पुराना ‘फरार’हरू समातिन्छन् : गृहमन्त्री
प्रकाशित मिति । ७ माघ २०७९
काठमाडौ
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुराना ‘फरार’हरू समातिने बताएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘पुराना “फरार”हरु समातिन्छन् मात्र होइन धेरै नयाँहरु फरार हुन नपाउन् भन्ने कुराको हेक्का छ । हिजो बोलेका शब्द शब्दको हेक्का छ, भोट माग्दा गरेका वाचाहरुको हेक्का छ।मिडियाको हेडलाईन म बदल्न सक्दिन तर जनताको लाइफलाईन बदल्न मेहनत गर्दैछु । धुलो धेरै छ, पुरानो छ.. थोरै पर्खिनु चाहिँ पर्छ!!’
फरार सांसद महतो पक्रन गृहको निर्देशन
हत्या मुद्दामा फरार एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न दिइएको मौखिक निर्देशन प्रहरीले अटेर गरेपछि गृह मन्त्रालयले शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित निर्देशन दिएको छ ।
‘कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तारेखी गुजारी फरार रहेका प्रतिवादी महोत्तरी जिल्ला साबिक निगौल गाविस वडा नम्बर ५ भई हाल गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर २ निवासी लक्ष्मी महतो कोइरीलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गरी कारबाही गर्न माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीबाट पटक–पटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन भएकोमा हालसम्म पक्राउ नपरेकोप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गत २७ पुसमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महतोलाई पक्राउ गर्न मौखिक आदेश दिएका थिए । तर, महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न चासो दिएको छैन । सरकारबाटै आएको दबाबका आधारमा महतोलाई प’क्राउ गर्न सक्रियता नभएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
अब हुनेछ रास्वपाको असली परीक्षा
देश संचालनका लागि मुख्य र अहिले धेरै विकृति भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम र गृहमा रास्वपा नेतृत्व पुगेको छ । अब रास्वपा नेतृत्वले त्यसमा सुधार गर्न के गर्छ हेर्नुपर्ने छ ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सामेल भएको छ । रास्वपाको भागमा परेका सबै मन्त्रालय आमनागरिकको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । पार्टीको उदय नै आमनागरिकले दैनिक रुपमा भोगिरहेका समस्यालाई हटाउने प्रणसँगै भएको हो । त्यसैले रास्वपाबाट मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएकाहरुसँग जनअपेक्षा बढी नै छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने स्वयं सरकारको उपप्रधानसहित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा सामेल भएका छन् । यस्तै मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिशिर खनाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा डोलप्रसाद अर्याल मन्त्री भएका छन् ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीको बनेकी छन् । आखिर देश संचालनका लागि मुख्य र अहिले धेरै विकृति भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम र गृहमा रास्वपा नेतृत्व पुगेको छ ।
रास्वपा रवि लामिछानेको महत्त्वाकांक्षा र हुटहुटीले जन्मिएको पार्टी हो । सञ्चारकर्म गर्दाका बखत उठाएका भुइँमान्छेका समस्यालाई सांसद भएर सत्तामा पुगेपछि सम्बोधन गर्ने वचन दिएकैले असाधारण लोकप्रिय मत उनको पार्टीले प्राप्त गरेको हो । यो तथ्य हो,अतिशयोक्ति भन्न मिल्दैन । तसर्थ रास्वपाको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ ।
सानो संघीय देश नेपालको सरकारमा ४-४ जना उपप्रधानमन्त्रीको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न अब रास्वपाका सभापति लामिछानेले हरेक मञ्चबाट दिनैपर्छ । हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री भएरमात्रै सामेल हुनेसर्त राखेका उनले कुनैबेला टेलिभिजनको स्क्रिनका साथै चुनावी भाषणका मञ्चबाट यसलाई राजनीतिक कुसंस्कारको संज्ञा दिएका थिए । अब प्रश्न उनितर्फ सोझिएको छ- ‘आफू उपप्रधानमन्त्री भएपछि कुसंस्कार सच्चिएकै हो त?’
काम गर्नकै लागि सरकारमा सामेल भएको हो भने क्याबिनेट मन्त्री हुनु र उपप्रधानमन्त्रीको पगडी लगाउनुमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन । सरकार संचालन र सुशासनको अर्थमा यो केवल जुँगाको लडाइँ मात्रै हो । साथै, क्याबिनेट मन्त्री रहेको मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको नियुक्ति पनि केवल पद प्राप्तिको माध्यम हो । क्याबिनेट मन्त्री रहेको मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको कुनै काम नहुने विगतको अभ्यास छ । नमिठो सुनिएपनि तितो सत्य यही हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएपछि आमुल परिवर्तन हुने अपेक्षा ६ महिनामा धुमिल भइसकेको अवस्थामा गृहमन्त्री बनेपछि आइपरेको सबैभन्दा पहिलो प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने लामिछानेको तरिकाबाट उनीसँग कति अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
गत आइतबार मात्रै पोखरामा भएको यति एयर दुर्घटनाको त्रासदी पछि राष्ट्रिय शोक मनाउन दिइएको सार्वजनिक विदा आलोचित भएको छ । यस्तै, लामिछानेले आफ्नो नागरिकता विवादको टुंगो नलाग्दै तालुकदार मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने निर्णय पनि आफैंमा प्रश्न योग्य विषय हो । मन्त्री भएसँगै कामको नाममा दैनिकजसो दिने कतिपय निर्देशनहरुको औचित्य कति पुष्टि हुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।
यसका साथै नागरिकलाई आइपर्ने हरेक समस्यामा प्रहरी र गृह प्रशासन जोडिन्छ । तर, दुवैको कार्यशैली प्रति आमनागरिको वितृष्णा छ, चाहे त्यो सामान्य भन्दा सामान्य अपराधको उजुरी होस् वा प्रशासनले जारी गर्ने नागरिकता नै किन नहोस् । पीडितलाई आफ्नो गुनासो सुनिन्छ र पीडकमाथि कारवाही हुन्छ भन्ने विश्वास नै छैन भने पनि हुन्छ ।
सजिलै र इज्जतका साथ पाउनुपर्ने सेवाका लागि राजनीतिक दलका विचौलियाको शरणमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । साथै, प्रहरीकै कर्मचारीले पनि सरुवा-बढुवादेखि सामान्य प्रशासनिक कार्यका लागि नेताको दैलो चाहर्नुपर्ने सोच व्याप्त छ । सुशासनको नारा दिएर उदाएको रास्वपाका सभापतिका साथै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रालय भित्रका बेथिति हटाउन चुनौति छ ।
सत्ता गठबन्धनलाई मजबुत बनाउन रास्वपाले अगाडि सारेका लगभग हरेक सर्तमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मुख्य घटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत देखिएका छन् । अब, रास्वपा प्रति आमनागरिकले गरेको आशा र विश्वास कुन रुपमा मुखरित हुन्छ त्यो भविष्यको गर्भमा छ । तर, दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएसँगै रास्वपाबाट सरकारमा सामेल भएकाहरुको अग्नीपरिक्षा भने सुरु भइसकेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री भएका शिशिर खनाल नेपालमा सार्वजनिक शिक्षालाई उकास्नका लागि लागि परेका युवा हुन् । ‘टिच फर नेपाल’का सहसंस्थापक खनाल विद्यालय शिक्षामा रहेको बेथितिबारे जानकार व्यक्ति हुन् । कुनै समय सामुदायिक विद्यालयको कायापलट गर्न लागिपरेका खनाल कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषयमा आमनागरिको चासो छ ।
रास्वपाले आफ्नो उद्देश्य र नीति कार्यक्रमको ११ औं नम्बरको बुँदामा उल्लेख गरेको शिक्षासम्बन्धी अवधारणालाई कुन रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कस्तो प्रयत्न गर्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । ‘शिक्षकलाई नै शिक्षा कसरी दिने भन्ने तालिम दिई परिक्षा लिइनेछ र उत्तीर्ण हुने शिक्षकहरु मुलुककै सबैभन्दा धेरै तलब सुविधा प्राप्त गर्ने पेसाकर्मी हुनेछन्’ भन्ने उल्लेखित बुँदामा देशभरका शिक्षकहरुको मुख्य चासो रहने देखिन्छ ।
यस्तै अहिले देशमा संचालित अधिकांश निजी विद्यालय तथा कलेजको चर्को शुल्क अभिभावको टाउको दुखाइको विषय हो । सरकारले २०७२ सालमा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ जारी गरेको छ । तर त्यो केवल कागजमै सिमित छ ।
आमनागरिकलाई तत्काल राहत दिने हो भने नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला हुँदै गर्दा मन्त्री बनेका खनालले निजी विद्यालयको चर्को शुल्कलाई नियमन गर्न केही गर्न सक्नुपर्छ । साथै, सरकारले नि:शुल्क शिक्षा भने पनि सामुदायीक विद्यालयले विभिन्न शिर्षकमा उठाउने शुल्कलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७८-०७९ का अनुसार २०७८ सम्म देशमा २६ हजार ४५४ वटा सामुदायीक, ६ हजार ७६० संस्थागत र १ हजार १५४ वटा धार्मिक विद्यालयहरु संचालनमा छन् ।आमनागरिकका करिब ७५ प्रतिशत बालबालिका सामुदायीकमा पढ्छन् भने २५ प्रतिशतको हाराहारीमा निजीमा जान्छन् । यसले शैक्षिक स्तरको ठूलो खडाल तयार पारेको छ । यो खाडल पुर्नका लागि मन्त्री खनालले जिम्मेवारी पूर्वक के कस्ता नीतिहरु ल्याउँछन् त्यो हेर्नुपर्नेछ ।
कुनैपनि विद्यालयको शैक्षिकस्तरमा सुधार गर्ने विषय रातारात सम्भव छैन । तर दीर्घकालिन रुपमा त्यसलाई सुधार गर्नका लागि भने उनले आफ्नो विज्ञता देखाउनै पर्छ । यसका साथै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शिक्षकहरुमा रहेको राजनीति दलसँगको आवद्धताले निम्त्याएको वेथितीलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती पनि उनलाई छ ।
खनाल कार्यकाल कति लामो वा छोटो अवधीको हुन्छ भन्ने विषयले पनि धेरै निर्णय र योजनाहरुको कार्यान्वयनमा असर पर्छ । तर पहिले नै निर्णय भएर थन्किएर बसेका फाइलका धुलो टक्टक्याएर अभिभावकलाई राहत दिने कार्य हुन्छन् भन्ने आशा भने गर्ने ठाउँ छ ।
श्रम मन्त्री बनेका डोरप्रसाद अर्याललाई काम गर्न सबैभन्दा बढी चुनौतीछ । किनभने रवि लामिछानेको सञ्चारकर्मको मुख्य पाटो नै वैदेशिक रोजगारमा गएका वा जान खोजेकाहरुले पाउने गरेको दु:खमा केन्द्रित थियो ।
लामिछानेको व्यक्तिगत मात्रै नभएर रास्वपा पार्टीको समर्थनको मुख्य आधार नै वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिक हुन् । उनीहरुले नै पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको देशमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरुको समस्यालाई रास्वपाबाट मन्त्री भएका अर्यालले सम्बोधन गर्न बहाना बनाउने सुविधा छैन ।
रास्वपाले आफ्नो उद्देश्य र नीति कार्यक्रमको १० औं नम्बरको बुँदामा देशमा पर्याप्त रोजगारी सृजना हुन नसकेसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाइने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, उद्यममैत्री सरकार र उद्यममैत्री बैंकिङ प्रणाली स्थापना गरिनुका साथै विदेशमा सीप र ज्ञान हासिल गरेका नेपालीलाई उचित अवसरको सिर्जना गरी राष्ट्रिय उत्पादन तथा विकासमा समेत योगदान पुर्याउन ‘घर फर्क’ अभियान सञ्चालन गरिने बताएको छ । यी प्रणले रास्वपाबाट मन्त्री बनेका अर्याललाई थप चुनौती छ ।
उनी आफैं पनि जापानबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनी ‘इजी लिंक’का संचालक हुन् । तसर्थ वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले भोग्ने र भोगेका समस्याहरु बारे उनी पूर्णरुपमा अनविज्ञ छैनन् । दैनिक हजारौंको संख्यामा श्रम गर्न विदेश जान चाहनेले नागरिकता बनाउनेदेखि राहदानी लिनेसम्म र श्रम स्वीकृति पाउँदासम्म भोग्नुपरेको हैरानीलाई कम गर्न रास्वपाबाट मन्त्री भएका अर्यालले के गर्छन् आमनागरिकले नजिकबाट नियाल्ने छन् ।
रास्वपाबाट पदका लागि मात्रै राज्यमन्त्री बनेकी डा. तोसिमा कार्कीबाट आमजनता र उनकै चिकित्सीय क्षेत्रबाट पनि अपेक्षा रहने छ । तर, एमालेको पूर्ण क्याबिनेट मन्त्री भएको मन्त्रालयमा उनले के कस्तो भूमिका प्राप्त गर्छिन् त्यो अहिले निर्क्योल गर्न सकिन्न । तर इतिहासलाई पल्टाउने हो भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मन्त्री रहँदारहँदै राज्यमन्त्री बनेकाहरुको काम भनेको केवल कानुनी रुपमा कुनै हैसियत नभएको निर्देशन दिने मात्रै हुने गरेको देखिन्छ ।
