सफाइ पाए पनि जेलमुक्त हुने छैनन् पल शाह, कहिलेसम्म रहन्छन् जेलभित्रै ?
प्रकाशित मिति। ४ माघ २०७९ ।
काठमाडौं ः बलात्कार मुद्दाको आरोप लागेका कलाकार पल शाहलाई जिल्ला अदालत तनुहँले सफाइ दिए पनि उनी जेलमुक्त भने हुने छैनन्। मंगलबार जिल्ला न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यको इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै ‘अभियोग दाबी नपुग्ने’ भन्दै सफाइ दिएको हो।
तनहुँ अदालतले सफाइ दिए पनि उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत नवलपुरले अढाइ वर्ष कैदको फैसला गरेको छ। उक्त फैसला अनुसार पल २०८१ भदौ १५ गतेसम्म जेल बस्नुपर्छ।
उनले २०७८ फागुन १५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। प्रहरी कार्यालयमा ११ फागुनमा एक नाबालिग गायिकाले शाहविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।
शाहले जिल्ला अदालत नवलपुरको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएकाले अदालतले जेलमुक्त गर्ने आदेश दिएमा उनको जेलजीवन छोटिनसक्छ।
नवलपुर अदालतले पनि शाहलाई बलात्कारको आरोपमा सफाइ दिएको थियो तर बाल यौन दुरुपयोगको कसुरमा उनलाई साढे २ वर्षको जेल र क्षतिपूर्तिबापत १० लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।
चुनाव र उप्रान्त
पहिलेपहिलेझैं पूर्ण बहुमत ल्याउन नसके पनि सबैभन्दा ठूलो दलको आफ्नो हैसियत फर्काउन सफल त भयो नेपाली कांग्रेस, झन्डै दुई महिनाअघिको आम चुनावबाट । तर, आफैंसँग चुनावी गठबन्धन गरी त्यही गठबन्धनको सरकार बनाउन प्रयासरत तेस्रो ठूलो दल माओवादीले एकाएक प्रधानमन्त्री पद खोस्दा कांग्रेस नराम्रोसँग जिल्लिएको छ यतिखेर ।
आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धी र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादीले यसरी जिल्याउने स्थिति बनेकामा पार्टी सभापति शेरबहादुरको प्रशस्त आलोचना भइसकेको पनि छ ।
आलोचनाहरू स्वाभाविकै छन्, हुन् । किनकि देउवाले यस्तो स्थिति आउने टड्कारो सम्भावना देख्दादेख्दै पनि त्यसको हेक्कै राखेनन् । तरल राजनीतिक स्थितिमा भइरहेको सत्ताको खेलको सही आकलन र मनिटर गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री भएर पनि सही सूचना प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यस्तो स्थिति आउँदै आउँदैन भनी ढुक्क भएर बसेका उनी आएमा के गर्ने भनेर सम्भाव्य विकल्पहरूको पहिचान र विश्लेषण गर्दै ‘प्लान बी’ बनाउने पक्षमा पूरै हुस्सु साबित भए ।
रोक्न सकिने यो स्थिति अकारण आएको पनि थिएन । उनले पार्टीको हितलाई भन्दा पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिए । परिवारजन र पार्टीका आफ्ना आसेपासेहरूको हितलाई प्राथमिकता दिए । उनीहरूकै कुरा सुने र पत्याए, जुन उनीहरूको आफ्नै स्वार्थ र लोभ सिद्धिले प्रेरित हुन्थ्यो ।
त्यसैको परिणाम, माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा सही, केन्द्रमा आफ्नो वर्चस्वको सरकार र अधिकांश प्रदेशमा आफ्नै दलको नेतृत्व वा सहभागिताको सरकार बनाउने र राष्ट्रपतिदेखि सभामुख लगायतका थुप्रै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पद हात पार्ने अवसर पार्टीले नराम्रोसँग गुमायो ।
विडम्बना
कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा सत्तासीन र सबभन्दा ठूलो पार्टीले आफैं चुनाव गराएपछि सरकारचाहिँ विरोधीले बनाउने यस्तो स्थिति आएको भए त्यो पार्टीका नेताले नैतिकताका आधारमा दलको प्रमुखबाट राजीनामा दिन्थे । अझ चुनावबाट सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेर पनि आफ्नै कारण प्रतिपक्षमा पुगेको भए त सक्रिय राजनीतिबाटै विश्राम लिन्थे ।
तर देउवा त्यो प्रजातिका राजनीतिज्ञ होइनन् । उनी र उनका परिवारजन र आफन्त, आसेपासेहरू कोहीमा पनि न चेत छ न पश्चात्ताप न त नैतिक जिम्मेवारीबोध । बरु कति बेला यो गठबन्धनको सरकार ढल्ला र आफूहरू नै फेरि सत्तामा आउन पाइएला भन्ने ध्याउन्नमा छन् अहिलेदेखि नै उनीहरू ।
अर्कातिर, यो क्षतिको समीक्षा गर्दै त्यसपछि सकेसम्म देउवाको राजीनामा माग्नसम्म तम्सिरहेको पार्टीभित्रको ‘संस्थापनइतर’ भनिने समूहले उनलाई त्यसो गराउन सक्ने कुनै छाँट देखिँदैन । किनकि पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि कार्य सम्पादन समितिसम्म जताततै देउवा पक्षकै प्रचण्ड बहुमत छ ।
संसदीय दलको नेतामा त भर्खरै उनी भारी बहुमतले चुनिइसके, उनीभन्दा धेरै जनप्रिय र सक्षम, तेजतर्रार युवा उम्मेदवारलाई समेत भारी बहुमतले हराएर । अहिले संस्थापनइतर पक्षले विशेष अधिवेशन नै बोलाउन सफल भएछ भने पनि, जुन कि त्यति सम्भव छैन, नेतृत्व परिवर्तन गराउन सक्ने सम्भावना देखिन्न ।
यसरी पार्टीको हरेक संरचनामा आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा देउवा नै बलिया छन् । यहाँसम्म कि, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा समेत उनी अपराजेय छन् (जहाँबाट उनी ३२ वर्षदेखि लगातार संसद्को चुनाव जितेर आइरहेका छन्) । तर विडम्बना कस्तो छ भने, उनै देउवा जनस्तरमा लोकप्रिय छैनन् ।
यसरी देशकै सबैभन्दा ठूलो, पुरानो अनि लोकतन्त्र ल्याउन सबभन्दा धेरै संघर्ष र त्याग गरेको उदार प्रजातान्त्रिक दलमा सर्वशक्तिमान नेता भइरहन आम जनतामाझ लोकप्रिय हुनु नपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति आज देशमा छ । यसले कांग्रेस संगठनको दयनीय हालत त देखाएकै छ, देशको लोकतन्त्रको भविष्यबारे पनि चिन्ता उब्जाएको छ । कांग्रेसको सबभन्दा तल्लो तहको क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण भएको/गराइएको कारणले पनि यस्तो स्थिति आएको हो, जसको छुट्टै चर्चा कुनै बखत गरौंला ।
हाल आएर कांग्रेसले राष्ट्रपति लगायतका केही पद आफूले पाउने आस (वा झुटा आश्वासन) मा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षको स्थान पनि विधिवत् रूपमा छोडेको जस्तो देखिन्छÙ आफूलाई ‘धोका दिई’ विरोधीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई विश्वासको मत दिएर । देउवाकै जोडबलमा गरिएको यो कामबाट अहिलेको संयुक्त सरकार ढलेको अवस्था वा त्योभन्दा अगाडि पनि अप्रत्याशित रूपमा पुनः आफ्नो सत्तारोहण भइहाल्ने आस र लोभ लुकेको बुझ्न
गाह्रो छैन । यो कदमले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका र हैसियतमा पनि पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ कि त्यसबाट पार्टीलाई केही फाइदा पुग्छ, त्यो केही समयपछि स्पष्ट हुँदै जाला । अहिलेलाई माथि वर्णित घटनाक्रम रोक्न सकेको भए केचाहिँ कांग्रेसलाई हुन्थ्यो भन्ने विवेचनामा यो आलेखलाई केन्द्रित गरौं ।
गुमेको १
पहिला दुई वर्ष आफू कुनै हालतमा प्रधनामन्त्री नछाड्ने (त्यसपछि आलोपालोमा कांग्रेसलाई छाड्न सहमत) दाहालको पनि पहिलो र पछिसम्मको रोजाइ कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमै प्रधानमन्त्री बन्ने थियो । त्यो माग गठबन्धनको मर्म र सहमति बमोजिम बेमनासिब थिएन । त्यसो हुन सम्भवै नभए मात्र उनी एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा जाने मनस्थितिमा थिए ।
