सोमबार २३ माघ २०७९


प्रकाशित मिति । १० माघ २०७९ ।

काठमाडौं ।

काठमाडौंं महानगरपालिका अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ । यहाँ आशालाग्दा बनेर स्वतन्त्र मेयरको ईन्ट्री भएपछि झनै आशा लाग्दा निर्णयहरु सार्वजनिक हुन थालेका हुन् । काठमाडौंका मतदाताले बालेनलाई जिताएर सही निर्णय गरेको भन्दै अहिले उनीहरुको प्रशंसा भइरहेको छ ।

यसैबीच, बालेनले यहाँका मतदाता मात्रै होईन् यहाँ घरभाडामा बस्नेहरुलाई समेत फाइदा पुग्ने निर्णय गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको पहिलो नगर कार्यपालिकाको बैठकले रेष्टुरेन्ट, होटल, पेट्रोल पम्पको शौचालय प्रयोग गर्ने निर्णय पारित गरेको छ। यो निर्णयले सार्वजनिक शौचालय नपाएर छटपटाउनुपर्ने काडमाडौं महानगरका स्थायी र अस्थायी बासिन्दाहरुलाई ठूलो राहत हुने विश्वास गरिएको छ ।

सोमबार नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सपथ ग्रहण गरेपछि अपराह्नमा कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो। सो बैठकले सार्वजनिक शौचालयको रूपमा रेष्टुरेन्टहरूको शौचालय प्रयोग गर्न सकिने निर्णय गरेको हो। मेयर बालेन शाहले प्रस्ताव गरेका थिए।

‘हिजो रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गरेका थियौं। हामीसँग चिकेन स्टेशन, बर्गर स्टेशन, एवानका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दा हामीले तपाईंहरूको रेष्टुरेन्ट बाहिर एटिएमको जस्तो बत्ती जडान गरिदिने र शौचालय निःशुल्क गर्ने,’ उनले भने, ‘रेष्टुरेन्ट खोलेपछि व्यापार मात्रै नभएर सेवा पनि हो भन्ने हिसाबले त्यो लगाउँछौं। महानगरले सर्टिफाइ गरिदिन्छ।’

उनले शौचालयहरू पनि बनाउने तर हाललाई यसरी पनि प्रयोग गर्ने बताए। यसरी शौचालय प्रयोग गर्न दिने रेष्टुरेन्टहरूलाई के सुविधा प्रदान गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय भइसकेको छैन।

‘अहिले नै यो–यो कुराहरू निशुल्क गरिनेछ भनेर भन्न सकिन्न। त्यसको लागि अध्ययन गर्न पर्ने हुन्छ। पहिलो दिन नै त्यो कुरा गर्नु गलत हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने। यस्तै गुनासो सुन्नको लागि कल सेन्टर पनि स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ। कल सेन्टर सात दिनभित्र स्थापना गरिने निर्णय पनि भएको छ। यस्तैगरी, दुइटा इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स १० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइने छ।

यस्तै महानगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कामपाको नवनिर्वाचित प्रमुख शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकले उपप्रमुखसहित पाँच जनाको अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ गठबन्धनमा प्रदेशमा संसदको १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने विषयमा सहमति भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा भएको गल्ती सच्याउने बताए ।

‘प्रदेश खर्चिलो र भड्किलो भयो भन्नेमा आलोचना भएको छ । मन्त्रालय र खर्च बढाउँदै लैजाने जुन क्रियाकलाप विगतमा देखियो । त्यस कारणले गर्दा प्रदेशमा बेकारमा खर्चमात्रै बढ्यो भन्नेहरुलाई मलजल गरेको छ । मेरो नेतृत्वको सरकार अहिले बनिसकेपछि हामीले बढो दृढताको साथ लिएका छौं ।

दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन । मन्त्री घटाउने काम हुन्छ । एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौंको बचत हुन्छ,’ उनले भने ‘अहिले सरकारमा साझेदार दलहरुमा सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाउने र प्रदेशको खर्च घटनाउने र जनताले बुझ्ने र देख्ने गरी गति दिने भन्नेमा हामी गइनै सकेका छौं । त्यसो त्यो देखिसकेको छ । त्यसले आगामी दिनमा प्रदेशको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनेछ ।’

सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताको विषयमा ठूलो सैद्धान्तिक विमति नभएको बताए । ‘संघीयताको विषयमा ठूलो सैद्धान्तिक विमतिको रुपमा उठेको छैन । यस विषयमा कार्यान्वयनमा भएको कमी, ढिलाई तथा त्यसबारे अरुचि प्रवृति देखा पर्न थालेको छ,’ दाहालले भने ‘यो कार्यान्वयन क्रममा भएको ढिलाईको कारण कता-कता जनतामा आशंका पैदा हुने, सुरुदेखि नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रवृत्तिलाई बढावा दिने काम हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा यो संविधानको मूलमर्म र भावना बोकेको संघीयताको प्रश्नमा अध्ययन गर्नु पर्दथ्यो । निष्कर्षमा पुगेर कार्यान्वयन रहेको कमी कमजोरीलाई हटाउनु पर्छ ।’

संघीयता एकमतले नभई बहुमतले आएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एक मत भएको होइन । आन्दोलनको बलमा बहुसंख्यक नेपाली जनताको बलिदानपछि यस्तो माहोल बनेको हो । राजनीतिक वृत्तिमा यो करिब-करिब सर्वसम्मत देखापर्‍यो ।’ उनले संघीय निजामतीसहित सबै ऐनलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपाल आयल निगमले निकालेको एउटा अध्ययनप्रतिवेदनले समेत सन् २०३० सम्म पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्ने आकलन गरेको थियो । तर, त्यसको ठिक उल्टो खपत निरन्तर ओरालो अवस्थामा रहेको हो ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको तुलनामा नेपालमा डिजेल र पेट्रोलको आयात घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्ममा विदेशबाट ३ लाख ६ हजार १२४ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । यस्तै, ६ लाख ४५ हजार ३१३ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो ।

तर, चालु वर्षको मंसिरसम्ममा आयात घटेर २ लाख ७९ हजार ४५९ किलोलिटर पेट्रोल र ४ लाख २४ हजार ५१० किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको तुलनामा करिब १८ प्रतिशत हाराहारीले डिजेल र पेट्रोलको आयात घटेको छ ।

यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार ६५२ किलोलिटर मट्टितेल आयात भएकोमा चालु वर्षमा ४ हजार ३४४ किलोलिटर मात्रै आयात भएको छ । यस्तै, गत वर्ष ८ लाख ८० हजार ७४४ किलोलिटर हवाई इन्धन भित्रिएको थियो ।

जुन, चालु वर्षको मंसिरसम्म जम्मा ७ लाख ४ हजार २२१ किलोलिटर हवाई इन्धन मात्रै आयात भएको तथ्याङ्क छ ।निगमका चार्टड एकाउन्टेन्ट नागेन्द्र शाह चालु आर्थिक वर्षमा निरन्तर खपत घटिरहेको बताउँछन् । जसकारण, गत वर्षको तुलनामा आयात समेत प्रभावित बनेको र निगमले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर वृद्धिको प्रक्षेपण समेत नमिल्ने देखिएको छ ।

खासगरी निगमले कम्तीमा सन् २०३० सम्म नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतको वृद्धिदर उच्च रहने प्रक्षेपणसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । जुन, यतिबेला अमिल्दो भइरहेको छ । खासगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य बढ्दाको प्रभाव नेपाली बजारमा समेत परेको छ ।

रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर कच्चा पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ । फलस्वरुप नेपाली बजारमा समेत पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २११ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।

तर, यही समयमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि उच्च ओहोदाका व्यक्तित्वहरूले बिजुली खेर जान लागेको र खपत नभएको भाषणबाजी गरे । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव यतिबेला देख्न सकिन्छ ।


Last Updated on: January 24th, 2023 at 6:27 pm


तपाईको प्रतिक्रिया