सोमबार २३ माघ २०७९


नासुको सम्पत्ति देख्दा आयोग नै चकित : यातायातमा अख्तियार पसेपछि कर्मचारीको भागदौड

प्रकाशित मिती । १० माघ २०७९ ।

काठमाडौं । मुलुकभर भ्रष्टाचारको स्केल यति बढिरहेको छ कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जनशक्तिले छानबिन गर्नसमेत हम्मेहम्मे पर्दै गएको छ । अख्तियारको स्वयं आफ्नै जनशक्ति छैन ।

विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट सरुवा भएका जनशक्तिका आधारमा अख्तियारले एकातिर छानबिन प्रभावकारी ढंगले गर्नसकेको छैन भने अर्कोतिर तिनै मन्त्रालयमा सरुवा भएका कर्मचारीबाट सूचना लिक हुँदा अनुसन्धान प्रभावित बनेको छ ।

त्यसो त आयोगका आयुक्त नै भ्रष्टाचारको अभियोगमा तीन वर्ष जेल सजायको भागिदार बनेको घटनाबाट आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारिता देखाउन नसक्दा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समेत सुशासन कायम गर्नका निम्ति छुट्टै उच्चस्तरीय संयन्त्रको माग गरेका छन् । नेपालमा ज्यादा भ्रष्टाचार हुने निकायमध्ये वैदेशिक रोजगार विभाग, मालपोत, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय लगायत ज्यादा जनसम्पर्क हुने कार्यालय हुन् । सेवाग्राहीसँग रिसवत असुली पनि यिनै कार्यालयमा हुँदैआएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग(डोलिडार) र हाल शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको डोलीमा कार्यरत हुँदा नायबसुब्बा(स्टोरकिपर)को हैसियतमा कार्यरत रहँदा उनीसहितका अरु उच्चतहका कर्मचारीको मिलमेतोमा करोडौंको भ्रष्टाचार भएको विषय अख्तियारले छानबिन गरेकै अवस्थामा यातायात कार्यालय चावहिल पुगेका अधिकृत छैटौं तहका दिल पौडेलजस्ता कर्मचारीहरुको बारेमा पनि अख्तियारले मिहीन ढंगले छानबिन गरिरहेको छ ।

डोलिडारभन्दा अगाडि पौडेल भक्तपुरका विभिन्न गाविसको सचिव भएर सरकारी जग्गा हेराफेरीमा संलग्न भएका भई अकूत सम्पत्ति कमाएको तथ्य पनि अख्तियारले फेलापारेको स्रोतले बताएको छ । तिनै दिल पौडेलले एकातिर आफूउपर छानबिन भइरहेकै अवस्थामा अर्कोतिर अर्को मालदार अड्डा यातायातमा सरुवा भएर कार्यरत हुँदानहुँदै अन्धाधुन्द रुपमा कार्यालयको बदनाम हुनेगरी सवारी चालक अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) जारी गर्ने, खारेजयोग्य लाइसेन्स नवीकरण गर्ने कार्य गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो ।

पौडेलसहितका कर्मचारीले बिचौलियासँग मिलेर सेवाग्राहीसँग ठूलो मात्रामा घुस असुली गरेको तथ्यसहितको उजुरी आयोगमा परेपछि मिहीन ढंगले अख्तियारले छानबिनलाई तीव्रता दिएको स्रोत बताउछ । चावहिल यातायातको लाइसेन्समा भएको अनियमितता र नांगो सेटिङका बारेमा अख्तिायारले छानबिनलाई तीव्रता दिएपछि यसअघि सरुवा भएर पनि रमाना नलिएकी छैटौं तहकी प्रमिला रेग्मी एकाएक पत्र बुझेर बाहिरिएकी छिन् ।

त्यसैगरी आयोगले यातायात कार्यालय चावहिलका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख गणेशप्रसाद पोखरेलका विरुद्ध रु. १ करोड ६ लाख ३३ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा २०७९ पुस २९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । २०४६ असार १ मा सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेका पोखरेलको २०७८ फागुन महिनासम्मको मात्रै सम्पत्ति करोड भन्दा माथि देखिएको हो ।

तिनै पोखरेलको सरकारी मूल्यांकनमा रु. ४ करोड ३७ लाख ८८ हजार बराबरको सेयर तथा सुन जस्ता सम्पत्ति छानबिनमा देखिएको थियो । त्यसमध्ये रु. १ करोड ६ लाख ५५ हजारको स्रोत खुलाउन नसकेपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ । आयोगले उनकी श्रीमती बिमला न्यौपाने पोखरेलको नाममा रहेको घरजग्गा, सेयर, बैंक मौज्दात स्रोत नखुलेकाले जफत गर्न माग गरेको छ ।

