अब राप्रपालाई पनि जनताले चोर भन्न सक्छन् : कानुनमन्त्री
प्रकाशित मिति । ४ माघ २०७९ ।
काठमाडौं । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतासहितको वर्तमान व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने र बलियो बनाउने दायित्व सरकारको हो । यसमा पनि कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी संविधानको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने हो ।
तर, वर्तमान सरकारमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका पूर्वआईजीपी ध्रुवबहादुर प्रधान गणतन्त्रविरोधी पार्टी राप्रपाका नेता हुन् । प्रधानको राजनीतिक लाइन एकात्मक राजतन्त्र हो, तर उनी मंगलबारदेखि संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।
यस सन्दर्भमा कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम टफटकमा पूर्वआइजीपी प्रधानले राजतन्त्रको वकालत गर्दै गणतन्त्रलाई समेत संशोधन गर्न सकिने बताए । कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रधानसम्पादक दिलभुषण पाठकसँग कुरा गर्दै कानुनमन्त्री प्रधानले भने, ‘हामी राजा चाहिन्छ यस अर्थमा भन्छौं कि कानुनमा व्यवस्था छ संशोधन गर्ने व्यवस्था छ । गणतन्त्र पनि संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।’
तपाईंको पार्टीले जसलाई चोर भनेर संकेत गर्थ्यो, तपाईंहरु आज सबै मिल्नुभयो । देश र जनताका लागि मिलेको भन्दा कसैले पत्याउँछन् होला त ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री प्रधानले अब जनताले आफ्नो पार्टीलाई पनि चोर भन्न सक्ने स्वीकारे । उनले भने, ‘अब हामी त्यहाँ समाहित हुँदा हामीलाई पनि भन्न सक्छन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।
राप्रपा सरकारमा आएपछि नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा कोर्ष करेक्सन हुने उनले दाबीसमेत गरे ।
(मन्त्री प्रधानसँगको अन्तर्वार्ता कान्तिपुर टेलिभिजनमा आज राति ९ बजे प्रसारण हुनेछ ।)
सरकारले तोक्यो उखुको समर्थन मूल्य, पोहोरभन्दा २० रुपैयाँ बढी
काठमाडौँ — सरकारले यो वर्षका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँका दरले सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको उपप्रधान तथा अर्थन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
‘उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य (उद्योगीले दिने मूल्य) ५ सय ४० रुपैयाँ र सरकारी अनुदान ७० रुपैयाँसहित ६ सय १० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय भएको छ,’ उपप्रधान तथा अर्थन्त्री पौडेलले भने । उखु किसानले भने मंसिर अन्तिम सातायता क्रसिङ सुरु गरेका छन् ।
समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाई भएपछि किसानले उद्यारोमा उखु बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि प्रतिक्विन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ तोकेको थियो । उक्त मूल्य सरकारी अनुदानसहित हो । पोहोरभन्दा यसपटक प्रतिक्विन्टर २० रुपैयाँ बढाइएको छ ।
मैले आफ्नो सीमा बुझेको छु, राष्ट्रपति पद मेरा लागि होइन : डा. रुइत
काठमाडौँ — वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सन्दुक रुइतले राष्ट्रपतिको विश्वसनियता लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । १३ करोड रुपैयाँको प्रतिष्ठित इसा अवार्ड पाउने घोषणा भएपछि डा. रुइतले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । त्यही क्रममा पत्रकारहरुले गरेको राष्ट्रपति बनेर नीति निर्माण गर्ने पदमा जानुहुन्छ कि भन्ने प्रश्नको जवाफमा रुइतले आफूले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताएका हुन् ।
नेपालमा राष्ट्रपति पद आलंकारिक भए पनि त्यसको मानसम्मान राख्नुपर्ने उनले बताए । ‘लोकतन्त्रमा राष्ट्रपतिको विश्वसनियता असाध्यै बढी छ, रबरस्ट्याम्प भए पनि । भारतको राष्ट्रपतिलाई हेर्नुहोस् कस्तो सम्मान छ । हामी सबै मिलेर राष्ट्रपतिको त्यो विश्वसनियता र सम्मान कामय गर्नुपर्छ । त्यसमा कमी छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति पद आफ्नो लागि नभएको डा. रुइतको भनाइ थियो । उनले आफूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको बताए । ‘यो पद मेरो लागि होइन । मैले आफ्नो सीमा र स्थान बुझेको छु । यही कारणले नै यहाँसम्म आएको हो । मैले दायाँबायाँ गर्ने होइन । सक्नेभन्दा अरु काम गर्दैन, जान्दैन पनि । मैले योभन्दा गर्नुपर्ने काम धेरै छ,’ उनले भने ।
आफूले पाएको अवार्ड ठूलो र सम्मानित भएको बताउँदै डा. रुइतले राज्यले पनि त्यसको महत्व बुझ्नुपर्ने बताए । उनले जनता खुसी भएको अवस्थामा राज्यले पनि सोही अनुसारको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘वित्तीय खाताकाे सन्तुलन चुनौतीपूर्ण छ’
काठमाडौँ — नेपालमा वित्तीय खाताको सन्तुलन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविद्हरुले बताएका छन् । केही महिनायता वित्तीय खाता असन्तुलन रहेकाले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनु नै अहिलेको चुनौती भएको उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र: अबको बाटो’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा वित्तीय खाताको सन्तुलन कायम गर्न अहिलेको सरकारले मुख्य पहल गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताए । सरकारी राजस्वले चालु खर्च पनि मुस्किलले धान्न सक्ने अवस्था रहेको, पुँजीगत खर्च न्यून रहेको, सरकारी खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएकाले वित्तीय खाता सन्तुलन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारी कर्मचारीको दायित्व र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व ठूलो छ । सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन’ उनले भने ‘खर्चमा मितव्ययिता हुन नसक्दा सरकारी राजस्वले चालु खर्च नै धान्न समस्या छ ।’ यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वास्तवमै समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । कोभिड लगत्तै धेरै कर्जा लगानी भएको र त्यो कर्जा व्यवसायीले दुरुपयोग गरेकाले अहिले समस्या देखिएको उनले बताए । ‘चालु पुँजी कर्जा लिने अनि स्थिर पुँजीमा लगानी गरेकाले ऋण तिर्न गाह्रो भएको हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि अहिले वास्तवमै समस्यामा परेका व्यवसायीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’
समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रमा आफूले त्यसको कारण खोजिरहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । ‘भूकम्पले ढाल्न नसकेको, कोभिडले समस्यामा पार्न नसकेको अर्थतन्त्रमा अहिले किन समस्या आयो भनेर गम्भीर रुपमा खोजी गर्ने काम गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलनमा कमी, पुँजीगत खर्च नबढ्नेजस्ता लगायत पक्ष भने चिन्ताजनक अवस्थामा छन् ।’ नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले २०८२ पछि लागू हुनेगरी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था ठिक भएपनि ठूला र साना सबैले कारोबारको ४० प्रतिशत पाउने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताए ।
