सोमबार १५ आश्विन २०८०
https://www.highrevenuegate.com/df70x27m?key=a4489bb3ce2c074750f89527257a9f0f


रविलाई पूर्वपत्नी ईशाको जवाफ म र छोरीहरुको आँसुको परिणाम देखियो

प्रकाशित मिति । १५ माघ २०७९ ।

काठमाडौ

रवि लामिछानेकि पूर्वपत्नी ईशा लामिछानेले आफू र छोरीहरुलाई अल्पत्र पार्दाको परिणाम आज रविले भोग्नु परेको बताएकि छिन। अमेरिकामा रहदै आएकि ईशाले आफू र छोरीहरुलाई रविले अल्पत्र पारेको परिणाम आज भोग्दै जानू परेको बताएकि हुन।

परिणाम आज भोग्दै जानुपरेको बताएकि हुन। रविले दुई छोरि सहित ईशालाई अमेरिकामा छोडेर नेपाल आएपछि निकिता पौडेलसंज घर् जाम गरेर बसेका छ्न। रविले ईशासंग २५ बर्ष सहयात्रा गरेका थिए ।

नेपालमा रहेका रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको बताएपनि नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई अनागरिक ठहर गरेको छ । यो संगै रविको उप प्रधान सहित गृहमन्त्री सांसद पद खारेज भएको छ भने उनले खोलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समेत रवि साधारण सदस्य नरहनेगरि बर्खास्त भएका छन।

यस्तै उनको विवाह दर्ता, भोटर कार्ड, वैंकको खाता, ब्यापार÷ब्यवसाय सवै गैरकानुनी भएका छन् । उनले सरकारी कार्यालयमा गरेका अधिकांश कारोवार रद्द भएको कानुन ब्यवसायी दिनेश त्रिपाठीले वताए ।

अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलामा लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई नदिएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ ।

सो अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको नपाइएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । ‘यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन’, अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

लामिछानेले विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएकाले सांसद पदमा रहिरहन नमिल्ने अदालतको ठहर छ । ‘निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदबार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रबि लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’, अदालतले भनेको छ ।

नजिकिने आधार खोज्दै दाहाल–देउवा

काठमाडौँ — विभिन्न कालखण्डमा उतारचढावबीच गुज्रेका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः नजिक हुने आधारको खोजीमा छन् ।

गठबन्धन भत्किँदासमेत आरोप/प्रत्यारोपमा नलागेका उनीहरू प्रधानमन्त्री पदलाई लिएर टुटेको विश्वास जोड्न सामुन्ने रहेको राष्ट्रपति निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको पात्रलाई राष्ट्रपति हुन नदिने रणनीति बनाएर कांग्रेसले सरकारलाई पुस २६ मा विश्वासको मत दिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल पनि कांग्रेसले विश्वासको मत दिइसकेपछि परिस्थितिमा बदलाब आएको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको कार्डमार्फत गैरएमालेलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रयासमा लागेको नेताहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर दाहाल पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए तर कांग्रेसभित्रै गठबन्धन भत्काएको अपजस देउवाले नै खेपिरहेका छन् । देउवाले प्रतिवाद गरेका छैनन् । बरु यस घटनालाई लिएर दाहाललाई दोष नदिन पार्टी नेताहरूलाई निर्देशन दिइरहेका छन् ।

‘गठबन्धन भत्किनुमा तपाईंको कुनै दोष छैन, यसमा मेरै कमजोरी हो,’ पुस २६ मा विश्वासको मत लिनुअघि साँझ धुम्बाराही पुगेका दाहालसँग देउवाले भनेका थिए । सत्ता र शक्तिबाट एकैसाथ विमुख बन्नुपर्दा आक्रोशित होलान् भन्ने ठानिरहेका बेला देउवाबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति सुनेका दाहालले केही दिनअघि मिडियाका सम्पादकहरूसँगको अनौपचारिक संवादका क्रममा समेत त्यो भेटपछि मन पग्लिएको बताएका थिए ।

कांग्रेसका अधिकांश नेताको मनोविज्ञान पनि दाहाललाई पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री दिने भन्ने थियो । पहिलो चरण माओवादीले सरकारको नेतृत्व पाउँदा कांग्रेसले राष्ट्रपति, सभामुख, चार प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका प्रभावशाली मन्त्रालय पाउने हिसाब भइरहेको थियो ।

‘सरकारको नेतृत्वबाहेक अरू सबै हाम्रो हातमा हुन्छ, सरकारको नेतृत्व पनि साढे दुई वर्षपछि त आइहाल्छ भनेका थियौं, सभापति ८ गतेसम्म सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो,’ कांग्रेसका एक नेताले सुनाए, ‘पुस ८ देखि नै विदेशी शक्तिको आडमा आरजु राणा (देउवापत्नी) र उनलाई साथ दिँदै आएका विश्वासपात्रले खडा गरेको तगारो सभापतिजीले नाघ्न सक्नुभएन, जसका कारण गठबन्धन टुट्यो । अहिले पछुताउनुभएको छ ।’

२०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारीपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर देउवा र दाहालले पहिलोपल्ट सत्ता साझेदारी गरेका थिए । देउवा नेतृत्वमा सरकारमा छँदै माओवादीले ०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो ।

त्यसपछि एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भई बनेको नेकपा, नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष, प्रतिनिधिसभा विघटन, नेकपा भंग र एमाले विभाजनले निर्माण गरेको दाहाल–देउवाको सत्ता साझेदारी करिब डेढ वर्षसम्म चल्यो । देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि दाहालले कुनै पनि बेला असहज महसुस गर्न नपरेको माओवादी नेताहरू नै बताउँछन् । दाहालको मागअनुसारै देउवा प्रधानमन्त्री छँदै उच्चस्तरीय संयन्त्रसमेत बनेको माओवादीका एक नेता सम्झिन्छन् ।

