कस्तो अचम्म ! जन्मेको ३ महिनामै बोल्न थाले यी जुम्ल्याहा बच्चा (हेर्नुस् भिडियो )
प्रकाशित मिति । ११ माघ २०७९ ।
काठमाडौ
कुनै बेला निकै चर्चामा आएकी छेकी शेर्पा अहिले भने दुई जुम्ल्याहा छोरा जन्माएर कोठामा बस्दै आएकी छिन । कमल भुजेलसगँ बिबाह गरेकी छेकी शेर्पा अहिले साथमा श्रीमान नहुदाँ दुई बच्चालाई हुर्काउँन निकै गार्हो भएको बताउँछिन । कमल भने करिव दुई महिनादेखी कामको शिलशिलामा बाहिरै बस्दै आएका छन ।
अहिले आफुलाई दुई छोराको स्याहार गर्न निकै मुस्किल परेको उनी बताउँछिन । दुई जनालाई आफ्नो दुधले नपुग्ने भएकोले गर्दा पनि बाहिरबाट किनेर ल्याउन आर्थिक अवस्थाका कारण गार्हो भएको उनि बताउँछिन ।
पहिले त सबैले सहयोग गरिदिनु भएकोले ल्याक्टिजिन लगायत ल्याएर खुवाउने गरेको भएता पनि अहिले भने गाईको दिनहु एक लिटर ल्याएर खुवाउने गरेको उनले बताईन । उनले अझ अर्को अचम्को कुरा पनि बताईन, ३ महिना पुगेका ती बच्चाहरुको बोली समेत आईसकेको छेकिले बताएकी छिन ।
उनिहरु बिहान उठेर बुबु, ममि, बाबा इत्यादि भन्ने गरेको उनले बताईन । सामान्यतया ३ महिनाको बच्चा यताउता पल्टिन पनि सक्दैन । तर यी दुई बच्चाहरु भने बोल्न थालेको उनले बताईन ।
जन्मिएको करिव १ वर्ष पछि सामान्यतया बच्चाहरु बोल्ने गर्दछन । तर छेकिका यी दुई जुम्ल्याहा छोराहरु भने अहिले ३ महिना मात्र पुगेका छन । तर उनिहरु सामान्य कुराहरु बोल्न थालेको उनले बताईन ।
आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोले पनि अहिले निकै समस्या भएको सबैतिर उधारो रहेको छेकिले बताईन । पहिले नै आफ्नो दुख देखेर सहयोग गरि दिनु भएको लत्ता कपडाले अहिले पनि लगाई त्यसैले काम चलाउदै आएको छेकिले बताएकी छिन ।
पहिलो बिबाह गरेका श्रीमान पटि एक छोरी लिएर गाउँमै बसेकी छेकिलाई उनका नन्द तथा सासुहरुले घरमा नराम्रो ब्याबहार गरि सधै दुख दिन थाले पछि उनी घर छोडेर काठमाडौ आई बसेकी थिइन । घरमा दिदिबहिनी तथा आमाकै कुरा सुनेर छेकिका पहिलेका श्रीमानले पनि आफुलाई राम्रो नगरेको छेकिले यश अघि बताएकी थिइन । उनलाई सासू तथा नन्दाअमाजुले आफ्नो छोरा तथा भाईको जिवम बर्बाद बनाइदिएको भन्दै दुख दिने गरेको घर छाडेको बताएकी थिइन ।भिडियो हेर्नुस्:
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकार संविधानको व्यवस्थाविपरीत गठन भएको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी सिद्धान्त अनुसारका दलित, जनजाति, मधेसीलगायत आरक्षित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छैन । संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफरिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्यबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ ।
तर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासहित ८ सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिमन्त्रिपरिषद्मा सबै खसआर्य समुदायका पुरुष मन्त्री र एक महिला राज्यमन्त्री छिन् ।
प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी सुनारले सरकार गठनमा समावेशिता भन्ने शब्द भाषामै सीमित भएको बताइन् । ‘दलहरुले पार्टीमा लगानी र उमेर हेरेर समावेशीतालाई लत्याउनु यो दुर्भाग्य हो,’ उनले भनिन्, ‘पहुँचवाला जाति र वर्गमात्र भयो, यो बहसको विषय हुनु आवश्यक छ ।’
संविधानको वर्ग जातजाती, मर्म र क्षेत्रलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरेको उनको भनाइ छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको प्राथमिकतामा महिलाको सहभागिता थिएन भने अहिले दलित तथा समावेशी सिद्धान्त नै लत्याएको देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको बाहूल्यता छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार दलित समुदायको जनसंख्या २९ प्रतिशत छ । ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा समेत दलित सांसद ४ जना छन् । कर्णाली प्रदेशमा ४० जना सांसदमा १४ जनामात्र महिलाहरू छन् ।
विगत ५ वर्षयता माओवादीबाहेक पार्टीले महिलालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको देखिँदैन ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरु
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : राजकुमार शर्मा [मुख्यमन्त्री]
आन्तरिक योजना तथा कानुन मन्त्रालय : कृष्ण जीसी [मन्त्री]
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय : भीमप्रकाश शर्मा [मन्त्री]
उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय : जीतबहादुर मल्ल [मन्त्री]
आर्थिक मामेला तथा योजना मन्त्रालय : विनोदकुमार शाह [मन्त्री]
भौतिक पूर्वधार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय : मंगलबहादुर शाही [मन्त्री]
सामाजिक विकास मन्त्रालय : टेकराज पछाई [मन्त्री]
भौतिक पूर्वधार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय : उर्मिला विक [राज्यमन्त्री]
त्यसैगरी ७१ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघमा आयोजित अन्तरक्रियामा परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आयात हुने तयारी वस्तु तथा सो तयारी वस्तु बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तिमा एक तहको फरक हुने सरकारको नीतिलाई दुई तह वा कम्तिमा १० प्रतिशतको अन्तर हुने गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका थिए ।
आत्मनिर्भर भईसकेका तथा आत्मनिर्भर उन्मुख वस्तुहरूको आयात निरूत्साहित गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ग्रे च्यानलबाट पैठारी हुने वस्तुहरूको संख्या बढाउँदै लौजान पनि आग्रह गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको उपस्थितीमा आयोजित अन्तरक्रियामा परिसंघ राजश्व समिति सभापति राहुल अग्रवालले भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकामा सुधार ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।
सन्दर्भ पुस्तिकाका कारण अधिक बिजकीकरण र न्यून बिजकीकरणलाई प्रोत्साहित गरिरहेको उनले बताए । बिल बिजक मूल्यलाई मान्यता दिने तर सन्दर्भ पुस्तिकाको मूल्यलाई आधार मान्ने अभ्यासले ‘मिसम्याच’ भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
राजश्व सचिव घिमिरेले कारोबारमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ जानै पर्ने धारणा राखे । औद्योगिकरणको प्रवद्र्धन गर्न उत्पादन बढाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । त्यसका लागि सरकारले सहजिकरण गर्ने र चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने बताए । सार्वजनिक बिदाका दिन पनि भन्सार सुचारु हुनुपर्ने परिसंघको आग्रहमा भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले यो सुझाव सकारात्मक रहेको र यसबारे छलफल भइरहेको पनि बताए ।
