सोमबार २३ माघ २०७९


राप्रपा र रास्वपाबीच एकताको चर्चा

प्रकाशित मिति । ९ माघ २०७९ ।

काठमाडौ

काठमाडौं, २० पुष । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच पार्टी एकताको चर्चा चलेको छ । पछिल्लो समय राप्रपा नेतृत्वमा रास्वपासँग पार्टी एकता गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राप्रपा १४ सिटसहित संसद्को पाँचौ ठूलो दल बनेको छ । रास्वपा भने २० सिटसहित चौथो दल बनेको छ ।

दुवै दलले राष्ट्रियता, सुशान र विकासको एजेण्डा बोकेकोले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने नेताहरुको भनाई छ । उता, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाबीच एकताको लागि गृहकार्य भएको छ ।

वामपन्थीहरु मिल्नका लागि गृहकार्य थालेपछि राप्रपामा पनि विचार मिल्नेसँग एकता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने दबाब बढेको छ। अहिले राप्रपा र रास्वपा दुवैले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । रास्वपा त सरकारमा सहभागी भैसकेको छ ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री छन् । वामपन्थीहरुबीच एकता प्रक्रियाको चर्चा चलेपछि राप्रपाका प्रभावशाली नेताहरुले पनि अब रास्वपासँग एकता गर्नुपर्ने भन्दै नेतृत्वसमक्ष लविङ थालेका छन् । राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुनको लागि प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष केही शर्त अघि सारेको छ ।

ती शर्तमा राष्ट्रिय एकता दिवसमा सार्वजनिक विदादेखि भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन रहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल राप्रपाका सबै मागप्रति सकारात्मक छन् । पुष २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवसमा सार्वजनिक विदा दिने वा नदिने भन्नेबारे भने दाहाल अन्यौलमा छन् ।

अरु मागमा भने उनी सकारात्मक छन् । राप्रपा र रास्वपाबीच एकताको लागि पहल थाल्नेगरि दुवै दलका प्रभावशाली नेताहरुबीच भेटवार्ता सुरु भएको स्रोतको दाबी छ ।

शासक फेर्न अक्षम लोकतन्त्र

लोकतन्त्रको शाब्दिक अर्थ सीधै छ, लोक अथवा जनताको शासन । अढाई हजार वर्षयता यो परिभाषा बदलिएको छैन । तथापि, यसका अभ्यासगत स्वरुपहरूमा विविधता आएको छ ।

गणतन्त्र, संघीयता, प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा संसदीय सर्वोच्चता आदि स्वरुपका शासनलाई जनमतको अनुमोदन दिलाउने विधि, अभ्यास र पद्धति बसालिएका छन् । तर, यी सबैमा जनताको अभिमतसम्मत शासनको समान सार छ र यही सर्वस्वीकृत लोकतान्त्रिक मानक भएको छ ।

तथापि, लोकतन्त्रको यति लामो इतिहास र बालिग मताधिकारमा आधारित आधुनिक लोकतन्त्रको अभ्यास भएको २४३ वर्ष (फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिबाट गणना गर्दा) बितिसक्दा समेत संसारमा पूर्ण लोकतन्त्रमा दर्ता हुनयोग्य मुलुकहरूको संख्या जम्मा २० को हाराहारी मात्र छ । खोटपूर्ण लोकतान्त्रिक शासन भएका मुलुकहरूसमेत जोड्दा यो संख्या बल्ल ७४–७५ पुग्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यताका आधारमा विश्वमा १९३ सार्वभौम मुलुक छन् । तीमध्ये जम्मा ३८ प्रतिशत मुलुकमा मात्र स्वीकार्य प्रकृतिको क्रियाशील र राज्य सञ्चालन प्रणालीका रूपमा स्थायित्व पाएको लोकतान्त्रिक शासन छ । (हेर्नुस्, डेमोक्रेसी इन्डेक्स–२०२१)

