सोमबार २३ माघ २०७९


रास्वपाबाट शिक्षामन्त्रीमा खनाल, श्रममन्त्रीमा अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा कार्की

प्रकाशित मिति । ३ माघ २०७९

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) रास्वपाले भागबन्डामा तीन मन्त्रालय पाएको छ । रास्वपाले शिक्षामन्त्रीमा शिशिर खनाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा डा. तोसिमा कार्कीलाई पठाउने भएको छ ।

सत्तागठबन्धनमा मन्त्रालय भागबन्डा टुंगिएपछि मंगलबार बिहान पार्टी सभापित रवि लामिछानेले सरकारमा पठाउने मन्त्रीको टुंगो गरेका हुन् ।

उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको रुपमा लामिछाने यसअघि नै सरकारमा सामेल भइसकेका छन् । शिक्षामन्त्री बन्न लागेका खनाल काठमाडौं-६ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । अर्याल भने समानुपातिक सांसद हुन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बन्न लागेकी कार्की ललितपुर–३ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

शिक्षामा निरन्तर खेलबाड

केही दिनअगाडिको कुरा हो । नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ केही व्यक्तिसहित एउटा सानो जमघटमा हामी छलफल गर्दै थियौं । विषय थियो- देशमा शिक्षाको गुणस्तर किन सुध्रिन सकेन ? अचानक एक महानुभावले भन्नुभयो, ‘हेर्नुस्, आफ्ना त दुई छोरा छन् । एउटालाई काठमाडौंको राम्रो स्कुलमा महिनाको ३० हजार तिरेर पढाइ दश जोड दुई पास गरेपछि अस्ट्रेलिया पठाइदिएँ ।

अर्को छोरो पनि अमेरिका गइसक्यो । उतै बस्छ । अब हामी पनि रिटायर्ड भएपछि त्यतै जाने हो ।’ यो भनाइमा त्यहाँ रहेका कसैको आपत्ति थिएन । सबैले वक्तालाई प्रोत्साहन गरे र आआफ्ना सन्तानका लागि पनि त्यस्तै सोचेको सुनाए । म आफैं पनि चुप थिएँ । मेरा सन्तान पनि विदेशमा काम गर्दै छन्, यद्यपि म आफू यो सास रहुन्जेल आफ्नो देशमै समर्पित रहने अठोटमा प्रतिबद्ध रहिरहेकै छु ।

विदेशमा अध्ययन गर्ने या काम गर्ने चाहना राख्नु आफैंमा नकारात्मक होइन । यो विश्वमा ज्ञानको आदानप्रदान र भ्रमण धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो । यसको ऐतिहासिक उदाहरण दक्षिण एसियामा नालन्दा विश्वविद्यालय हो । भारतको यो प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय बेलायतमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय स्थापना हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै चिनियाँ, अरब र अन्य देशका विद्यार्थी र विद्वान्हरूको जमघटको स्थल थियो ।

पाँचौं शताब्दीदेखि तेह्रौं शताब्दीसम्म नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालय दर्शनशास्त्र, गणित, विज्ञान, इतिहास, खगोलशास्त्र, भौतिकशास्त्र, भूगोल लगायतका विषयका लागि विश्वकै ज्ञान केन्द्र थियो । चीनका ह्वेन साङ र इरानका अलबरुनीजस्ता प्रकाण्ड विद्वान्हरूले यो विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाएका थिए ।

यो यथार्थता आफ्नो ठाउँमा छ, तर जब शासक वर्गको शिक्षाको चाहना र व्यवस्था नै विदेशकेन्द्रित भएर जान्छ, त्यस बखत देशविशेषको संस्थागत सुधार र क्षमतावृद्धिको उपेक्षा हुने हो कि भन्ने प्रश्न टड्कारो हुँदै आउँछ र यसको सबभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव शिक्षाको गुणस्तर, विकास र राष्ट्रिय अस्तित्वमा नजानिँदो किसिमबाट देखा पर्छ ।

