रास्वपाको भागमा उपप्रधानसहित तीन मन्त्री, एक राज्यमन्त्री र उपसभामुख
प्रकाशित मिति । २ माघ २०७९
काठमाडौँ — मन्त्रालय भागबण्डाका क्रममा सत्तारुढ दलहरूबीच छलफल हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भागमा तीन मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख लागेको छ । सोमबार बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सो पार्टीले गृहसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय प्राप्त गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमा पार्टीका सभापति रवि लामिछानले काम थालिसकेका छन् ।
रास्वपाको भागमा एक राज्यमन्त्री प्राप्त लागेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका सल्लाहकारसमेत रहेका रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य दिपक बोहोराका अनुसार रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पनि पाउने भएको छ ।
सभामुख पद भने एमालेको भागमा परेको छ ।
रास्वपाले मंगलबार बिहान मन्त्री बन्नेहरूको नामको टुङ्गो लगाउने भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्गियो, भोलि १ बजे मन्त्रीहरूको शपथ
काठमाडौँ — सत्तारुढ गठबन्धनले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालयको बाँडफाँट टुङ्गयाएको उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले बताए ।
‘कुन-कुन मन्त्रालयले कुन-कुन दलले लिने विषयमा मन्त्रालयको बाँडफाँट टुङ्गिएको छ,’ लामिछानेले भने, ‘भोलि १ बजे नयाँ मन्त्रीहरुको शपथग्रहण हुनेछ ।’ उनले मंगलबार नै मन्त्रीहरुको नामसहित भागबण्डाको विवरण सार्वजनिक गरिने बताए। केही मिलाउनुपर्ने भएकाले भोलि शपथ अघि पनि कुरा हुने उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । उनले मन्त्रीहरूको शपथपछि मंगलबार अपरान्ह ४ बजे सर्वदलीय बैठक बस्ने जानकारी पनि दिए ।
विपद् कानुनको पाटो
हामी यस वर्ष ‘भूकम्प सुरक्षित पूर्वाधार, सुरक्षित जीवनको आधार’ मूल नाराका साथ २५ औं भूकम्प सुरक्षा दिवस–२०७९ मनाउँदै छौं । १९९० माघ २ गतेको महाभूकम्प सम्झँदै यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
यो दिवस सुरु भएपछि पनि २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार नेपालमा ७.८ म्याग्नेच्युडको विनाशकारी भूकम्प जाँदा ९ हजार मानिसको ज्यान गयो, २२ हजार घाइते भए । ३१ जिल्लाका ७ लाख ५० हजार घर क्षतिग्रस्त भए, ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी भयो ।
भनाइ छ, विपद्हरू आफैंमा अभिशाप मात्र हुँदैनन्, अवसर पनि हुन सक्छन्, जुन हाम्रो सन्दर्भमा पनि मिल्न आउँछ । दोस्रो संविधानसभाले पहिलोकै नियति बेहोर्नुपर्छ कि भन्ने आशंका पैदा भइरहेका बेला यो विनाशकारी भूकम्प गएको थियो ।
चारतिर मुख फर्काएर बसेका राजनीतिक दलहरूका नेताहरू विपद््को सामना गर्न एकै ठाउँमा आइपुगे । आ–आफ्ना असहमति र विरोधलाई छाडेर सहमति र सहयात्रामा जुटे, जसको सकारात्मक असर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा देखिन थाल्यो । कैयौं असहमतिका मुद्दाहरू पनि राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले सहमतिमा टुंग्याउँदै जान थाले ।
संविधानमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको विषयलाई राख्न पैरवी गर्न हामी केही सभासद्ले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल’ नामक अभियान थालेका थियौं । यस अभियानले सभासद्/सांसदहरूलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणबारे सचेत तुल्यायो, विभिन्न कार्यक्रम गर्यो ।
र, संविधानका भाग, धारा एवं अनुसूचीहरूमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका विषयहरूलाई महत्त्वका साथ लिपिबद्ध गराउन सफल भयो । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा भएपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित भयो ।
त्यति बेला संसद्को राज्य व्यवस्था समिति दफावार छलफलका लागि आएका विधेयकहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी, सहमति जुटाई समितिबाट पारित गरी प्रतिवेदनसहित व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्न सक्रियतापूर्वक जुटिरहेको थियो । त्यसै समितिमा रहेर काम गर्ने अवसर मैले पनि पाएको थिएँ । संविधानको भाग ४, धारा ५१ को उपधारा (छ) को ९ तथा ७, ८ र ९ बमोजिम विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी उक्त अभियानका अभियन्ता सांसदहरूले बुझ्यौं र योजनाबद्ध रूपले संसद्मा आवाज उठाउन थाल्यौं, सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं ।