निर्विवाद छ, लोकतन्त्र मानव सभ्यताले विकसित गरेको सबभन्दा आदर्श शासन प्रणाली हो । किन्तु, यसको अवलम्बनको यो दुरवस्था किन छ ? ठूलो जनसंख्या भएका भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता मुलुकमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास किन खोटरहित हुन सकेको छैन ? यी आधारभूत प्रश्नका अतिरिक्त आर्थिक विकास, लोकहित र सामाजिक न्यायका लागि लोकतन्त्र नै अपरिहार्य हो कि होइन भन्ने अर्को बहसको निर्णायक निप्टारा भएको छैन । चीन र भियतनामजस्ता गैरलोकतान्त्रिक एकदलीय कम्युनिस्ट शासन भएका मुलुकहरूले पछिल्ला दशकमा चामत्कारिक गतिमा आर्थिक उन्नति गरेपछि यो प्रश्न विकास र लोककल्याणको बहसमा थप गुरुत्वको भएको छ । यसले उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी अधिनायकवादको वकालत गर्नेहरूलाई थप हौस्याएको छ ।

सामान्यतः अर्थशास्त्रीहरूले शासन प्रणाली र खास गरी तात्कालिक आर्थिक वृद्धिबीचको प्रत्यक्ष सकारात्मक सहसम्बन्ध (पोजिटिभ कोरिलेसन) बारे अविभाजित निष्कर्ष दिएका छैनन् । तर, लोकतन्त्रले दीर्घकालीन (लङ टर्म) आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर पार्ने कुरा धेरैवटा चर्चित र विश्वसनीय अध्ययनहरूले स्थापित गरेका छन् । अस्ट्रेलियाको डियकिन विश्वविद्यलायका प्राध्यापकहरूले सन् २००६ मा गरेको ‘डेमोक्रेसी एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ’ शीर्षकको फराकिलो ‘मेटा एनालाइसिस’ ले आर्थिक विकासमा लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रभाव नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपले लोकतन्त्रमार्फत हासिल हुने उच्च मानव पुँजी, न्यून मुद्रास्फीति, न्यून राजनीतिक अस्थिरता र उच्च राजनीतिक स्वतन्त्रताले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने निष्कर्ष दिएको छ ।

विश्वचर्चित पुस्तकहरू ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ र ‘द न्यारो करिडोर’ का लेखकद्वय डेरोन एजेमोलु र जेम्स रबिन्सनसहितका चार अर्थशास्त्रीले सन् २०१९ मा गरेको बृहत् अध्ययनले लोकतन्त्रीकरण र आर्थिक वृद्धिबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध रहेको द्विविधारहित निष्कर्ष दिएको छ । उनीहरूको शोधफत्रको शीर्षक नै ‘डेमोत्रेसी डज कज ग्रोथ’ (लोकतन्त्रले आर्थिक वृद्धि गराउँछ) छ ।

१७५ मुलुकको सन् १९६० देखि २०१० बीचका ५० वर्षको तथ्यांकका आधारमा गरिएको यो अध्ययनले लोकतन्त्रीकरणले दीर्घकालमा २० प्रतिशतसम्म प्रतिव्यक्ति आयवृद्धिमा योगदान गर्ने निष्कर्ष दिएको छ । उनीहरूले ‘चीनले गैरलोकतान्त्रिक शासन अन्तर्गत हासिल गरेको असाधारण आर्थिक वृद्धि, अरब स्प्रिङको ग्रहण अनि पछिल्लो समय युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा देखिएको लोकरिझ्याइँ राजनीतिको उदयसँगै प्राज्ञिक र नीति संवादका दुवै क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अति सकारात्मक भएर सोच्दा असान्दर्भिक भएको र खराबै दृष्टि राख्दा आर्थिक वृद्धिका लागि अड्चन भएका दृष्टिकोणहरू लोकप्रिय हुँदै गएको सन्दर्भ’ मा नै यो अध्ययन गरेका हुन् । यही कारण पनि यसको थप सान्दर्भिकता छ । (हेर्नुस्, जर्नल अफ पोलिटिकल इकोनोमी, पूर्णांक १२७, अंक १, २०१९)

