गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने रास्वपाको चेतावनी
9.4Kshares
संग्रह
माघ १७, २०७९गंगा बीसी
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता अमान्य रहेको फैसला गरेपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयमा फेरि रबी नै आउन खोजेका छन् ।
सर्वोच्चको पुर्ण पाठ आउन बाँकी र अन्य सवालहरु सबै एकिन नभै रबीलाई पुनः गृहमन्त्रालय दिँदा जनमानसमा थप बिबादास्पद हुने हुँदा तुरुन्तै निर्णय नलिन प्रचण्डलाई चौतर्फी दबाद आएको छ । रास्वपाको भागमा परेको गृह मन्त्रालयमा रबी बाहेक अन्य संसद आए सहर्ष स्विकार गर्न सकिने अवस्था छ तर गैर सांसद रबीनै गृहमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने रास्वपाको दाबीका कारण दाहाल निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।
कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धन अचानक तोडेर गत पुस १० मा सातदलीय समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले भोलिपल्टै रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई राजिखुसीका साथ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएका थिए । रबीले परिणाम दिन सक्छन भन्ने सोचेर दाहालले आफुले पाउनुपर्ने गृह रास्वपालाई दिएका थिए । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट भएका थिए ।
सरकारले नेतृत्व गरेको पार्टीले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो तर आफ्नै पार्टीका नेता नारायणकाजीलाई नै गृह नदिइ रबीलाई दिएका दाहाल अहिले नैतिक संकटमा परेका हुन । फेरि पनि पुन रबीलाई गृह दिँदा भोलि कसैले अर्को मुद्दा हाल्यो र फेरि पनि राजिनामा दिने अवस्था आए सरकारकाई अफ्ठेरो हुने स्थिति बन्छ ।
गृहमा चाहना राखेका माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालय एमालेले लिएको थियो । प्रचण्डले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय अरुलाई दिनु सरकार सफल बनाउने लक्ष्य हो तर सर्वोच्चको फैसलाले अफ्ठेरो अवस्था भएको छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छाडेको भन्दै माओवादी नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला सर्वोच्चको फैसलाले गृह मन्त्रालय रिक्त भएको हो । ‘पुस ११ मा प्रधानमन्त्रीले राजिखुसीले गृह मन्त्रालय लामिछानेलाई दिनुभएको थियो तर सर्वोच्चको पुर्ण पाठ आएको अवस्था छैन र गैर सांसद रबीलाई नै पुनः नियुक्त गर्दा जनताले चर्को बिरोध गर्ने अवस्था आउँछ, एक माओवादी नेताले भने ।
पुरानो गठबन्धनका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत पुस २६ मा विश्वासको मत दिएपछि दाहाल त्यसको दुई साताअघि जस्तो दबाबमा छैनन् । तर संसद्मा १९ सिट रहेको रास्वपा सत्ताबाट बाहिरिए अर्को चुनौती थपिने जोखिम पनि छ । दाहाललाई पुस १० मा समर्थन र पुस २६ मा विश्वासको मत दिएका जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्त र असन्तुष्टिका कारण अझै केन्द्रको सत्तामा साझेदारी गरेका छैनन् ।
लामिछाने पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । अदालतको फैसलापछि आइतबार लामिछानेले प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् । उनी उपनिर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भएर संसद्मा आउने सम्भावना पनि छ । लामिछानेलाई गैरसांसदका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा लाने सम्भावना भने कम छ ।
माओवादीका महासचिव देव गुरुङले भने सरकार निर्माणका बेला गठबन्धनमा भएको निर्णय सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति बनेको बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलापछि परिस्थिति फेरिएको छ, त्यसकारण गृह मन्त्रालयबारे प्रधानमन्त्रीले पहिलेको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस बेला प्रधानमन्त्रीले अर्थ र गृह मन्त्रालय आफूसँग राख्नुभएन । अर्थ मन्त्रालय एमालेले लिइसकेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय आफूसँग राख्नुपर्ने हुन्छ ।’
सबैखाले दबाब थेगेर रबीलाई गृहमन्त्री बनाएका दाहाललाई अहिले त्यही पार्टीले पदको बार्गेनिङ गरेर दुख दिइरहेको छ । पुराना पार्टीभन्दा अझै पदलुप्त भएका रास्वपा नेताहरु नैतिकता पोलेर रबीलाई नै पुन गृहमन्त्री नबनाए सरकार छाड्ने चेतावनीसमेत दिइरहेका छन ।
रास्वपाका सभापति लामिछानेनिकट केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले भने पुस ११ कै सहमतिअनुसार उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाएको र अहिले पनि त्यसबाट दायाँ–बायाँ गर्न नमिल्ने बताए । ‘गृह मन्त्रालय नभए हामी सरकारबाहिर बस्छौं,’ उनले सोमबार साँझ भने, ‘सरकार निर्माण गर्ने बेला गठबन्धनमा भएको सहमतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सभापतिले कुरा गरिसक्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने रबीको बिबाद नटुङ्गिदा सम्म गृह आफैंले राखेर अरू मन्त्रालय दिन सकिने संकेत लामिछानेलाई दिएका छन् ।
नैतिकताको खडेरी परेको बेला टेलिभिजनको पर्दाबाट नेताहरुलाई खुल्ला रुपमा नैतिकताको प्रश्न उठाउने रास्वपा अध्यक्ष रबीको गतिविधिले सारा नेपाली निराश भएका छन। टोल टोलमा रबी पनि अझ खतम भन्दै कुरा काटीरहेको सुनिन्छ ।
गृह मन्त्रालयको रस्साकसीले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने जोखिम पनि छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने बेला राष्ट्रपति पद एमालेलाई दिने समझदारी थिएन तर एमालेले एकोहोरो प्रचार गरेको माओवादी नेताको आरोप छ । गठबन्धनमा त्यसपछि समेत भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुखको चयन भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको फागुन २५ मा हुँदै छ ।
माओवादीको साथ लिएर राष्ट्रपति पद आफूले लिने दाउमा कांग्रेस छ । कांग्रेसबाट विश्वासको मत पाएपछि माओवादीका नेताहरूले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाउन थालेका छन् । गृह नपाएर रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो भने कांग्रेसको ‘बार्गेनिङ’ शक्ति बढ्नेछ ।
रास्वपा सरकारबाट बाहिरिनु भनेको पद नपाएरै भन्ने अर्थ लाग्नेछ जसले गर्दा जनताको बिश्वास एकैचोटि गुमाउनेछ । अध्यक्ष रबीको सर्वोच्च फैसलाको पुर्णपाठ नहेरी यसरी पदको पदको पछाडि दौडेलान भन्ने कसैले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् ।
यस्तै यस्तै गतिविधिले महिनादिन नहुँदै स्वतन्त्र पार्टी पतनको बाटोमा लागेको छ ।