प्रधानमन्त्री–गृहमन्त्रीसँग भेटेर यसको आवश्यकता र महत्त्व दर्सायौं । परिणामस्वरूप गृहमन्त्रीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन विधेयक–२०७४ संसद्मा पेस गर्नुभयो । संसद्ले दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठायो । समितिका तत्कालीन सभापति दिलबहादुर घर्तीले धेरै विधेयकलाई सर्वसम्मतिका साथ समितिबाट पारित गराउनुहुन्थ्यो । यो विधेयकको आवश्यकता र महत्त्व बुझ्न धेरै विज्ञसँग परामर्श गर्नुपर्थ्यो । त्यसैले यसको समन्वय गर्ने जिम्मा यसै विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको नाताले उहाँले मैलाई दिनुभयो ।
त्यसै क्रममा हामीले त्रिवि एवं जापानका एहिमे र कागावा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई सल्लाह–सुझावका लागि निम्त्यायौं । यो क्रम संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि २०७४ असोजसम्म जारी रह्यो । सभापति घर्ती, माननीय सन्तकुमार दरै र म एहिमे विश्वविद्यालयको निम्तोमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनबारे थप अध्ययन गर्न जापान गयौं, विपद्् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भए गरेका जापानी प्रयास र प्रविधि तथा विज्ञानबारे अध्ययन गर्यौं ।
सात दिनसम्म विश्वविद्यालयका कक्षाकोठामा विभिन्न देशका विद्यार्थीहरूसँगै बसेर अनुभव आदान–प्रदान गर्यौं । स्वदेश तथा विदेशको अध्ययन एवं परामर्शले हामीलाई समितिमा प्राप्त करिब १८ विधेयकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न मद्दत पुर्यायो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक–२०७४ मा पनि हामीले यसै अनुसार काम गर्यौं ।
समितिले सर्वसम्मतिले विधेयक पारित गर्यो, जसलाई व्यवस्थापिका–संसद्ले पनि २०७४ असोज ९ गते सर्वसम्मतिले नै पारित गर्यो । २०७४ कात्तिक ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन–२०७४’ कार्यान्वयनमा छ ।
संविधानमै विपद् जोखिम न्यूनीकरणको विषय उल्लेख भएकामा हामीले गौरव गर्नैपर्छ । यसबाट प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् र जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यक कानुनहरू बनाउन बाटो खुलेको छ । विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभको विषय संविधानमै उल्लेख गरेर सो सम्बन्धी कानुन पनि बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा संस्थागत सुदृढीकरण, सबलीकरण, स्रोतसाधन सम्पन्न गर्ने–गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
विपद् उत्थानशील सुशासनतर्फ हामीले विश्वमै उत्कृष्ट शासकीय संरचना निर्माण गरेका छौं, जनताबाट निर्वाचित वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले यस्ता संरचनाहरूको नेतृत्व गरेका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने राष्ट्रिय परिषद्, मुख्यमन्त्रीहरू अध्यक्ष हुने प्रदेश परिषद्, पालिकाप्रमुखहरू अध्यक्ष हुने स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन समितिहरूसहित लगायत वडाध्यक्षहरू अध्यक्ष र समुदायका अगुवाहरूसमेत अध्यक्ष हुने समितिहरू पनि यति बेला क्रियाशील छन् ।
यससँगै आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरू, तीनै तहमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन कोषहरूसमेत सञ्चालनमा आइरहेका छन् । यो सबैलाई समन्वय गर्ने स्थायी संरचनाका रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण स्थापित छ ।
पूर्वसूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । यसले गर्दा बाढीजस्ता प्रकोपमा परी ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम भएको छ । ३१ जिल्लाको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सफलतापूर्ण ६ वर्षको अवधि पूरा गरी बिदा भएको छ । यो सिकाइ पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरण अभियानका लागि उपयोगी हुने ठानिएको छ ।
मानिसहरूलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउने अभियान नै वास्तवमा ‘महापुण्य’ हो । सडक दुर्घटनाबाहेक बर्सेनि ५ सयभन्दा बढी विपद्का घटना हुने, जसबाट ९ हजारजतिले ज्यान गुमाउनुपर्ने र झन्डै २ प्रतिशतजति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नोक्सान पुग्ने जुन हाम्रो बाध्यता छ, त्यसबाट मुक्त नभई विपद् उत्थानशील नेपाल हुन सक्दैन । सुरक्षित पूर्वाधार नभई सुरक्षित जीवनको आशा गर्न सकिन्न । र, यो केवल सरकारको दायित्व हैन, सम्पूर्ण समाजको कर्तव्य हो; आजको दिनले यही सन्देश दिन सकोस् !
