सीडीओको खटनपटनमा गृहले ल्यायो नयाँ नियम (पूर्णपाठ)
प्रकाशित मिति । १७ माघ २०७९ ।
काठमाडौं । अब काठमाडौंसहित ‘क’ वर्गका १२ वटा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हुन गृहमन्त्रालय, विभाव वा अन्तरर्गत कम्तीमा पनि एक वर्ष काम अनिवार्य गरिएको छ । गृहले ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकालाई खटाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले माघ ३ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
‘क’ वर्गका १२ जिल्लामा खटाइने उपसचिव उक्त श्रेणीको पदमा कम्तीमा ५ वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्य अनुभवको साथै कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा ३ महिनाको न्याय तथा कानूनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
उपसचिवलाई सीडीओको रूपमा पठाउँदा सहायक प्रजिअ वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तरगत कम्तीमा १ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा ३ महिनाको न्याय तथा कानूनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
सीडीओ पदस्थापन, सरुवा वा काज खटाउँदा पहिलोपटक सीडीओ जिम्मेवारी दिँदा गृहमा, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव वा उपसचिवमध्ये वरिष्ठ अधिकृतलाई खटाउनुपर्नेछ । प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाको हकमा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यलयमा वा सीडीओ भई कार्य गरिसकेको अधिकृतलाई खटाउनुपर्नेछ ।
गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट हुने ३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खठाउँ प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागीय सजाय पाएको भए सजाय पाएको अवधिभर र विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको भए कारवाही प्रक्रिया नटुंगिएसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारकिो पदमा पदस्थापन वा सरुवा गरिने वा काज खटाइने छैन । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याई अन्तिम ३ मा रहने ३ जिल्लाका सीडीओलाई तत्काल सीडीओको जिम्मेवारी दिइने छैन ।
कुन जिल्ला कुन वर्गमा ?
‘क’ वर्ग (१२ जिल्ला)
काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देशी र सुनसरी ।
‘ख’ वर्ग (२७ जिल्ला)
इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, काभ्रे, गोरखा, तनहुँ, दाङ, धनुषा, धादिङ, नवलपरासीपूर्व र पश्चिम, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, भक्तपुर, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिरहा, सिन्धुली र सुर्खेत ।
‘ग’ वर्ग (२२ जिल्ला)
अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेलधुरा, डोटी, दैलेख, दोलखा, धनकुटा, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रामेछाप, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र सङ्खुवासभा ।
यस्तो छ सीडीओको पदस्थापन, सरुवा वा कामकाजमा खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि
कांग्रेस देउवा समूहका केन्द्रीय सदस्यको निष्कर्ष- ‘पदाधिकारीबाट मात्रै पार्टी चल्न सक्दैन’
काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सात महिनादेखि बसेको छैन । यही अवधिमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनसमेत भइसकेको छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा हुँदा र सत्ताविमुख भइसकेपछि समेत यी निर्वाचनको तयारी र समीक्षादेखि राष्ट्रिय राजनीतिका सवालमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गराएका छैनन् ।
पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति हाबी हुँदा केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू भूमिकाविहीन बनेका छन् ।
सभापति देउवा, पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरूले केन्द्रीय समितिलाई बाइपास गरेको भन्दै संस्थापनपक्षकै केन्द्रीय सदस्यहरू मोर्चाबन्दी गरेरै विरोधमा उत्रिएका छन् । देउवा पक्षका करिब दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरूले सोमबार बालुवाटारमा अलग्गै भेला गरेका थिए । यस्तो भेला गरिएको यो दोस्रो पटक हो ।