पलायनको संस्कृति

आजको नेपालमा राष्ट्रियता र देश विकासको ठूलो नारा छ तर यसका साथसाथै नेपालको हुनेखाने वर्गका सन्तानहरूको पढाइका साथै विदेशमै बसोबास र घरजम गर्ने आकांक्षा सर्वस्वीकृत संस्कृति र अग्रगामी मान्यताका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । हुनेखाने वर्गका लागि नेपाल अब झन्डै अस्थायी बसोबासको ठाउँ हुने हो कि जस्तो देखिन लागेको छ ।

हरेक वर्ष नेपालको हुनेखाने वर्गका सन्तानहरू हजारौंको संख्यामा अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोप पढ्न भनेर जान्छन् । अर्बौं विदेशी मुद्रा यसका लागि सटहीका रूपमा देशको वैदेशिक सञ्चितिबाट खर्च हुन्छ । यसबारे कसैले प्रश्न उठाउँदैन । यसमा कडाइ गर्न हुनेखाने वर्ग तयार हुँदैन । यद्यपि औपचारिकता पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले यसबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको छ ।

पढ्न जाने भने पनि अधिकांशको इच्छा पढाइका साथसाथै जिन्दगी उतै बिताउने हुन्छ र बढ्दो संख्यामा कतिपय परिवारका छोराछोरी उतै ‘सेटल’ भएपछि आमाबाबु पनि उतै जाने योजनामा हुन्छन् । यो प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसको अर्थ, हुनेखाने वर्ग विदेशमै चाडबाड मनाएर नेपाल सम्झने बुँदामा केन्द्रित हुँदै गएको छ । नेपालप्रति अपनत्व धेरै छ भन्नेमा आफूलाई विश्वस्त तुल्याउन उनीहरू नेपालमा बस्नेहरूले भन्दा बढी नेपाली संस्कृतिको प्रदर्शन गर्ने गर्छन्, यथार्थमा उनीहरूका लागि नेपाल बिस्तारै विदेश हुँदै गइरहेको छ ।

नेपालको हुनेखाने वर्गको विदेश पलायनको प्रवृत्तिले देशको समष्टिगत विकासका साथै विशेषतः शिक्षाका क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्दै आएको छ । हुनेखाने वर्गको ध्यान सरकारी तहको शिक्षाको स्तरोन्नत्ति र विकासमा छैन । यसको कारण स्पष्ट छ— हुनेखाने वर्गका लागि स्कुले शिक्षा अमेरिका र अन्य पाश्चात्य मुलुकमा प्रवेश पाउने साँचो हो ।

त्यसकारण उनीहरूको ध्यान मूलतः निजी विद्यालयको विस्तार, विकास र उत्कृष्टतामा केन्द्रित छ र यो हदसम्म सरकारी विद्यालयहरू उपेक्षित हुनु स्वाभाविक हुन आउँछ । यहाँ निजी क्षेत्रमा महिनाको ५० हजार शुल्क तिर्नुपर्‍यो भनी लामो सुस्केरा निकालिन्छ । त्यो लामो सुस्केरामा गर्व हुन्छ, सर्वहाराको छाया पनि हुन्छ अनि अमेरिका र बेलायत या जापानको सपना हुन्छ । यो सपनामा सरकारी विद्यालयहरूले ठाउँ पाउँदैनन् ।

धेरैजसो निजी विद्यालय सहरमा केन्द्रित छन् किनभने सहरमै हुनेखाने वर्गको बसोबास छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौंमा करिब ७० प्रतिशत विद्यार्थी निजी स्कुलमा पढ्छन् । टाई लगाएर स्कुल जाने र अंग्रेजी बोल्ने उनीहरूको संस्कारको सपना नेपाल होइन, विदेश र विशेषतः पाश्चात्य मुलुक हो । यो संरचनामा सामाजिक न्याय हराएको छ तर नेपालको हुनेखाने वर्गका लागि त्यो चासोको विषय भएको छैन ।

देशमा सरकारी क्षेत्रमा लगानी र गुणस्तरको धेरै गफ हुन्छ अनि विश्व बैंकले दिएको ऋण र अनुदान यो क्षेत्रमा खर्च पनि हुन्छ तर हुनेखाने वर्गका बच्चाहरूमध्ये निकै थोरै मात्र सरकारी स्कुलकेन्द्रित हुन्छन् । स्वभावतः यसका तीन प्रभाव पर्छन् । पहिलो, देशका नीतिनिर्माताहरूमा निजी शिक्षा र सार्वजनिक शिक्षाबीचको विभेद हटाउन गम्भीर चासो हुँदैन ।

