सर्वोच्चको फैसला बाध्य भएर मान्दैछौं : रास्वपा प्रवक्ता ढकाल
प्रकाशित मिति । १३ माघ २०७९ ।
काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकताका विषयमा परेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरेको छ । उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न रास्वपा बाध्य भएको रास्वपाका महामन्त्रीसमेत रहेका पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार लामिछानेलाई सांसद पदबाट मुक्त गरेको हो । अब के गर्ने भन्ने विषयमा प्रवक्ता ढकालले भने, ‘फैसलामा के-के कुरा लेखेको छ भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौं ।
पहिला पार्टी सभापतिको रूपमा कायम रहेको वा नरहेको कुरा पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । आइतबार निर्वाचन आयोगसँग बुझेर यसको प्रक्रिया के छ भन्ने बुझ्नेबारे कुरा भइरहेको छ ।’
लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया आइतबार नै अगाडि बढाउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको ढकालले बताए । ‘अदालतले गरेको फैसलालाई पनि मान्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हो । कहाँ-कहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह भइरहेको छ,’ ढकालले भने ।
लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर पार्टी गठन, अचल सम्पत्तिको खरिद, सांसदको उम्मेदवारीदेखि मोबाइलको सीमकार्डसम्म निकालेका छन् । सरकार र पार्टीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको ढकालले बताए ।
‘पार्टी उहाँकै नेतृत्वमा चल्ने हो । त्यसमा कुनै शंका छैन । यसको प्राविधिक कुरा कसरी सच्याउने भनेर हेरिरहेका छौं,’ ढकालले भने ।
सरकारी अनलाइन प्रणालीका बेथिति सुधार
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शपथ लिएलगत्तै सवारीचालक अनुमतिपत्र र राहदानीका लागि सर्वसाधारण लाइनमा बस्नु नपर्ने बनाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । यसकै सिको गर्दै नवनियुक्त पर्यटनमन्त्रीले पनि वायुसेवा निगमलाई एक महिनाभित्र ई–टिकटको प्रबन्ध गर्न आदेश दिए ।
पछिल्लो समय संघदेखि स्थानीय तहसम्मकै जनप्रतिनिधिहरू सार्वजनिक सेवा सर्वसुलभ बनाउने भन्दै अनलाइन प्रणालीमा जाने लहडमा छन् । तर सरकारी निकायले अनलाइन पद्धतिमार्फत गरिरहेका वा गर्न लागेका सेवाप्रवाहमा त्यस्ता निर्देशन वा आदेशले तात्त्विक फरक नपारेको गुनासो सर्वत्र सुन्न सकिन्छ । अहिले कागजी प्रणालीभन्दा पनि सुस्त गतिमा र अझ सर्वसाधारणलाई झनै सास्ती दिने गरी अनलाइन प्रणाली चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको डेढ महिना नाघिसक्दा पनि सवारीचालक अनुमतिपत्र र राहदानी लिन सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको हैरानीमा कुनै कमी आएको छैन । आदेश दिएकै भरमा बेथिति रातारात हट्ने पनि होइन । सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूको अवस्था कस्तोसम्म छ भने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउन वर्षौं कुर्नुपर्छ ।
त्यतिन्जेल एउटा कागजी रसिदको भरमा सवारी चलाउनुपर्ने अवस्था छ । राहदानीका लागि सर्वसाधारणले भोग्नुपरिरहेको सास्ती झनै हृदयविदारक छ । केहीअघि मतदाता विवरण संकलन र परिचयपत्र पाउन नागरिकले खप्नुपरेको हैरानी धेरैको स्मृतिमा ताजै छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको सकस पनि उस्तै छ । जुनसुकै सरकारी कार्यालयका अनलाइन सेवाप्रवाह पनि सर्वसाधारणलाई सुविधा दिनभन्दा सजाय दिन ल्याएजस्तो भएको छ । अनलाइन भनिएका सेवा लिनसमेत फारम प्रिन्ट गरेर कार्यालयका झ्याल–झ्यालमा पुगेर लाइनमा बस्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि अनलाइन प्रणालीमा नियमित आइरहने समस्याका कारण सेवाग्राहीको चापकै अनुपातमा काम हुन सकेको छैन । कार्यालयमा सशरीर उपस्थित हुनेहरू मात्र होइन, कार्यालय पुग्ने मिति कुरेर अनलाइनमै लाइन बसिरहेकाहरू पनि उत्तिकै छन् ।
