ईश्वर पोखरेलले चार अर्ब अनियमितता गरेको खुलासा, कारवाही होला त ?
प्रकाशित मिति । २ माघ २०७९
सरकारमा हुँदा विवादै विवादमा परेका ईश्वर पोखरेलको चलखेल सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि रोकिएको छैन ।
सुरुमा ओम्नीसँगको साँठगाँठ र पछि नेपाली सेनामार्फत स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरी कमिसनका कारण विवादमा तानिएका उनी अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका ठेक्काहरुमा सक्रिय छन् ।
कोभिड–१९ केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पतालको ठेक्कामा उनकै चलखेल रहेको प्रष्ट भएको छ । अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमसँग मिलेर उनले चलखेल जारी राखेका छन् ।
जसअनुसार करिब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालिलाई दिलाइएको छ । भेन्टिलेटर र प्यासेन्ट मोनिटर ठेक्का पोखरेल र डा गौतमका निकट सुन्दर भुसाललाई दिइएको छ ।
स्पेसिफिकेसन नै सो कम्पनीलाई मिल्नेगरी बनाएर ठेक्कामा अनियमितता भएको स्रोतले जानकारी दिएको हो ।
यसअघि स्वास्थ्यसम्बन्धि खासै काम नगरेको म्याक्सिमलाई एकै पटक १२ करोड ४३ लाख रुपैयाँको भेन्टिलेटर खरिदको ठेक्का दिएका दिइएको छ । त्यस्तै, दुई करोड ७६ लाखको प्यासेन्ट मोनिटर खरिदको ठेक्का समेत सोही कम्पनीलाई दिइएको छ ।
यसका लागि सुरुमा बायो मेडिकल इन्जिनियरको सेटिङ गरिएको थियो । विगतमा म्याक्सिम कम्पनीमै कार्यरत बायो मेडिकल इन्जिनियर भावना बराललाई वीर अस्पतालमा नियुक्ति गरेर स्पेशिफिकेसनमा चलखेल भएको थियो ।
खरिद इकाइ प्रमुख भगवती थपलिया र श्याम विकलगायतलाई समेत यसमा सेटिङ मिलाइएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले् समेत छानबिन सुरु गरिसकेको छ ।
म्याक्सिमका मालिक सुन्दर भुसाल अध्यक्ष रहेको क्यानभास कलेजमा डा. गौतमको तीन हजार थान सेयर रहेकोमा हालै डा गौतमले सो शेयर भुसाललाई नै बिक्रि गरेका थिए ।
त्यस्तै, ग्यालेक्सी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा गौतम र भुसाल दुवैको लगानी छ । यूनिफाइड अस्पतालमा हाल कोभिड उपचारका नाममा लुट्ने काम मात्र भइरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
ईश्वर पोखरेल लगायत उच्च तहको राजनीतिक संरक्षण भएपछि यसरी महामारीको बेला भ्रष्टाचार मौलाएको हो । यसअघि खोप खरिदमा समेत कमिसनको चलखेल भएको प्रष्ट भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट एक समूह सांसद किन्न र चुनाव खर्चका लागि भनेर ठूलो रकम उठाउने धन्दामा सक्रिय रहेको छ । महामारीलाई नै सरकारले खर्च उठाउने अवसर बनाएको छ । दृष्टिबाट साभार ।
वीर अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमविरुद्ध कोभिड उपचारका लागि खरिद गर्न लागिएको स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लगि सेटिङमा टेन्डर आह्वान गरेको आरोपमा न्याम्सका उपकुलपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म उजुरी परेको छ ।
विशेष स्रोतका अनुसार अस्पताल कर्मचारी परिवारको तर्फबाट डा. गौतमले नयाँ सर्जिकल भवन सञ्चालनका लागि चार अर्ब बराबरको उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको र उनले हालसम्म विभिन्न पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै छानविनको मागसहित उजुरी परेको हो ।
स्रोतका अनुसार उजुरीमा डा. गौतमले ‘मेडिकल माफिया र स्वास्थ्य सचिवको योजनामा कोभिडको नाममा हुने उपकरणलगायतका सामान खरिदमा कमिसनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रतिष्ठान ऐन र नियमविपरीत वीर अस्पताललाई छुट्टाएर सो को प्रमुखमा स्वास्थ्य सेवामा विवादित र अकुत कालो धन आर्जन गरेका गौतमलाई नियुक्ति गरी आफू निकट व्यापारीलाई मात्रै हुनेगरी हालै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको टेन्ड निकालेको’ व्यहोरा उल्लेख छ ।
डा. गौतमले स्वास्थ्य सचिवको मिलेमतोमा करोडौको उपकरण खरिद सम्झौता गरिसकेको र असार ९ गते झन्डै एक अर्बको टेन्डर जम्मा ५ दिन समय दिएर आफू निकटसँग पहिल्यै सबै स्पेसिफिकेसन्स (मापदण्ड) मिलाएर टेन्डर आह्वान गरेको र उनकै लगानी रहेको म्याक्सिम इन्कर्पाेरेट ट्रेर्डसलाई हुनेगरी स्पेक तयार गरी अरु फर्मले टेन्डर भर्न नपाउने गरी विभिन्न उपकरण खरिद गरेको उनीहरूको आरोप छ । बाह्रखरीबाट साभार गरिएको हो।
उपप्रधानमन्त्री सहित ५ जनालाइ हिरासत राख्न माग
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारका लागि खरिद गरेर समान ल्याउँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायत ५ जनालाई हिरासत राख्न बरिस्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले माग गरेका छन् ।
शनिबार बिहान प्राइम टेलिभिजनकाे ‘जनता जान्न चाहान्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमालासंग कुरा गर्दै उनले यस्ताे माग गरेका हुन । काेराेना महामारी जस्ताे संकटमा पनि सरकार जनताकाे दुख अप्ठ्यारोमा साथ नदिएकाे भन्दै आक्राेस ब्यक्त गरे ।