त्यसैले गफ धेरै हुन्छ तर गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षामा ध्यान दिइँदैन किनभने आफ्ना सन्तानले निजी स्कुलमा महँगो शुल्क तिरेर पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाएकै छन् । दोस्रो, निजी स्कुलहरूको ज्यादतीबारे सरकार मौन रहन्छ किनभने हुनेखाने वर्गका लागि महँगो निजी शिक्षाको विस्तार नै भविष्यको आधार हो । तेस्रो, महँगो निजी शिक्षा भ्रष्टाचारको कारक पनि हो । युरोप, अमेरिका या अस्ट्रेलियाको सपना पूरा गर्न निजी स्कुलमा सन्तान भर्ना गर्नु आवश्यक हुन आउँछ । शुल्क महँगो हुन्छ । महँगो शुल्क तिर्न तलबले पुग्दैन । अनि राज्यकोषमा हात लामो गर्नु स्वाभाविक हुन आउँछ ।

नाफामूलक व्यवसाय

निजी शिक्षा देशमा फस्टाउँदो नाफामूलक व्यवसाय भएको छ । हुनेखाने वर्गका लागि शिक्षामा लगानी आकर्षक हुँदै गएको छ । बालबालिकाको शिक्षा र त्यससँग जोडिएको विदेशबसाइ अनि आम्दानीका कारण, जतिसुकै महँगो भए पनि शिक्षामा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रको प्रयास रहिरहन्छ । महँगो निजी शिक्षामा लगानी गर्दा नेपालभित्र पाइने प्रतिफलभन्दा विदेशी आम्दानी र प्रतिफल निर्णयको एउटा आधार बन्छ ।

यो नाफामूलक लगानीबाट लगानीकर्तालाई हुने प्रतिफलप्रति राज्यले खासै चासो लिएको देखिँदैन । यसको कारण लगानीको स्रोतसँग जोडिन्छ । अर्थात्, महँगो निजी शिक्षामा लगानी गर्नेहरूमा ‘समाजवादी’ र ‘अग्रगामी’ हरू छन् । माओवादी ‘अग्रगामी’ हरूले निजी शिक्षाको ठूलो विरोध गरेका थिए । तर अब परिस्थिति बदलिएको छ ।

विदेशमा छोराछोरी पढाउनेमा हिजोका ‘क्रान्तिकारी’ हरू नै अग्रपंक्तिमा छन्, निजी शिक्षण संस्थाको निर्माणमा आफूले जम्मा गरेको धनको उपयोग गरेका छन् । हिजोको सर्वहारा शिक्षाको टुप्पोबाट आज शिक्षालाई पुँजीवादी विकासको एउटा क्षेत्र बनाउनु सैद्धान्तिक रूपमै गाह्रो विषय भएको छ । दशकौंसम्म ‘बुर्जुवा’ शिक्षाको विरोधमा खडा गरिएको कथा आज बिर्सिनु निश्चय पनि ‘अग्रगामी विडम्बना’ हो ।

तर यो यथार्थतालाई नेताहरूले लाज मानेरै भए पनि पचाइसकेका छन् । यही कारण देशमा हुनेखाने वर्ग र नयाँ प्रगतिशील झुन्डले समयसमयमा सर्वहारा शिक्षाको भाषण गर्छ र गरिब परिवारका सन्तानका लागि आँसु चुहाउँछ । तर यो सबै ढोङ हो । व्यवहारमा शिक्षा अब पैसा कमाउने व्यापार भएको छ । त्यसैले समाजवादी र वामपन्थी शासन अन्तर्गत निजी शिक्षाले भविष्यमा सबै सहुलियत पाउनेछ एवं यसको विस्तार र प्रतिफलको सुरक्षा सरकारले नै गर्नेछ । तिनले यसैलाई समाजवादको उपलब्धि भनेमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।