यस्तो अक्षमतालाई आदेशले मात्र हटाउँदैन । प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएको र गृहमन्त्रीले राहदानी विभाग अनुगमन गरेको केही दिनमै राहदानी विभागको सर्भर नै बन्द भएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागको सर्भर पनि पटक–पटक डाउन भइरहन्छ । कार्यालयमा जेसुकै समस्या आए पनि ‘सर्भर डाउन भयो, नेटवर्क बिग्रियो’ भनेर पन्छिने गरिएको छ ।
सरकारी निकायहरू प्राविधिक सहयोगका लागि निजी वा तेस्रो पक्षमा पूर्णतया निर्भर भइरहनुले तिनकै तजबिजमा सरकारी अनलाइन प्रणाली चलिरहेको देखिन्छ । अनलाइन प्रणालीमा आइरहने प्राविधिक समस्या निरूपणका लागि सरकारसँग दीर्घकालीन उपाय या अग्रगामी सोच नहुनु झनै विडम्बनापूर्ण छ ।
सर्भर पटक–पटक नचल्नुको सोझो अर्थ हो— यसको खरिद, क्षमता वा अन्य प्राविधिक पक्षमा खेलाँची गरिएको छ, या अनियमितता नै भएको छ । समस्याको पहिचान र त्यस अनुसार के–कस्तो वस्तु वा सेवा चाहिन्छ भन्ने पक्षमा ध्यान नदिई हतारहतार उपकरण खरिद गरिहाल्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण पनि बेथिति बढ्दो छ ।
ठेक्का पाउनेले कमसल तथा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गरे पनि तिनलाई कारबाही भएको उदाहरण छैन । कुन कार्यालय वा सेवाका लागि कति माग हुन्छ र त्यसका लागि भविष्यमा समेत पुग्ने गरी कति क्षमताको उपकरण आवश्यक छ भन्नेमा ध्यान नदिँदा अनलाइन प्रणाली कामचलाउ भइरहेको छ । त्यसमाथि सार्वजनिक खरिद ऐनले यस्तो खाले सेवा र उपकरण खरिद गर्ने क्रममा सृजना गर्ने उल्झन र अप्ठ्यारा अनगिन्ती छन् ।
खासमा सर्भर प्रणाली तथा अन्य प्राविधिक पक्षको हरेक काम–कारबाहीमा निजी वा तेस्रो पक्ष पूर्ण रूपमा हावी हुनु सरकारी अक्षमताकै उपज हो । अझै सबैजसो सरकारी निकायका सेवा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अनलाइन पोर्टलहरू टाइपिस्ट र कम्प्युटर सहायकको बुतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । प्राविधिक समस्या, सेवाको गुणस्तर र मर्मतसम्भारबारे ज्ञान र क्षमता सम्बद्ध कर्मचारीहरू र नेतृत्वलाई छैन । निजी सेवाप्रदायक अनुसार नै अनलाइन प्रणाली चल्ने हुनाले यो सीमित व्यक्तिहरूको फाइदाका लागि मात्र अपनाइएको जस्तो भएको छ । यस्तो तरिकाले सर्वसाधारणले अथाह सास्ती पाइरहे पनि कर्मचारी तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरू ‘हामी अभ्यस्त हुँदै छौं’ भनेर तर्कने गर्छन् ।
नेपालमा विद्युतीय सुशासन र सरकारी सेवाको अनलाइन पहुँच वृद्धिबारे दुई दशकदेखि नै चर्चासँगै योजना र कार्यक्रम बन्न थालेका थिए । सूचना प्रविधि नीति–२०५७, विद्युतीय सरकार गुरुयोजना–२०६३, सुशासन ऐन–२०६४, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अवधारणा–२०७६, हालै गठन भएको विद्युतीय सुशासन आयोग लगायत नीतिगत र संरचनागत पहल पनि भइरहेका छन् । तर सेवाप्रवाहमा भने सुधार देखिँदैन । पाँच वर्षमा लक्ष्य पूरा गर्ने भनेर तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्री उपाध्यक्ष रहने गरी गठित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले काम सुरु गर्नु त परै जाओस्, अहिलेसम्म यसका समितिको नियमित बैठकसमेत हुन सकेको छैन ।