‘खासमा प्रचण्डलाई भूमिका दिन संयन्त्र बनाइएको थियो, दुई–दुई महिनामा नेतृत्व परिवर्तन हुने गरी पहिलोपल्ट रामचन्द्र पौडेल संयन्त्रको संयोजक बन्नुभयो, प्रचण्डले पौडेलको समयावधि सकिँदा पनि संयोजकको दाबी गर्नुभएन,’ माओवादीका ती नेता भन्छन्, ‘देउवासँग असहज नभएकैले होला, उहाँलाई त्यो आवश्यकता नै परेन ।’

दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाइएको छ । संयोजक भएलगत्तै ओलीले संसद् र बाहिर सार्वजनिक मञ्चमा दिएका प्रस्तुतिबाट दाहालले असहज महसुस गर्दै आएका छन् भने गठबन्धन छोडेपछि पनि त्यसमा दोष नदिई देउवाले दाहालको मन जित्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।

माओवादीका महासचिव देव गुरुङ शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न र संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन कांग्रेससहितको सहमतिमा जानुपर्ने बताउँछन् । ‘विश्वासको मतपछि सरकार राष्ट्रिय सहमतिमा रूपान्तरण भएको छ, त्यसैले राष्ट्रपति र सभामुख पदमा राष्ट्रिय सहमति होस् भनेर प्रयास गर्‍यौं तर सभामुखमा हुन सकेन, अब राष्ट्रपतिमा हाम्रो कोसिस हुँदै छ,’ गुरुङले भने, ‘राष्ट्रपति स्वतन्त्र र साझा पद हो । यसमा सत्ता र विपक्षी भन्ने कुरा हुनुहुन्न भन्ने मान्यता हाम्रो हो । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्ममा सहमति जुटाउने कोसिसमा छौं ।’

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सहमतिको वातावरण बन्न सक्दा कांग्रेस र माओवादीबीच पुनः सम्बन्ध विस्तारको बाटो खुल्ने बताउँछन् । ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो, त्यसलाई अघि बढाउने कुरा त छँदै छ, राष्ट्रपतिमा पनि प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै भयो भने पुस १० बाट बिग्रेको सम्बन्ध विश्वासमा परिणत हुने अवस्था बन्छ,’ महतले भने ।

कांग्रेसकै अर्का एक नेताका अनुसार सरकार निर्माणमा राष्ट्रपतिले खेल्न सक्ने छिद्रहरू धेरै भएकाले एमाले अध्यक्ष ओलीले अघि सार्ने राष्ट्रपतिलाई स्वीकार गर्न नहुने मनोविज्ञानमा देउवा र दाहाल दुवै छन् । जस्तो, संविधानको ७६ (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले कुनै बेला विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो र विश्वास पाउन सकेनन् भने फेरि संविधानको ७६ (२) अन्तर्गतकै सरकार बन्ने कि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई खेल्ने ठाउँ हुने भएकाले कांग्रेस र माओवादीबीच गैरएमालेलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने विन्दुसम्ममा एउटै धारणा छ ।

‘हाम्रो उम्मेदवार पार्टीबाटै हुन्छ, पार्टीमा रामचन्द्र पौडेललाई अघि बढाउने कुराकानी भइरहेको छ, यसैमा माओवादीको सहयोग होस् भन्दै आएका छौं तर माओवादीका कतिपय नेताहरूसँग गैरदलीय कुनै व्यक्तिलाई अघि सार्दा सहमति हुने अवस्था रह्यो भने त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ भन्नेसम्मका कुराकानी भएका छन्,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता पार्टीबाटै उम्मेदवार बनाउने हो तर हामीले जित्नै नसक्ने स्थिति आयो भने विकल्प पनि सोच्न सकिन्छ ।’

राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने दाहालको अग्रसरतामा असन्तुष्ट एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस वर्तमान सरकार ढालेर संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत आफैं सरकारको नेतृत्व लिने खेलमा लागेको बताउँदै आएका छन् । हिजो प्रधानमन्त्री नदिएको पृष्ठभूमिमा फेरि आफ्नो सरकार ढल्ने अवस्था भयो भने कांग्रेसले काँध थाप्नुको साटो आफैं हुन खोज्ने हो कि भन्ने आशंका दाहालमा पनि छ । आशंका हटाउँदै विश्वासको सम्बन्ध बढाउन देउवा आफैं सक्रिय छन् । संवादमा भने उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक जुटिरहेका छन् ।

तत्काल राष्ट्रपति भए पनि भविष्यमा एमालेसँग माओवादीलाई अलग्याएर सत्ता आफ्नो हातमा ल्याउने देउवाको मुख्य लक्ष्य हो । पुस १० मा शक्तिका सबै पदबाट विमुख बन्नुपर्दा छटपटिएका देउवाले तत्काल आफूले प्रधानमन्त्री नखोज्ने विश्वास दिलाउन खोजेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनको वातावरण र माओवादीसँग विश्वास कायम राख्नकै लागि देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसमेत स्थगित गरेका छन् ।

तीन पल्टसम्म सार्दै आएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अब राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नहुने भएको छ । पार्टीभित्रकै असन्तुष्ट समूहको बैठकसमेत देउवाकै आग्रहमा स्थगित भएको छ ।


Last Updated on: January 29th, 2023 at 11:20 am


४३० पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया