प्रकाशित मिति । ६ माघ, २०७९ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले इन्दिरा राना मगरलाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।
आज बिहान बसेको रास्वपाको संसदीय दलको बैठकले रानालाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफ्नी बिश्वास पात्र सोबिता गौतमलाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेका थिए । तर एकाएक अन्तिम समयमा आएर उनले मगरलाई उम्मेवार बनाएका छन् ।
यसअघि पनि चुनावमा जाँदा रविले मनपरि तरिकाले टिकट बाँडेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । अहिले सरकारमा जाने बिषयमा पनि आफ्ना मन परेका पत्रलाई छान्न लागेको भन्दै भित्र भित्रै रविको आलोचना भएपछी उनले उपसभामुख मगरलाई दिएको जानाकारहरुको भनाइ छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनबीच उपसभामुख रास्वपाले पाउने सहमति भएको छ । सत्ता गठबन्धनकै तर्फबाट नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख निर्वाचित भइसकेका छन् ।
उपसभामुखमा आज उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ । भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकले उपसभामुख चयन गर्ने छ ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद मुक्ताकुमारी यादवले उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छन् । शुक्रबार संघीय संसद भवन परिसरमा पुगेर यादवले उपसभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गरेकी हुन् ।
यादवको प्रस्तावकमा कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डे र समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरी र लोसपा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला रहेका छन् ।
धनुषाकी यादव समानुपातिकतर्फबाट कांग्रेसको सांसद बनेकी थिइन्। कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा यादवले सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्य जितेकी थिइन्।
उता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा ‘आर्ट’ ले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १० औँ दिनमा शुक्रबार प्रदेशसभामा शर्माले विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा शर्माको पक्षमा २५ र विपक्षमा १४ मत खसेको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को १३, नेकपा एमालेको ९, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको १र१ र स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीको मत उनले प्राप्त गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसले भने विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।
शर्माले यसअघि विश्वासको मत माग्दै कर्णालीको सामाजिक, आर्थिक सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेदेखि ‘समृद्धि कर्णाली’ बनाउनेसम्मका प्रतिबद्धता व्यक्ति गरेका थिए । यस्तै उनले वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारीमा जोड्ने बताए ।
किन धेरै मत बदर भए, समीक्षा गर
गत महिना सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १ करोड १० लाख ४७ हजार ३४ जनाले भोट खसालेकामा १ करोड ४ लाख ८७ हजार ९ सय ५८ मत मात्र सदर भएका छन् । ५.०६ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ५९ हजार ७६ मत बदर भएका छन् ।
यो बदर मत संख्या प्रतिनिधिसभामा ५ निर्वाचन क्षेत्र भएको कैलाली जिल्लाका कुल मतदाताभन्दा बढी हो भने १० वटा क्षेत्र भएको काठमाडौंभन्दा करिब १ लाखले कम । यसरी ठूलो संख्यामा सांसद निर्वाचित हुन पुग्ने मत त्यसै खेर गएको छ । कैयौं निर्वाचन क्षेत्रमा विजेता र निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको मतान्तरभन्दा धेरै बढी भोट बदर भएका छन् । हुन सक्छ, यही कारण जित्ने उम्मेदवार हार्न पुगेका छन् भने