नेताहरू मीन विश्वकर्मा, नैनसिंह महर, पुष्पा भुसाललगायतको संयोजनमा भएको भेलामा सहभागी नेताहरूले पार्टी सभापति देउवा, पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिको कब्जामा परेको गुनासो गरेका थिए ।
कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गत असार २७ देखि साउन २ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक गरेको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनपछि त्यसबारे समीक्षा गर्न सभापति देउवाले बैठक बोलाए, तर तीन पटकसम्म बोलाइएको बैठक स्थगित भएपछि अहिलेसम्म फेरि बैठक बस्न सकेको छैन ।
‘सात महिना भइसक्यो, केन्द्रीय समिति बोलाइएको छैन । बोलाइएको बैठक स्थगित गरेर फेरि छलफलको वातावरणकै अन्त्य गराइएको छ,’ भेलामा सहभागी एक नेताले भने, ‘पदाधिकारीहरूको अक्षमताले पहिलो दल भएर पनि पार्टी सत्ताविमुख भएको छ । तर, त्यसबारे महिनौँ बित्दा पनि कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।’
भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरू रणबहादुर रावल, गोविन्द भट्टराई, शान्ति परियार, कुन्दन काफ्ले, चिनकाजी श्रेष्ठ, अब्दुल सतार, सरस्वती तिवारी, योगेन्द्र चौधरी, हरिशरण नेपाली, विद्या तिमिल्सिना, चन्द्र केसी, शुशिला थिङ, रुपा विक, राजिव ढुंगाना, कृष्णकिशोर घिमिरे, गणेश लामा, कर्णबहादुर बुढा, सीता देवकोटालगायत नेताहरू सहभागी थिए ।
केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा पदाधिकारी र कार्यसम्पादन मात्रै हाबी हुँदा पार्टीले थुप्रै असफलताहरू बेहोरेको बताए । ‘लामो समयदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक समेत नराख्ने, छलफल र समीक्षा गर्ने कुराबाट टाढा भाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको सबै निर्णय अवैधानिक पदाधिकारी बैठक र कार्यसम्पादन समितिबाट मात्रै गर्नु राम्रो होइन, त्यसै पनि उहाँहरूको असफलता छताछुल्ल भइसकेको छ । यसरी पार्टी चल्न सक्दैन ।’
उनले केन्द्रीय समितिलाई बाइपास गरेर निर्णय गर्ने क्रम रोक्न सभापति देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भएको बताए । भेलामा सहभागी नेताहरूले अब भ्रातृ संस्थाहरूको पुनर्गठन र संगठन विस्तारका काममा पार्टीले ताकेता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य हरिशरण नेपालीले लामो समयसम्म केन्द्रीय समिति बैठक नहुँदा पार्टी चलायमान हुन नसकेकोबारे छलफल भएको बताए । ‘केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको लामो भयो । पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीय समिति भूमिकाविहीन हुनु राम्रो होइन भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न भेला भएको हो,’ उनले भने, ‘पार्टीको संगठन विस्तार र भ्रातृ संस्थाहरूको पुनर्गठनको काम छिटो गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका छौँ ।’
उनले नेविसंघलगायत भ्रातृ संस्थाहरूलाई पदाधिकारीसहितको पूर्ण कार्यसमिति दिएर पूर्णता दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
यसअघि पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै छुट्टै भेला गरेर दबाब दिएका थिए । त्यही दबाबका कारण सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि त्यसबारे समीक्षा गर्न पुस २२ मा बैठक बोलाएका थिए । तर, त्यो बैठक अन्तिम समयमा स्थगित गरेर २८ पुसकालागि सारिएको थियो । तर, २८ पुसमा पनि केन्द्रीय समिति बैठक बसेन । देउवाले माघ १५ कालागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
तर, माघ १५ अर्थात् आइतबारदेखि बस्ने भनिएको बैठक समेत नबसेपछि नेताहरूले फेरि दबाब बढाएका हुन् ।
नेताहरूका अनुसार सभापति देउवा अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने तयारीमा छन् । त्यसबारे पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरूको समेत सहमति छ ।
‘चुनावमा एउटा परिस्थिति थियो, चुनावपछि अर्को राजनीतिक परिस्थिति बनेको छ, विगतको समीक्षा गर्दा वर्तमानको सम्भावनालाई असर पर्ने हुनसक्छ,’ एक पदाधिकारीले इकान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसकारण अब केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै बस्ने हुन पनि सक्छ ।’
