सोमबार २३ माघ २०७९


भक्तपुरका एसपी प्रजित केसीले भन्छन् उमेर पुगेका केटाकेटी राजीखुशीले होटलमा बस्छन् भने प्रहरीले छापा हान्न मिल्दैन ।

प्रकाशित मिति । ६ माघ २०७९ ।

भक्तपुरका एसपी प्रजित केसीले प्रहरीले होटलमा छापा नहान्ने बताएका छन् । उमेर पुगेको केटाकेटी राजीखुशीले होटलमा बसेको अवस्थामा प्रहरीले छापा नहान्ने उनको भनाई छ ।

‘उमेर पुगेको कुनै गर्लफ्रेन्ड–ब्याईफ्रेन्ड राजीखुशीले होटलमा आएर बस्छ भने त्यहाँ प्रहरीले डिस्टर्ब गर्दैन,’
हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भनेका छन्।

‘त्यो प्रहरीको काम होइन ।’ उनको यो भनाई यतीबेला टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।हप्ता उठाउन होटलमा छापा हान्ने गरेको आरोप प्रहरीमाथि लाग्दै आएको छ ।

तर, एसपी केसीले यस्ता काम प्रहरीले नगर्ने बताएका छन् । तर, कुनै होटलमा वेश्यावृत्तिको गतिविधि भएमा भने कारबाही गरिने उनको चेतावनी छ ।

समाजवादको मसिनो पहल

समाजले आवश्यक ठहर गर्दै बन्द हुनबाट जोगाएका संस्थाका उदाहरण कति होलान् दुनियाँमा ? राम्रा, उपयोगी, सृजनात्मक र कलात्मक किताब प्रकाशन गरिरहेको संस्थाले संकट भोग्दा सो संस्थाबाट प्रकाशित पुस्तक पढेका वा प्रयोग गरेका मान्छे एकजुट भएर संस्था टिकाएका उदाहरण पक्कै होलान् ।

नभई नहुने औषधि उत्पादन गरिरहेका संस्था समाजको पहलमा जोगिएका दृष्टान्त कसो नभेटिएलान् ! आम मान्छेका पहुँचमा शिक्षा र सीप पुर्‍याएका संस्थाको भरथेगमा समुदाय जुटेका उदाहरण नेपालमा पनि प्रशस्तै भेटिँदा हुन् । उहिलेउहिले पक्कै थिए होलान् यस्ता दृष्टान्त ।

मुनाफाको बजार नै समाजको मुख्य चालकशक्ति बनेको वर्तमानमा यस्ता सामूहिक पहलका संख्या धेरै नहोलान् । धेरै छैनन् भने के आफैं मुनाफा कमाउन नसक्ने कुनै पनि संस्था चल्नै सक्दैन वा हुँदैन ? त्यस्तो संस्था नटिक्ने समाज कति बाँच्नलायक हुन्छ ?

भनिन्छ, सार्वजनिक यातायात आफैं मुनाफा कमाएर धानिन सक्दैन । सोही तर्कका आधारमा साझा बस सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले सरकारको भरथेग खोज्छ । नागरिकले तिरेको करबाट त्यस्ता संस्थालाई भरथेग गर्नु भनेको नागरिककै भलो गर्नु हो भन्ने आधारमा त्यस्तो खोजी भएको हो । त्यसो त मदन पुरस्कार पुस्तकालयजस्ता संस्थाले पनि सरकारको सहयोग पाउने गरेकै छन् ।

आम नागरिकको जीवन इज्जतिलो र सहज बनाउन सार्वजनिक सेवा पुर्‍याइरहेका संस्थालाई सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो । सही काम गरिरहेको सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित गर्न सक्ने संस्थालाई सहयोग गर्दा कोही न अचम्मित हुन्छ, न कसैले गुनासो गर्छ । वा, कसैले विरोध नै गरे पनि, त्यसको खासै ठूलो प्रभाव हुँदैन । तर, अन्य पेचिला प्रश्न सम्झन आवश्यक छन् ।

यस्ता सार्वजनिक सेवा प्रदान गरिरहेका संस्था सञ्चालनमा राज्य दाहिना भइदिएन भने के गर्ने ? राज्यले पन्छाएको वा बेवास्ता गरेको संस्थालाई समाजले कसरी भरथेग गर्न सक्छ ? आम मान्छेकै प्रतिनिधिका रूपमा राज्य र राज्यका अंगले नपत्याएका संस्थालाई समुदाय वा समाजले कसरी पत्याउँछ ? साथै, के सबै संस्था सञ्चालनका लागि राज्यकै भरथेग खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ?