हार्ने उम्मेदवार जित्न । एकातिर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायताकै कम मतदान हुनु र अर्कातिर यति धेरै संख्यामा मत खेर जानु अवश्य पनि विवेच्य विषय हो । यसमा सुधारका निम्ति निर्वाचन आयोगले उचित ध्यान दिनु जरुरी छ ।
प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ त झन् ५.०९ प्रतिशत मत बदर भएका छन् । प्रदेशसभातर्फ पनि प्रत्यक्षमा ४.०७ प्रतिशत र समानुपातिकमा ६.५५ प्रतिशत मत बदर भएका छन् । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा पनि यसपालि कम मत सदर भएका हुन् ।
जबकि, आयोगले मत बदर संख्या १ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको थियो, जुन पूर्णतया विफल भएको छ । ठूलो मात्रामा मत बदर नहोऊन् भनेरै आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि मात्रै आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको थियो । आयोग मात्र होइन, पालिकाहरूले पनि मतदाता शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । तर त्यो लगानी सदुपयोग भएको देखिएन ।
तीन दशकअघि २०४८ सालको चुनाव – जति बेला मुलुकका एकतिहाइ नागरिक मात्र साक्षर थिए — मा ४.४ प्रतिशत मत मात्र बदर भएका थिए । यसबीचमा देशका दुईतिहाइ भन्दा बढी नागरिक साक्षर भैसक्दा शिक्षित मतदाता पनि उत्तिकै बढेका छन् । तर त्यसको सकारात्मक प्रभाव मतको सदुपयोगमा देखिएको छैन ।
त्यसैले, आयोगले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी निर्वाचनहरूमा यो क्रम दोहोरिन नदिन उचित रणनीति अंगीकार गर्नुपर्छ । यसका निम्ति सर्वप्रथम त के कारणले मत बदर भएका हुन् भनेरै आयोगले विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ ।
यसपालि राजनीतिक दलहरूबीच अलि जटिल प्रकृतिको गठबन्धन र तालमेल भएकाले मतदाता अन्योलमा परी मत बदर भएको हो या उनीहरूलाई कसरी मत दिँदा मात्रै सदर हुन्छ भन्ने आधारभूत जानकारी नै नभएको हो, या मतदाताले जानीजानी नै मत बदर गरिदिएका हुन्, यसबारे मिहिन विश्लेषण गरिनुपर्छ ।
एकातिर युवा तथा शिक्षित मतदाताको संख्या बढ्दै जानु अर्कातिर सदर मत भने घट्दै जानु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । यसले कतै मतदानयोग्य दल र उम्मेदवार नभेटेर कतिपय मतदाताले सुझबुझका साथै मत बदर त गरिदिएका होइनन्, यो प्र्रश्नलाई त्यसै खारेज गर्न सकिँदैन । सहरी क्षेत्रहरूका तुलनामा हिमाली जिल्लाहरूमा जुन रूपमा कम मत बदर भएका छन्, यसले पनि यही आशंकालाई बल पुर्याउँछ ।
गठबन्धनको गन्जागोलले वा मत हाल्ने उचित तरिका नजानेर धेरै भोट बदर भएका हुन् भने त प्रभावकारी मतदाता शिक्षाले आगामी निर्वाचनमा यो पक्षमा सुधार ल्याउन सकिएला । तर, मतदाताले जानीजानी मत काम नलाग्ने बनाइदिएका हुन् भनेचाहिँ आयोग, सरकार र संसद्ले नीतिगत सुधारकै लागि पहल गर्नुपर्छ ।
मतदाताले ‘नो भोट’ अर्थात् म कसैलाई पनि मत दिन चाहन्नँ भन्न नपाएपछि त्यही भावना प्रकट गर्ने गरी यस्तो विकल्प रोजेका हुन सक्छन् । त्यसैले पनि अबको निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ । मत बदरको प्रसंगलाई बिर्सने हो भने पनि ‘राइट टु रिजेक्ट’ नागरिकको एउटा लोकतान्त्रिक अधिकार नै हो ।
अब यही अधिकारसित मत सदर–बदरको विषय पनि प्रबल रूपमा जोडिएको हुन सक्ने भएकाले यसको प्रबन्ध मिलाइनु अपरिहार्य छ । यसै पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधानको संयुक्त इजलासले २०७६ असोज १ मा राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवार छनोट गर्न र तिनलाई अस्वीकार गर्न पनि पाउने अधिकार जनतामा निहित हुने गरी कानुन बनाउन आदेश दिएकै छ, जसप्रति आयोग, सरकार र संसद् सबै संवेदनशील हुनुपर्छ ।
जसरी हुन्छ, प्रभावकारी मतदाता शिक्षाको व्यवस्था मिलाएर र नागरिकको लोकतान्त्रिक हक सुनिश्चित गरेर मत बदर हुने क्रमलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनुपर्छ । ‘लोकतन्त्रमा हरेक मतको मूल्य हुन्छ’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारतः पनि अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ ।
