सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको पेसी ९ माघमा
प्रकाशित मिति । ३० पुस, २०७९ ।
काठमाडौं । उच्च अदालतको आदेशमा शुक्रबार रिहा भएका नेपाली क्रिकेटका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको पेसी ९ माघलाई तोकिएको छ।
क्रिकेटर लामिछाने माथि लागेको वालिका बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो अघि बढाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले ९ माघका लागि पेसी तोकिदिएको हो।
उक्त पेसीअनुसार मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले अन्तिम टुंगो लगाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने छ।
जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामै बसेर मुद्दा लड्नुपर्ने आदेश सुनाए पनि सोको प्रतिवाद गर्दै उच्च अदालत गएका लामिछानेलाई थुनामुक्त भएर मुद्धा लडन बिहीबार आदेश दिएको थियो । सो आदेश लगत्तै शुक्रवार नै लामिछाने केन्द्रीय कारागरबाट रिहा भएका छन्।
ऋणका लागि कतिन्जेल साहुकै भर ?
औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा अझै पनि झन्डै तीनचौथाइ वयस्क जनसंख्याको पहुँच नभएको पाइनु चिन्ताको विषय हो । स्वयं राष्ट्र बैंकले प्रदेश र जिल्लास्तरमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था र वित्तीय समावेशिताको स्थिति सम्बन्धमा गरेको एक सर्वेक्षणले यति धेरै नागरिक बचत वा ऋणका लागि साहु–महाजनको भर पर्न बाध्य रहेको देखाएको हो ।
यो विषम अवस्था मुलुकका विभिन्न वर्गका मानिसहरूबीच वित्तीय असमानताको कारक मात्र होइन, दीन–दुःखीहरूलाई घर न घाटको तुल्याउने र आत्महत्या गर्नसम्म बाध्य पार्ने मिटरब्याजजस्तो अपराधको जननी पनि हो । यसर्थ, राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमै संरचनात्मक सुधार थाली बढीभन्दा बढी नागरिकसम्म बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ, र ऋणका लागि साहुको मुख ताक्नुपर्ने दुरवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा वित्तीय साक्षरता नबढेको होइन । राष्ट्रियस्तरमा वित्तीय साक्षरता ५७.९ प्रतिशत छ । ७ सय ५२ स्थानीय तहमा कुनै न कुनै वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका पनि छन् । तर पनि राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ‘वित्तीय साक्षरता आधार सर्वेक्षण’ भन्छ— ७१.८३ प्रतिशत वयस्क जनसंख्या आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न (बचत वा ऋणका लागि) साहु–महाजन, परिवार तथा साथीभाइमै निर्भर छन् ।
जबकि, नागरिकलाई साहु–महाजनबाट चर्को मिटरब्याजमा ऋण वा सापटी लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नकै लागि बैंकिङ सेवालाई मुलुकभर विस्तार गरिएको हो । मुलुकका सबै क्षेत्रका नागरिकले बैंकिङ प्रणालीबाट लाभ उठाऊन् भनेर तिनका शाखाहरूलाई सहरकेन्द्रित मात्र नभएर पालिका–पालिकासम्म पुग्न प्रेरित गरिएको हो । यसरी विस्तार भएका बैंकका शाखाहरूले पक्कै कैयौं स्थानीयवासीलाई सेवा पुर्याइरहेका पनि छन् ।
विगतको तुलनामा वित्तीय सेवा विस्तार तीव्र नै देखिन्छ । तापनि बैंकिङ प्रणालीमा नजोडिएका नागरिकको संख्या अझै निकै ठूलो भएबाट नेपालको वित्तीय प्रणाली सीमित वर्ग र क्षेत्रका मानिसको पकडमा रहेको सोझै देखिन्छ । यसरी वित्तीय असमानता बढ्नु दीर्घकालीन रूपमा मुलुक र समाजका लागि हानिकारक छ ।
वित्तीय सेवाको पहुँच र गुणस्तरमाथि उठेको यो प्रश्नलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अझै पनि नागरिकहरू बचत वा कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा पहिले साहु–महाजन, साथीभाइको मुख ताक्न किन बाध्य छन् ? औपचारिक बैंकिङ प्रणालीसम्म जोडिन उनीहरूलाई के बाधा छ ?