जस्तो, समाजका लागि उपयोगी सूचनालाई विश्वसनीय, पठनीय र सम्प्रेषणीय बनाएर उत्पादन गरिरहेको कुनै पत्रिकाले आर्थिक संकट भोग्यो भने, राज्यको भरथेग खोज्न मिल्छ कि मिल्दैन ? राज्यलाई खबरदारी गर्नुपर्ने संस्थाले सम्भवतः राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति र समूहको सोझो प्रभाव पर्ने गरी आर्थिक सहयोग लिन उचित हुँदैन भन्ने तर्क बलियो छ ।

करदाताबाट उठाएको सार्वजनिक स्रोत नै दिने भए पनि, लेनदेनको उपक्रमले प्रापक संस्थालाई वशीभूत बनाउने भयले त्यस्तो तर्क अघि सारिएको हो । त्यसरी राज्यको सहयोगको आकांक्षी हुँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को समस्या उत्पन्न हुन्छ भनिन्छ । राज्यबाट सोझो आर्थिक भरथेग लिएर उचित काम गर्न सकिँदैन भने, राम्रा संस्थाले आफ्नो सेवा उपभोग गरिरहेका पाठकको भर खोज्नुपर्ने हुन्छ । यस जमानाका कति पाठकहरू यस्ता संस्था जीवित राख्न एकजुट होलान् ?

निजी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएकाले र संकट नभोग्दासम्म कमाएको नाफा सो कम्पनीका मालिकहरू स्वयंले उपभोग गरेका कारण, राम्रै काम गरेको भए पनि यी संस्था बचाउन पाठकले एकजुट हुनुपर्दैन भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ । त्यसरी काम गरिरहेको संस्था गैरनाफामूलक कम्पनी वा गैरसरकारी संस्था वा अन्य यस्तै केही प्रावधान अन्तर्गत दर्ता भएको छ भने, त्यसबाट उत्पादित खबर पढिरहेका पाठक संकटको समयमा संस्था बचाउन तत्पर होलान् ?

वा, एउटा बन्द भए, अर्को कसैले पुँजी लगाएर नयाँ खोल्छ र खबर पठाइहाल्छ भनेर ढुक्क भएर बस्नेकै संख्या अधिक होला ? असल उद्देश्यसहित केही समय उदाहरणीय काम गरेर टिक्न नसकेका संस्था उल्लेख्य छन् । त्यसरी आफ्ना पाठकको भर नपाएर बन्द भएका सञ्चार संस्थाको संख्याले गर्ने संकेत के हो ?

सञ्चार संस्थाको उदाहरण लिँदा भारतमा पछिल्लो समय खुलेका ‘द वायर’ र ‘स्क्रोल’ जस्ता अनलाइन माध्यममा सञ्चालित पत्रिकाको स्मरण हुन्छ । यी पत्रिकाका वेबपेज खोल्ने जोकोही पाठकले कुनै पनि सामग्री पढिसकेपछि, पत्रिकाका सम्पादक वा पत्रकारले आर्थिक सहयोग मागेको सूचना पढ्न पुग्छ । द वायरमा कार्यरत नामुद पत्रकार करण थापरले लिएका अन्तर्वार्ताहरू हेर्न–सुन्नलायक मानिन्छन्, वर्तमान भारतका पेचिला विषय बुझ्न सूचना र विश्लेषणका लागि उनका कार्यक्रम हेर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य छ । हरेक अन्तर्वार्ताको भिडियो सुरु हुनुअघि, उनी आफ्ना दर्शकमाझ आर्थिक सहयोगको अपिल गर्छन् । त्यसै गरी हरेक लेख्य सामग्रीको अन्तिम हरफ पढिसक्दा, आर्थिक सहयोग गर्न थिच्नुपर्ने ट्याबमा पुगिन्छ ।

स्क्रोल पत्रिकाका सम्पादक नरेश फर्नान्डिज आफैंले बोलेर आर्थिक सहयोगको अपिल गरेको भिडियो पृष्ठमा राखेका छन्, हरेक पटक पत्रिकाको पृष्ठ खुल्दा उनको भिडियो देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘मूलधारका मिडियाले खासै नदेख्ने विषय हामी समेट्छौं । हामी कश्मीर र उत्तरपूर्वी भारतका विषयमा रिपोर्टिङ गर्छौं ।’ त्यसै गरी, आफ्नो सानो समूहले लैंगिक र जातीय विद्वेषले निम्त्याउने समस्यामा उत्तिकै ध्यान दिएको फर्नान्डिजले पाठकलाई सम्झाएका छन् । विभिन्न घटना हुनुका कारण खोतलेर विश्लेषणात्मक र व्याख्यात्मक सामग्री उत्पादन गर्ने गरेको पनि सुनाएका छन् ।

थोरै मान्छे लागेर यति गर्नका लागि पनि स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले, आफूले सुरु गरेको ‘ग्राउन्ड रिपोर्टिङ फन्ड’ लाई आर्थिक योगदान गरिदिन उनी आग्रह गर्छन् । के स्क्रोलका पाठकले उदारतापूर्वक पर्याप्त आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् ? यसरी कहिलेसम्म उनीहरूले सहयोग गरिरहन्छन् ? यी प्रश्नको सही जवाफबाट असल र उपयोगी कामको सराहना गर्न समाज कति तयार छ भनेर बुझ्न सघाउ पुग्दो हो ।