सरकारले छाडा छोडेको निजी शिक्षाले नेपाली समाजमा गरिब र धनीको विभेदलाई चर्काउँदै लैजाने स्पष्ट छ । टाई लगाएर मकै पड्केको जस्तो अंग्रेजी भट्याउने र विदेशलाई भविष्यको आफ्नो बासस्थान सम्झने वर्ग र तिनीहरूको शासन नेपालको मौलिकताका रूपमा विकसित हुँदै छ । यस क्रममा बल्लबल्ल दस जोड दुई पास गरेर या फेल भएर मध्यपूर्वको चर्को घाममा पसिना चुहाउने वर्गको पीडाप्रति संवेदनशीलहरूमा शासन व्यवस्थाको पकड कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यस्ता गरिब र निमुखाहरूलाई विदेशमा कामदारकै रूपमा पठाउँदा पनि कमसेकम सीपमूलक तालिम अनिवार्य गराऔं भन्ने मनस्थिति, योजना र कार्यक्रम शासक वर्गमा अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । किनभने यस्तो काम गर्नेमा हुनेखाने वर्गका सन्तान विरलै पाइन्छन् ।

देशमा उच्च शिक्षाको प्रगति हुने र शिक्षण स्तरको उन्नति हुने सम्भावना बलियो देखिँदैन । ४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी बोकेर त्रिवि परीक्षाफल पनि समयमा निकाल्न नसक्ने संगठनमा रूपान्तरित भइसकेको छ । तर यसको सुधार र उच्च शिक्षाको संरचनागत गुणस्तरीय रूपान्तरणमा राजनीतिक तहमा ध्यान गएको छैन । कुनै छलफल छैन ।

देशको राजनीति र विद्यार्थी राजनीतिलाई यसका लागि बारम्बार दोष दिइन्छ तर यो हाम्रो शैक्षिक दुर्गतिको एउटा सानो अंश हो । मूल कुरो हुनेखाने वर्ग र नीतिनिर्माणमा प्रभावकारी रहेका नेतृत्वहरूका लागि आफ्ना सन्तान विदेशमा पढ्न पठाएपछि देशभित्रको शिक्षण संस्थाको सुधार प्राथमिकतामा परेको छैन । त्रिविले परीक्षाफल ननिकालेको कुराले सायद त्यति महत्त्व पाएन । आफ्ना सन्तानले विदेशमा राम्ररी पढ्न पाएकै छन्, त्रिवि सुधार र परिवर्तन गर्दा हुने राजनीतिक जोखिम किन लिने ? यही कारण उच्च शिक्षामा सुधारको चासो पनि छैन ।

करिब ५० वर्षअगाडि म क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयबाट भर्खरै पीएचडी सकेर तथा पशुपतिशमशेर अक्सफोर्डबाट स्नातक भएर त्रिविको सेडा भन्ने संस्थामा आयौं । सुरुका केही वर्ष त्यो संस्था जीवन्त थियो । त्यस बखत सरदार रुद्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा चलेको त्रिविले हामीलाई काम गर्न कल्पना गरेभन्दा बढी स्वतन्त्रता दिएको थियो । यस्ता सबै संस्था बिस्तारै निरीह हुँदै गए । त्रिवि आज आफैं बिरामी छ ।

कसैलाई वास्ता छैन । वास्ता राखिने सम्भावना पनि मैले देखेको छैन । किन ? उत्तर खोज्न नेपाल सरकारका सेक्सन अफिसर र सोभन्दा माथिका कर्मचारी तथा मध्यम र ठूला व्यापारीका दस जोड दुई पास गरेका सन्तानहरू कहाँ पढ्दै छन् भन्ने तथ्यांक हेरौं । यदि यो समूहका सन्तानहरू विदेशमै पढ्दै छन् या विदेश जाने सुरसारमा छन् भने यहाँ सुधार गर्ने चासो कमजोर हुनु स्वाभाविक भएन र ?

अब के गर्ने ? छलफल गरौं यथास्थिति अस्वीकार गरौं । यस विषयमा चिन्तन गर्ने प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको देशमा कमी छैन । अब अग्रगमनको नक्कली भाष्यमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रको भविष्यमाथिको खेलबाड रोकौं ।

लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्देशन समितिका अध्यक्ष हुन् ।


Last Updated on: January 17th, 2023 at 11:11 am


तपाईको प्रतिक्रिया