कतै थोरै–थोरै रकम बचत गर्ने तथा ऋण चाहनेहरूका लागि झन्झटिलो र पहुँचबाहिर त छैन ? कि भौगोलिक विकटता र यातायात सञ्जालको अभावजस्ता कारणले पालिका केन्द्रस्थित बैंकसम्म धाउन उनीहरूलाई सकस छ ? र, के पक्षमा सुधार भयो भने उनीहरू औपचारिक वित्तीय सेवा प्रणालीमा जोडिन सक्छन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजेर राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयुक्त रणनीति अंगीकार गर्न जरुरी छ ।
वित्तीय पहुँच बढाउनु राष्ट्र बैंकको मात्र होइन, वाणिज्य बैंकहरूको पनि दायित्व हो । दुर्गम जिल्ला र पालिकासम्म शाखा विस्तार गर्नुको अर्थ त्यहाँका पनि टाढाबाठाबीच मात्र पुग्नु होइन, हरेक वर्गका नागरिक र समुदायलाई वित्तीय सेवा पुर्याउनु हो । तसर्थ, वाणिज्य बैंकहरू स्वयं पनि यो विषयमा चिन्तनशील हुनुपर्छ ।
न्यून वित्तीय पहुँचकै कारण हुनुपर्छ, ४५ प्रतिशत मानिसले अनौपचारिक रूपमा समूह बनाएर बचत तथा ऋण उपयोग गरिरहेका छन् । बैंकको सुरक्षित सेवा छाडेर उनीहरू किन अनौपचारिक कारोबारतिर आकर्षित छन्, यसको कारण खोजिनुपर्छ । किनभने, यी सबै मानिसले आफ्नो आम्दानीको स्रोत नखुल्ने भएर अनौपचारिक कारोबार गरेका त पक्कै होइनन् । कमजोर वित्तीय सेवाकै कारण उनीहरू अनौपचारिक समूह बनाउन बाध्य भएका हुन् ।
नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी बचत खाता भए पनि ऋण खाता १८ लाख २७ हजार मात्र छन् । अझ एकै व्यक्तिको धेरै ऋण खाता छन् । यसको अर्थ, मुस्किलले ९–१० प्रतिशत वयस्क नागरिकले मात्र बैंकबाट ऋण लिइरहेका छन् । र, यसको अर्थ यो होइन कि बाँकी ९० प्रतिशतको जिन्दगी ऋणबिनै चलिरहेको छ । यत्ति हो कि, कति कारणले उनीहरू आज पनि ऋणका लागि बैंकिङ प्रणालीबाहिर निर्भर छन् ।
अझ डरलाग्दो त, ऋणका लागि अनौपचारिक समूह मात्र होइन, समाजमा मिटरब्याजीको प्रभुत्व पनि अझै कायम रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यही कारण, देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमा हिउँद–वर्षा केही नभनी जिल्ला–जिल्लाबाट सुदखोर साहुका मिटरब्याजले किलकिले अँठ्याएर छटपटाएका किसानहरू न्याय माग्न आउनुपरेको जगजाहेरै छ ।
तसर्थ, मिटरब्याजको दुश्चक्र अन्त्य गर्न ऋणका लागि सुदखोरहरूको मुख ताक्न बाध्य हुनुपर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । नत्र ‘दिन दुई गुणा–रात चार गुणा’ का दरले साहुले ब्याज बढाउने र गाउँका किसान–श्रमिकहरू घर न घाटको हुने उपक्रम यथावत् रहनेछ । त्यसो हुन नदिने एउटै उपाय औपचारिक वित्तीय सेवा विस्तार हो । यसका लागि नागरिकको वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच बढाउनु अपरिहार्य छ ।
