालय
शीर्षक
गृहपृष्ठ
समाचार
अर्थ / वाणिज्य
विचार
खेलकुद
उपत्यका
कोसेली
[अरु]
इ-पत्रिका
आजको इ-पत्रिका
Language
English
Set language to English (Except News)
नेपाली
सबै सुचना तथा लिंक नेपालीमा हेर्नुहोस्
सेटिंग
अक्षरको प्रकार:ककक
Kantipur Daily
१७ माघ २०७९ मंगलबारTuesday, January 31, 2023
समाचार
श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्न ६ महिनाभित्र मोबाइल एप आउँछ : श्रम मन्त्री
605shares
संग्रह
माघ १७, २०७९कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले श्रमिकले आफ्ना समस्या बताउन र ती समस्या समाधानको लागि ६ महिनाभित्र मोबाइल एप ल्याइने बताएका छन् । श्रम मन्त्रीको पदभार लिएपछि आयोजित पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा उनले विश्वभरबाट निःशुल्क रुपमा श्रमिकले आफ्ना समस्याका बारे जानकारी गराउन पाउने गरी मोबाइल एप ल्याउन लागिएको बताए ।
उनले मन्त्रालयमा रहेको कल सेन्टरको नामलाई परिवर्तन गरी ‘समाधानः २४ घण्टे श्रम सहायता केन्द्र’ बनाइएको बताए । श्रम मन्त्रालयमा ५ वर्षदेखि नै श्रमसम्बन्धी गुनासा सुन्न कल सेन्टर स्थापना भएको थियो । यो सेन्टरलाई श्रम मन्त्रीहरुले सधैं नाम हेरफेर गर्दै आएका छन् । अर्यालले केन्द्रमा आएका गुनासालाई उचित समयमै समाधान गर्न समय कार्ड लागू गरिएको बताए ।
त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा विदेश जाने सबै नेपालीको लागि एउटै लाइनको ब्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘अध्यागमनमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको लागि भनेर राखिएको छुट्टै लाइन हटाइएको छ । अब एनआरएनका अध्यक्षदेखि, भीआईपी प्रयोग नगर्ने मन्त्री वा सचिवहरुसँगै लाइन हुनेछ’, उनले भने, ‘विदेश जाँदै गर्दा काठमाडौं विमानस्थलमै अपहेलित महसुस हुने वातावरण अन्त्य भएको छ ।’
राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्न नेतृत्वले अग्रसरता लिएको छ : माओवादी सचिव साह
काठमाडौँ — राष्ट्रपति पदमा संविधानको संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्तित्वलाई अगाडि बढाउन पार्टीले अग्रसरता लिएको माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकपछि साहले राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्नका लागि नेतृत्वले अग्रसरता लिएको बताएका हुन् ।
पदाधिकारीको मंगलबारको बैठकपछि साहले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
संविधानको मर्म र भावनालाई पूरा गर्ने विश्वसनीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन पार्टीले क्रियाशिलता अगाडि बढाएको उनको भनाइ थियो । ‘राष्ट्रपति संविधानको मर्म र भावनालाई पूरा गर्ने, विश्वसनीय व्यक्ति हुनुपर्छ । जसलाई राष्ट्रले पत्याएको होस्, त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्तित्व खोजेर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन नेकपा(माओवादी केन्द्र) आफ्नो अग्रसरता र क्रियाशिलता अगाडि बढाएको छ,’ उनले भने ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ गते गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको छ । उपराष्ट्रपति निर्वाचन भने चैत ३ गते हुनेछ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आयोगले फागुन १० मा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ । फागुन १२ मा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ । फागुन १३ मा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने र फागुन १६ मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने मिति तय भएको छ ।
राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्ति खोज्नुपर्ने भनिरहेको छ भने एमालेले भने आफूले उम्मेदवार बनाएको व्यक्तिका नाममा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।