अख्तियारले पोखरेलमात्र होइन, यातायात कार्यालयमा कार्यरत थुप्रै अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुका विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारले यातायात ब्यवस्था विभागसँग सबैभन्दा बढी गुनासो आएको चावहिल यातायात कार्यालयसहित अन्य कार्यालयबाट आर्थिक बर्ष २०७७०–७८ र २०७८–०७९ को भदौ मसान्तसम्म जारी भएका ‘क’ देखि ‘ञ’ सम्मको सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण माग गरेको छ ।

त्यसैगरी सोही मितिसम्ममा ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिष्ट्रेसन सिष्टमबाट इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स र भेहिकल रेजिष्ट्रेसन सिष्टम प्रणालीमा लगिएका सवारी चालक अनुमतिपत्रको सम्पूर्ण विवरण माग गरी छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले यातायात ब्यवस्था विभागसँग उल्लेखित विवरण माग गरेपछि बढी सेटिङ हुने यातायात कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीहरुमा भागदौड सुरु भएको छ ।

कतिपय अकूत सम्पत्ति कमाएका कर्मचारीहरु त जोगिनका लागि सरुवा मागेर अन्यत्र जान खोजिरहेका छन् । तर, यो सबै विषयको जानकारी पाएको प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयले भने कर्मचारीहरु छानबिनकै दायरामा रहेकाले तत्काल सरुवामा चासो देखाएको छैन । उता प्रदेशमा मन्त्री पनि नियुक्त नभएकाले सरुवाको विषय हाललाई थाँती रहेको छ ।

योजना आयोगमा श्रेष्ठको दोस्रो ‘इनिङ’

०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मीनबहादुर श्रेष्ठ नै आयोगका उपाध्यक्ष थिए

काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा मीनबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार श्रेष्ठलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ दोस्रो पटक आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । यसअघि ०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि श्रेष्ठ आयोगका उपाध्यक्ष थिए । त्यतिबेला उनले आयोगमा ११ महिना (०७३ भदौदेखि ०७४ असारसम्म) काम गरेका थिए । म्याग्दीमा जन्मिएका श्रेष्ठ नेकपा माओवादीका तर्फबाट उपाध्यक्ष बनेका हुन् ।

श्रेष्ठले सोमबार नै प्रधानमन्त्री दाहालबाट पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण लिए । राष्ट्र बैंकमा झन्डै तीन दशक काम गरेका श्रेष्ठले जागिरे जीवनकै बेला मलेसियामा ३ वर्ष वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका छन् । नेपालबाट एमपीए र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर श्रेष्ठले बेलायतबाट एमबीए, अमेरिकाबाट फाइनान्सियल अर्थशास्त्रमा ग्य्राजुएट र अस्ट्रेलियाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेका श्रेष्ठको दोस्रो कार्यकालमा पनि त्यति सजिलो हुने देखिँदैन । पछिल्ला वर्षमा योजना आयोगको भूमिका फितलो बन्दै गएकाले त्यसको गरिमा जोगाउनकै लागि पनि निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् ।

यसैगरी सरकारले आयोगको सदस्यमा रामकुमार फुयाँललाई नियुक्त गरेको छ । आयोगमा फुयाँल तेस्रो पटक सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् । फुयाँल पनि माओवादीकै कोटामा सदस्य बनेका हुन् । सरकारले सोमबार आयोगका उपाध्यक्ष र एक जना सदस्यलाई मात्र नियुक्त गरेको हो ।

उपसभामुखमा इन्दिरा रानामगर निर्वाचित

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट इन्दिरा रानामगर उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी छन् । शनिबार प्रतिनिधिसभामा भएको निर्वाचनमा उनले प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसकी मुक्ताकुमारी यादवलाई पराजित गरेकी हुन् ।

रानाको प्रस्तावकमा सोविता गौतम र समर्थकमा एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रकी नारायणी शर्मा र राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन थिए । मत विभाजनको प्रक्रियाबाट भएको निर्वाचनमा राना १६६ मतसहित निर्वाचित भएकी हुन् । उनको विपक्षमा यादवलाई ९७ जना सांसदको समर्थन रहेको थियो । यस्तै तटस्थ १ मत परेको थियो । शनिबारको प्रतिनिधिसभामा २६४ सांसदको उपस्थिति थियो ।

रास्वपाकी सोविता गौतमलाई उपसभामुख बनाउने प्रारम्भिक चरणमा चर्चा भए पनि सत्ता साझेदार दलहरूले रानामगरलाई उपसभामुख बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

लामो समय सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल रानामगरको राजनीतिक यात्रा नयाँ हो । गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनअघि मात्रै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएर राजनीति सुरु गरेकी हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनाएको थियो । सयौं बालबालिकालाई पालनपोषण र शिक्षादीक्षा दिएर रानामगरले समाजसेवाको क्षेत्रमा प्रसिद्धि कमाएकी छन् ।


Last Updated on: January 24th, 2023 at 9:58 am


तपाईको प्रतिक्रिया