यति धेरै नीतिगत तयारी भइरहँदा पनि अनलाइन प्रणालीलाई गुणस्तरीय रूपमा गति दिन नसक्नुमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । अब पनि ‘हाम्रा लागि यो नौलो छ’ भनेर सुख पाइन्न । उता, यस्तो अस्तव्यस्तबीच अनलाइन प्रणालीलाई सुधार्नकै लागि भनेर सरकारले ऋण थोपरेको थोपर्यै छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अगाडि बढाउन भन्दै सरकारले हालै विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन प्रोजेक्टका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता स्वीकृत गरिसकेको छ । भइरहेका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन नगरी ऋण लिने, गुणस्तरहीन उपकरण र सेवा मात्रै खरिद गरिराख्ने परिपाटीले सार्वजनिक सेवा सुधार्न सम्भव छैन । त्यसैले विद्युतीय सेवाप्रवाहको स्थितिप्रति अवगत रही त्यसैअनुरूप पहल थाल्नु अपरिहार्य छ ।
Best Deals on Daraz
daraz
Fastrack Reflex Tunes Truly Wireless Earbuds
Fastrack Reflex Tunes Truly Wireless Earbuds
Rs. 4,495
Exclusive Launch on Daraz | Show now & get flat 25% off | 14 Days easy return | 1 Year Brand Warranty & More
Vestel Smart Android LED TV
Vestel Smart Android LED TV
Rs. 16,990
Shop Now & Get flat 39% off + 3 Years Seller Warranty & More | Only on Daraz
KPI Heritage Helmet
KPI Heritage Helmet
Rs. 3,400
Free Shipping + 14 Day Easy Return & More only on Daraz |Shop Now
प्रकाशित : माघ १३, २०७९ ०७:३५
Share on
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
अर्को समाचार
अर्थ / वाणिज्य
अब सबै क्षेत्रमा सेवा शुल्क निषेध
संविधानको धारा ४४ र ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चद्वारा श्रम ऐन०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को व्यवस्था अमान्य र बदर
संग्रह
माघ १३, २०७९राजु चौधरी
काठमाडौँ — होटल तथा रेस्टुराँ मात्रै होइन, अब अन्य क्षेत्रले पनि सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो फैसला गरेको हो ।
वस्तु तथा सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा बुधबार कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
होटल–रेस्टुराँहरूले श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । सेवा शुल्कलाई खानाको मूल्यसरह अनिवार्य गरी उक्त सेवा शुल्कलाई बिक्रीको कुल मूल्यमा जोडी त्यसमा समेत थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लिने गरेका थिए । सर्वोच्चले संविधानको धारा ४४ र ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को व्यवस्था माघ ११ देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो ।
‘सेवा शुल्क र त्यसमाथि पनि भ्याटले उपभोक्तालाई प्रतिकूल असर परी उचित मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न पाउने अधिकार हुन गएको छ । श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिएको भए त्यस्तो शुल्क सम्झौता वा नियमावलीमा तोकिएबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई सेवा र वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गराउने र महँगीको मारमा पार्ने कार्य भएको समेत ठहर छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आतिथ्य सेवासहितको वस्तु सेवा उपलब्ध गराउने होटल, मोटल, रेस्टुराँ, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले उपलब्ध गराउने वस्तु वा सेवामा लागत एवं मुनाफा जोडी आफैंबाट बिक्री मूल्य कायम गरिएको हुन्छ ।
आफ्नो लागत र त्यसमा आफूले पाउनुपर्ने मुनाफा लिइसकेपछि सेवा शुल्कका नाममा रकम जोडी लिने कार्य अनुचित हो । थप शुल्क लिने अधिकार व्यवसायीलाई हुन सक्दैन । यो उपभोक्ताउपर करकापमा महँगीको भार थप गर्ने कार्य हो । यो कार्य अन्यायिक समृद्धि हुन जान्छ ।’
उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाबाट निश्चित वर्गले अनुचित लाभ प्राप्त गर्ने र आम उपभोक्तामाथि शोषण हुने फैसलाको निष्कर्ष छ । यसबाट उपभोक्तालाई संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकार हनन गर्ने कार्य भएको जनाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । संविधानको धारा ११५ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर नलगाउने उल्लेख छ । होटल तथा रेस्टुराँमा रोजगारदाता र कामदारबीचको सामूहिक सम्झौताका नाममा उपभोक्तामा थप १० प्रतिशत रकम थपिनु गैरकानुनी भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
उपभोक्ता ठगिएको भन्दै मञ्चले ०७५ असोज २३ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । उक्त रिट निवेदनउपर संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो । यसअघि जिल्ला अदालतले होटल रेस्टुराँको हकमा फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले सेवा तथा वस्तु प्रदायक संघसंस्थाले पनि सेवा शुल्क लिन पाइँदैन ।
मजदुर संगठनको दबाबमा श्रमिकको हकहित भन्दै धेरैजसो होटल–रेस्टुराँले १० प्रतिशत सेवा शुल्क असुल्ने गरेको अध्यक्ष महर्जन बताउँछन् । ‘१० प्रतिशतको ६० प्रतिशत मजदुरलाई दिएर बाँकी ४० प्रतिशत स्वयं व्यवसायीले लिन्छन्,’ उनले भने । होटल–रेस्टुराँहरूले श्रमिकलाई तलब दिएकाले सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्तासँग थप १० प्रतिशत असुल्नु ठगी भएको उनको भनाइ छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली ०५३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार उपभोक्ताले उपभोग गर्ने सेवा तथा वस्तुको तोकिएको मूल्यबाहेक अतिरिक्त मूल्य लिन पाइन्न । तर होटलहरूले मेनु मूल्यमाथि भ्याट र सर्भिस चार्ज जोडेर थप रकम असुलिरहेका छन् । संवैधानिक इजलासले उपभोक्ताको पक्षमा फैसला गरेको अधिवक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले बताए । ‘अन्य कानुन नबनेसम्म सेवा शुल्क लिन पाइँदैन । सेवा तथा वस्तु क्षेत्रमा मनलाग्दी शुल्क लिन पाइन्न,’ बानियाँले भने, ‘अदालतबाट राम्रो फैसला भएको छ । अब कार्यान्वयन होस् ।’
ऐन–नियमावलीले मेनु मूल्यमाथि सेवा शुल्क र भ्याट लिन नपाइने उल्लेख गरे पनि केही होटल–रेस्टुराँले उपभोक्ता ठगी गरिरहेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ०५२ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली ०५३ विपरीत चर्को शुल्क लिएको आलोचना भएपछि सरकारले अनुगमन र कारबाही गर्ने बताउँदै आएको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान), होटल रेस्टुरेन्ट महासंघ, फास्ट फुड एसोसिएसनलगायत सरोकारवाला निकायबीच गत बिहीबार भएको छलफलमा अनुगमन र कारबाही गर्ने सहमति भइसकेको छ । छलफलमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार वाणिज्य विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयबाट अनुगमन गर्ने सहमति भइसकेको छ । तर एक साता बित्दा भ्याट र सेवा शुल्कबारे अनुगमन भएको छैन ।
चर्को शुल्क लिएर उपभोक्ता ठगीका विषयमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आकर्षित हुन्छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व वाणिज्य विभागको हो । ऐनअनुसार २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ । उपभोक्ता ठगीको विषय विभागको चासो रहेको विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बताए । वाणिज्य विभाग कारबाही गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने उनको दाबी छ । ‘हामीले सबै निकायसँग छलफल पनि गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतबाट पनि फैसला भएको छ । यसले थप सहज बनाइदिएको छ । बढी रकम असुल्नेलाई अनुगमन र कारबाही हुन्छ ।’