पत्रकार धमालासंग कुरा गर्दै उनले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा वास्तविक मुल्यभन्दा कयाैन गुणा बढी मुल्यमा सम्झाैता गरेकाे र आएकाे सामान गुणस्तर हिन भएकाे भन्दै उनले संकटमा जनतालाई साथ दिनु भन्दा लुट्न खाेज्नु दुखद भएको बताए ।
उनले भ्रष्टाचारका प्रमाणहरु नष्ट गर्न सकिने अवस्था भएकाे खण्डमा कानुनतः पक्राउ गरि हिरासत राख्ने ब्यवस्था भएकाे बताए ।
केही समय अगाडि अधिवक्ता त्रिपाठीले उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री बिरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिइएको ठेक्का सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बिहीबार उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र ओम्नी समूहका सञ्चालकविरूद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका त्रिपाठीले बताए।
‘कोरोना महामारीले विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर संकटको रूप धारण गर्दै गएको अवस्थामा यस सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा उदासीन भएर बस्नु नेपाल सरकार र यसका सम्बन्धित निकायका लागि गम्भीर लापरबाहीको विषय भएको हो,’ त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा लेखेका छन्, ‘यसबाट सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीको बदनियत प्रष्ट थियो।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनले महिनौं पहिले नेपाल कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिइसक्दा पनि नेपालले यस सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरणको आयाततर्फ कुनै चासो नदेखाउनुले पनि यो बदनियतलाई झन् पुष्टि गरेको दाबी उनको रिटमा उल्लेख छ।
न्यूनतम स्वास्थ्य उपकरणको अभावले चिकित्सकहरू बिरामीको परीक्षण गर्न नसक्ने एवं कोरोनाको टेष्टसमेत हुन नसक्ने जटिल मानवीय संकटको अवस्था देखिएको भन्दै रक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलगायत सबैलाई हिरासतमा लिएर कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो पद तथा सार्वजनिक दायित्वको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेकोले निजहरुले आफूविरुद्धको प्रमाणसमेत मेटाउन सक्ने भएकोले अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा १६, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३१ बमोजिम तत्काल हिरासतमा लिई गम्भीर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा १८ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३६ बमोजिम मुद्दा समेत दायर गर्न उनले माग गरेका छन्।
त्रिपाठीले इमेलबाट निवेदन पठाएको र उक्त इमेल प्राप्त भएको जानकारी आफूलाई आइसकेको बताए।
यसअघि पनि सोही आरोपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको थियो।
विवेकशील नेपाली दलका नेता तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले बुधबार मन्त्री ढकालविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। पौड्यालले बुधबार अख्तियारको वेबसाइटमा मन्त्री ढकालकाविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। राजनीति सम्बादाता शनिबार, चैत्र २९, २०७६ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन : ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा आफैँ उत्रिन्छन्’
पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचार वृद्धि : जनमत सर्वेक्षणअनुसार एसियामा नेपाल सबैभन्दा अगाडि ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदन नेपालका लागि चिन्ताजनक देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो ।
त्यस्तै, नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भनेका छन् । सरकार र त्यसको नेतृत्वका कारण जनतामा यो धारणा बनेको पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको भनाइ छ । ‘ओम्नीको काण्ड होस्, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस्, गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा होस् । त्यसकारण मान्छेमा सरकारप्रति नैराश्यता उत्पन्न भएको स्थिति छ । त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आएको छ,’ रेग्मी भन्छन् ।
चरम भ्रष्टाचार र त्यसले जनतामा सिर्जना गरेको चिन्ताको विषयमा ट्रान्सपरेन्सीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै उल्लेख गरेर उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनको भूमिका निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटकपटक घोषणा गरेका छन्, तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन् ।’
यसरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा देशका प्रधानमन्त्रीको नाम नै तोकेर टिप्पणी हुने अवस्था आउनु चिन्ताजनक भएको बताउँछन् रेग्मी । ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नामै तोकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उहाँको उदासीनता र अकर्मण्यताबारे लेख्नु भनेको त चिन्ताजनक अवस्था हो,’ नयाँ पत्रिकासँगको विस्तृत अन्तर्वार्तामा रेग्मीले भने ।