र आफू सो गठबन्धनमा आबद्ध भएका कारणले मात्र पनि कांग्रेससँगको गठबन्धन दाहालको पहिलो रोजाइ थिएन । ‘घ्यू’ शेरबहादुर र उनको ‘बिन्दास’ कांग्रेससँग गर्नभन्दा आफूलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने केपी ओली र अत्यधिक पार्टीहितमा दबाब दिने एमालेसँग मिलेर काम गर्न गाह्रो छ भन्ने उनले राम्ररी बुझेका र अनुभव हासिल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री आफूले पाउने भएपछि अरू पदको भागबन्डा र सत्ता साझेदारीका अरू पक्षमा हदैसम्म लचक हुन पनि उनी तयार थिए, जसलाई आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने एकसूत्रीय लोभ र हठमा देउवाले गौण ठाने । उनको ‘मिसक्यालकुलेसन’, हुस्सुपन र लोभको परिणाम— राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका पद र संघ तथा सबै प्रदेशका सरकार कांग्रेसले गुमायो ।
गुमेको २
देउवाले बुद्धि पुर्याएका भए अघोषित रूपमै भए पनि ‘प्रधानमन्त्री मेकर’ को जुन हैसियतमा आज ओली छन्, त्यो स्थितिमा उनी हुन्थे । सरकारलाई मार्गदर्शन गराउने जिम्मा पाएको अहिलेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका उनी अध्यक्ष हुन्थे, ओलीका ठाउँमा । दुई वर्षपछिको ‘प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ’ र अहिलेको ‘डे फ्याक्टो’ प्रधानमन्त्री हुन्थे । अर्थात्, व्यावहारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीभन्दा कम शक्तिशाली हुन्थेनन् उनी ।
गुमेको ३
त्यस्तै, अहिले एमालेले पाउने भएको राष्ट्रपति पद कांग्रेसले पाउने थियो । संघमा अर्थ र गृह लगायतका ठूला, शक्तिशाली मन्त्रालय एवं विकासे मन्त्रालयहरू लिएर काम गर्ने अवसर मिल्थ्यो । र प्रधानमन्त्रीले पनि ती मन्त्रीहरूसँग समन्वय नगरी काम गर्न सक्दैनथे । सात प्रदेशमध्ये चारवटामा आफ्नो नेतृत्वका सरकार बन्ने थिए । सबभन्दा ठूलो दल सत्ताबाहिर हुनुभन्दा सरकारमा हुनु राजनीतिक रूपले पनि राम्रो देखिन्थ्यो, जुन अहिले छैन ।
गुमेको ४
त्यस्तै, नेता–कार्यकर्ताको पंक्ति अहिलेजस्तो रनभुल्ल वा निराश हुन्थेन । गठबन्धन टिकाएको र पार्टीका लागि त्याग गरेको भनेर स्वयं देउवाको पनि पार्टीभित्र प्रशंसा हुन्थ्यो, समर्थन बढ्थ्यो र जनस्तरमा पनि उनलाई लाग्ने गरेको सत्तालिप्साको आरोप धेरै हदसम्म मेटिन्थ्यो । पांच वर्षसम्म सत्ताबाहिर बस्दा पार्टी कमजोर हुने र त्यतिन्जेल आफ्नो पनि स्वास्थ्य, उमेरजस्ता कुराले साथ नदिने पीरले छटपटाएका ओलीलाई सब थोक गुमे पनि आफूलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री चाहिने देउवाको सत्तालिप्साले चिट्ठा पारिदियो । उनीसँग मिल्न अनिच्छुक दाहाललाई मिल्ने बनाइदियो, र देउवालाई सत्ताको खेलमा पराजित बनाइदियो ।
अन्त्यमा, माथि भनिएका कुरा सत्ता राजनीतिका सन्दर्भमा एमालेलाई परेको चिट्ठा र कांग्रेसलाई गुमाउनुपरेका सबै थोकका फेहरिस्त र विश्लेषण हुन् । ती कुनै पनि हालतमा आदर्श र जनताले चाहेको जस्तो राजनीतिका सन्दर्भमा सिफारिस गरिएका विषय होइनन् ।
तर आदर्श र जनचाहना बमोजिमको वा जनसेवाको ध्येयले गरिने राजनीति नेपालमा न अहिले छ न चाँडै देख्न पाइने सम्भावनै छ । अझै लामै कालखण्ड हामीले भोग्ने भनेको ‘रियलपोलिटिक’ नै हो । यस्तोमा विश्लेषण पनि रियलपोलिटिककै हुने भैगो ।