लोकतन्त्र जनताको शासन हो भन्नुको तात्पर्य जनताले आफ्नो चाहाना अनुसार शासक बदल्छन् भन्ने हो । शासकहरू बदलिने आधार उनीहरूले मुलुकलाई उन्नतिको मार्गमा डोर्‍याउन प्रस्तुत गर्ने दृष्टिकोण र कार्यक्रम हुन्छन् । ती कार्यक्रमहरू जनमतमार्फत अनुमोदित भएपछि नयाँ फेरिएका शासकहरूले सुशासन र समृद्धिका लागि काम गर्छन् । अपेक्षा र प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्न नसके जनमतद्वारा फेरि फालिन्छन् । जुन मुलुकहरूमा यस्तो राजनीतिक चक्र निर्बाध चलिरहेको छ, ती लोकतन्त्रहरू उन्नत छन् ।

अथवा, जति सहज ढंगले यो चक्र चलेको छ, त्यही अनुपातमा लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ । ती मुलुकहरूको आर्थिक प्रगति भएको छ । खास गरी, आवधिक चुनाव भए पनि अकर्मण्य र अलोकप्रिय शासकहरू जनताले चाहेर समेत परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो भने त्यस्ता शासन प्रणाली नाम र आवरणमा मात्र लोकतन्त्र रहन्छन् । सारमा अधिनायकवाद अथवा आंशिक लोकतन्त्र एवम् अधिनायकवादको ठिमाहा शासनमा रूपान्तरित हुन्छन् ।

शासनमा दृष्टिकोण, योग्यता र इमानदारीको स्थानलाई हैकम, अयोग्यता र चाप्लुसीले विस्थापित गरिदिन्छ । नयाँ आउने राजनीतिक अनुहारहरू पुरानै प्रवृत्तिको विस्तारका थप माध्यम बन्छन् । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू तिनै जडवत् भइसकेका शासकहरूको करदाताको खर्चमा सुखभोग र सेवासुविधा वृद्धिको निरन्तरताका लागि मात्र सहयोगी हुन्छन् । तत्कालको जनजीविका र मुलुकको दिगो भविष्य दुवै संकटग्रस्त बन्छन् ।

नेपालका नफेरिएका शासकहरू

नेपालको वर्तमान नियति र संकट ठ्याक्कै यस्तै छ । प्रचारित लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको कर्मकाण्ड राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका ‘शासकहरू’ फेर्न सर्वथा अक्षम साबित भएको छ । यो परिस्थिति सृजना हुनुमा अनेकौं कारण छन् । राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूको मात्र होइन, मतदाताको आफ्नो चाहनाको शासक चुन्ने अयोग्यता पनि नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य जोखिममा पार्न उत्तिकै जिम्मेवार कारक छ ।

दलहरूभित्र निमिट्यान्नै भएको आन्तरिक लोकतन्त्रले राजनीतिक प्रणालीमा जुम्ल्याहा जोखिम जन्माउँछ भन्ने विश्व राजनीतिक इतिहासले सिद्ध गरेको छ । पहिलो, निर्वाचित हुने तथाकथित ‘स्थापित’ नेताहरूको जीवनभरि नै शासनसत्ता ओगटिरहने निरन्तरको ध्येयले नयाँ स्वरूपको अधिनायकवाद, भ्रष्टाचार र स्वार्थ–बझान (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) लाई प्रवर्द्धन गरेको छ ।

दोस्रो, ती वृद्ध पात्रहरू राजनीतिक परिदृश्यबाट ओझेल परेसँगै ती राजनीतिक संगठनहरू नै विघटन–उन्मुख हुन्छन् । भारतको कांग्रेस आईदेखि नेपालको माओवादी शक्तिको खण्डीकरणसम्म त्यसका ताजा उदाहरण हुन् । संघीय गणतन्त्र भनिएको नेपालमा अहिले देखिएको पञ्चायतका भूतहरूको हुँकार कसै गरी स्वाभाविक होइन । तर त्यो ‘स्पेस’ गणतन्त्रवादी भन्न रुचाउने तिनै नफेरिएका शासकहरूको सत्तास्वार्थले उपलब्ध गराएको हो ।