नेपालमा चलेका अनलाइनमध्ये ‘द रेकर्ड’ ले यसरी नै आफ्ना पाठकसँग खुलेर सहयोग मागेको थियो । मसमेत सो पत्रिकामा संलग्न भएका बेला आम पाठकसँग उठाएको रकम उपयोग गरेर एक सयवटा सामग्री तयार गरिएका थिए । तर, यो एकाध पटक गरेपछि, सधैं यसरी नै सहयोग मागिरहन, र क्राउड फन्डिङबाट रकम उठाएर पत्रकारिता गरिरहन कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

त्यसपछि विज्ञापनको भर नपर्ने तर आफ्ना अनेक साँघुरा स्वार्थ नलाद्ने विभिन्न पारदर्शी स्रोतबाट सहयोग लिएर काम गर्न सकिएला भनेर सो पत्रिकाका सम्पादक र सञ्चालकहरूले केही कोसिस गरेका थिए । तिनै सफल प्रयत्नका भरमा केही समय पत्रिकाले पढ्नलायक र संग्रह गर्न योग्य थुप्रै सामग्री प्रकाशन गर्‍यो । यसैबीच पाठकहरूसँग पनि सहयोगको अपिल जारी राख्यो । तर, सम्भवतः पर्याप्त आर्थिक सहयोग नजुटेकै कारण, र पाठकले उदारतापूर्वक आर्थिक सहयोग गर्न नसकेकै कारण, पत्रिका केही समयलाई बन्द गरिएको सूचना प्रकाशित गरियो ।

नेपालका अन्य केही अनलाइनले पनि पाठकलाई अपिल नगरेका होइनन् । साथै, आफ्ना समाचार सामग्री किनेर मात्र अनलाइनमा पढ्न मिल्ने बनाउनेबारे नसोचेका पनि होइनन् । तर, ती अपिल र अठोट केही दिन पनि टिकेनन्, ती सबै असफल प्रयत्न भए । अहिले भने, व्यापार–व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि व्यापारीले दिने विज्ञापनकै आडमा पुराना व्यावसायिक खबरकागजझैं अनलाइन पत्रिका पनि सञ्चालनमा छन् । अर्थात्, पाठककै सहयोगका भरमा चलेका संस्था नहुनुको परिणाम, स्वयं पाठक सूचना र पठनीय सामग्रीबाट वञ्चित भएका छन् ।

सञ्चार संस्थाबाहेक पुस्तकालय, अध्ययन प्रतिष्ठान वा अनुसन्धान गर्ने गैरसरकारी संस्थामार्फत भइरहेका गुणकारी काम कसका भरथेगमा भइरहेका छन् ? राज्यले भरथेग नगरेका धेरै संस्था सम्भवतः विदेशी दाताका भरमा सञ्चालित होलान् । विदेशी दाताको सहयोग रोकिएपछि, त्यस्ता संस्था टिक्न सक्ने आधार धेरै देखिँदैन ।

आर्थिक सहयोग निरन्तर नभएपछि, ती संस्थाबाट विभिन्न सेवा लिइरहेका आम नागरिकले वा सोझै सेवा नलिएका भए पनि, त्यस्ता संस्था जोगिनु समाजको हितमा हुनेछ भनेर बुझ्ने नागरिकले अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ । सधैं आर्थिक सहयोगको मात्रै सवाल नहुन पनि सक्छ, राज्यलाई झकझकाएर ती संस्थाको महत्त्व बुझाउने अभियान मात्र पनि पर्याप्त हुन सक्छ । तर, समाजले नै त्यस्ता आवश्यकताको अनुभूति नगरी यस किसिमको सामूहिक पहल सम्भव हुँदैन । मठमन्दिर, गुठी र खेलकुदमा भएका केही सफल उदाहरणले गर्ने संकेत के हो भने, समाजले चाहँदा आवश्यक ठानिएका संस्थाले निरन्तरता पाउन सक्छन् ।

आफैंले वस्तु वा सेवा उत्पादन र बिक्री गरेर टिक्न नसक्ने थुप्रै संस्था समाजका लागि आवश्यक हुन्छन् । त्यस्ता संस्था निरन्तर चल्न नसकेर समाजमा परेको भ्वाङ सतहमा झट्ट नदेखिन सक्छ । त्यस्ता असल र उपयोगी संस्थाको अवसान हुनुको दुष्परिणाम सोझै नदेखिए पनि दूरगामी र भयङ्कर हुन सक्छ । मृत पुस्तकालय, बन्द भएका प्रकाशन वा पतन भएका सहकारी – यी सबै हाम्रो सामूहिक असफलताका दसी हुन सक्छन् । समाजले आफ्ना लागि आवश्यक संस्था पहिचान गर्न सके समाजवादको एउटा मसिनो अभ्यास त्यही हुँदो हो ।


Last Updated on: January 20th, 2023 at 11:41 am


तपाईको प्रतिक्रिया