नयाँ अस्तित्वमा आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता शक्तिहरू पनि क्षणिक र अस्वाभाविक सत्तामोहबाट थोरै दूरीमा पनि बस्न त सकेनन् नै, स्वार्थ बाझिने र अनैतिक राजनीति गर्ने सवालमा समेत पुराना शासकवृत्तका नेताहरूभन्दा बिलकुलै फरक देखिएनन् । यसका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकताको मुद्दाको कानुनी पटाक्षेप के हुन्छ, अलग पाटो हो, तर प्रश्न उठेपछि त्यसको निरूपण नहोउन्जेल गृहमन्त्री पदमा नबस्ने न्यूनतम नैतिक अपेक्षामा त उनी पराजित भइसकेका छन् ।

उनले सत्तामा भएको लाभ उठाउने संकेत पनि देखिएकै छ । जब सत्तास्वार्थ यसरी हावी हुन्छ, मुलुकको प्राथमिकता त स्वतः ओझेलमा पर्छ नै । पात्र फेरिए पनि शासकीय प्रवृत्ति फेरिने सम्भावना टाढा क्षितिजमा पनि नदेखिएपछि नयाँ शक्तिका नाममा शंकाको लाभ दिने ठाउँ पनि रहँदैन ।

उमेर, नियत र प्रवृत्तिले रूढाग्रही भइसकेका शासकहरूलाई आफू सत्तामा रहुन्जेल मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र आर्थिक उन्नतिको परिदृश्य निराशाजनक छ भन्ने स्विकार्न चरम अहंकार र लज्जाले दिएको छैन । जबकि, उपलब्ध भएसम्मका सबै विश्वसूचकांकले नेपाललाई फर्काउनै नसक्ने गरी ओरालो लागेको मुलुकको कोटिमा पुगेको देखाएका छन् । लोकतान्त्रिक सूचकांकमा १०१ औं स्थान, बजार प्रतिस्पर्धी सूचीमा १०८ औं स्थान, भ्रष्टाचार नहुने मुलुकमध्ये ११७ औं स्थान, प्रतिव्यक्ति आयमा १५९ औं स्थान, मानव विकास सूचकांकमा १४३ औं स्थान, राहदानी (स्वीकार्यता) इज्जतमा १८६ औं स्थान, शासकीय सूचकांकमा १३९ औं स्थान र नवप्रवर्द्धन (इन्नोभेसन) सूचकांकमा १११ औं स्थानजस्ता सूचकले नेपालको अत्यासलाग्दो वर्तमान, यसको राष्ट्र (नेसन स्टेट) बन्ने चुनौती र सामान्यतः अन्धकार भविष्य सबैलाई एकसाथ उजागर गर्छन् ।

आन्तरिक तथ्यांक र प्रवृत्तिहरू उत्तिकै भयावह छन् । कुशासन, व्यापार घाटा, युवा जनशक्ति र पुँजी पलायन, सम्पूर्णतः धराशायी भएको उच्च एवम् व्यावसायिक शिक्षा एवं शून्योन्मुख औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी सृजनाजस्ता प्रवृत्ति उल्टाउनै नसकिने भय किन घनीभूत भएको छ भने, शासन र नीतिनिर्माणमा बस्ने कसैमा पनि यो परिस्थितिप्रति चासो र चिन्ताको झिल्कोसम्म कतै देखिँदैन ।

अपुरा क्रान्ति

नेपाल किन यसरी अविकास र कुशासनलाई उल्टाउन नसक्ने अक्करे दुश्चक्रमा फस्यो ? यो व्यापक एवम् बहुआयामको गम्भीर समीक्षा र बहसको विषय हो । तर, सहजगम्य एउटा अहं पक्षचाहिँ नेपालमा पटकपटक भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूले क्रान्तिको स्वरूप ग्रहण गर्न नसक्नु र ती परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत हुनुपूर्व नै विघटनको भीरमा पुग्नु हो । २००७ सालको क्रान्तिको उद्देश्य र वैचारिक मार्गचित्र प्रस्ट थियो— संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई संवैधानिक तवरले स्थापित गर्ने ।

राजतन्त्रको मूर्खताका कारण त्यो उद्देश्य प्राप्त हुन सकेन । दस वर्षको अराजकतापछि संसदीय चुनाव भयो र त्यसको अठार महिनामै निर्वाचित सरकारमाथि राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कु’ गरे । दरबारले यी दुई मूर्खतापूर्ण दुस्साहस नगरेर संवैधानिक राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सघाएको भए सम्भवतः नेपालबाट शाहवंशीय राजतन्त्र यत्ति छिट्टै हट्ने थिएन । लोकतन्त्रले दिने अर्थ–सामाजिक लाभ जनताले पाएका भए २०३६ साल र २०४६ सालका आन्दोलनहरूको आवश्यकता सम्भवतः पर्ने थिएन ।

दशक लामो माओवादी सशस्त्र हिंसा पनि राजनीतिक क्रान्ति थिएन । त्यसैले त्यो पनि २०६२–६३ को आन्दोलनपछिको सत्ताको लाभ लेनदेनमा विलय भयो । क्रान्ति (उपनिवेशहरूका हकमा स्वतन्त्रता संग्राम) को औचित्य त्यसको आह्वानकै चरणमा सूत्रबद्ध गरिएका विचारले प्रस्तावित गर्ने राज्यको वैकल्पिक शासकीय स्वरूप, अर्थव्यवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको खाकाले स्थापित गर्छन् । त्यही खाकाका आधारमा स्थापित व्यवस्थाविरुद्ध जनपरिचालन हुने हो ।

क्रान्तिले शासनसत्ता फेरेपछिको नयाँ शासकहरूको जिम्मेवारी र कार्यसूचीलाई नै कार्यान्वयन गर्ने हो । यस अर्थमा पनि माओवादीको विद्रोहले क्रान्तिको रूप धारण गर्न सम्भव थिएन । त्यो संगठनले विद्रोहका लागि तयार पारेको ‘विस्तारवाद र साम्राज्यवादको विरोध, जनवादी शिक्षा, त्यागमा आधारित पदलोलुपतारहित राजनीतिक चरित्र, रूढिग्रस्त सांस्कृतिक मूल्यहरूको विस्थापन र सामन्तवादी अभ्यासहरूको अन्त्य’ आदि नारा समेटिएको ‘विचार’ प्रकारान्तरमा आडम्बर मात्र ठहरियो । यथार्थमा त्यो शक्तिसँग आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने कुनै मार्गचित्र थिएन ।

तदर्थवादी परीक्षणकै बीच बनेको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानलाई नै पनि बिनासर्त कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यसका पक्षधर शक्तिहरूसँग मात्रै राजनीतिक सहकार्य गर्ने न्यूनतम नैतिक आधारसमेत बाँकी नभएको अहिले देखिएको छ । त्यसको एउटा मात्र प्रस्ट एजेन्डा गणतन्त्र स्थापनाको थियो, त्यसको सैद्धान्तिक धरातल पनि राप्रपासँगको सत्ताको लगनगाँठोले समाप्त पारेको छ ।

अबको नेपाली समाजको संरचना र त्यसका आकांक्षा गिजोलिएका छन् । ती दुवैलाई संश्लेषण गरेर अर्को क्रान्तिको भाष्य निर्माण गर्ने शक्तिको अभाव छ । त्यसैले नेपालको लोकतन्त्रलाई आफ्ना शासक फेर्न अर्को क्रान्तिबारे सोच्नचाहिँ नसक्ने, पटकपटक उनै पात्र र उस्तै प्रवृत्तिलाई सत्ताको बागडोर सुम्पने अनि तिनैमाथि गुनासाका कथा भनेर आनन्द लिने जनताको धिङ्न्याहा जडतन्त्रले निल्नै लागेको छ । शासक त फेर्न नसक्ने खण्डहर भएको प्रणालीबाटै मुलुकको अर्थ–सामाजिक मुहार फेरिने अपेक्षा गर्न पक्कै सकिँदैन ।


Last Updated on: January 23rd, 2023 at 9:27 pm


तपाईको प्रतिक्रिया